बुडीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आपल्याकडच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांवर सातत्याने टीका होत असते. पण ती करताना या बँकापुढचे प्रश्न, त्या कोणत्या परिस्थितीत आणि कसं काम करत असतात हे मुद्दे विचारात घेतले जायला हवेत. आपल्या देशात काही वेळा आर्थिक विषयांसंबंधांतील निर्णय ही राजकीय सोय पाहून कसे घेतले जातात याचे ठळक उदाहरण द्यायचे झाले तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ पासून लागू केलेल्या खाजगी क्षेत्रातील १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे देता येईल. वस्तुत: त्यावेळी हे राष्ट्रीयीकरण एवढय़ा घाईने करायचे कारण नव्हते. राष्ट्रीयीकरण करण्यापूर्वी वर्ष-दीड वर्ष अगोदर केंद्र सरकारने या खाजगी बँकांवर ‘सामाजिक नियंत्रण’ (Social control) आणून याबाबतीत योग्य ते पाऊल उचलले होते. या ‘सामाजिक नियंत्रणा’चे इष्टानिष्ट परिणाम काय होतात याच्या मूल्यमापनास पुरेसा अवधी न देताच बँकांचे एवढय़ा तातडीने, अनपेक्षितपणे राष्ट्रीयीकरण करण्यात इंदिराजींचा हेतू हा सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा, आपले सत्तास्थान अधिक बळकट करण्याचा होता हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ होतं. हा निर्णय इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील त्यावेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांना त्यांची एकूणच आर्थिक क्षेत्रातील मतं लक्षात घेता मान्य होण्यासारखा नव्हताच, म्हणून अर्थमंत्र्यांनाही डावलून इंदिरा गांधींनी हा धाडसी निर्णय घेतला. मोरारजीभाईंनी संतापून आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. यासंबंधात एक- दोन दिवस आधी आकाशवाणीवरून दिलेली बातमी आजही माझ्या स्मरणात आहे. आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून देण्यात येत असलेल्या बातम्यांत वृत्तनिवेदकाने पहिली ठळक बातमी दिली जी खाजगी क्षेत्रातील चौदा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची आणि दुसऱ्या नंबरची ठळक बातमी होती ती अर्थमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांनी दिलेल्या राजीनाम्याची! नेहमीप्रमाणे आकाशवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या रात्री नऊच्या इंग्रजी बातम्या सहजपणे ऐकताना मला लागोपाठ बसलेले ते दोन ‘धक्के’ होते! बँकिंग क्षेत्रातील कोणाही जााणकाराने त्यावेळी अशा निर्णयाची कल्पना केलेली नव्हती. पण इंदिरा गांधींच्या निर्णयात अनेकदा अशा धक्कातंत्राचा वापर केलेला आढळे. विशिष्ट परिस्थितीत त्या कोणता निर्णय घेतील याचा अंदाज भल्याभल्यांना वर्तविता येत नसे. अनाकलनीयता, ‘अनप्रेडिक्टॅबिलिटी’ हा इंदिराजींच्या स्वभावाचा एक व्यवच्छेदक असा पैलूच होता. तथापि राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांनी केलेलं कार्य उल्लेखनीय आहे. काळाजी गरज म्हणून या बँकांनी सबंध देशात शाखाविस्ताराचे जाळे विणण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला. खाजगी क्षेत्रात असताना देशाच्या शहरी भागात केंद्रित झालेला बँकिंग व्यवसाय देशाच्या कानाकोपऱ्यात, विशेषत: ग्रामीण भागात विकसित झाला. विविध ‘बँकांच्या मिळून अक्षरश: हजारो नव्या शाखांची स्थापना करण्यात आली आणि तेथील जनतेला अनेक प्रकारच्या बँकिंग सुविधा प्राप्त करून दिल्या. भारतीय बँकांनी राष्ट्रीयीकरणानंतर ज्या वेगाने आणि कार्यक्षमतेने शाखाविस्तार केला त्याला समांतर (parallel) असे उदाहरण जागतिक बँकिंगच्या इतिहासात नाही. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या विविध उद्दिष्टांची परिपूर्ती या बँकांनी केली. अपेक्षेप्रमाणे कर्ज वितरणाचे प्राधान्यक्रम बदलले. खाजगी क्षेत्रात असताना समाजातील विशिष्ट वर्गाला ठरावीक मोठय़ा कंपन्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या या बँकांनी राष्ट्रीय धोरणानुसार लघुउद्योग, कृषी, निर्यात या क्षेत्रांना लक्षणीय प्रमाणात सवलतीच्या व्याजदराने कर्जवाटप केले. गरीब, मध्यम वर्गाला गृहखरेदीसाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध केली. लहानसहान व्यवसाय-धंदा करण्यासाठी गरीब, गरजू लोकांना आर्थिक मदत केली. समाजाच्या तळागाळातील जो दुर्लक्षित वर्ग बँकेत जाण्याची कधी कल्पनाही करू शकत नसे त्या वर्गाला बँकांची दारे खुली झाली आणि हक्काने बँकेत जाऊन बँकिंग सेवा, सुविधा मिळविण्यात हा वर्ग यशस्वी ठरू लागला. एकूणच जी उद्दिष्टय़े नजरेसमोर ठेवून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते त्या सर्व उद्दिष्टांची पूर्ती या बँकांनी केल्याने आढळून येते. खाजगी क्षेत्रातून सार्वजनिक क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर बँकांनी जो आवश्यक बदल (Switch over) आपल्यात घडवून आणला, बदललेल्या परिस्थितीशी जमवून (Adaptability) घेतलं ते स्पृहणीय वाटते. असे असूनही वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेता बँकांवर जी टीका होते त्या टीकेचा थोडक्यात प्रतिवाद करण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात बँकांवर होत असलेल्या टीकेत तथ्यांश नाही असे म्हणण्याचा माझा उद्देश नाही. तथापि कोणत्याही प्रश्नाला दोन बाजू असतात आणि या लेखात दुसरी बाजू मांडण्यासाठी हे लिहीत आहे. बँका सध्या टीकेचे लक्ष्य ठरत आहेत. ते प्रामुख्याने भाकीत आणि बुडित कर्जाच्या प्रचंड प्रमाणामुळे, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत अशा कर्जाची एकूण संचित रक्कम साधारणपणे पावणेतीन लाख कोटीच्या आसपास आहे. टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचं तर हे प्रमाण बँकांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जाच्या चार, सव्वाचार टक्के पडते. आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार हे प्रमाण एक-दीड टक्क्याएवढे असणे इतकेच साम्य आहे. या दृष्टीने पाहता आपल्या देशातील बँकांची थकीत आणि बुडित कर्जाची एन.पी ए.ची (Non Performing Assets) टक्केवारी काळजी करण्यासारखी आहे यात काही शंका नाही. वर म्हटलेला एन.पी.ए.बद्दलचा जागतिक मापदंड निश्चित केला आहे तो प्रगत पाश्चात्त्य देशातील आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संस्थांनी कर्ज वितरण करताना बँका, वित्तसंस्था यांनी कोणते निकष पाळावेत, कोणती काळजी घ्यावी हेही या संस्था सांगतात. तथापि प्रश्न निर्माण होतो तो हा की, असे निकष पाळले गेले असते तर अमेरिकेतीलच ‘लेहमन ब्रदर्स’ ही जागतिक स्तरावरील बलाढय़ बँक आणि इतर मोठय़ा बँका पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळून अमेरिका, युरोपच नव्हे तर सबंध जगानेच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे मंदीच्या दिशेने वाटचाल केली असती का? याबाबतीत अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सध्याची ‘ग्रीक ट्रॅजेडी! आर्थिक बेशिस्तीचं इतकं ठळक उदाहरण अन्यत्र मिळणे कठीणच! अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्टांना कारण ठरलं ते तेथील बँकांनी, प्राश्चात्त्य देशांनीच निश्चित केलेले कर्ज वितरणाचे निकष न पाळल्यामुळेच होय. लेहमन ब्रदर्स आणि इतर बँकांनी केलेलं अविचारी कर्जवाटप (Reckless financing) हेच त्यांच्या दिवाळखोरीला कारणीभूत ठरलं. याबाबतीत जे धक्के अमेरिका, युरोपला बसले तसे ते भारतात मात्र जाणवले नाहीत. याचे कारण पाहिल्यास भारतीय बँकांनी कर्ज वितरण करण्याचे निकष अगदीच डावलले नव्हते, काही प्रमाणात तरी योग्य ती खबरदारी त्यांनी घेतली होती हे आहे. इथे मला बँकांतील वाढत्या थकीत, बुडित कर्जाचे गांभीर्य कमी करायचं नाही. पण जगाला आर्थिक मापदंडाचे धडे देणाऱ्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांनीच कर्ज वितरणाच्या प्राथमिक निकषांकडेही दुर्लक्ष केल्यामुळे त्या आर्थिक अरिष्टात कशा सापडल्या आणि त्यांच्या तुलनेत भारतीय बँकांनी हे निकष अगदीच धाब्यावर बसविले नसल्यामुळे त्यांच्यावर अशी आपत्ती आली नाही ही वस्तुस्थिती अधारेखित करायची आहे. कर्ज थकीत, बुडीत होण्यामागे आणखीही काही कारणे असतात. कर्ज मंजूर करते वेळी कर्जदारांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाची (Project Report) वेळेवर अंमलबजावणी न होणे, कर्ज वितरित करताना बँकांनी प्रकल्प अहवालाची छाननी नीटपणे न करणे, कर्ज वितरणानंतर प्रकल्पाची प्रगती कितपत झाली आहे याकडे बँकांचे दुर्लक्ष होणे, कर्जदाराला मिळालेली रक्कम मंजूर झालेल्या उद्दिष्टासाठीच वापरली का, की त्या रकमेचा वापर कर्जदाराने इतरत्र केला, विशिष्ट उद्योगात अनपेक्षितपणे होणारे बाजारपेठीय चढउतार (Market Forces), जागतिक अर्थव्यवस्थेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, कमकुवत उत्पादित वस्तूंच्या मागणीत एकाएकी घट होणे, भ्रष्टाचार अशी असंख्य कारणे कर्ज थकीत, बुडीत होण्यामागे असतात. तेव्हा याबाबतीत केवळ बँकांनाच सरसकटपणे दोष देणे योग्य ठरणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर टीका करण्यात येत असलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही बँकांची कमी होत असलेली लाभक्षमता (Profitability) याचा अर्थ या बँकांना तोटा होतो असे नाही. बहुसंख्य बँका नफाच कमावतात. पण टीकाकारांचा आक्षेप हा की, बँकांना होणाऱ्या नफ्यात अपेक्षित ती वाढ होत नाही आणि हे टीकाकार याबाबतीत राष्ट्रीयीकृत बँकांची तुलना कोणाशी करतात तर खासगी क्षेत्रातील बँकांशी! तथापि या दोन्ही घटकांची एकमेकाशी तुलना करणेच मुळात चुकीचे आहे. व्यापारी तत्त्वावर चालणाऱ्या खासगी बँका लाभक्षमतेचा विचार प्रथम करतात तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सरकारने ठरवून दिलेल्या सामाजिक उद्दिष्टांसाठी काम करीत असल्याने लाभक्षमतेचा विचार हा त्यांना दुय्यमस्थानी ठेवणं भाग पडतं. खासगी बँकांचा व्यवसाय हा प्रामुख्याने शहरातून केंद्रित झालेला असल्या कारणाने त्यांनी उघडलेल्या बहुसंख्य शाखा या नफा कमावणाऱ्या असतात. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांना मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागात शाखा उघडाव्या लागतात आणि यातील बहुसंख्य शाखा तोटय़ात चालतात. मोठय़ा खासगी बँकांच्या ग्रामीण भागातील शाखांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका काही विशिष्ट क्षेत्रांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करीत असल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या लाभक्षमतेवर होतो. तसा तो खासगी क्षेत्रातील बँकांवर होत नाही. याशिवाय खासगी बँका, विशेषत: मोठय़ा खासगी बँका वेगवेगळय़ा कारणांखाली कर्जदार आणि इतर ग्राहक यांच्या खात्याला काही रकमा खर्ची टाकत असल्याचे दिसते. हे त्यांचे उत्पन्न गुप्त (Hidden Income) असल्यासारखे वाटते. कारण त्यात पुरेशी पारदर्शकता नसते. अशा काही गोष्टींमुळे या बँकांचे नफे मोठय़ा प्रमाणात वाढतात. मोठय़ा खासगी बँकांनाही प्रखर सामाजिक जाणीव ठेवायला हवी. याबाबतीत केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांना वेळोवेळी सूचना करते. तथापि याकडे दुर्लक्षच करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. या खासगी बँकांनाही थोडी खोट सोसून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाला मदतीचा हात द्यायला हवा असे वाटते. भागधारकांना एखादा टक्का ‘डिव्हिडंड’ कमी दिला म्हणून काही बिघडणार नाही. या लेखाचा समारोप करताना केंद्र सरकारला एक विनंती करावीशी वाटते आणि ती म्हणजे बँकिंग क्षेत्राच्या स्वरूपाविषयी निर्णय घेताना, त्यात बदल (Structural change) करताना धोरणात सातत्य असले पाहिजे. एकदा खासगी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण करायचे, काही वर्षांनी पुन्हा खासगी बँका उघडण्यासाठी परवानगी द्यायची अशा प्रकारची धरसोड वृत्ती असू नये. नरसिंहम कमिटीच्या शिफारशीप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या चार-पाचच बँका निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सांगायचे आणि काही वर्षांनी पुन्हा जिल्हास्तरावर लहान लहान खासगी बँका स्थापण्याचा विचार करायचा अशा प्रकारचा अंतर्विरोध, विसंगती केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या धोरणात नसावी असे वाटते. सुधाकर वढावकर response.lokprabha@expressindia.com
