व्यवस्थापक समिती आणि सभासदांमध्ये समन्वय राहावा, हेवेदावे टळावेत, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू नये आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे काम सुरळीत चालावे अशी अपेक्षा असेल तर या दोन्ही घटकांनी काही पथ्य पाळणे आवश्यक आहे.

व्यवस्थापक समितीनेसुद्धा सहकारी कायदे, नियम, उपविधी, शासन आदेश आणि सूचना यांचे काटेकोर पालन व्हावे अशी अपेक्षा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे नियम पाळणाऱ्या प्रामाणिक सभासदांकडून केली जाते. अर्थात ती योग्यच आहे. कायदे, नियम, शासकीय आदेश, सूचना, उपविधी हे सगळे पाळण्यासाठीच असते. त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे संस्थेमधील कामकाज सुरळीत चालवणे शक्य होते. या पालनामुळे आपापसातील हेवेदावे टाळण्यास, आरोप-प्रत्यारोपाच्या आणि नाती बिघडविणाऱ्या फैरी टाळण्यास उपयोग होतो. त्यामुळेच किमानपक्षी संस्थेच्या मंजूर उपविधीचे तरी वाचन अधूनमधून करीत राहावे असे सुचवावेसे वाटते.
व्यवस्थापक समितीबरोबर संघर्ष टाळायचे असतील तर सभासदांनी पुढील पथ्ये पाळणे आवश्यक आहेत.
* सभासदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याची जाणीव ठेवून संस्थेचे नियम, सूचना यांचे मंजूर उपविधीनुसार पालन करणे.
* संस्थेच्या पूर्वमंजुरीशिवाय सदनिका भाडय़ाने न देणे, भाडेतत्त्वावर सदनिका देताना संस्थेने वेळोवेळी घालून दिलेल्या सूचनांचे आणि घेतलेल्या निर्णयांचे पालन करणे.
* मासिक देखभाल रक्कम वेळेवर भरणे आणि त्याची लेखी पोहोच पावती घेणे.
* सदनिकेचा वापर सभासदत्वाचा अर्ज आणि करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार त्याच कामासाठी (निवासी-व्यापारी) करणे. तसेच सदनिकेअंतर्गत सुधारणा, अतिरिक्त कामे, दुरुस्ती करण्यापूर्वी व्यवस्थापक समितीची लेखी मंजुरी घेणे.
* नामांकनपत्र वेळेवर भरून देणे व त्याची पोहोच घेणे, तसेच व्यवस्थापक समितीच्या मंजूर ठरावाचे पत्र घेणे.
* सर्वसाधारण सभांना वेळेवर उपस्थित राहून व संस्थेच्या कामकाजात शेवटपर्यंत सहभागी राहून कायद्यानुसार आणि मुद्देनिहाय आपले विचार योग्य पद्धतीने मांडणे.
* आपल्यामुळे संस्थेतील अन्य सभासदांना त्रास होणार नाही आणि उपद्रवाची तक्रार संस्थेकडे करण्याची वेळ सभासदांवर येणार नाही याची काळजी घेणे.
* न्याय मिळविण्यासाठी व्यवस्थापक समितीबरोबर होणारी संभाव्य वादावादी टाळण्यासाठी संस्थेशी पत्रव्यवहारांद्वारे संपर्कात राहणे आणि त्या पत्रांची वेळेवर पोहोच घेणे.
* मालमत्ता हस्तांतरणासंदर्भातील अटी व नियम यांचे पालन करणे
* व्यवस्थापक समितीबरोबर जिव्हाळ्याचे व सलोख्याचे संबंध ठेवणे. तसेच आपल्या अडीअडचणी व तक्रारी समिती सदस्यांपुढे शांततेने व थोडक्यात मांडून शक्यतो चर्चेच्या मार्गानेच त्या सोडविणे.
* संस्थेच्या आवारात संस्थेने ठरवून दिलेल्या ठिकाणी आपली वाहने उभी करणे व संस्थेकडे वाहन मालकीसंदर्भातील आपली कागदपत्रे पुराव्यादाखल देणे.
* संस्थेच्या समितीद्वारे देण्यात आलेली पत्रे स्वीकारून त्याची पोहोच देणे व विहित मुदतीत मागणी केलेली कागदपत्रे पुरवून सहकार्य करणे.
* संस्थेमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी सहकार्य करणे.
* घरकामासाठी बालकामगार नोकरीस न ठेवणे, तसेच घरात ठेवलेल्या कामगाराची सर्व माहिती संस्थेस वेळेवर देणे.
* संस्थेची व्यवस्थापक समिती कायदा व उपविधीचे उल्लंघन करून संस्थेचे कामकाज गैरमार्गाने करीत असेल आणि त्यामुळे एखाद्या किंवा अनेक सभासदांवर अन्याय करीत असेल तर उचित मार्गाचा अवलंब करून व्यवस्थापन समितीला अशा कृत्यांपासून प्रतिबंध करणे.
ज्याप्रमाणे सभासदांनी वादावादी टाळण्यासाठी पथ्ये पाळावयाची आहेत, त्याचप्रमाणे किंबहुना अधिक पथ्ये व्यवस्थापक समितीने पाळायची असतात.
* सहकारी कायदा, अधिनियम, नियम, उपविधी, शासन आदेश व सूचना यांना आधीन राहून व्यवस्थापक समितीने संस्थेचे कामकाज चालवावे.
* सभासदांबरोबर सामंजस्याने तसेच भेदभाव न करता आदरयुक्त संबंध ठेवणे व त्यांना चांगली आणि न्याय्य वागणूक देणे, कोणत्याही सभासदावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेणे.
* सभासदांनी तोंडी अथवा लेखी नोंदविलेल्या तक्रारींची वेळोवेळी व गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी आणि तक्रारींचे निवारण करणे.
* संस्थेमधील सर्व कामकाज व्यवस्थापक समितीने पारदर्शकतेने आणि विश्वास संपादन करून करणे, एखाद्या जागरूक सभासदाने कोणतीही माहिती मागितल्यास किंवा खुलासा करण्याची विनंती केल्यास त्याचे समाधान होऊन शंका दूर होतील अशी वस्तुनिष्ठ व सत्यस्थिती दर्शविणारी माहिती शांततेने देणे. हे करतानाच सभासदाविषयी आकस न बाळगता प्रतिमा मलिन होऊ न देणे.
* सर्वसाधारण सभांची सूचनापत्रे व इतिवृत्ते, लेखापरीक्षक अहवाल, जमाखर्च ताळेबंद इत्यादी माहिती उपविधी व कायद्यातील तरतुदींना अधीन राहून विहित मुदतीत सर्व सभासदांना देणे व त्याची पोहोच देणे.
* सभासदांनी दिलेली पत्रे स्वीकारून व्यवस्थापक समितीच्या सभांमधील निष्पक्षपाती निर्णय सभासदांना लेखी कळविणे.
* थकबाकीवरील व्याज आकारणी सरळव्याज पद्धतीने करणे, (अनेकदा मागील महिन्याची थकबाकी धरताना त्यामध्ये दंडात्मक आकारणी म्हणून लावण्यात येणाऱ्या व्याजाचा समावेश केला जातो आणि ही थकबाकी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक महिन्यांसाठी थकीत राहिल्यास त्यामुळे दंडात्मक कारवाईपोटी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावरही नकळतपणे व्याज आकारणी केली जाते, हे अयोग्य आहे). तसेच सरळ व्याजाचे दर सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेणे.
* संस्थेच्या हिताला व सभासदांच्या हक्कांना बाधा येणार नाही असे सर्वमान्य निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने घेणे व ते संस्थेचे नियम पाळण्यास सभासदांना प्रवृत्त करणे.
* सभासदांशी पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने वा आकसाने वर्तन न करणे.
* सभासदाने संस्थेच्या दप्तर तपासणीची मागणी केल्यास योग्य वेळ ठरवून सभासदाला ती कागदपत्रे व दप्तर उपलब्ध करून देणे.