News Flash

गुंतवणूक विशेष : नवीन कररचनेचा विकल्प

गेल्या काही वर्षांंत प्राप्तिकर कायद्यात गुंतवणूक आणि त्याच्या करपात्रतेत अनेक बदल करण्यात आले.

घटणारे व्याजदर, शेअर बाजारात होणारे चढ-उतार, स्थावर मालमत्तेबाबतीत अनिश्चितता, इत्यादी कारणांमुळे गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करणे हे एक आव्हानच आहे.

प्रवीण देशपांडे – response.lokprabha@expressindia.com

गेल्या काही वर्षांंत प्राप्तिकर कायद्यात गुंतवणूक आणि त्याच्या करपात्रतेत अनेक बदल करण्यात आले. यामुळे करदात्याला त्याच्या गुंतवणूक नियोजनामध्ये वेळोवेळी बदल करावे लागत आहेत. घटणारे व्याजदर, शेअर बाजारात होणारे चढ-उतार, स्थावर मालमत्तेबाबतीत अनिश्चितता, इत्यादी कारणांमुळे गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करणे हे एक आव्हानच आहे. टाळेबंदीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि त्यामुळे नोकरी, उद्योगधंद्यामध्ये बदललेली समीकरणे याला हातभार लावीत आहेत. भारतात कर भरणाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या मानाने तसेच इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ही संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सरकार सातत्याने करीत आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत व्यवहारांमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये उद्गम कर (टीडीएस) आणि कर गोळा (टीसीएस) करण्याच्या तरतुदी जास्त व्यापक करण्यात आल्या. कर मूल्यांकन, अपील, लवाद प्राधिकरण हे चेहराविरहित करण्यात आले, विवरणपत्र भरण्याच्या संज्ञेमध्ये बदल केले जेणेकरून जास्तीत जास्त नागरिक विवरणपत्र भरतील.

गुंतवणुकीवर आकारल्या जाणाऱ्या करासंबंधी बरेच बदल झाले. शेअरबाजारात सूचीबद्ध असणाऱ्या कंपन्यांच्या समभागाच्या विक्रीवरील किंवा इक्विटी फंडाच्या युनिट्सवरील दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा जो पूर्वी करमुक्त होता तो करपात्र झाला आहे यामुळे अशा विक्रीवर होणारा दीर्घमुदतीचा भांडवली तोटा देखील इतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यातून वजा करता येऊ लागला आहे किंवा पुढील वर्षांंसाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येऊ लागला आहे. कंपनीने आपले समभाग पुनर्खरेदी (बाय-बॅक) केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा गुंतवणूकदारांना करपात्र असणार नाही, त्यावर कंपनीला कर भरावा लागणार आहे. कंपनी आणि म्युच्युअल फंडांनी जाहीर केलेल्या लाभांशावर कंपनी किंवा फंड कर भरत होता, आता तो कर गुंतवणूकदारांना भरावा लागणार आहे. या बदलांमुळे करदात्याने आपली गुंतवणूक विषयीची रणनीती बदलणे गरजेचे झाले आहे.

ठरावीक गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायद्यात करदात्याला उत्पन्नातून वजावट मिळते आणि त्याचे करदायित्व कमी होण्यास मदत होते. अशा अनेक प्रकारच्या गुंतवणुका आणि खर्च आहेत जे करदात्याने केल्यास त्याला उत्पन्नातून वजावट मिळते आणि या तरतुदींमध्ये वेळोवेळी बदल देखील केले जातात. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या बदलांमधील दोन प्रमुख बदल म्हणजे, (१) १ फेब्रुवारी, २०२१ नंतर जारी केलेल्या युलिपसाठी, ज्याचा एकूण वार्षिक प्रीमियम, मुदतीत कोणत्याही वर्षी २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम ही आता करपात्र असणार आहे आणि (२) ज्या कर्मचाऱ्याने भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १ एप्रिल, २०२१ नंतर २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त (स्वत:चे) योगदान दिले असेल तर त्याला २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल, जर कर्मचाऱ्याच्या निधीत मालकाचे योगदान नसेल तर ही मर्यादा ५,००,००० रुपये इतकी असेल.

प्राप्तिकर कायद्यात दोन वर्षांंपूर्वी कंपनी करदात्यांना कररचनेचे दोन विकल्प देण्यात आले होते. काही ठरावीक वजावटी न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा नवीन विकल्प किंवा वजावटी घेऊन नियमित दराने कर भरण्याचा जुना विकल्प. करदाता कंपनीने एकदा नवीन विकल्प निवडल्यास पुन्हा पुढील कोणत्याही वर्षांत, कंपनीच्या जीवनकाळात, जुना विकल्प स्वीकारू शकत नाही. याच धर्तीवर मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) करदात्यांना याच स्वरूपाचे परंतु थोडा बदल करून कररचनेचे दोन विकल्प देण्यात आले. ११५ बीएसी हे कलम नव्याने जोडण्यात आले. हा विकल्प २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपासून सुरू होत आहे आणि हा विकल्प या वर्षीचे विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीपूर्वी निवडावयाचा आहे. या वर्षीचे विवरणपत्र भरण्याची वेळ आता जवळ येत आहे आणि करदात्यांना आपला विकल्प आता निवडायचा आहे.

फक्त वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) करदात्यांना या कलमानुसार वजावटी न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याची मुभा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपासून देण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने १ ऑक्टोबर, २०२० रोजी या बाबतीत नियम जाहीर केले आहेत. प्राप्तिकर कायद्यात अनेक वजावटी आहेत. प्रत्येक वजावटीमध्ये वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्या अटींची पूर्तता केल्यासच वजावट मिळते. यामुळे प्राप्तिकर कायदा काही प्रमाणात क्लिष्ट झाला आहे. या अटीं समजून घेण्यासाठी करदात्याला सल्लागाराची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे ही नवीन सोपी कर पद्धत आणली गेली आहे.

करदाता इतकी वर्षे करबचतीसाठीच्या गुंतवणूक करीत आला आहे. हे त्याच्या अंगवळणी पडले आहे. आता करदात्याकडे एक नवीन विकल्प आहे, करबचतीसाठीच्या गुंतवणूक न करण्याचा. करबचतीसाठीच्या अनेकविध गुंतवणूक करताना त्या आपल्यासाठी योग्य आहेत किंवा नाहीत याचा विचार न करता फक्त कर वाचविण्यासाठी त्या केल्या जातात. त्याचा तोटा देखील काही करदात्यांना झाला आहे. नको असलेली विमा पॉलिसी, अल्प मुदतीत पैशांची गरज असताना देखील दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीत पैसे गुंतविणे (८० सी नुसार मुदत ठेव किंवा राष्ट्रीय प्रमाणपत्र, वगैरे) अशा गुंतवणुका करबचतीसाठी केल्या जातात. काही करदाते इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे गुंतवणूक करू शकत नाहीत अशांना या नवीन कररचनेचा फायदा घेता येईल. ज्येष्ठ नागरिक त्याच्या वयामुळे गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत असेसुद्धा या कररचनेनुसार कर भरू शकतात. परंतु ज्येष्ठ नागरिकांनी हा नवीन विकल्प निवडल्यास त्यांना मिळणाऱ्या वाढीव करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेचा (तीन लाख रुपये ज्येष्ठ नागरिक आणि पाच लाख रुपये अतिज्येष्ठ नागरिक) फायदा घेता येणार नाही.

या नवीन करविकल्पाचे अनेकांनी स्वागत केले. ७० प्रकारच्या वजावटी न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा हा विकल्प आहे. हा विकल्प कोणाला फायदेशीर आहे, करदात्याने करबचतीच्या विविध गुंतवणूक कराव्यात का, कोणता करविकल्प निवडावा, एका वर्षी नवीन विकल्प निवडल्यास पुढील वर्षी पुन्हा जुना विकल्प निवडता येईल का असे अनेक प्रश्न करदात्यांच्या मनात येत आहेत.

ज्या करदात्यांनी हा नवीन करविकल्प स्वीकारला असेल त्यांना प्रामुख्याने खालील वजावटी उत्पन्नातून घेता येणार नाहीत :

  • प्रमाणित वजावट, व्यवसाय कर आणि करमणूक भत्त्याची वजावट,
  • रजेच्या काळातील प्रवास सवलत

(एल.टी.ए.), घरभाडे भत्ता (एच.आर.ए.)

आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा भत्ता,

कलम १० (१४) नुसार खास भत्ते,

  • अजाण मुलांच्या उत्पन्नावर मिळणारी वजावट,
  • गृहकर्जावरील व्याज,
  • कलम ८० च्या वजावटी : करदात्यांसाठी अत्यंत लोकप्रिय असणाऱ्या कलम ८० क (जीवन विमा, भविष्य निर्वाह निधी, गृहकर्ज मुद्दल परतफेड, शैक्षणिक शुल्क, वगैरे), कलम ८० सीसीडीनुसार पेन्शन फंडात गुंतवणूक, कलम ८० डी (मेडिक्लेम, वैद्यकीय खर्च, वगैरे), ८० जी (देणग्या), ८० ई (शैक्षणिक कर्जावरील व्याज), वगैरे अशा अनेक कलमाद्वारे मिळणाऱ्या वजावटी करदात्याला घेता येणार नाहीत,
  • कुटुंब निवृत्तिवेतनावर मिळणारी प्रमाणित वजावट

याला अपवाद फक्त ८० सीसीडी (२) या कलमाचा. यामध्ये नोकरदाराच्या मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन खात्यात जमा केलेल्या रकमेची वजावट मिळते. ही वजावट पगाराच्या १० टक्के मिळू शकते. करदाता ही वजावट मात्र नवीन कलमाद्वारे घेऊन सवलतीच्या दरात कर भरू शकतो.

पगारदार करदात्यांचा उद्गम कर (टीडीएस) हा वर्षांच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच एप्रिलपासूनच कापला जातो. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या उद्गम करासाठी पगारदारांना हा निर्णय एप्रिल, २०२० मध्ये घ्यावयाचा होता, तो त्यांनी घेतला असेलच. या निर्णयानुसार मालक कर्मचाऱ्यांचे करदायित्व गृहीत धरेल आणि त्यानुसार उद्गम कर कापेल. हा मालकाला कळविलेला निर्णय कर्मचाऱ्याला त्या वर्षांत बदलता येणार नाही. ही तरतूद फक्त मालकाला उद्गम कर कापण्यासाठीच आहे. परंतु विवरणपत्र भरताना कररचना बदलायची असेल तर कर्मचारी ती बदलू शकतो. ज्या करदात्यांनी आपल्या मालकाला कोणताही निर्णय कळविला नाही त्यांचा उद्गम कर जुन्या पद्धतीनेच कापण्याचे प्राप्तिकर खात्याने सूचित केले होते. बदललेल्या निर्णयामुळे करदात्याला अतिरिक्त कर भरावा लागल्यास तो व्याजासकट भरावा लागेल किंवा उद्गम कर जास्त कापला गेल्यास करपरताव्याचा दावा करावा लागेल.

कररचनेचा योग्य विकल्प निवडण्यासाठी करदात्याला काही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. उत्पन्न कोणत्या स्वरूपाचे आहे, नोकरदारांना कोणत्या स्वरूपाचे भत्ते मिळतात, गृहकर्ज घेतले आहे का किंवा भविष्यात घेणार आहे का, विमा, मेडिक्लेम पॉलिसी आहेत का, आताचा आणि भविष्यातील निधी प्रवाह (कॅश फ्लो) कसा आहे किंवा असेल, करदात्याचे वय, जबाबदाऱ्या किती आहेत याचा विचार विकल्प निवडण्यापूर्वी केला पाहिजे. ज्या करदात्यांना घरभाडे भत्ता, एलटीसी वगैरेसारखे भत्ते मिळतात त्यांनी विकल्प निवडतांना काळजी घेतली पाहिजे. ज्या करदात्यांनी पूर्वीच गृहकर्ज घेतले आहे आणि ते व्याजाची आणि मुद्दल परतफेडीची वजावट आतापर्यंत घेत आलेले आहेत किंवा दरवर्षी भविष्य निर्वाह निधी, मेडिक्लेम, विमा पॉलिसी वगैरेमध्ये नियमित गुंतवणूक करत आहेत त्यांनी मात्र नवीन कररचनेचा विकल्प स्वीकारताना विचार करणे गरजेचे आहे. विमा पॉलिसी, मेडिक्लेम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते चालू ठेवण्यासाठी वार्षिक योगदान करणे गरजेचे आहे. असे न केल्यास विम्याचे, मेडिक्लेम पॉलिसीचे लाभ मिळत नाहीत हे देखील ध्यानात ठेवले पाहिजे. हे सर्व असले तरी वैद्यकीय कारणासाठी, उच्च शिक्षणासाठी, घरासाठी पैशांची सोय असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विमा, मेडिक्लेम, भविष्य निर्वाह निधी, इत्यादीमधील गुंतवणूक करदात्यांना फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना योग्य करविकल्प निवडून उद्देश साध्य केला पाहिजे.

साधारणपणे जे करदाते गुंतवणूक करीत नाहीत किंवा ज्यांना भत्ते मिळत नाहीत त्यांना नवीन विकल्प लाभदायक ठरू शकतो. जे करदाते गुंतवणूक करतात अशांना जुना विकल्प फायदेशीर ठरू शकतो. करदात्यांनी दोन्ही विकल्पानुसार आपल्या उत्पन्नावर कर किती भरावा लागतो हे गणित करून नंतरच योग्य तो विकल्प निवडावा. जे पगारदार करदाते आहेत आणि ज्या करदात्यांचे धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न नाही अशांना प्रत्येक वर्षी हा विकल्प निवडता येईल आणि तो पुढील वर्षी बदलता देखील येईल. ज्या करदात्यांचे धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न आहे अशांनी एका आर्थिक वर्षांत हा नवीन कराचा विकल्प निवडल्यास आणि पुढील वर्षी या विकल्पातून बाहेर आल्यास, तो करदाता त्याच्या पुढील कोणत्याही वर्षांत हा नवीन विकल्प परत निवडू शकणार नाही. त्यामुळे धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनी विकल्प निवडतांना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. दोन्ही विकल्पांमध्ये उत्पन्नाच्या टप्प्यावर कराचा दर कोष्टकात दर्शविला आहे.

या नवीन कररचनेचा विकल्प निवडल्यास करदात्याला १०-आयई हा फॉर्म ऑनलाइन दाखल करावा लागेल. करदात्याने आपला विकल्प निवडीचा निर्णय वेळेवर घेतल्यास अग्रिम कर अचूकपणे भरला जाईल आणि इतर अटींची पूर्तता करता येईल.

करोनाच्या संसर्गामुळे सगळी आर्थिक गणिते बदललेली आहेत. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट मोठी असली तरी आर्थिक क्षेत्रात त्याचे जास्त परिणाम दिसत नाहीत. कदाचित दुसऱ्या लाटेची टाळेबंदी ही राज्यापुरती मर्यादित आहे आणि प्रत्येक राज्याची वेगळी नियमावली आहे म्हणून असे असावे. मागील वर्षांप्रमाणे या वर्षी नागरिकांच्या फिरण्यावर र्निबध आले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम कायद्याचे अनुपालन करण्यात होत आहे. नुकतेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत जी ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपत होती, ती वाढवून आता ३१ मे, २०२१ करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र दाखल करावयाचे आहे (विलंब शुल्क भरून) किंवा सुधारित विवरणपत्र दाखल करावयाचे आहे त्यांना ते ३१ मे, २०२१ पूर्वी दाखल करता येईल.

कर तक्ता :

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ सालासाठीचा कर तक्ता (जे करदाते प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे वजावटी घेऊन कर भरतात) :

(टीप : अति ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ८० वर्षांंपेक्षा जास्त आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ६० वर्षे ते ८० वर्षांंच्या दरम्यान आहे)

ज्या करदात्यांनी नवीन करप्रणाली निवडली आहे (कोणतीही वजावट न घेता) त्यांच्यासाठी कराचा तक्ता खालीलप्रमाणे :

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 7, 2021 4:34 pm

Web Title: new tax regime new tax rates lokprabha investment special issue 2021 guntavnuk vishesh dd 70
Next Stories
1 तंत्रज्ञान : आयपॅड प्रो आणि बरंच काही
2 राशिभविष्य : ७ ते १३ मे २०२१
3 नागरी कर्तव्य!
Just Now!
X