वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com दिल्ली.. कथुआ.. उन्नाव.. हैद्राबाद.. आणि अशी नोंदही न होऊ शकलेल्या कितीतरी ठिकाणच्या कितीतरी जणी.. काय चाललं आहे आपल्या समाजात? स्त्रियांना माणूस म्हणून वागणूक द्यायला आपण कधी शिकणार आहोत? हैद्राबादमधील बलात्काराची घटना आणि निर्घृण खून या घटनांचा धक्का ओसरण्याच्या आतच संबंधित आरोपी पोलीस चकमकीत मारले गेले. पोलिसांकडून होणाऱ्या चकमकींबाबत सामान्य माणसाची भूमिका एरवीही पोलिसांना सहानुभूती दाखवणारी असते. कायद्याच्या किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेत गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसं सहज सुटून जातात आणि त्यांचा ताण व्यवस्थेवरच येतो याचा पुन्हा पुन्हा अनुभव येत असल्यामुळे पोलिसांनी केलेला झटपट ‘न्याय’ सर्वसामान्य माणसांना नेहमीच हवाहवासा वाटत असतो. हे हत्येचं प्रकरणच इतकं गंभीर होतं की चकमकीत संबंधित आरोपींना मारणारे पोलीस सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हिरोच ठरले. २०१२ मध्ये म्हणजे बरोबर सात वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणात जलदगती न्यायालयात खटला चालून, आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊनही अजूनही तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. हे उदाहरण अजूनही समाजमनातून विसरलं गेलेलं नाही, हेही कारण त्यामागे आहे. (याच महिन्यात त्यांना फाशी दिली जाईल अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे.) त्यामुळे हैद्राबाद प्रकरणातील बलात्काऱ्यांना पोलिसांनी शिक्षा दिली, यासाठी देशभर लोकांना वाटलेल्या समाधानामागे पोलिसांच्या शौर्याच्या कौतुकापेक्षा न्यायव्यवस्थेतून होणाऱ्या विलंबाबद्दलचा रोष अधिक आहे. सात वर्षांपूर्वी झालेलं निर्भया प्रकरण फिकं वाटावं इतकं क्रौर्य हैद्राबाद प्रकरणात होतं. वर्षभरापूर्वी कथुआ बलात्कार प्रकरणाने देश सुन्न झाला होता. हैद्राबाद प्रकरणाच्या काही काळ आधी उघडकीला आलेल्या उन्नाव प्रकरणाने तर क्रौर्याची परिसीमा गाठली. याशिवाय प्रसारमाध्यमांमधून बलात्काराच्या, बाललैंगिक शोषणाच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत असतात. पोलिसात नोंद होऊ न शकलेल्या, पोलिसांपर्यंत पोहोचूच न शकलेल्या प्रकरणांची तर गणतीच नाही. हे सगळं बघितलं तर आपल्या समाजाला नेमकं झालंय काय, असाच प्रश्न कुणालाही पडेल. यातली प्रमुख प्रकरणं तर थरकाप उडवणारी आहेत. दिल्लीची निर्भया सिनेमा बघून रात्री नऊच्या सुमारास तिच्या मित्राबरोबर घरी निघाली होती. दिल्ली हे महानगर आहे. रात्रीचे नऊ ही काही महानगरात उशिराची वेळ नाही. ती एकटीही नव्हती. तिच्याबरोबर तिचा पुरुष मित्र होता. तिच्या वाटय़ाला जे आलं ते कुणाही संवेदनशील माणसाच्या काळजाला चरे पाडणारं होतं. देशभर त्यामुळे संतापाची लाट उसळली. लोक मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरले. पण तेव्हा काढल्या गेलेल्या मेणबत्ती मोर्चाची नंतर बराच काळ थट्टा होत राहिली. पण तरीही सरकार बदलण्याची ताकद निर्भया प्रकरणात होती. सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधातील जनमताला, रोषाला तेव्हा भाजपाने बळ दिलं असंही म्हटलं गेलं. जम्मू आणि काश्मीरमधल्या कथुआ इथली चिमुरडी तर अवघी आठ वर्षांची होती. बकरवाल या भटक्या समाजातल्या या मुलीचं अपहरण करून तिला एका देवळात ठेवण्यात आलं. काही दिवस सतत अमली पदार्थ घ्यायला लावून, तिच्यावर सातत्याने काहीजणांनी बलात्कार केला आणि मग तिचा खून केला. यामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणाला धार्मिक रंग द्यायचा प्रयत्न केला गेला. त्यात राजकीय रंग मिसळले गेले. पण अखेर आठ आरोपींना अटक झाली. यात अटक झालेले चारजण तर पोलीस होते. पुरावे नष्ट करण्यासाठी मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. हैद्राबादची तरुणी जनावरांची डॉक्टर. आपलं काम आटोपून रात्री साडेनऊच्या सुमारास घरी जात असताना तिची दुचाकी पंक्चर झाली. त्याबद्दल तिने घरी फोन करून कळवलं. आपल्या आसपास माणसं विचित्र नजरेने पाहात आहेत. एकाने मदत देऊ केली आहे, असंही तिने घरच्यांना फोनवर सांगितलं. त्यानंतर पाचच मिनिटांत तिचा फोन स्विच ऑफ झाला. तिच्या घरच्यांनी पोलिसांना फोन केला. पण हद्दीच्या वादात पोलिसांनी पाच तास लावले आणि पेट्रोल टाकून जाळलेला तिचा मृतदेहच सापडला. आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार करून, तिचा खून करून तिच्या मृतदेहाची पेट्रोल टाकून विल्हेवाट लावून टाकली होती. या सगळ्यात पोलिसांनी तिच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या थंड प्रतिसादामुळे इतका रोष निर्माण झाला की तो तणाव हाताळू पाहणाऱ्या पोलिसांनी, आरोपींबरोबर चकमक झाली आणि त्यात ते मारले गेले असं जाहीर करून टाकलं. आधी प्रतिसाद न दिल्यामुळे टीकेचे धनी झालेले पोलीस एका रात्रीत देशाचे हिरो झाले. बलात्काऱ्यांचा अशा पद्धतीने खात्मा करणं हेच अशा प्रकरणांना उत्तर आहे, अशीच चर्चा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशमधल्या उन्नाव इथली पीडिता तर या तिघीचौघींपेक्षाही कमनशिबी होती. १७ व्या वर्षी बलात्कार, संबंधितांना शासन व्हावं यासाठीची धडपड या तिच्या वाटय़ाला आलेल्या दुर्दैवात तिचं सगळं कुटुंब होरपळून निघालं. तिच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. तर घरातल्या नातेवाईक स्त्रियांचा तथाकथित कार अपघातात मृत्यू झाला. तरीही ती माघार घ्यायला तयार नव्हती. दहा दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर आलेल्या आरोपीने काही साथीदारांसह तिच्यावर पुन्हा बलात्कार करून तिला लाठय़ाकाठय़ांनी मारहाण करून, चाकूने वार करून तिला रॉकेल टाकून जिवंत जाळलं. ९० टक्के भाजलेली ती खरी निर्भया तशाच जळत्या अवस्थेत लोकांकडे मदत मागण्यासाठी एक किलोमीटर चालत गेली. जिवंतपणे जळण्याचा अनुभव घेणाऱ्या या मुलीने मृत्यपूर्व जबानीत आरोपींनी केलेल्या कृत्यांचा पाढा वाचला आहे. भाजपचा आमदार कुलदीप सिंग सेंगर, त्याचा भाऊ, इतर चारजण आणि तीन पोलिसांवर या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. सेंगर सध्या अपहरण, बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, गुन्हेगारी कटकारस्थानं या आरोपांखाली तिहार तुरुंगात आहे. भाजपानेही त्याला पक्षातून निलंबित केलं आहे. बलात्काराच्या, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांबद्दल चर्चा करताना मुलींनी, स्त्रियांनी अशाच पद्धतीने राहिलं पाहिजे, तशाच पद्धतीने राहिलं पाहिजे, असेच कपडे घातले पाहिजेत, तर मग लैंगिक अत्याचार टाळले जातील असे मुद्दे मांडले जातात. पण ते सगळे मुद्दे फिजूल ठरावेत, अशा पद्धतीने लैंगिक शोषणाची प्रकरणं घडताना दिसत आहेत. सहा महिन्यांच्या मुलीपासून ते सत्तरीच्या वृद्धेपर्यंत सर्व वयोगटातल्या, सर्व स्तरातल्या स्त्रियांवरच्या लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणं सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळेच बलात्काऱ्याचं लिंग छाटून टाका, त्याला भर चौकात फाशी द्या अशा चर्चा समाजमाध्यमांमधून होताना दिसत आहेत. आखाती देशांमध्ये अशा गुन्ह्य़ांना असलेल्या कठोर शिक्षांचं समर्थन करताना दिसतात. या चर्चामधला लोकांचा रोष अगदीच समजण्यासारखा आहे. आज मुली मोठय़ा प्रमाणावर शिकताहेत, अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडताहेत. आपली आई, बहीण, मुलगी, पत्नी, मैत्रीण परत सुरक्षित घरी येणं इतकी किमान अपेक्षा तरी ठेवायची की नाही ही उद्विग्नता आज सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये आहे. आणि आज ती अपेक्षा ठेवता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शहरांमध्ये तरी शैक्षणिक, आर्थिक पातळीवर मुली स्वयंपूर्ण होत चालल्या आहेत. शतकानुशतकांची मागासपणाची दरी त्यांनी गेल्या १०० ते १५० वर्षांत ओलांडली आहे. पण घराबाहेर पडल्यावर मात्र त्यांच्या वाटय़ाला कमालीची असुरक्षितता येते आहे. बलात्काराची प्रकरणं यापूर्वी होत होतीच, पण आता त्यांची नोंद करण्यासाठी मुली, स्त्रिया पुढे येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पूर्वी लैंगिक शोषण झालं तर तिलाच गप्प बसायला सांगितलं जायचं. पण स्त्रीवादाच्या रेटय़ामुळे आता कुटुंबानेही तिच्या पाठीशी उभं राहण्याचं प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत थोडं तरी वाढलं आहे. पण अशा प्रकरणांची नोंद करण्यासाठी पौलीस चौकीवर गेल्यावर संबंधितांना येणारा अनुभव उफराटा असतो. सहसा तक्रार नोंदवून न घेण्याकडे, प्रकरण मिटवून टाकण्याचा सल्ला देण्याकडे पोलिसांचा कल असतो. संबंधित आरोपी त्या परिसरातला राजकीय, सामाजिकदृष्टय़ा वजनदार असामी असेल तर उलट तक्रारकर्त्यांनाच जीव नको करून टाकलं जातं. उन्नाव प्रकरणातील आरोपी भाजपचा आमदार असल्याचा भयंकर फटका संबंधित मुलीला, तिच्या कुटुंबाला कसा बसला हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. अनेकदा संबंधित मुलीच्या कुटुंबाला पैसे घेऊन प्रकरण मिटवण्यासाठी ‘राजी’ केलं जातं. याहूनही विनोदी प्रकार म्हणजे बलात्कारी व्यक्ती संबंधित तक्रारदार मुलीशी लग्न करायला तयार आहे, तेव्हा तिचं त्याच्याशी लग्न लावून टाका आणि प्रकरण मिटवून टाका असे अजब सल्लेही दिले जातात. पोलिसांकडे प्रकरणाची नोंद होणं, ९० दिवसांनंतर आरोपपत्र दाखल होणं, साक्षीपुरावे गोळा करणं आणि खटला उभा राहणं ही सगळी प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ, खर्चीक आणि मानसिक पातळीवर दमवणारी असते. बाललैंगिक अत्याचारांचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जात असले तरी त्यांची संख्याच एवढी आहे, त्यात खूप वेळ जातो. मधल्या काळात मुलगी मोठी होते, सज्ञान स्त्रीवरचा लैंगिक अत्याचाराचा खटला असेल तर तिचीही दमणूक झालेली असते. ‘समझोत्या’ची ऑफर आली तर ती किंवा तिचं कुटुंब नाइलाजाने राजी होतं. अर्थात सगळ्याच प्रकरणांमध्ये असं होत नसलं तरी असं होतच नाही असंही नाही. शेवटापर्यंत गेलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षा होतेच असं नाही. कायद्याच्या पळवाटांचा वापर करून तो कदाचित सुटतो. शिक्षा झालीच तर अपिलात जातो. बलात्कार आणि खुनाचं प्रकरण असेल आणि फाशीची शिक्षा झालीच तर गुन्हेगाराला राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा मार्ग खुला असतो. कायद्याचं राज्य म्हणून या सगळ्या गोष्टी सुसंगत असल्या तरी हैद्राबाद प्रकरणातील क्रौर्य पाहता आणि पोलीस चकमकीला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद पाहता आपल्या सगळ्याच व्यवस्थांना आपल्या कामाचं स्वरूप तपासून पाहण्याची, ते सुधारण्याची प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. चकमकफेम पोलिसांचं कौतुक करण्यामागची मानसिकता ही न्यायाला होणाऱ्या विलंबावरची प्रतिक्रिया आहे. आपले अनेक कायदे, त्यांच्या प्रक्रिया आजही ब्रिटिशकालीन आहेत. गंभीर फौजदारी प्रकरणांमध्येही वर्षांनुवर्षांचा वेळ जात राहतो. आरोपी उजळ माथ्याने वावरत राहतो. आज हे कुणा निर्भयाच्याबाबतीत घडलं आहे, उद्या कुणा हैद्राबादच्या डॉक्टर तरुणीच्या बाबतीत घडलं आहे. कथुआमधल्या, उन्नावमधल्या अल्पवयीन मुलींनी भोगलं, सोसलं आहे. उद्या ते माझ्या घरादारात येऊ शकतं आणि ते रोखण्यासाठी इथल्या पोलीस यंत्रणा, कायदे व्यवस्था अपुऱ्या आहेत या हतबलतेतून लोक टोकाच्या भूमिका घ्यायला लागले आहेत, टोकाच्या प्रतिक्रिया द्यायला लागले आहेत. कायदे तयार करणाऱ्यांनी, ते राबवणाऱ्यांनी, सरकार चालवणाऱ्यांनी या लोकभावना लक्षात घेणं आवश्यक आहे. चकमकीसारख्या घटना घडून गेल्या. कदाचित आणखीही काही घडू शकतील. पण ते लैंगिक अत्याचारांच्या प्रश्नांचं उत्तर नाही. असे गुन्हे करण्याची हिंमतच होणार होणार नाही, अशा व्यवस्था उभ्या करणं हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे, असायला हवं. यासंदर्भात देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचं ‘न्याय तात्काळ असू शकत नाही आणि त्याने सुडाचं रूप घेतलं तर त्याचं न्याय हे स्वरूपच संपुष्टात येतं’ हे मत महत्त्वाचं आहे. हे आणि असे प्रकार थांबवायचे असतील तर आपल्या सगळ्या यंत्रणा, व्यवस्थांच्या केंद्रस्थानी सामान्य माणूस असायला हवा. त्याला पोलीस स्टेशनला जाण्याची भीती वाटता कामा नये. न्यायालयात न्याय मिळेलच याची त्याला खात्री वाटली पाहिजे. अशी व्यवस्था विकसित करण्यासाठीचे प्रयत्न करणं हीच यापुढची दिशा असायला हवी. शासन-प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी त्यादृष्टीने काम करावं, असा जनमताचा रेटा निर्माण करावा लागेल. ७० च्या दशकात मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर असा रेटा निर्माण झाला आणि कायदे बदलले गेले. बलात्काराकडे गांभीर्याने पाहिलं जाऊ लागलं. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतरही कायदेबदल झाले. ‘पोक्सो’मुळे लहान मुलांवरचे लैंगिक अत्याचार गांभीर्याने घेतले जाऊ लागले आहेत. आता याअंतर्गत चालणारे जलद गती न्यायालयातले खटले वेगाने निकाली कसे निघतील, गुन्हेगारांना शिक्षा होऊन कायद्याची जरब कशी निर्माण होईल याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. स्त्रियांवरील अत्याचारांसंदर्भात पोलिसांना अधिक संवेदनशील करावं लागेल. या प्रकरणांच्या तपासामधला पोलीस हा महत्त्वाचा दुवा असतात. पण त्यांच्या अनेक मर्यादा असतात. त्याच त्यांच्या तपासातही दिसतात. आजही पोलीस फॉरेन्सिक तपासापेक्षा साक्षीपुराव्यांवर जास्त भर देताना दिसतात. न्यायालयात साक्षीदार फिरले की सगळा खटला पत्त्याच्या बंगल्यासारखा ढेपाळतो. त्या सगळ्या प्रक्रियेतून जाणाऱ्या सामान्य माणसांना नेमकं कुठे काय गडबडलं तेच कळत नाही. त्यामुळे लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणं हाताळण्यासाठी पोलिसांचं प्रशिक्षण करावं लागेल. अगदी शालेय पातळीपासून मुलींप्रमाणेच मुलांच्याही मानसिकतेवर काम करावं लागेल. स्त्री ही आपल्यासारखीच माणूस आहे, हे त्यांच्या मनावर लहानपणापासून बिंबवावं लागेल. स्त्रीच्या सगळ्या जगण्यावर परिणाम करतो म्हणून बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, हे समाजाला ठाकून ठोकून सांगण्याची फार गरज आहे. आजही बलात्कार हा तिच्या शरीरावर, मनावर केलेलं आक्रमण न मानता तिच्या शीलावरचं, अब्रूवरचं आक्रमण मानलं जातं. ‘अमक्यातमक्याने नासवलं’, ‘बिघडवलं’, ‘उद्ध्वस्त केलं’ ‘िजदगी खराब केली’ असं बलात्काराकडे बघितलं जातं. स्त्रीसंदर्भातली शतकानुशतके चालत आलेली योनिशुचितेची मध्ययुगीन कल्पना यामागे आहे. स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती नाही, तर ती कुणाच्या तरी अधिपत्याखाली आहे असं मानलं जाणं, त्या व्यक्तीचं अधिपत्य नाकारायचं असेल तर त्याच्या तथाकथित मालकीच्या स्त्रीवर आपली मालकी प्रस्थापित करणं, पुरूषी अहं गोंजारणं, योनिशुचितेभोवती अडकलेला स्त्रीचा अहं ठेचणं, तिच्यावर लैंगिक अधिपत्य गाजवणं यासाठी सहसा बलात्कार केला जातो. बलात्कार तर होताच कामा नयेत, पण योनिशुचितेच्या कल्पना, स्त्रियांकडे मालकी हक्काने बघणं यातूनही बाहेर येण्याची गरज आहे. स्त्रियांसंदर्भातल्या एका सर्वेक्षणात ‘तुम्हाला सगळ्यात जास्त भीती कशाची वाटते’ असं विचारलं गेलं होतं. तेव्हा बहुसंख्य स्त्रियांनी ‘आपल्यावर कुठे ना कुठे, कधी ना कधी बलात्कार होऊ शकतो याची सर्वाधिक भीती वाटते आणि ती कायम असते’ असं उत्तर दिलं होतं. वास्तविक कोणत्याही सजीवाला जास्तीत जास्त भीती आपल्या जीवाची वाटायला हवी. पण आपल्या समाजातल्या स्त्रियांनी त्यापेक्षाही जास्त भीती बलात्काराची वाटते असं उत्तर दिलं होतं, यावरूनच लक्षात येतं की आपल्याला माणूस म्हणून किती मोठा पल्ला अजून गाठायचा शिल्लक आहे. पोलीस हिरो ठरले, पण. हैद्राबाद येथील डॉक्टर तरुणीवरील बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगार पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत मारले गेले असले आणि त्याचे देशभर कौतुक झालं असलं तरी अशा तथाकथित चकमकी हा कायद्याला बगल देण्याचा प्रकार असून तो प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग असू शकत नाही, असं काहींचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी शिक्षा दिली आहे, न्याय दिलेला नाही अशीच काहींची भावना आहे. ती लोकभावनेच्या विरोधात जाणारी असली तरी कायद्याच्या राज्याशी सुसंगत आहे. या प्रकरणातील बलात्काराचं, क्रौर्याचं कुणीही, कधीही समर्थन करणार नाही, पण पोलिसांच्या हातात अशा पद्धतीने अमर्याद ताकद निर्माण होणंही धोक्याचं आहे. अशा मार्गाने पोलीस बंदुका हातात घेतात तेव्हा काय होतं, याचा अनुभव महाराष्ट्राने काही वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणं, कायदा राबवणं हे पोलिसांचं काम आहे, कायदा हातात घेणं, कुणाचा न्यायनिवाडा करणं हे त्यांचं काम नाही याचंही भान ठेवावं लागेल. संबंधित व्यक्तींनी गुन्हा केला, हा त्यांच्यावरचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करणं, ते सुसंगतपणे न्यायालयात मांडणं, आरोप सिद्ध करून त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा होईल असं बघणं हे पोलिसांचं काम आहे. पोलिसांनी आरोपी चकमकीत मारले गेल्याचं सांगितल्यामुळे आता यातलं काहीच होणार नाही. पोलिसांचं काम तर वाचलंच, वर ते हिरोही ठरले आहेत. आता देशभर इतर प्रकरणांमध्येही अशी चकमकीची उदाहरणं घडल्याचं पाहायला मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको असं या क्षेत्रातल्या जाणकारांचं म्हणणं आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते चकमक हेच उत्तर असेल तर आता उन्नाव प्रकरणातील आरोपींचं काय करणार? देशभरात रोज बलात्काराची प्रकरणं होत असतात. त्या सगळ्यांची चकमक होणार का? अनेक ठिकाणी स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या जवळची माणसं बलात्कार प्रकरणात अडकलेली असतात. त्यांचं काय करणार असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भान सुटलं गुन्हेगारांना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे ही लोकभावना योग्य आहे, पण ती व्यक्त करताना भान सुटणंही योग्य नाही. नेमकं हेच हैद्राबाद प्रकरणाबाबत घडताना दिसलं. आजकाल प्रसारमाध्यमं विशेषत वृत्तवाहिन्यांमुळे, समाजमाध्यमांमुळे सगळ्याच गोष्टी खूप वेगाने व्हायरल होतात. संबंधित गुन्हेगारांचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्याचं वृत्त प्रसारित होताच, लोक रस्त्यावर उतरून मिठाई वाटताना, फटाके वाजवताना, नाचताना दिसत होते. क्रिकेटची मॅच जिंकल्यावर, निवडणुकीत विजय मिळवल्यावर जे केलं जातं, ते बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात मरण पावलेल्या तरुण मुलीच्या आरोपींचा तथाकथित खात्मा केल्यावर कसं केलं जाऊ शकतं? विजय साजरा केला जाऊ शकतो. सूड साजरा कसा केला जाऊ शकतो? याच काळात आलेल्या बातम्यांनुसार या बलात्कारच्या घटनेचा व्हिडीओ हा त्या काळात गुगलवर सगळ्यात जास्त शोधला गेला. या विकृतीचं काय करायचं?
