कृष्ण कौशिक - response.lokprabha@expressindia.com प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर उभ्या ठाकलेल्या चिनी सैन्याला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या तीन अतिरिक्त तुकडय़ा आधीच रवाना झाल्या आहेत. हिवाळा संपेपर्यंत तिथंच तैनात राहण्यासाठी आणखी सैन्यबळ पाठवण्याची तयारीही आता सुरू झाली आहे. हिवाळ्यात सीमेचं रक्षण करण्यासाठी कशा स्वरूपाची तयारी करणं गरजेचं आहे आणि तिथं कोणती साधनं पाठवण्यात येत आहेत, याची माहिती लष्कराने अद्याप उघड केलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर हिमालयातल्या खडतर हवामानात सीमेचं रक्षण करण्यासाठी कोणत्या स्वरूपाची तयारी आवश्यक आहे, यावर दृष्टिक्षेप.. आव्हानात्मक का? पूर्व लडाख हा समुद्रसपाटीपासून उंचीवर असलेला वाळवंटी प्रदेश आहे. तिथं पारा उणे २० अंश सेल्शियसपर्यंत खाली उतरू शकतो. उंचावर असल्यामुळे तिथं हवा विरळ आहे. अशा हवेत श्वास घेणंही कठीण होऊन बसतं. २०११ ते २०१३ या कालावधीत भारत-चीन सीमेवरील लॉजिस्टिक ऑपरेशनची धुरा सांभाळलेले मेजर जनरल ए. पी. सिंग सांगतात, अशा प्रदेशात जवान शत्रू, तिथलं हवामान आणि स्वत:चं आरोग्य अशा तीन पातळ्यांवर लढत असतो. खर्च किती? जेवण, इंधन, राहण्याचं ठिकाण उबदार ठेवण्यासाठी होणारा खर्च, आवश्यक शस्त्रास्त्रं, जवान युद्धासाठी तंदुरुस्त राहावा म्हणून आवश्यक असणारा खुराक अशा सगळ्याचा हिशेब केल्यास लडाखमधील एका कार्यकाळासाठी एका जवानावर होणारा खर्च सहज १० लाख रुपयांच्या घरात जातो. हा केवळ जवानाला तिथं ठेवण्याचा खर्च आहे. याव्यतिरिक्तही अनेक प्रकारचे खर्च असतात, जे संवेदनशील विषय असल्यामुळे उघड करता येत नाहीत. त्यामुळे हिवाळ्यात चीनच्या तोडीस तोड सैन्य सीमेवर तैनात ठेवणं प्रचंड खर्चीक ठरणार आहे, असं सिंग यांनी सांगितलं. या प्रदेशात यापूर्वी तैनात असलेले इतर अधिकारीही याला दुजोरा देतात. एका सीनिअर कमांडरने तर याहूनही अधिक खर्च होत असण्याची शक्यता वर्तवली. आवश्यक साहित्याची वाहतूक या भागात रस्ता किंवा हवाई मार्गाने आवश्यक साहित्य पोहोचवलं जातं. रस्ते केवळ उन्हाळ्यातच खुले असतात. साधारण नोव्हेंबरपासून मार्च-एप्रिलपर्यंत इथले उंचावरील घाटमार्ग बर्फाच्छादित असतात. रोहतांग पास किंवा झोजी ला मार्गे लडाखला पोहोचता येतं, पण हिवाळ्यात हे दोन्ही मार्ग बंद असतात. रोहतांग बोगदा २०२०च्या अखेरीस वाहतुकीसाठी सज्ज होण्याची शक्यता आहे. तो खुला झाल्यानंतर ही समस्या दूर होणं अपेक्षित आहे. पण तो खुला झाला तरी तिथून लडाखपर्यंत पोहोचण्यासाठी बारालाचा ला आणि थांगलांग ला हे दोन घाटमार्ग ओलांडावे लागतात. या दोन्ही मार्गाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची रोहतांगपेक्षाही जास्त आहे. ते हिवाळ्यात बर्फाच्छादित असण्याची शक्यता आहेच. १० टन मालवाहतूक क्षमता असणाऱ्या एका ट्रकला श्रीनगरहून लडाखला नेण्याच्या केवळ एका फेरीसाठी सुमारे १ लाख रुपये खर्च होतो. ए सी- १७ ग्लोबमास्टर या लष्करी विमानाची क्षमता असते ५० टन. या विमानाने एका तासात समान पोहोचवता येतं, पण त्या एका फेरीसाठी तब्बल २४ लाख रुपये खर्च करावे लागतात. विमानाने रोज सरासरी २०० ते २५० टन साहित्य पोहोचवलं जातं. अवजड साहित्य रस्ते मार्गानेच पाठवतात. ट्रक लेहला पोहोचल्यानंतर काय होतं? सामान श्रीनगरहून लेहला रस्ते मार्गाने आणायचं झालं, तरी ट्रकमधल्या कर्मचाऱ्यासाठी तात्पुरत्या रात्र निवाऱ्याची सोय करावी लागते. पण साहित्य लेहपर्यंत पोहोचणं ही केवळ पहिली पायरी असते. या साहित्यापैकी साधारण ७० टक्के साहित्य पुढे सियाचिन किंवा कारगिलमधल्या तळांवर पोहोचवावं लागतं. पुढे रस्ता एवढा खडतर असतो की साहित्य प्रत्यक्ष बेसवर पोहोचवण्यासाठी स्थानिकांची मदत घ्यावी लागते. खेचरांचाही वापर केला जातो. उन्हाळ्यात ते रोज २० किलोमीटरची पायपीट करून हिवाळ्यासाठी पुरेशी रसद साठवून ठेवतात. या वर्षी काय अतिरिक्त खर्च असेल? सामान्य स्थितीत रासद साठवून ठेवण्याचं काम साधारण एप्रिल-मेच्या आसपास वेग घेतं. विमानं शक्यतो अचानक उद्भवलेल्या, अत्यावश्यक गरजांसाठीच वापरली जातात. सामान्य स्थितीत अन्नधान्य, शस्त्रं, दारूगोळा इत्यादींचा साधारण दोन लाख टनांचा साठा सहा-सात महिन्यांसाठी पुरेसा ठरतो. पण यंदा अतिरिक्त सैन्य तैनात असल्यामुळे हे प्रमाण तीन लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असं सिंग सांगतात. रस्ते मार्गाने १० टनांसाठी एक लाख रुपये आणि विमानाने नेण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च याचा विचार करता, तीन लाख टन साहित्य वाहून नेण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रचंड खर्चाची कल्पना येऊ शकते. सरकारला आता सर्व काही खुल्या बाजारातून एरवीपेक्षा चढय़ा दरांनी खरेदी करावं लागेल, अशी शक्यताही सिंग यांनी वर्तवली. जवानांना द्यावी लागणारी उपकरणं अतिउंच- अतिथंड प्रदेशात जवानांना ऊब देण्यासाठी आणि तिथं उद्भवून शकणाऱ्या आजारांपासून दूर ठेवण्यासाठी काही खास उपकरणं द्यावी लागतात. अनेक जवानांसाठी हा भारत-चीन सीमेवरचा पहिलाच हिवाळा असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी तिथलं हवामान आणि त्या टोकाच्या हवामानात लढण्याचं प्रशिक्षणही घेणं आव्हानात्मक ठरू शकतं. १४ हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवरचा कोणताही प्रदेश हा अतिउंच मानला जातो. ज्या चार ठिकाणी संघर्ष उद्भवला त्यांपैकी गलवान खोरं, हॉट स्प्रिंग आणि गोग्रा पोस्ट ही तीन ठिकाणं १४ हजार फुटांहून अधिक उंचीवर आहेत. देपसांग- जिथं प्रत्यक्ष संघर्ष झाला नाही, पण भारताच्या टेहळणीच्या ठिकाणांकडे जाणारा रस्ताच चिनी सैन्याने रोखून धरला, तो परिसर तर १७ हजार फुटांपेक्षाही अधिक उंचीवर आहे. अशा ठिकाणी विशिष्ट प्रकारचे कपडे आणि गिर्यारोहणाच्या साधनांची आवश्यकता असते. त्यात दोरखंड, खास हेल्मेट्स, बर्फात वापरण्याचे बूट, जॅकेट्स इत्यादींची आवश्यकता असते. सियाचीनमध्ये तैनात असलेल्या प्रत्येक सैनिकाला या सर्व साधनांचे दोन संच दिले जातात आणि प्रत्येक संचाची किंमत दोन लाखांच्या घरात असते, अशी माहिती सिंग यांनी दिली. सध्या सुमारे ३० हजार जवान आणि पाच हजार राखीव जवान तिथं असणं आवश्यक आहे. त्यापैकी किमान एकतृतीयांश जवान गलवान, गोग्रा आणि देपसांग इथं तैनात ठेवले जातील, त्यामुळे त्यांच्यासाठी या विशेष साधनांच्या संचांचा पुरवठा करावा लागणार आहे. २०१५-१८ या कालावधीचा कॅग अहवाल फेब्रुवारी २०२० मध्ये संसदेला सादर करण्यात आला. अतिउंचीवरील प्रदेशात आवश्यक असणाऱ्या खास कपडय़ांच्या आणि उपकरणांच्या पुरवठय़ातल्या विलंबामुळे या साहित्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याचं त्यात म्हटलं आहे. लष्कराने नंतर हा मुद्दा फेटाळून लावला. सध्या या साहित्याची टंचाई नाही. ती आधीच्या कालाधीत निर्माण झाली होती आणि हा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे, असा दावा लष्कराच्या वतीने करण्यात आला. अन्य आव्हानं सैन्याला वेळेशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. आवश्यक साहित्य पोहोचवण्यासाठी श्रीनगर ते लेह आणि पुन्हा लेह ते श्रीनगर अशी एक फेरी पूर्ण करण्यात १५-२० दिवस जातात. रोहतांग पासने तर आणखी जास्त वेळ लागतो. हिवाळा सुरू होऊन रस्ते बंद होण्यापूर्वी नेहमीपेक्षा दुप्पट साहित्य नेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, असं सिंग यांनी सांगितलं. याव्यतिरिक्त सीमेलगत पायाभूत सुविधांची जी कामं सुरू आहेत, त्यांच्यासाठीही अतिरिक्त साहित्य वाहून न्यावं लागणार आहे. तैनात असलेल्या जवानांची संख्या वाढणार असल्यामुळे त्यांच्यासाठी उबदार निवारेही उभारावे लागतील. उणे २० अंश सेल्सियस तापमानात जवान किमान तग धरू शकतील इतपत बरे निवारे तरी उभारणं अपरिहार्य आहे. तिथं सप्टेंबरनंतर सिमेंट सुकतच नाही. त्यामुळे लष्कराच्या हाती आता केवळ एक महिना उरला आहे, असही सिंग यांनी सांगितलं. इंडियन एक्स्प्रेसमधून साभार (अनुवाद : विजया जांगळे)
