एम. के. भद्रकुमार - response.lokprabha@expressindia.com १५ ऑगस्ट रोजी अफगाणिस्तानमध्ये जे घडलं, ते पाहून खोलवर ‘देजा वू’चीच आठवण झाली! कारण हे सगळं आधी कधीतरी घडून गेलं होतं. १९९६मध्ये! कोणताही सत्तापालट हा प्रचंड लहरी पद्धतीने होतो. कारण त्याला अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यामुळेच सत्तापालट हे अनेकदा गूढही ठरतात. अफगाणिस्तानात गेल्या २० वर्षांमध्ये तिसऱ्यांदा सत्तापालट झाला आहे. १९९२ मध्ये पहिल्यांदा मुजाहिद्दीननी या देशावर ताबा मिळवला होता. तेव्हा थेट संयुक्त राष्ट्रसंघानेच हा सगळा प्रयोग रचला, जो नंतर त्यांच्याच हाताबाहेर गेला. १९९६मध्ये तालिबानने सत्ता हस्तगत केली. एखादा मंदगती बोलपट भासावा, इतक्या सहजपणे अहमदशाह मसूद यांनी देश सोडला! आताही अशरफ घनी यांच्या रूपात जगाला ‘देजा वू’चाच अनुभव आला असावा. पण अफगाणिस्तानात नुकताच झालेला सत्तापालट हा आधीच्या दोन्ही घटनांच्या तुलनेत तीन मुद्दय़ांवर वेगळा ठरतो. यातला पहिला मुद्दा म्हणजे यावेळी अफगाणिस्तानातल्या सरकारी इमारती मोठय़ा प्रमाणावर जैसे थे राहिल्या आहेत. काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत तालिबान्यांनी मोठाल्या झुंबरांच्या खाली घेतलेल्या प्रशस्त पत्रकार परिषदेवरून ते सिद्ध झालं. दुसरा मुद्दा म्हणजे अजूनही अफगाणिस्तानमध्ये सत्तापालट संथगतीने होतच आहे. नव्या परिस्थितीमध्ये सर्व चर्चा, बैठका आणि संवाद झाल्यानंतर सरकारचं स्वरूप येण्यास आणखी काही दिवस किंवा काही आठवडेही लागू शकतात. अफगाणिस्तानमध्ये चर्चा आणि वाटाघाटींतून सर्वसहमतीचं सरकार अस्तित्वात आणण्यास तालिबानी तयार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इतर देश, विशेषत: आसपासचे देश अफगाणिस्तानातल्या या संक्रमणकाळामध्ये अनुकूल प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विविध गटांमध्ये विभागलेल्या या देशामध्ये सर्व मतांच्या समूहांना एकत्रित करून राष्ट्रीय एकवाक्यता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक पातळीवर मदत घेण्यासाठी तालिबानी उत्सुक दिसत आहेत. नव्या शीतयुद्धसदृश परिस्थितीत डावपेच खेळण्याची खुमखुमी बाजूला ठेवून जगभरातल्या महासत्तादेखील तालिबानला रचनात्मक कार्यात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत भारताने काबूलमधला आपला दूतावास का बंद केला, हे अनाकलनीय आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्यानं काढता पाय घेतला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या प्रभावाशिवाय नवी धोरणं तयार करवून घेण्याची एक मोठी संधी होती. दूतावास बंद करण्याच्या भारताच्या कृतीमागचं एकच कारण सांगता येऊ शकेल- भारताने लावलेला अंदाज असा, की या परिस्थितीत पाकिस्तानमध्ये विजयी झाल्याची भावना असेल, तर भारत नक्कीच पराभवाच्या बाजूला आहे. आपण कधीच इतका एकांगी विचार करणारे लोक नव्हतो. अफगाणिस्तानची नैतिक मूल्यं, परंपरा, संस्कृती आणि भारताविषयी त्यांचं आकर्षण या सर्वच बाबींचा आपल्याला पूर्ण अंदाज होता. मुजाहिद्दीननं १९९२ साली अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला, तेव्हा भारतात नरसिंह राव यांचं सरकार होतं. आपण तातडीने मुजाहिद्दीन संघटनेशी चर्चा सुरू करायला हवी, याविषयी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मनात यत्किंचितही शंका नव्हती. त्यांची पाकिस्तानशी असलेली जवळीक माहिती असूनसुद्धा! त्यावेळी त्यांना ‘पेशावर सेव्हन’ असं देखील म्हटलं जायचं. कारण मुजाहिद्दीनमध्ये एकूण ७ गटांचा समावेश होता. मात्र, आत्ता भारताकडून अफगाणिस्तानाबाबत मांडली जाणारी भूमिका ही मुळातच कुठेतरी चुकली आहे. आपण अजूनही तालिबान पाकिस्तानच्या हातातलं बाहुलं असल्याची खूणगाठ बांधून घेतली आहे आणि त्यावरच भूमिका मांडत आहोत. याआधी जेव्हा तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य केलं होतं, तेव्हापासून तालिबानबद्दलच्या आपल्या धारणा अजिबात बदललेल्या नाहीत. आज तालिबान ही अफगाणी समाजामध्ये पाळंमुळं खोलवर रुजलेली एक चळवळ झाली आहे. पण पूर्णपणे चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित असलेली आपली भूमिका सद्यस्थिती समजून घेण्यास तयार नसल्याचं दिसतं. गेल्या सुमारे दोन दशकांपासून तालिबान एक प्रकारे राजकीय वनवासात आहेत. मात्र, या काळात त्यांनी अफगाणिस्तानातले सर्व समाज आणि जातीय गटांमध्ये बस्तान बसवलं. तालिबानमध्ये मोठा बदल झाला आहे. त्याच वेळी फक्त आखाती देशांनीच नाही, तर अगदी पाश्चात्त्य देशांनीदेखील जी गोष्ट मान्य केली, त्या गोष्टीकडे मात्र आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बदल होऊ लागले आहेत. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर आसपासच्या परिस्थितीचा आणि आर्थिक घटकांचा मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. हे का आणि कसं घडतंय, ही एखाद्या बदलाची युगप्रवर्तक कथाच ठरावी. पण भारतीय सत्ताधाऱ्यांनी मात्र एक जबाबदार शेजारी म्हणून पाकिस्तानमध्ये काय घडतंय याची दखल घेणं हट्टाने टाळलं आहे. कारण आपण जुन्याच प्रवाहांच्या आवर्तनात गोल गोल फिरत राहाणं हेच राजकीयदृष्टय़ा सोयीचं ठरत असतं! ९०च्या दशकाशी तुलना करता आजच्या तालिबानला ओळखणंही कठीण झालं आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी काबूलमधून हलवलेले आपले दूतावास हा त्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. ९०च्या दशकातलं चित्र पूर्णपणे वेगळं होतं. अरेबियातल्या शेखांनी तालिबानला आपल्या मुठीत ठेवलं होतं. त्यांच्यावर वचक ठेवला होता. पण आता तालिबान्यांनीच सौदी आणि अमिरातीतल्या शेखांना चार हात लांब ठेवलं आहे. मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वा हे नाव आता जगात सगळ्यांना माहीत झालं असावं. मुल्लाह ओमरचा अत्यंत विश्वासू आणि १९९४ मध्ये तालिबानची स्थापना करणाऱ्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक अशी त्याची ओळख! तालिबानच्या अफगाणिस्तानातील तत्कालीन सरकारमध्ये मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वा हा अंतर्गत सुरक्षा मंत्री, हैरत प्रांताचा प्रमुख होता. याच मुल्ला खैरख्वानं काही दिवसांपूर्वी एका टीव्ही कार्यक्रमात कॅमेऱ्यासमोर हे स्पष्टपणे सांगितलं की, ‘वहाबी ही एक विचलित झालेली विचारसरणी असून अफगाणी नागरिकांमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही विचारसरणी अस्तित्वात नव्हती. आमच्यामध्ये (तालिबानी) आणि सौदी अरेबियामध्ये आता पूर्वीसारखे संबंध राहिलेले नाहीत.’ गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाही तालिबानी नेत्याने सौदी अरेबियाला भेट दिलेली नाही. आता तालिबान पारंपरिक इस्लाम आणि शरिया कायद्याचं पालन करू लागले आहेत. इराणवर सूड उगवण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने ९०च्या दशकात तालिबान्यांना पैसा पुरवून आणि त्यांचं मनपरिवर्तन करून त्यांना भरीस पाडलं होतं. १९९८ मध्ये इराणी दूतावास असलेल्या मझार-ए-शरीफमधून अचानक ११ इराणी अधिकारी गायब झाले होते. यासाठी तालिबानलाच जबाबदार धरण्यात आलं होतं. पण जगात घडामोडी नेमक्या कशा घडतात, याविषयी तालिबानी आता हुशार झाले आहे. त्यांनी अनेक मोठमोठी शहरं, देश बघितले आहेत. पश्चिम आणि पूर्वेकडच्या अनेक देशांशी त्यांचा संबंध आला आहे. आता त्यांना जागतिक पातळीवर राजकीय मान्यतेची भूक आहे. पाकिस्तानच्या धोरणांप्रमाणेच हे घडत असून आता पुढे अफगाणिस्तानमध्ये काय घडणार आहे, याचंच हे द्योतक आहे. पण म्हणजे नेमकं काय? अफगाणिस्तानात पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नॉर्दर्न अलायन्सने तालिबानसोबत व्यापक स्वरूपाच्या सरकारबांधणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तान सध्या मनधरणी करत आहे. आत्तापर्यंत समोर आलेल्या अनेक पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होत आहे. ही लक्षणं तर चांगली आहेत. त्याचवेळी माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला आणि गुलबुदीन हेकमातियार या तिघांची समन्वय समिती सध्या दोहाच्या फेऱ्या करत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशरफ घनी आणि त्यांच्या भ्रष्ट सहकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलेल्या आणि तालिबानी नसलेल्या राजकीय गटांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न ही समन्वय समिती करत आहे. मॉस्को (रशिया) आणि वॉशिंग्टन (अमेरिका) यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांवरून भविष्यात ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होईल, असंच दिसतंय. हे उघड आहे की आपले राजनैतिक अधिकारी काबूलमध्ये जाऊन भारतीय दूतावास पुन्हा सुरू करण्यासाठी उत्सुक असतील. यातून भारताच्या वायव्येकडील देशांमध्ये आणि विशेषत: अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी ही बाब आवश्यक ठरेल. यामुळे या देशांमध्ये सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण होऊ शकेल. भारताच्या पाकिस्तानविषयक धोरणाचाच एक उपविभाग म्हणून अफगाणिस्तानकडे पाहणं थांबवावं लागेल. भारताने अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर भावनिक आणि आक्रमक भूमिका घेण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. तालिबान्यांचं धोरण हे स्पष्टपणे अफगाणिस्तान केंद्रित आहे. ते जुन्या पद्धतीचे राष्ट्रवादी आहेत. त्यामुळे एकदा सत्तेत आल्यानंतर तालिबानी या भागातल्या इतर कोणत्याही देशासमोर दुय्यम भूमिका घेणार नाहीत, हे निश्चित आहे. त्याउलट, नव्याने झालेल्या स्वातंत्र्याच्या जाणिवेमुळे आणि त्यापाठोपाठ मिळालेल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेमुळे तालिबान्यांमधली अफगाणिस्तानबद्दलची निष्ठा अधिकच उचंबळून येईल. त्यांना भारताबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यात रस असेल. (अनुवाद - प्रवीण वडनेरे) (द इंडियन एक्स्प्रेसमधून)
