सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला, म्हणजे नेमके काय झाले? लोकांना खासगीपणा म्हणजे नेमके काय वाटते? खासगीपणा आणि समाजमाध्यमांचा संबंध काय आहे? खासगीपणाच्या अधिकाराच्या त्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या प्रश्नांना भिडणारे ‘लोकप्रभा’चे हे विशेष सर्वेक्षण. ‘नाइन्टीन एटीफोर’ ही जॉर्ज ऑर्वेल यांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी लिहिलेली कादंबरी एक अजरामर साहित्यकृती समजली जाते. त्यातील ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’ ही संकल्पना विशेष गाजली होती. यात लेखक असे भाकीत करतो की १९८४ साल उजाडेल त्या वेळी एक ‘बिग ब्रदर’ नावाची मध्यवर्ती यंत्रणा जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर पाळत ठेवेल, तिची दिनचर्या नियंत्रित करेल. सर्व लोक एकच भाषा बोलतील आणि या भाषेतील ‘क’ च्या जागी ‘ही’ हेच सर्वनाम प्रचलित होईल. थोडक्यात, वैयक्तिक अस्तित्व संपुष्टात येऊन कोणत्याही व्यक्तीचे निव्वळ सामाजिक अस्तित्व उरेल, इत्यादी इत्यादी. आज २०१७ मध्ये या कादंबरीतील अनेक भाकिते काही प्रमाणात खरी ठरत आहेत. संविधानाने बहाल केलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूळ संकल्पनेला धडका देणाऱ्या अनेक घटना आज घडताना दिसत आहेत. व्यक्तीने काय खावे, तिचा लंगिक कल काय असावा, तिने काय खरेदी करावे, येथपासून ते सरकारपुरस्कृत कल्याणकारी योजनांचा लाभार्थी कोण होऊ शकतो, या सर्व निर्णयांच्या नाडय़ा थोडय़ा-अधिक प्रमाणात ‘बिग ब्रदर’तर्फे आवळण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला खासगीपणा जपण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम २१ च्या अन्वये प्रदान केला आहे. खासगीपणाच्या या अधिकाराला संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा दर्जा आहे की नाही यावर गेली ६७ वष्रे अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये उहापोह केला जात होता. कलम २१ अन्वये दिलेल्या खासगीपणाच्या अधिकाराला आजवर मूलभूत अधिकार मानले जात नव्हते. पण २४ ऑगस्ट २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नि:संदिग्धपणे मांन्य केले आहे. त्या अनुषंगाने या अधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या तरतुदींची येत्या काळात विविध अंगांनी घुसळण होईल. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क डावलला गेलेल्या अनेक समाजघटकांच्या चळवळींना नवे चतन्य मिळेल. परंतु अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांशी रोज झगडणाऱ्या समाजातील एका मोठय़ा वर्गाला कदाचित त्याचे सोयरसुतकही नसेल. १९९१ च्या उदारीकरणानंतर माहितीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या महास्फोटात जन्मलेला तरुणवर्ग खासगीपणाच्या मुद्दय़ाचा वेगळ्या प्रकारे अन्वयार्थ लावेल. तर लौकिकार्थाने आíथक आणि कौटुंबिक स्थैर्य लाभलेल्या प्रौढांसाठी खासगीपणा ही पूर्णत: नवीन संकल्पना असेल. हे तीनही घटक एकाच समाजात एकाच वेळी अस्तित्वात असणार आहेत आणि यापुढे कोणालाही खासगीपणाच्या मुद्दय़ाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. आयुष्याच्या कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर हा अधिकार नेमके काय सांगतो, माझ्या जीवनाशी त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष काय संबंध आहे, याचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. या कायद्याचे भविष्यलक्ष्यी महत्त्व जाणून ‘लोकप्रभा’ने एक सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाचा उद्देश, पद्धत आणि मर्यादा खासगीपणाचा अधिकार, त्याची व्याप्ती, त्याचे दैनंदिन आयुष्यावर आणि विविध यंत्रणांवर होणारे परिणाम यांविषयी समाज काय विचार करतो, हे जाणून घेण्यासाठी २० ते ५० या वयोगटातील १०० व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले आहे. यातील ७५ टक्के व्यक्ती २० ते ३५ या वयोगटातील, तर २५ टक्के ३५ ते ५० या वयोगटातील आहेत. त्यातील स्त्री आणि पुरुष यांचे प्रमाण समसमान असून, सर्व व्यक्ती प्रामुख्याने शहरी भागांतील आहेत. सर्वेक्षणाची प्रश्नावली ई-माध्यमातून भरून घेतली असल्यामुळे साहजिकच इंटरनेट वापरू शकणाऱ्या व्यक्तींचा सर्वेक्षणात समावेश आहे. व्यक्तींची निवड ही सरसकट कशाही (रॅण्डम) पद्धतीने करण्यात आलेली नसून विविध सामाजिक आणि आíथक स्तरातील व्यक्तींचा यात समावेश असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. निरीक्षणे पूर्णत: प्रातिनिधिक आहेत, असा दावा करता येणार नाही; परंतु समाज याविषयी किमान विचार करू लागला आहे का, त्या विचारांची नेमकी दिशा काय आहे, हे विचार एक विशिष्ट भूमिका तयार होण्यास मार्गदर्शक ठरत आहे का, आणि त्याही पलीकडे जाऊन ही भूमिका त्यांना कृतिशील करीत आहे का, यांवर सर्वेक्षणातील निरीक्षणे प्रकाश टाकू शकतील हे निश्चित. सर्वेक्षणाच्या सोयीसाठी प्रश्नांची ढोबळमानाने तीन भागांत विभागणी केली आहे. सुरुवातीचे काही प्रश्न कायद्याच्या अनुषंगाने खासगी आणि सार्वजनिक यातील भेद, खासगीपणाच्या कप्प्यात येण्याऱ्या बाबी, त्यांचा संकोच यांवर आधारित आहेत. प्रश्नांचा पुढील टप्पा हा एखाद्या प्रणालीवर बेतलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना हाताळाव्या लागणाऱ्या खासगी बाबींचा ऊहापोह करतो. यात सोशल मीडिया आणि मोबाइल अ‍ॅप यांचा समावेश आहे. तर काही प्रश्न हे व्यक्ती खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराला सामाजिक न्यायाच्या परिप्रेक्ष्यातून कशा प्रकारे बघतात हे जाणून घेण्याच्या उद्देशाने अंतर्भूत केले आहेत. खासगीपणा म्हणजे काय रे भाऊ! या सर्वेक्षणाची सुरुवात तीन सप्टेंबर २०१७ ला करण्यात आली. म्हणजेच खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिल्याचे जाहीर केल्यावर साधारण दहा दिवसांनंतर. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिल्याने काही फरक पडेल असे वाटते का, या प्रश्नाने सर्वेक्षणाची सुरुवात केली होती. त्यावर ५८ टक्के लोकांना फरक पडेल असे वाटते, तर ३६ टक्के लोकांनी हा अधिकार काय आहे हेच माहीत नसल्यामुळे त्याबाबत निश्चित सांगता येणार नाही असे सांगितले आहे. तर सहा टक्के लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिल्याने काही फरक पडणार नाही असे नमूद केले आहे. खासगीपणाचा अधिकार हा बहुआयामी आणि व्यक्तीच्या जगण्याच्या अनेकविध अंगांना स्पर्श करणारा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यात ‘कुणी काय खावे’ येथपासून ते ‘इच्छामरण स्वीकारता येऊ शकते का’ तसेच ‘‘आधार’साठी हाताचे ठसे घेणे घटनात्मक आहे का’ व ‘एखाद्याचा लंगिक कल काय असावा’ अशा सर्व प्रश्नांची उकल करण्याचे सामथ्र्य या अधिकारात आहे. मात्र खासगीपणाचा अधिकार नेमके काय सांगतो, या प्रश्नावर आलेल्या सविस्तर उत्तरांवरून लक्षात येते की, बहुतांश लोकांनी खासगीपणाची व्याख्या करताना ‘खासगी माहितीच्या गोपनीयते’लाच प्राधान्य दिले आहे. येथे गोपनीयता आणि खासगीपणाचा अधिकार यामध्ये लोकांची गल्लत होताना दिसते. आपल्याकडे गोपनीयतेचा अधिकार देणारा स्वतंत्र कायदा पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. त्याची व्याप्ती आणि मर्यादा यावर स्वतंत्रपणे चर्चा होऊ शकते. तो मुख्यत: सरकारी यंत्रणांना लागू होतो. तर खासगीपणाचा अधिकार हा थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या खासगीपणाला संरक्षण देणारा आहे. त्यामुळे मुळात आपली खासगी माहिती काय यावर स्पष्टता असणे अपेक्षित आहे. खासगी माहिती म्हणजे काय, असा प्रश्न म्हणूनच आम्ही सर्वेक्षणात विचारला होता. त्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशा बाबींना खासगी माहिती म्हणून निवडायचे पर्याय देण्यात आले होते. यामध्ये बँकेच्या माहितीला सर्वाधिक म्हणजेच ८९ टक्के लोकांनी खासगी माहितीमध्ये प्राधान्य दिले आहे. ७६ टक्के लोकांना मोबाइल क्रमांक, ७३ टक्के लोकांना हाताचे ठसे, ७१ टक्के लोकांना हाताचे ठसे, ६८ टक्के लोकांना स्वत:चे फोटो, ६७ टक्के लोकांना कुटुंबाचे फोटो, ६९ टक्के लोकांना मोबाइल-संगणकावरील माहिती व पासवर्ड या घटकांना प्राधान्य दिले आहे. तर ३९ टक्के लोकांनी धर्म व जात ही खासगी माहिती असल्याचे म्हटले आहे. खरे तर धर्म आणि जात या दोन्ही बाबींना आरक्षण व इतर सरकारी लाभांचा संदर्भ असल्यामुळे एका विशिष्ट परिप्रेक्ष्यात त्यांना सामाजिक बाबीचे स्वरूप येते. त्यामुळेच जात, धर्म ही खासगी बाब मानणाऱ्यांच्या अनुषंगाने समाज अभ्यासकांनी अभ्यास करण्याची गरज यातून दिसून येते. काय खासगी आणि काय सार्वजनिक? तुमच्या मते खासगी आणि सार्वजनिक माहिती यात काय फरक आहे, असा प्रश्न यापुढेच विचारला होता. त्यावर नऊ टक्के लोकांनी याविषयी माहिती नसल्याचे सांगितले. खासगी आणि सार्वजनिक माहितीची व्याख्या ही थेट माहितीच्या उचित आणि अनुचित विनियोगाशी निगडित असल्याचे लोकांच्या प्रतिक्रियांमधून दिसून येते. मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी, मालमत्ता ही माहिती पूर्वपरवानगीशिवाय उघड केल्यास त्याचा गरवापर होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच जवळजवळ ९० टक्के लोकांच्या मते ही माहिती खासगी वर्गात मोडते. जी माहिती व्यक्तीच्या नकळत कोणत्याही कारणासाठी वापरली जाऊ शकते म्हणजेच धर्म, व्यवसाय याला सार्वजनिक माहिती म्हणता येऊ शकते असे ९० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक लोकांचे मत पडले. तसेच प्रत्येक व्यक्तीचे वय, पगार, शैक्षणिक पात्रता, वैवाहिक स्थिती ही खासगी माहिती एकत्र करून त्याचे विश्लेषण सरकारी संस्थांमार्फत सर्रास केले जाते आणि ही माहिती सर्वाना वापरण्यास खुली केली जाते. परंतु येथे माहितीचे संकलन करताना व्यक्तीचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून त्याला सकल स्वरूप येते आणि समाजहितासाठी या माहितीचा उपयोग केला जातो. अशा परिस्थितीत माहिती देणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे अशा अर्थाची उत्तरे दहा टक्के लोकांनी दिली. उर्वरित लोकांच्या प्रतिक्रियांमध्ये याविषयीचा उल्लेख दिसून आला नाही. खासगीपणाच्या अधिकाराचा वापर तुम्ही यापूर्वी केला आहे का, याबाबत ३४ टक्के लोकांनी असा काही अधिकार आहे हेच माहीत नसल्यामुळे तो वापरण्याचा प्रश्नच आला नसल्याचे सांगितले. ५२ टक्के लोकांनी या अधिकाराचा वापर केला नसल्याचे सांगितले, तर १४ टक्के लोकांनी वापर केल्याचे नमूद केले. या १४ टक्के लोकांपकी काहींशी आम्ही संपर्क साधला असता त्यांनी बँकेला अधिक माहिती देण्यास दिलेला नकार, कधी एखाद्या दुकानात मोबाइल क्रमांक सांगायला दिलेला नकार अशा स्वरूपात अधिकाराचा वापर केल्याचे सांगितले. तुमच्या खासगी माहितीचा कुणी वापर केल्यास ते अतिक्रमण वाटते का? अशा वेळी तुम्ही काय करता / कराल? या प्रश्नावर जवळपास १०० टक्के लोकांनी खासगी माहितीचा वापर केल्यास ते अतिक्रमण वाटत असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी तुम्ही याचा प्रतिकार कसा कराल, याबाबत मात्र अनेकांच्या मनात संदिग्धता दिसून येते. कधी कधी ती हतबलतेच्या पातळीवर गेल्याचेदेखील जाणवते. बारा टक्के लोकांनी आम्ही पोलिसांकडे तक्रार करू, कारवाई करू असे म्हटले आहे. तर दहा टक्के लोकांना याबाबत नेमकं काय करता येईल याबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. मोबाइलवरील मार्केटिंग वगरेच्या बाबतीत आम्ही मोबाइलवर तो क्रमांक ब्लॉक करू अशा स्वरूपाचे काही प्राथमिक उपाय लोकांनी सांगितले. या प्रतिक्रिया पाहता काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा आपल्याला येथे विचार करावा लागेल. घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली झाली तर त्यावर कारवाई करण्याची तरतूद आपल्या कायद्यात आहे. मात्र खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा आली तर त्या संदर्भातील थेट तरतूद असलेले कलम सध्या अस्तित्वात नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात या अधिकाराचा प्रसंगानुरूप उचित अर्थ लावण्यात येईल असे सांगून संसदेमध्ये यावर चर्चा व्हावी व कलम तयार करण्यात यावे असे नमूद केले आहे. अर्थातच लोकप्रतिनिधींनी लवकरात लवकर यावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. प्रायव्हसी. माझी, तुमची आणि त्यांची जेवढी जागरूकता आपण स्वत:च्या खासगी माहितीविषयी बाळगतो तेवढे दक्ष आपण इतरांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या बाबतीत असतो का? फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सार्वजनिक समाजमाध्यमांवर लीलया संचार करणाऱ्या तरुणवर्गाच्या बाबतीत हा प्रश्न खूपच महत्त्वाचा ठरतो. ६७ टक्के व्यक्तींच्या मते स्वत:चे आणि कुटुंबीयांचे फोटो ही खासगी माहिती आहे. हे फोटो जेव्हा सोशल मीडियावर टाकले जातात त्या वेळी ते सार्वजनिक होतात. पण हेच फोटो, फोटोतील व्यक्तीच्या पूर्वसंमतीशिवाय उघड केल्यास ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांना ते खासगीपणाच्या अधिकारावरील अतिक्रमण वाटते. साधारण ७० टक्के व्यक्ती दुसऱ्या एखाद्याचा फोटो त्याच्या परवानगीशिवाय मीडियावर टाकत नाही असे सर्वेक्षणात दिसून येते. तर एखाद्याने न विचारता काढलेला आणि प्रकाशित-शेअर केलेला फोटो म्हणजे तुमच्या खासगीपणावर अतिक्रमण वाटते का, या प्रश्नावर ८७ टक्के लोकांनी हे अतिक्रमण वाटते असे सांगितले आहे. असा फोटो प्रकाशित झाला असेल तर त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल याचे उत्तर मात्र गमतशीर आले आहे. ४४ टक्के लोकांच्या मते तो फोटो कुठे, कुणी, कसा काढला आहे आणि कुठे प्रकाशित केला आहे यावर तो त्यांच्या खासगीपणाचा अधिक्षेप आहे की नाही हे अवलंबून असेल हा पर्याय निवडला. याचा अर्थ या लोकांची खासगीपणाची व्याख्या ही स्थलकालानुसार शिथिल होताना, बदलताना दिसून येते. खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे आपण मनोमन मान्य करत असलो तरी काही बाबतीत हे आपले मत निसरडय़ा ठिकाणी येऊन पोचते. सतत लोकांच्या नजरेसमोर राहणे हा व्यवसायाचा भाग आहे आणि म्हणून त्यांना कशाला हवा खासगीपणा असे सेलेब्रिटींच्या बाबतीत अनेकांना वाटू शकते. या अनुषंगाने सेलेब्रिटीला खासगीपणा जपण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न आम्ही विचारला. अगदी साहजिकपणे कोणाही सुजाण नागरिकाच्या मनात येणारे उत्तर हो असू शकते. सर्वेक्षणामध्ये ७५.३ टक्के लोकांनीदेखील सेलेब्रिटींना खासगी जीवन असते असेच सांगितले, मात्र २३.७ टक्के लोकांना मात्र सेलेब्रिटींना असे खासगी जीवन ‘काही बाबतीत असावे’ असे वाटते. तर एक टक्के लोकांना सेलेब्रिटींना खासगी जीवनाची गरजच वाटत नाही. याच अनुषंगाने सेलेब्रिटींबरोबर काढलेल्या फोटोंबद्दलदेखील आम्ही लोकांना प्रश्न विचारले. त्यावर ४५ टक्के लोकांना अशा फोटोंचे जाहीर प्रदर्शन समाजमाध्यमांवर करण्यापूर्वी सेलेब्रिटींची परवानगी घेणे गरजेचे वाटते, तर ५५ टक्के लोकांना परवानगीची गरज वाटत नाही. ज्याअर्थी व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी फोटो काढण्याची परवानगी दिली त्याचाच अर्थ हा फोटोही सार्वजनिक होण्यास त्याची हरकत नाही अशी मानसिकता या प्रतिक्रियेमागे दिसून येते. एखादा सेलिब्रिटी समोर दिसल्यास अध्र्यापेक्षा अधिक लोक त्याचे छायाचित्र काढत नाहीत हे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. हे त्यांचे मत प्रत्यक्ष कृतीला कितपत साजेसे आहे हे पाहणे या सर्वेक्षणाच्या आवाक्याबाहेरचे असल्यामुळे यावर अधिक भाष्य करता येणे शक्य नाही. नवरा-बायकोला एकमेकांशिवाय खासगी आयुष्य असू शकते का या प्रश्नाला सर्वाधिक लोकांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले. पण कुटुंबव्यवस्थेत कर्तव्यपूर्तीवर भर असावा व नंतर दोघांनी खासगी आयुष्य जपावे अशीही काही निरीक्षणे नमूद केली गेली. अर्थात येथे कर्तव्य करताना खासगी आयुष्याची किंमत मोजावी लागते असे त्यांना गृहीत असावे. खासगीपणाचा अधिकार सर्व आíथक आणि सामाजिक स्तरातील लोकांना समान पद्धतीने लागू होतो का? पिढय़ान्पिढय़ा आíथक आणि सामाजिक विषमतेचे बळी असलेले आदिवासी, अपंग व्यक्ती, निराधार वृद्ध, निर्वासित, देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया या खासगीपणाची मागणी करू शकतात का? वास्तविक हे प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत पूर्णत: अप्रस्तुत ठरायला हवेत. पण बऱ्याच वेळा समाजात आपण एखाद्या घटकाबाबत काही गृहितके मांडून वावरत असतो. म्हणूनच शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेला खासगीपणाचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न आम्ही सर्वेक्षणात विचारला होता. या प्रश्नावर ९८ टक्के लोकांचे उत्तर हो असे आहे. त्याची कारणमीमांसा करताना अर्थार्जनासाठी शरीरविक्रय करणे म्हणजे खासगीपणा विकून सार्वजनिक मालमत्तेचा भाग होणे नव्हे असा सूर प्रतिक्रियांमधून दिसून येतो. मात्र वास्तवात हा मुद्दा व्यवसायनिवडीच्या स्वातंत्र्याच्याही खूप पलीकडे जाणारा आहे. एखाद्या व्यक्तीचा व्यवसाय समाजाच्या प्रचलित व्यवस्थेला अनुसरून नसेल तरी तिला एक व्यक्ती म्हणून मूलभूत अधिकार प्राप्त होतातच. सामाजिक प्रतिष्ठा नसणाऱ्या व्यक्तीलाही घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार जपण्याचा अधिकार आहे असे समाज मानतो का हा प्रश्न आहे. सविस्तर प्रतिक्रिया मागवूनही याविषयीच्या प्रतिक्रियांचा सूर हा या दिशेने जाणारा नव्हता हे येथे नमूद करायला हवे. सामाजिक सुरक्षितता आणि खासगीपणा राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या संदर्भात खासगीपणाचा मुद्दा वारंवार चíचला जाताना दिसून येतो. खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार हा केवल (Absolute) आणि बिनशर्त नसून जेथे सुरक्षेचा प्रश्न असेल त्या आणि त्याच प्रसंगी त्याला आव्हान देता येऊ शकते असे सात टक्के लोकांनी नमूद केले. सुरक्षेच्या कारणास्तव सीसीटीव्हीच्या वाढत्या वापरावर विचारलेल्या प्रश्नावर ६५ टक्के व्यक्तींना निवासी संकुल, त्यातील प्रत्येक इमारत, इमारतीचा प्रत्येक मजला, लिफ्ट आणि गच्ची ही सर्व ठिकाणे सतत देखरेखीखाली असण्यास हरकत नाही असे मत त्यांनी नोंदवले आहे; परंतु प्रसाधनगृहे, रेल्वेचे डबे (विशेषत: महिलांचा डबा), मॉलमधील कपडे बदलण्याच्या खोल्या आणि बगिचे या ठिकाणी सीसीटीव्हीची नजर असणे हे खासगीपणावरील अतिक्रमण असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तर काही विशिष्ट ठिकाणी म्हणजे दुकानातील काऊंटर्स, एटीएम अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विशिष्ट अँगलवरदेखील आक्षेप नोंदवला आहे. सीसीटीव्हीसंदर्भात निवासी संकुलांमध्ये पोलिसांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले आहे. परंतु त्यासाठीचे कॅमेरे कुठेकुठे असावेत याबाबत लेखी सूचना नाहीत. त्यामुळे एखाद्याने उद्या त्याच्या मजल्यावर अथवा लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याबद्दल आक्षेप घेतले तर त्यातून वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. पण सर्वेक्षणातून या मुद्दय़ावर लोक फारसे आक्षेप घेताना दिसत नाहीत. कदाचित असुरक्षिततेच्या भावनेपोटी सर्वत्र सीसीटीव्ही लावायला मुभा देण्याकडे लोकांचा कल असावा. माहितीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा वारंवार ऐरणीवर येतो तो मोबाईलमध्ये अ‍ॅप डाऊनलोड करताना. यात मोबाइल क्रमांक, ईमेल आयडी, संपर्क यादी, मेसेजेस, फोटो यांसारखी विविध प्रकारची खासगी माहिती मागितलेली असते. सहभागी व्यक्तींपकी जवळजवळ ४५ टक्के व्यक्तींनी अ‍ॅप्लिकेशन्सची गरज असल्यामुळे नाइलाजास्तव ही माहिती द्यावी लागते असे नमूद केले तर ४२ टक्के लोक स्वेच्छेने ही माहिती पुरवतात. ३२ टक्के लोक या अटी दर वेळी पूर्ण वाचत नाहीत असे दिसून आले. अ‍ॅपच्या वापराची अनिवार्यतेबरोबरच माहित्योत्तर संमतीचा (informed consent) मजकूर अगम्य आणि गुंतागुंतीचा असणे हेही कारण आहे. संमतीचा मजकूर वाचणाऱ्याला कळेल अशा सुलभ भाषेत लिहिणे बंधनकारक आहे. त्यात माहितीच्या गोपनीयतेच्या, विनिमयाच्या सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख अपेक्षित आहे. हे सगळे दर वेळी काटेकोरपणे पाळले जातेच असे नाही. आणि हा सर्व मजकूर नजरेआड केल्याचे तोटे लक्षात न आल्यामुळे अटी वाचल्या जात नाहीत. अनेक वेळा अ‍ॅप वापरताना त्यातील सेटिंग्ज उघडही केलेली नसतात. अशा गरजेपोटी माहिती द्यावी लागण्याच्या नामुष्कीस आता खासगीपणाच्या अधिकारांतर्गत आव्हान देता येऊ शकते. यापुढे कुठली माहिती अत्यावश्यक समजायची आणि विशिष्ट माहिती उघड करण्यामागील संभाव्य धोके काय असू शकतील यांचा सम्यक विचार करूनच मोबाइल, समाजमाध्यमे व इतर तंत्रज्ञान विकसित करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. हा सगळा खासगीपणा अबाधित ठेवण्याचा खटाटोप नेमका कशासाठी? समजा तो केला नाही, तर त्यामुळे नेमका काय तोटा होतो? आपण कोणतीही वस्तू खरेदी केल्यावर बिल चुकते करताना दुकानात किंवा मॉलमध्ये स्वत:चा नंबर देतो. ते सकारण की निष्कारण, हा वैयक्तिक मुद्दा आहे. हा नंबर फक्त दुकानापुरता मर्यादित न राहता तो विविध उत्पादनांच्या ब्रॅण्ड्सना विकला जातो. तेही आपल्या परवानगीशिवाय. आपण ऑनलाइन खरेदी करत असलेल्या उत्पादनांवर ‘बिग ब्रदरची’ची करडी नजर असते. आपली आवड, आपले वास्तव्याचे ठिकाण आणि आपली सांपत्तिक स्थिती यांविषयी काही अनुमान बांधून त्यानुसार ‘तुम्हाला हेही आवडू शकते’ असे सुचवले जाते. याही पुढे जाऊन आपल्याला ते आवडेल आणि आपण ते घेऊ याची खात्री केली जाते. मोबाइलचे सिमकार्ड घेताना आपल्या हाताचे ठसे घेऊन आधार कार्डाशी जोडली गेलेली सगळी माहिती मोबाइल कंपनीला मिळते. हे माहितीचे परस्पर हस्तांतरण आपल्या पूर्वपरवानगीशिवाय होत असते. सर्वेक्षणादरम्यान जवळजवळ ९५ टक्के लोकांमध्ये याविषयी पुरेशी जागरूकता निर्माण झाल्याचे लक्षात आले आणि तो त्यांना खासगीपणाच्या अधिकाराचा अधिक्षेप वाटतो हेही दिसून आले. आधार. खासगीपणाचा मुद्दा निराधार? खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा ऊहापोह सुरू होण्यामागे ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी याचिका कारणीभूत होती. ‘आधार’च्या बाबतीत खासगीपणाचा मुद्दा निराधार ठरतो का, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. साधारण ६० टक्के लोकांना ‘आधार’चा सरकारच्या कल्याणकारी योजनांशी थेट संबंध असल्यामुळे त्यासाठी माहिती देण्यात काहीही गर नाही असे वाटते. अर्थात ही माहिती कोण आणि कशी वापरेल यासंबंधी पूर्वसूचना देणे आणि पर्यायाने परवानगी घेणे गरजेचे वाटते. सरकारकडे गेलेल्या माहितीचा गरवापर होईल या भीतीवर माहिती न देणे हा उपाय असू शकत नाही तर माहितीच्या संरक्षणासाठी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या. खासगीपणा जपण्यासाठी पैसा खर्च कराल का? आपण जेव्हा फेसबुकला ‘माझी जन्मतारीख, मी काय करते आणि माझे फोटो निव्वळ ‘माझ्या’ मित्रमत्रिणींना बघता यावेत’ असे सांगून आपल्या खासगीपणाची सोय करतो, त्या वेळी त्यामागे मोठे संगणकीय तंत्र कार्यरत असते. हे झाले छोटय़ा आकडेवारीचे. पण जेव्हा विविध वेबसाइट्सद्वारा लाखो लोकांचा मागील अनेक वर्षांचा डेटा साठवला जातो, तेव्हा त्याचा खासगीपणा अबाधित ठेवण्यासाठी अधिकच क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या तंत्रप्रणाली वापरल्या जातात. आपले खासगीपण जपण्यासाठी अशा प्रणालीने जर भविष्यात मोबदला मागितला तर तो द्यायला आपण तयार आहोत का? या प्रश्नावर ८५ टक्के व्यक्ती खासगीपणा जपण्यासाठीच्या सेवेच्या बदल्यात आíथक मोबदला देण्यास नकार देतात. गुगल, फेसबुक व अन्य साइट्स जर जीवनावश्यक झाल्या, तर आपण जसे अन्नासाठी मोजतो तसे पसे मोजण्यास हरकत नाही अशी फक्त एक प्रतिक्रिया आली. पण एकंदरीत मिळालेली माहिती गुप्त ठेवणे हा त्या यंत्रणांचा सेवाधर्माचा भाग असावा असेही मत दहा टक्के लोकांच्या बाबतीत दिसून आले. खासगीपणाच्या या अधिकाराने भविष्यात नेमके काय साध्य होईल, यावर निरनिराळी मते आमच्यासमोर आली. बहुतांश लोकांचा सूर नकारार्थी होता. आजच्या परिस्थितीत खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देऊनही त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याविषयी शंका व्यक्त केली गेली. आपल्या यंत्रणा हे सारं पुरेशा गांभीर्याने सांभाळतील का, अशीही शंका अनेकांनी व्यक्त केली. तसेच प्रत्येकाची खासगीपणाची व्याख्या भोंगळ असल्यामुळे यामुळे काही फरक पडेल असे वाटत नाही. दुसरीकडे खासगीपणाचा अधिक्षेप झाल्यास त्याविरुद्धच्या तक्रारीस एक कायदेशीर अधिष्ठान लाभेल आणि आपोआपच गरप्रकारांना आळा बसेल. या काही परस्परविरोधी प्रतिक्रियादेखील समोर आल्या. या सर्वेक्षणातील प्रतिक्रियांचा अन्वयार्थ लावताना उत्तरांच्या अनुषंगाने आलेल्या काही मुद्दय़ांचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. खासगीपणा ही लोकांच्या दृष्टीने वरवर पाहता भोंगळ आणि सापेक्ष संज्ञा वाटत असली तरी कायद्याने त्यास सुस्पष्ट व्याख्येत बसवले आहे. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्यामते खासगीपणाच्या संकल्पनेत तीन घटक अध्याहृत आहेत : एक रिपोज (Repose) म्हणजे नकोशा उत्तेजनांपासून मुक्ती. दोन सँक्चुरी (Sanctuary) म्हणजे आगंतुक पाळतीपासून बचाव. तीन इंटिमेट डिसिजन (Intimate decision) म्हणजेच वैयक्तिक निवडीचा आदर. या तीन घटकांमध्ये अभिप्रेत असलेल्या अधिकारांचा संकोच झाल्यास कायद्याचे दार ठोठावता येऊ शकते. यावरून खासगीपणाच्या अधिकाराच्या व्याप्तीची कल्पना येऊ शकते. व्यक्तीने काय खावे, काय कपडे घालावेत, कुणाबरोबर राहावे, कुणाशी शरीरसंबंध ठेवावेत, मातृत्व स्वीकारावे की नाही, ते विवाहांतर्गत असावे की विवाहबाह्य़, खासगी आणि सरकारी यंत्रणांना स्वत:ची कोणती माहिती आणि कोणत्या वापरासाठी द्यावी हे सर्व या अधिकाराच्या कक्षेत येते. मात्र प्रस्तुत सर्वेक्षणात लोकांनी केलेली चर्चा ही बहुतांशपणे खासगी माहितीची गोपनीयता आणि त्याचा विनियोग यावर सीमित झाल्याचे लक्षात येते. इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे बिग डेटा, विविध वेबसाइट्स चाळताना खासगी माहितीचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या भडिमारासंबंधी चांगले वाईट अनुभव आल्यामुळे तरुणांमध्ये याविषयी जागरूकता आहे. अधिकाराच्या इतर बाजूंचा गांभीर्याने विचार करावा इतकी वेळ कदाचित या व्यक्तींवर आलेली नसावी असे वाटते. काही मुद्दे त्यांना गरलागू असतील त्यामुळे त्यांनी ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलेला नाही, हेही लक्षात आले. काही कालावधी गेल्यावर कदाचित याबाबतची जागरूकता वाढलेली दिसून येईल आणि खासगीपणाच्या अधिकारात आपण वरच्या यत्तेत जाऊ, अशी आशा व्यक्त करायला मात्र नक्कीच वाव आहे. पण कायदा काय सांगतो? - श्रीकांत भट, विधिज्ञ The poorest man in his cottage, bid defines to all the force of the Crown, It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the king of England can not enter. All his force dare not cross the threshold of the ruined tenanment.- William Pit in British Parliament 1763. एखाद्या गरीब माणसाची झोपडी कितीही पडकी असू दे, तिचे छप्पर तुटके असेल, त्यातून वादळवारा झोपडीत शिरत असेल, पाऊसही आत शिरत असेल, पण इंग्लंडचा राजा मात्र त्या झोपडीत त्या माणसाच्या परवानगीशिवाय प्रवेश करू शकत नाही. एवढंच नाही तर राजाचं सैन्यदेखील त्या झोपडीत प्रवेश करू शकत नाही. - ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये विल्यम पिट १७६३- प्रायव्हसीवर चर्चा करताना विल्यम पिट यांचे हे उद्गार कायम लक्षात ठेवावे लागतील. यातून प्रायव्हसीची अगदी सुस्पष्ट संकल्पना त्यांनी ब्रिटिश संसदेत मांडली होती त्याला आज २५४ वर्षे होत आली. आपल्याकडे नुकताच प्रायव्हसीच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या गोष्टींची चर्चा आपल्याला करावी लागेल. ज्याप्रमाणे सुखाची व्याख्या करता येत नाही, त्याचप्रमाणे प्रायव्हसीची व्याख्या करता येत नाही. मराठीमध्ये प्रायव्हसीला अनुरूप शब्द नाही. कोणीही एकटे असताना, वा प्रेयसीबरोबर असताना जे करतो त्याला आपण प्रायव्हसी म्हणू या. पण प्रायव्हसी म्हणजे फक्त तेवढेच नाही तर प्रायव्हसी म्हणजे एकांत; आवाजापासून मुक्तता. शांततेत विचार करण्याचे स्वातंत्र्य. निसर्गाची विविध रूपं एका शांत जागी बसून बघण्याचे स्वातंत्र्य. जेवताना प्रायव्हसी पाहिजे. राजकीय स्वातंत्र्य नसेल, तर प्रायव्हसी नाही. मग पोलिसांचे राज्य! २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार व्हर्सेस कॅनरा बँक (Dist Registrar v/s Canara Bank) प्रायव्हसीचे अत्यंत सविस्तर विश्लेषण असणारे हे निकालपत्र वाचनीय आहे. कौटुंबिक न्यायालयात पतीपत्नीच्या केसेस किंवा इतरत्र, बलात्काराच्या केसेस जेव्हा चालतात, तेव्हा त्या केसमधील वकील सोडून इतर सर्वाना बाहेर जावयाचा हुकूम असतो. १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा खटला जेव्हा चालतो, तेव्हा ती मुलगी खऱ्या पडद्याच्या मागे असते, तिथून साक्ष देते. पोस्को (POSCO) कायद्याखाली त्याकरिता स्वतंत्र न्यायालये आहेत. साक्षीदार आणि आरोपी - दोघांचीही प्रायव्हसी राखली जाते. कोर्टाच्या निकालपत्रांतसुद्धा त्यांची नावे नसतात. एखाद्या घराची, कार्यालयाची झडती घेतानादेखील प्रायव्हसीचा मुद्दा महत्वाचा ठरतो. ही प्रायव्हसी राखण्याकरिता झडती घेताना वॉरन्टबरोबरच पंच सोबत घ्यावे लागतात. त्यातच जेथे झडती घ्यायची आहे त्याठिकाणी महिला असतील तर महिला पोलीस असणे गरजेचे असते, त्याचबरोबर अशा ठिकाणी सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंतच्या काळात झडतीची कारवाई करता येत नाही. ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट (Official Secrets Act) हा फक्त हेरगिरी करणाऱ्यांना लागू आहे. हा कायदा न वाचताच त्याचा बाऊ करण्यात आला आहे. या कायद्याखालील कृतींना कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. ई-मेल, फोन, सर्व टेप करता येते. अगदी सहज. एक अधिकारी मला म्हणाला ‘नो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज सेफ. एनीवन कॅन हॅक इट’ म्हणून आजकाल ‘कोड’ लँग्वेज वापरण्यात येते. पण हेर ते कोडबुक पळवतात! हेरखात्यांकडून प्रायव्हसीचा दररोज भंग होतो. प्रायव्हसीचा विचार करताना एक लक्षात ठेवावे लागेल की कुठलाही अधिकार अ‍ॅब्सोल्यूट नसतो. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेकरता त्यावर मर्यादा असतात. त्या नकोत का? आता मुद्दा येतो तो प्रायव्हसीचा भंग केला म्हणून एखाद्यावर गुन्हा दाखल करायचा असेल तेव्हा काय करायचे? अशा वेळी सध्याच्या परिस्थितीत एखादी महिला असेल तर ती इंडियन पीनल कोडच्या अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते. पुरुषांसाठी अशी कोणतीही तरतूद सध्या तरी अस्तित्वात नाही. इंडियन पीनल कोडमध्ये प्रायव्हसी हा शब्द स्पष्टपणे येत नाही. प्रायव्हसीच्या संदर्भात सध्या चर्चिला जाणारा आणखीन एक मुद्दा म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरा. एखाद्या इमारतीत सीसीटीव्ही कुठे असावा आणि कुठे नसावा यावर चर्चा करताना अनेकदा वादाचे मुद्दे संभवतात. इमारतीच्या एखाद्या मजल्यावर सुरक्षेच्या कारणास्तव सीसीटीव्ही लावायचा असल्यास आदर्श व्यवस्थेत ते प्रायव्हसीचा भंग करणारे ठरू शकते. पण सुरक्षेच्या दृष्टीने सध्या तरी त्यावर आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. जाणीवपूर्वक एखाद्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे हा भाग वेगळा आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव सीसीटीव्ही असणे हा भाग वेगळा. इथे आपल्यालाच वेळप्रसंग पाहून भान ठेवावे लागेल. मग प्रायव्हसीसाठी स्वतंत्र कायदेशीर कलम लागू करणे कितपत शक्य आहे हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. तर अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगायचे तर तसे कलम होणे सध्या तरी कठीण आहे. खासगीपणा : ‘भिंती’च्या आतला आणि बाहेरचा सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये ‘आपली सर्व माहिती समाजमाध्यमांवर टाकणारी व्यक्ती खासगीपणाचा आग्रह धरू शकते का’ या प्रश्नाला निम्म्याहून अधिक लोकांनी ‘प्रसंगानुरूप’ असं सोयीस्कर उत्तर दिलं. मात्र प्रसंग म्हणजे नक्की काय याबाबत साशंकताच आहे. अशा समाजमाध्यमांवर कोणी आपली भिंत पाहावी, कोणी पाहू नये, मित्रांनीच पाहावी की कोणीही पाहावी, त्यावर टिप्पणी कोणी करावी, ती पुढे ‘शेअर’ कोण करू शकेल या सगळ्यासाठी वेगवेगळे पर्याय आहेत. अर्थात हे पर्याय कोणी किती आणि कसे वापरावे हादेखील प्रत्येकाच्या खासगीपणाचा भाग आहे. मात्र या सगळ्या सोयींबद्दल ‘माहिती आहे’ असं म्हणणारेही अध्र्याहून अधिक टक्के लोक आहेत. ‘अशी गुप्तता पाळण्यासाठी जर गुगल, फेसबुक यासारख्या यंत्रणांनी भविष्यात पसे मागितले तर ते द्यायची तयारी आहे का’ या प्रश्नाला ८५ टक्के लोकांनी ‘नाही’ असं उत्तर दिलेलं आहे. सुरक्षेची सर्व यंत्रणा आणि सोयी माहीत असणारे आणि त्या वापरून आभासी समाजाच्या ‘भिंती’वर आपला खासगीपणा जपणारे लोक त्यासाठी पसे मात्र द्यायला तयार नाहीत. या तीन प्रश्नांच्या उत्तरांवरून काही महत्त्वाच्या गोष्टी दिसून येतात. समाजमाध्यमांवर एकदा एखादी गोष्ट ‘पोस्ट’ केली की त्यात काही खासगी उरत नाही म्हणणारे लोकही आपली भिंत कोणी पाहावी आणि त्यावर कोणी टिप्पणी करावी किंवा करू नये याबाबतीत आग्रही असतात. ‘समाजमाध्यमं म्हणजे सार्वजनिक केलेल्या खासगी गोष्टी’ असं म्हणणारे लोकही त्या गोष्टी पूर्णपणे सार्वजनिक कशा होणार नाहीत याची काळजी घेताना दिसतात. खासगी गोष्ट सार्वजनिक करायची ‘भिंत’ही काही ठरावीक लोकांपुरती मर्यादित असून ती ‘चार भिंतींच्या आत’ असते. अर्थात, ‘सोशल’ असणाऱ्या व्यक्तीही एवढा खासगीपणा तरी जपतच असतात. प्रत्येकालाच आपला खासगीपणा समाजमाध्यमांवरही जपायचा आहे, त्याबद्दलच्या सोयींची माहिती आहे, त्या वापरायच्या आहेत; मात्र त्यासाठी खिशाला काही तोशीश पडलेली नको आहे. जोपर्यंत गोष्टी विनामूल्य मिळत आहेत तोपर्यंत त्यांचा उपभोग घ्यायचा आणि त्या विनामूल्य मिळायच्या बंद झाल्या की, ‘मला काही त्याची एवढी गरज नव्हतीच,’ असं म्हणून त्यांच्यापासून लांब व्हायचं. ‘पसे मागितले तर फेसबुकच बंद करू,’ असा साधासोपा उपाय याच मानसिकतेतून आलेला आहे. सर्वेक्षणसहभाग : वेदवती चिपळूणकर, मृणाल भगत, राधिका कुंटे, तेजश्री गायकवाड, गायत्री हसबनीस, ज्योत्स्ना भाटवडेकर, ऋतुजा फडके, प्राची परांजपे, आदित्य दवणे, सौरभ नाईक, निशांत पाटील, जयदेव भाटवडेकर. संयोजन : सुहास जोशी चारुता गोखले - response.lokprabha@expressindia.com / @gokhale_charuta
