अनिकेत साठे ‘‘लष्करी ताकदीने आम्ही काहीही करू शकतो, आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय नियमांना आम्ही भीक घालत नाही. आम्ही सांगू आणि ठरवू तीच पूर्व दिशा..’’ अशा प्रकारे लष्करी सामर्थ्यांचे चीनचे उन्मत्त प्रदर्शन नवीन नाही. त्याची पुनरावृत्ती भारत-चीन सीमेवर युद्धजन्य स्थितीला कारण ठरली आहे. गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत २० भारतीय जवान शहीद झाले. ज्या सीमेवर प्रदीर्घ काळ गोळीबार झालेला नाही, असे दाखले दिले गेले, तिथे गोळीबार न होताही एवढे जवान, अधिकारी शहीद होणे धक्कादायक. सामोपचाराने माघारीचा निर्णय झाल्यानंतर चिनी सैन्याने गाफील ठेवत भारतीय सैन्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. घुसखोरीप्रमाणे त्याचे नंतरचे मनसुबे जोखण्यात भारतीय लष्कराला अपयश आले. गलवान खोऱ्यावर दावा सांगत चीन संघर्षांच्या तयारीत आहे. या स्फोटक परिस्थितीचे रूपांतर प्रादेशिक संघर्षांत होईल की र्सवकष युद्धात हे लवकरच स्पष्ट होईल. चर्चेतून वाद मिटला तरी गलवान खोऱ्याप्रमाणे हजारो किलोमीटरच्या सीमेवर इंच इंच भूमी राखण्यासाठी भारताला चीनशी नेहमीच झगडावे लागणार आहे. त्याच्या विस्तारवादी धोरणांकडे डोळेझाक करून भेटीगाठी, चर्चेतच आनंद मानता येणार नाही. युद्धसज्जता राखून चिनी आव्हान पेलावे लागणार आहे. गलवान खोऱ्यात चीनने आक्रमक पवित्रा घेण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ज्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून भारत आपणास आव्हान देईल असे वाटते, तिथे चीन ही कामे बंद पाडण्याचा प्रयत्न करतो. घुसखोरी केली जाते. भारतीय प्रदेशावर दावा सांगितला जातो. सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या गलवान खोऱ्यातील संघर्ष हा त्याचाच एक भाग. लडाखमधील या क्षेत्रावर १९६२ च्या युद्धापासून वर्चस्व ठेवण्यासाठी चीन धडपडत आहे. विशिष्ट ठिकाणे हेरून सीमेवर नव्या कुरापती काढण्याचा मार्ग त्याने अवलंबला. भारत-चीन दरम्यान तब्बल चार हजार किलोमीटरची सीमा रेषा आहे. तिची पश्चिम लडाख, मध्य (उत्तराखंड, हिमालय) आणि पूर्व (सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश) या तीन भागात विभागणी होते. मॅकमोहन सीमा रेषा चीन मानत नाही. यातील बहुतांश क्षेत्र सीमांकन नसणारे आहे. त्याचा लाभ चिनी तुकडय़ा घेतात. भारतीय प्रदेशात घुसखोरी करून तो आपलाच असल्याचा दावा करतात. गस्तीवेळी भारतीय-चिनी लष्करी पथके समोरासमोर येऊन अनेकदा वाद झालेले आहेत. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते सोडविले जातात. याकरिता उभय लष्करांत विशेष संपर्क व्यवस्था कार्यान्वित आहे. सीमेवर शांतता राखण्यासाठी रुळलेल्या या प्रक्रियेतून गलवान खोऱ्यातील संघर्ष मिटेल हे आकलन चुकले. वाद मिटल्याचे भासवून चीनने कुरघोडी केली. भारतीय प्रदेशात तळ ठोकून चौकी बांधली. गलवान खोऱ्यात माघारीच्या निर्णयानंतर सैन्य मागे फिरणे अपेक्षित होते. पण, चिनी सैन्य हटले नाही. त्याचा जाब विचारण्यास भारतीय अधिकारी काही जवानांना घेऊन विनाशस्त्र गेल्याचे सांगितले जाते. सीमेवर शत्रू राष्ट्राच्या सैन्याशी संवाद साधताना जवान विनाशस्त्र गेले असतील तर ती मोठी चूक ठरते. धुमश्चक्री उडाल्यानंतर १६ बिहार रेजिमेंटच्या अतिरिक्त कुमकने धाव घेत चिनी सैन्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. यात काही चिनी सैनिकही मारले गेले. सीमेवर दोन्ही बाजूंचे सैन्य परस्परांसमोर उभे ठाकलेले आहे. यातून चीनचे अंत:स्थ हेतू स्पष्ट होतात. संपूर्ण गलवान खोरे आपला भाग असल्याचा दावा करत तो भारतीय प्रदेश बळकावण्याच्या मानसिकतेत आहे. राजकीय पातळीवर इशारे दिले गेल्याने हा वाद कोणतेही वळण घेऊ शकतो. भारत-चीन दरम्यान वादाचे प्रसंग याआधीही घडलेले आहेत. डोकलाम असो की देपसांग, चुमारमधील चिनी घुसखोरी असो. प्रत्येक वेळी चिनी सैन्याला माघार घ्यायला लावणे शक्य झाले. यावेळची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. चिनी घुसखोरीचा लष्करी तज्ज्ञांकडून दिला जाणारा दाखला लक्षात घ्यायला हवा. चीन दहा पावले आतमध्ये शिरतो आणि चर्चेवेळी पाच पावले मागे घेतो. म्हणजे एकतर तो काही भाग गिळंकृत करतो नाही तर संबंधित भू-भाग वादग्रस्त ठरवून आपल्या सैन्याला दूर ठेवण्याची खेळी करतो. चीनच्या पश्चिमी लष्करी मुख्यालयावर भारतालगतच्या सीमा प्रदेशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. चेंगडू येथे असणारे हे मुख्यालय भारताला समोर ठेवून नियोजन करते. पर्वतीय युद्धतंत्रात लष्कराला पारंगत करण्यावर भर दिला गेला. लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी चीनने सीमावर्ती भागात रेल्वे, महामार्ग, हवाई तळ, पुरवठा केंद्र आदींची व्यापक प्रमाणात उभारणी केली. दुसरीकडे, भारताने चीनच्या सीमेलगत सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या एकूण ७३ रस्ते बांधणीचे नियोजन केले. त्यातील अति उंच प्रदेशातील ३४१७ किलोमीटरच्या ६१ रस्त्यांची बांधणी, नूतनीकरण, सक्षमीकरणाची जबाबदारी सीमा रस्ते संघटनेकडे (बीआरओ) सोपविली. या कामास बराच विलंब झाला असला तरी २८ पेक्षा अधिक मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे प्रगतिपथावर आहेत. सीमावर्ती भागात रखडलेल्या रेल्वे मार्गाला गती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. लष्कराची मोठय़ा प्रमाणात जमवाजमव, तोफखाना, तत्सम सामग्रीच्या वहनास रस्ते, हवाई मार्गाने मर्यादा असतात. रेल्वेद्वारे हे काम जलदपणे होते. सीमावर्ती राज्यात लष्कराच्या ज्या विशेष रेल्वेगाडय़ा धावतात, त्यांचा वेग केवळ ताशी २० ते ३० किलोमीटर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास करून लष्करी तुकडय़ा, दारुगोळा-शस्त्रास्त्रांचा साठा, लष्करी सामग्रीची एका भागातून दुसऱ्या भागात वेगाने वाहतूक होणे गरजेचे असते. त्यामुळे रेल्वेगाडय़ांचा वेग वाढविण्यावर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. आपल्या सभोवताली जे काही आहे, त्यावर लष्करी ताकद अथवा राजकीय मुत्सद्देगिरीने वर्चस्व ठेवण्याचे चीनचे डावपेच असतात. भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांशी चीनचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. पाकिस्तानने तर स्वत:चे अंगण चीनला खुले करून दिले आहे. नेपाळही चीनच्या जाळ्यात अडकले आहे. बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आदी ठिकाणी चीनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. लष्करी ताकदीच्या बळावर भारताला सहजपणे नमवता येणार नाही हे चीनलाही ज्ञात आहे. चीनचा भर लष्करी ताकदीच्या प्रदर्शनाद्वारे दबावतंत्र निर्माण करण्यावर आधिक्याने राहिल्याचे लक्षात येते. चिनी लष्कराला कित्येक वर्षांत प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव नाही. तुलनेत पर्वतीय क्षेत्रात युद्धाचा दीर्घ अनुभव भारतीय लष्कराकडे आहे. युद्धामुळे कोणतेही प्रश्न सुटत नाही. १९६२ मध्ये ज्या सीमावादावरून चीनने भारताशी युद्ध छेडले होते, तो प्रश्न अजूनही भिजत पडलेला आहे. करोना संकटामुळे टीकेचे लक्ष्य ठरलेला चीन जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबू शकतो. त्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी चर्चेच्या जोडीला लष्करीसज्जता महत्त्वाची आहे. सामरिकदृष्टय़ा महत्त्व? भारत-चीनचा संघर्ष उफाळला तो १४ हजार फूट उंचावरील पूर्व लडाखमधील गलवान नदीच्या खोऱ्याचा भाग आहे. काही वर्षांपूर्वी भारताने लेहमधून दौलत बेग ओल्डीकडे जाणारा रस्ता बांधला. तिथे मालवाहू विमाने उतरू शकतील, अशी धावपट्टी तयार केली. या क्षेत्रात काराकोरम खिंडीजवळ भारताची शेवटची चौकी आहे. अक्साई चीनला लागून असणारे हे क्षेत्र आहे. लेह-दौलत बेग ओल्डी मार्गावर आपले प्रभुत्व ठेवण्यासाठी गलवान खोऱ्यातील विशिष्ट भागात चिनी सैन्याला अस्तित्व हवे आहे. या मार्गाच्या मध्यावर गलवान नदीवर भारताने पूल बांधणीचे काम हाती घेतले. पुलामुळे चीनला या मार्गावर प्रभुत्व ठेवण्यास मर्यादा येईल. शिवाय अक्साई चीनला धोका पोहचेल, असा चीनचा अनुमान आहे. त्यामुळे पूल बांधणीच्या कामास त्याचा विरोध आहे. दोन्ही सैन्यांमध्ये जी धुमश्चक्री उडाली, तेच हे ठिकाण. दौलत बेग ओल्डीपर्यंतचा परिसर सामरिकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचा आहे. तेथील धावपट्टीमुळे भारतीय लष्करास सैन्याची वेगाने जमवाजमव करता येईल. अक्साई चीनवर प्रभुत्व राखता येईल. चीनला ती चिंता सतावत आहे. दबाव तंत्राचे आयुध चीन सीमावादाचा आयुध म्हणून नियोजनपूर्वक वापर करतो. भारत-चीन दरम्यानच्या सीमावादावर आजवर चर्चेच्या कित्येक फेऱ्या झाल्या आहेत. पण त्यातून तोडगा निघालेला नाही. मुळात, चीनला सीमावाद सोडविण्यात रस आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. अवाढव्य पसरलेल्या चीनने आजवर केवळ सहा राष्ट्रांशी असणारे सीमावाद संपुष्टात आणले. भारताशी निगडित वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता नाही. उलट अधिकाधिक भारतीय भू भागावर दावा करत तो बळकावण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करताना केंद्र सरकारने या राज्याचा हिस्सा असणाऱ्या लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. तेव्हा संसदेत पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हे भारताचा भाग असल्याचे सांगितले गेले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचा समावेश होतो. चीनने पाकिस्तानात उभारलेल्या ग्वादार बंदराला जोडणारा महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. लडाखमधील गलवान खोऱ्यावर वर्चस्व राखून भारतीय सैन्य कुठेही डोईजड होऊ नये, असा चीनचा प्रयत्न आहे. response.lokprabha@expressindia.com
