वीज हा विकासाच्या प्रक्रियेतला महत्त्वाचा घटक. तिच्या उपलब्धतेमुळे फक्त उद्योगधंदेच नव्हेत, तर जगण्याशी संबंधित इतर अनेक घटकांवर कल्पनातीत फरक पडतो. त्यामुळे तिची निर्मिती, वहन आणि वितरण यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असते. अन्न-वस्त्र-निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत या गरजांमध्ये वाढ होत गेली. त्यांना मूलभूत गरजा म्हणायचे की नाही यावर वाद असू शकतात. पण त्यांची अनिवार्यता मात्र नाकारता येत नाही. या अनिवार्य गरजांमध्ये विजेचा क्रमांक सर्वात वरचा लागतो. पायाभूत सुविधांचा विचार करतानादेखील रस्ते, पाणी आणि वीज यांचाच प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. केवळ उद्योगधंदेच नाही तर जगण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आज वीज अनिवार्य आहे. विजेशिवाय जगण्याची कल्पनाच करता येणार नाही. म्हणूनच हवी तेव्हा, हव्या त्या प्रमाणात आणि परवडणाऱ्या किमतीत विजेची उपलब्धता हे वीजनिर्मिती आणि वितरणातील सूत्र नजरेसमोर ठेवून या पायाभूत घटकाचा विकास होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विजेच्या बाबतीत काही महत्त्वाच्या गोष्टींची नोंद तत्पूर्वी घ्यावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वीज हा साठवणूक करता न येणारा घटक आहे. विजेची साठवणूक करणे अशक्य आहे असे नाही, पण त्यासाठीचा खर्च हा प्रचंड असल्यामुळे तो पर्याय वापरणे व्यवहार्य ठरत नाही. विजेची साठवणूकच करायची असेल तर ऊर्जेच्या अन्य स्वरूपात करता येते. म्हणजे तुमच्याकडे कोळसा भरपूर असेल, उंचावर साठवलेले धरणातील पाणी असेल तर अशा गोष्टींचा वापर तुम्ही वीजनिर्मितीसाठी करू शकता. म्हणजे त्यामध्ये ऊर्जा आहे, पण प्रक्रिया केल्यानंतरच तिचे रूपांतर विजेत होऊ शकते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे वीज जेव्हा हवी असते, तेव्हाच आणि तीदेखील परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, लग्नाच्या पंगतीत क्रमानुसार पदार्थ उपलब्ध असणे गरजेचे असते. तसे ते नसतील तर त्या पंगतीत गोंधळ उडू शकतो. हे गणित केटर्सला सांभाळावे लागते. विजेच्या पुरवठय़ाच्या बाबतीतदेखील असेच गणित सांभाळावे लागते. २४ तासांत जेव्हा केव्हा ज्या ज्या ठिकाणाहून विजेची मागणी जशी असेल त्या त्या प्रमाणात तेथे पर्याप्त वीज पोहोचवणे आवश्यक असते. वीज हा पायाभूत घटक विकसित करताना त्याच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये हा समतोल सांभाळणे सर्वात महत्त्वाचे असते. त्यामुळे वीज तयार केली तर गरज नसताना वितरित करता येत नाही आणि गरज असताना वीज तयार नसेल तर त्या वीजनिर्मिती यंत्रणेचा काही उपयोग नसतो. वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरण या तिन्ही बाबतीत हा समतोल नसेल तर तुमची यंत्रणा कितीही मोठी असली तरी तिचा काहीही उपयोग नसतो हे अधोरेखित करावे लागेल. आज महाराष्ट्रात पारंपरिक (औष्णिक, जलजन्य), नवीकरणीय (पवन, सौर, जैविक, बायोगॅस इ.) आणि नसíगक वायुजन्य अशा तीन माध्यमांतून प्रामुख्याने विजेची निर्मिती केली जाते. २०१३-१४ मध्ये आपण ९९,९८७ दशलक्ष युनिट्स विजेची निर्मिती केली होती. तर २०१५-१६ मध्ये १,१३,७८७ दशलक्ष युनिट्स वीजनिर्मिती केली होती. राज्याची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात आपण केंद्रीय क्षेत्रातूनदेखील वीज घेत असतो. २०१५-१६ मध्ये आपण केंद्राकडून २९,१७९ दशलक्ष युनिट्स वीज घेतली आहे. एकूण वीजनिर्मितीमध्ये आजही औष्णिक वीजनिर्मितीचा वाटा जवळपास ७० टक्के इतका मोठा आहे. तर इतर सर्व वीजनिर्मितीचे पर्याय ३० टक्केच वीज आपल्याला देतात. तर एकूण वीजनिर्मितीमध्ये सरकारी कंपनीचा वाटा हा ४१.९ टक्के असून अदानी पॉवर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पॉवर, रत्तन इंडिया पॉवर, व्हीआयपी बुटीबोरी, एम्को पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रा व इतरांच्या माध्यमातून उर्वरित विजेची गरज भागवली जाते. विजेचा सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे ४० टक्के वापर औद्योगिक क्षेत्राकडून होतो, तर त्याखालोखाल कृषी व घरगुती वापराचा प्रत्येकी सुमारे २०-२५ टक्के क्रमांक लागतो. अर्थात, हा वापर वेगवेगळ्या ऋतूंप्रमाणे बदलत असतो. महाराष्ट्रात मुख्यत: उन्हाळ्यात सर्वाधिक मागणी असते. राज्यातील वीज क्षेत्राचा हा साधारण विस्तार आहे. वीज या पायाभूत घटकाच्या या राज्यातील विस्तारातील त्रुटींवर चर्चा करण्यापूर्वी आणखीन काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. वीज हा घटक जितका अधिक उपलब्ध होईल तितका अधिक वापरला जातो. आणि अशा प्रकारे विजेचा वापर वाढण्याचे प्रमाण हे शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातून अधिक असल्याचे दिसून आल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा वीज वापराचा कम्पाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट हा ७ ते ८ टक्के इतका आहे. हा वापर गेल्या दहा-बारा वर्षांत वाढला असून यापुढील काळात वाढतच जाणार आहे. सध्या आपण पर्याप्त वीजनिर्मिती करतो असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण तत्पूर्वी साधारण १९७५ ते ९०च्या दरम्यान आपल्याकडे वीजनिर्मितीवर सर्वाधिक भर दिला गेला. त्या वेळी वर्षांला एक हजार मेगावॅटचे प्रकल्प कार्यान्वित गेले जात होते. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीसाठी कमी दराने केला जाणारा वीजपुरवठा. शेतीला सवलतीत वीजपुरवठा हवा तर तो भार अन्य कोणाला तरी सोसावा लागणार. हा भार उद्योगधंद्यांकडून जमा करता येऊ शकतो, अशी त्यामागे भूमिका होती. पण उद्योगधंदे वाढवायचे असतील तर वीजपुरवठा क्षमता अधिक असायला हवी. त्या गरजेतून अनेक प्रकल्प त्या काळात कार्यान्वित झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यामध्ये मुख्यत: कोळशावर आधारित प्रकल्प होते. आणि त्यामध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर होते. सध्या आपण औष्णिक व जलजन्य प्रकल्पांबरोबरच इतर अनेक पर्यायदेखील वापरतो आहोत. या सर्वाची एक रचना ठरलेली असून त्यावर राज्य विद्युत नियामक आयोगाचे नियत्रंण असते. तर देश पातळीवरदेखील असा नियामक कार्यरत आहे. तसेच जागतिक पुरवठा दायित्व (युनिव्हर्सल सप्लाय ऑब्लिगेशन) नुसार आपणास आपल्याकडील वीज यंत्रणा कार्यरत ठेवावी लागते. वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरण या तीन टप्प्यांत विजेचा प्रवास होतो. वीजवहनाचे जे एकीकृत जाळे असते त्याला ग्रिड म्हणतात. आता या ग्रिडशी जोडलेल्यांनाच विजेचे वहन आणि वितरण हे दोन्ही शक्य होऊ शकते. त्यामुळे दूर कोठे तरी डोंगरावर पवन ऊर्जा अथवा सौर ऊर्जा निर्मिती केंद्र असेल, पण ते जर ग्रिडला जोडलेले नसेल तर त्या ऊर्जेचे वहन-वितरण होणार नाही. पर्यायाने त्याचा विकासाला थेट उपयोग होणार नाही. त्यामुळेच अपारंपरिक ऊर्जेबद्दल जेव्हा चर्चा होते तेव्हा ग्रिड संलग्नता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. ग्रिडशी संलग्नता असेल तरच भार पारेषण केंद्र (सप्लाय लोडिंग सेंटर) गरजेनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणची वीज घेऊन गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवू शकते. त्याचबरोबर या माध्यमातून वीजनिर्मितीतील सातत्य हा घटकदेखील तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. कारण आपल्याकडे दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळांत वेगवेगळ्या प्रमाणात विजेची मागणी कमी- अधिक होत असते. त्या मागणीनुसार योग्य तो पुरवठा करण्यासाठी सातत्य महत्त्वाचे असते. अशा ठिकाणी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील सौर आणि पवन ऊर्जा या दोन्ही घटकांना हवामानानुसार मर्यादा येतात. वर्षांतून केवळ ठरावीक काळातच (पवन ऊर्जा मे ते सप्टेंबर आणि सौर ऊर्जा केवळ सूर्य माथ्यावर असताना) या माध्यमातून विजेचा पुरवठा होऊ शकतो. अशा वेळी विजेचे उत्पादन आणि मागणी याचा मेळ घालताना फर्म पॉवरचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. त्यामध्ये औष्णिक ऊर्जेवर तज्ज्ञांचा अधिक भर असतो. कारण त्या उत्पादनात सातत्य राखणे शक्य असते. रिन्युएबल एनर्जीला अनेक मर्यादा असल्याचे आणि त्याचबरोबर परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत असते. मग अशा परिस्थितीत रिन्युएबल एनर्जीचा वापर करताच येणार नाही का? याचं उत्तर करता येईल असे आहे. आणि तो सध्या केलादेखील जातो. ‘नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी बंधन’ हे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने बंधनकारक केले असून त्याअंतर्गत सर्वच वितरण कंपन्यांना एका किमान मर्यादेपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करावीच लागते. पण ती वीज तशा पद्धतीने उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असते. हा झाला ग्रिडमधील वापर. पण त्यापलीकडे जाऊन या ऊर्जेचा मर्यादित स्वरूपातील मुख्यत: खासगी स्तरावर वापर खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो असे तज्ज्ञ सांगतात. साखर कारखान्यातील चिपाडापासून निर्माण होणारी वीज हे त्यापकीच एक उत्तम उदाहरण. ही वीज कारखान्याच्या गाळपाचा हंगाम सुरू असेल त्या मर्यादित कालावधीपुरताच पर्याप्त असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे काही प्रकल्प आपल्या राज्यात आजही कार्यान्वित आहेत. अपारंपरिक क्षेत्रातील इतर पर्यायांच्या बाबतीत हाच मुद्दा लागू होतो. आज राज्याकडे विजेची मागणी पूर्ण करण्याइतपत पर्याप्त वीज उपलब्ध असल्याचे सरकारतर्फे सांगितले जाते. ते काही प्रमाणात खरेदेखील आहे. काही प्रमाणात अशासाठी की सरकारच्याच आकडेवारीनुसार २०१५-१६ मध्ये आपल्या मागणी आणि पुरवठय़ामध्ये ९८ मेगावॅटची तूट होती. त्याचबरोबर डिसेंबर २०१६ पर्यंत आपल्या राज्यातील एकूण ४० हजार ९५९ गावांपकी ४० हजार ९१३ गावांचे पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण झाले आहे. आजही दुर्गम भागातील काही वाडय़ा-वस्त्या विजेपासून लांबच आहेत. तर काही ठिकाणी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो. विजेच्या बाबतीत या सर्व तांत्रिक बाबी खऱ्या असल्या तरी सर्वसामान्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे लोड शेडिंग. साधारण चार-पाच वर्षांपूर्वी तर सारा महाराष्ट्रच या भारनियमनाने त्रस्त झाला होता. सध्या आपण वीजनिर्मितीमध्ये पर्याप्त मर्यादा गाठली असली तरी मे २०१७ मध्ये एका आठवडय़ात अचानक चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा झाला होता. काही औष्णिक केंद्रे बंद असणे वगरे तांत्रिक कारणं तेव्हा देण्यात आली. विजेचा असा तुटवडा टाळायचा असेल तर एकमेव गोष्ट करावी लागते ती म्हणजे तुमच्याकडे गरजेपेक्षा अधिक (सरप्लस) वीज असायला हवी. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात की, विकसित देशांमध्ये अशी किमान १५ टक्के वीज ही कायम तयार असते. आणि ती वितरित करायची गरज भासली नाही आणि वाया गेली तरी तो भार सोसण्याची देशाची तयारी असते. कारण वीज साठवणे हे महागडे असते. ही अधिकची वीज मुख्यत: जलजन्य स्रोतातून (हायड्रो पॉवर) करण्याची तयारी ठेवावी लागते. या पद्धतीला रिनग स्टॅण्डबाय पॉवर असे संबोधले जाते. जे जलजन्य वीजनिर्मितीतच सहजसाध्य असते. मे २०१७ मध्ये आपल्याकडे कोयनेमधून अशा प्रकारे वीज तयार करण्याची क्षमताच नव्हती. (कारण त्यापूर्वीच आपण कोयनेचे पाणी वापरले होते व वीजनिर्मितीसाठी पर्याप्त पाणी आपल्याकडे नव्हते) त्यातच उन्हाळ्यामुळे आधीच विजेची मागणी वाढलेली होती. अशा वेळी खाजगी वीजनिर्मिती केंद्राकडून वीज घेणे हाच पर्याय राहतो. त्यातून खासगी प्रकल्पांची धन करण्यासाठीच हे केल्याचे आरोपदेखील झाले. अर्थात यातील राजकारण व इतर गोष्टी बाजूला ठेवल्या तरी एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे सध्या आपण पर्याप्त वीजनिर्मिती करत असलो तरी आयत्या वेळी निर्मितीत काही अडथळे आले किंवा मागणी वाढली तर आपल्याला एकतर अधिक पसे मोजावे लागतील नाही तर भारनियमनाला सामोरे जावे लागेल. हे संकट जोपर्यंत आपण गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण करणार नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार. पण हे सर्व पुन्हा खर्चाशी निगडित असल्यामुळे नागरिकांना हा अधिकचा वीजनिर्मितीचा भरुदड सोसावा लागू शकतो. याचबरोबर दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी आणि खासगी वीजनिर्मिती यंत्रणा. हा सतत चíचला जाणारा विषय. रस्ते बांधणीत खासगी गुंतवणूकदारांना सामील केल्यानंतर सरकारची जबाबदारी कमी झाली, पण टोल पद्धत अस्तित्वात आली. पण जेथे टोल वसुलीची क्षमताच नाही तेथे खासगी गुंतवणूकदार जात नाहीत, तसेच विजेच्या बाबतीतदेखील आहे. वीज, पाणी, रस्ते ही सरकारची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. त्यामुळे खेडोपाडीदेखील या सुविधा पुरवताना त्यामागे गुंतवणुकीवरील परतावा हा विषय नसतो. पण खासगी उद्योजकांना परताव्याशिवाय खर्च करणे शक्य नसते. त्यामुळे टाटा पॉवर, बेस्ट आणि रिलायन्स इन्फ्रा हे मुंबईत ज्या प्रकारे वहन, वितरण करतात तशीच सुविधा खेडोपाडी गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा नसेल तर देतीलच याबद्दल कसलीच खात्री देता येणार नाही. अर्थातच सरकारी यंत्रणांनाच ही व्यवस्था सक्षम करावी लागणार आहे. विजेच्या बाबतीत सक्षम होण्यासाठी आपल्याकडे अनेक प्रयत्न होत असतात. औष्णिक ऊर्जेमध्ये लागणारा कोळसा, त्याच्या साठय़ावरील मर्यादा, त्यातून निर्माण होणारे पर्यावरणाचे प्रश्न, जलजन्यमुळे होणारे पर्यावरणाचे प्रश्न या सर्वामुळे आपल्याला विजेचे नवीन स्रोत शोधावे लागणारच आहेत. कारण भविष्यातील आपली गरज ही वाढतीच राहणार आहे. सध्या आपण अपारंपरिक क्षेत्राला प्रचंड प्रोत्साहन देत आहोत. राज्यातील ग्रिडशी संलग्न अशा अपारंपरिक वीजनिर्मिती केंद्रांची क्षमता तब्बल ६६१३.२८ मेगावॅट इतकी आहे. याबाबतीत देशात आपला दुसरा क्रमांक आहे. या माध्यमातील आपली एकूण संभाव्य क्षमता ७९५६८ मेगावॅट इतकी वर्तवली जाते. पण आजवर आपण केवळ ७३६२ मेगावॅटपर्यंतच अपारंपरिक क्षेत्रातून वीज तयार करण्याची क्षमता निर्माण करू शकलो आहोत. आजही वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ हे त्यामुळेच या क्षमतेवर कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर जलजन्य विजेलादेखील सिंचनाशी जोडलेले असल्यामुळे औष्णिक विजेवर म्हणजे फर्म पॉवरवर त्यांचा अधिक विश्वास असतो. अपांरपरिकची क्षमता सातत्यपूर्ण असेल तरच आपल्याला सक्षमता गाठून विकासाची पुढील कवाडं खोलता येतील हेच यातून दिसून येते. पवन ऊर्जा आणि फसवाफसवी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताबद्दल झालेल्या जागरूकतेमुळे मधल्या काळात आपल्याकडे पवन ऊर्जेचे पेवच फुटले होते. त्यातच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत या प्रकल्पांना सूट देण्यात आल्यामुळे धडाधड पवन ऊर्जेचे प्रकल्प उभारले गेले. सरकारी नियमांनी या प्रकल्पांना एका वर्षांत १०० टक्के घसारा दाखवण्याची मुभादेखील होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पवनचक्क्या लागल्या, पण त्यातून वीजनिर्मितीच्या नावाने ठणाणाच होता. अपेक्षित ऊर्जानिर्मितीच्या केवळ २०-२५ टक्केच वीज त्यातून निर्माण झाली. त्यातच सध्या अनेक ठिकाणी जेथे पवनचक्क्यांद्वारे वीजनिर्मितीची शक्यता आहे त्या जागा अशा भुरटय़ांनी अडवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात पवन ऊर्जानिर्मितीची संभाव्य क्षमता ९४०० मेगावॅट असली तरी सध्या केवळ आपण ४६६२ मेगावॅट इतकीच क्षमता स्थापित करू शकलो आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे या क्षमतेत गेल्या चार वर्षांत फारसा फरक पडलेला नाही. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
