– मिलिंद बोकील

भारतीय लोकशाही दुबळी किंवा पांगळी झाल्याचा अनुभव आपण रोजच घेतो. विधिमंडळाची ढासळती कामगिरी, विरोधकांची मुस्कटदाबी, पत्रकारांवरील हल्ले, धार्मिक झुंडशाही, मोकाट गुंडगिरी, बहुसंख्याकवाद आणि मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य मनुष्याच्या मनात येणारी असहायतेची भावना! लोकशाही राज्यपद्धती नागरिकांना बलवान करण्याऐवजी विकलांग का करत आहे? तिचे इतक्या सहजासहजी अपहरण का होते?.. लिहिता लेखक आणि सामाजिक अभ्यासक याचे सद्य:स्थितीबाबत विश्लेषण..

BJP using social media influencers for election campaign Lok Sabha elections 2024
निवडणूक प्रचारात इन्फ्लूएन्सर्सची एंट्री; भाजपाची काय आहे क्लृप्ती?
kanyadan, valid marriage,
वैध लग्नाकरता कन्यादान नाही, तर सप्तपदी महत्त्वाची !
settlement in Criminal case is not divorce
फौजदारी प्रकरणातील समझोता म्हणजे घटस्फोट नव्हे!
Loksatta kutuhal The power of artificial intelligence
कुतूहल: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं सामर्थ्य

देशोदेशींच्या राज्यपद्धतींचा अभ्यास करून आपण संसदीय लोकशाहीचे ब्रिटिश मॉडेल स्वीकारले. मात्र त्यांच्या देशात १२१५ साली ‘मॅग्ना कार्टा’च्या माध्यमातून ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा उगम होऊन गेली ८०० वर्षे ती विकसित होत आली आहे हे आपण विसरतो. या पद्धतीचे प्राणतत्त्व हे आहे की, नागरिकांनी आपली शक्ती ही प्रतिनिधींच्या हातात सोपवायची आणि प्रतिनिधींनी, म्हणजे त्यांनी बनलेल्या संसदेने आपण जनताच आहोत असे समजून राज्यकारभार करायचा. ही स्वप्नवत, आदर्श परिस्थिती प्रत्यक्षात येण्यासाठी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रतिनिधींचा लोकशाहीवर, म्हणजे अंतिमत: लोक आपले नियंते, मालक, सूत्रधार आहेत या तत्त्वावर, विश्वास असला पाहिजे. प्रतिनिधी जर उन्मत्त झाले किंवा राजदंड मिरवत स्वत:ला राजे किंवा चक्रवर्ती सम्राट समजायला लागले की, लोकशाही संपुष्टात आलीच म्हणून समजा.

हेही वाचा – दोन प्रवाहांची त्रिवेणी! सजग वाचकांचा महोत्सव..

अशा परिस्थितीत जनतेचे मुख्य कर्तव्य असते ते म्हणजे अशा भ्रष्ट, बेगुमान आणि जनतेला फसवणाऱ्या प्रतिनिधींना तत्क्षणी माघारी बोलावणे. मात्र तशा प्रकारच्या यंत्रणा (राइट टू रिकॉल) आपल्या लोकशाहीत विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जनतेला नाइलाजाने पाच वर्षे थांबावे लागते. जनता निवडून जशी देऊ शकते तशीच घरीही बसवू शकते या एकाच शक्यतेने लोकप्रतिनिधींवर अंकुश राहू शकतो. बाकी कोणत्याच सांविधानिक तरतुदी आपल्या लोकशाहीत नाहीत. आपण लोकप्रतिनिधींवर टीका करू शकतो किंवा त्यांच्या नावाने बोटे मोडू शकतो; पण एकदा का त्यांना निवडून दिले की काहीही करता येत नाही. निवडणूक हेच जनतेच्या हातातले मुख्य साधन आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने तर आता रौद्ररूप धारण करून ते वापरायची निकड निर्माण झाली आहे.

संसदीय लोकशाहीचा दुसरा आधार असा आहे की, विधिमंडळात तोडीस तोड विरोधी पक्ष असायला हवेत. ब्रिटिश संसदेतील ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ची चित्रे वाचकांनी जरूर गूगल करून पाहावीत. तिथे अक्षरश: समोरासमोर बसून चर्चा आणि वादविवाद केले जातात. दोन्ही बाजूंमध्ये केवळ एक टेबल मावण्याइतकेच अंतर असते. भारतीय जनतेने हे कायमच लक्षात ठेवले पाहिजे की, राज्यांची विधिमंडळे असोत वा केंद्रातली लोकसभा, तुल्यबळ विरोधी पक्ष निवडून दिला नाही तर ही लोकशाही सिद्धच होत नाही. याचीच दुसरी बाजू अशी की, जे विरोधी पक्ष नेस्तनाबूतच करायला निघाले आहेत किंवा ज्यांना सगळे प्रतिनिधी आपलेच असावे असे वाटतात, त्यांना जनतेने पाशवी बहुमत कधीही देऊ नये.

लोकशाही पांगळी होते यामागचे तिसरे कारण असे की, विधिमंडळांची कार्ये जरी राज्यघटनेने विशद केलेली असली तरी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने नक्की काय काम करायचे याबाबत स्पष्टता नाही किंवा नियमही नाहीत. त्यामुळे खासदार-आमदार स्थानिक बाबींमध्ये अकारण लुडबुड किंवा हस्तक्षेप करत असतात. खासदार किंवा आमदारांचे काम काय असा प्रश्न जर विचारला तर ‘आपल्या मतदारसंघांतील कामे करणे’ असे उत्तर मिळते. आपल्याला लोकशाहीची नेमकी समज नसल्याचे हे द्योतक आहे. तालुका किंवा जिल्हास्तरावरील विकासकामे करण्यासाठी आपल्याकडे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आहे. खासदारांनी एकत्र येऊन देशपातळीवरील कायदेनिर्मिती, आर्थिक धोरणे, परराष्ट्रसंबंध, आंतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादी बाबींवर लक्ष केंद्रित करायचे असते, तर आमदारांनी राज्यस्तरावरच्या कृषी, शिक्षण, आरोग्य, प्रादेशिक विकास, समाज कल्याण अशा गोष्टींवर धोरण व कायदेनिर्मिती करायची असते. खासदार किंवा आमदार हे व्यापक अर्थाने जनतेचे प्रतिनिधी असतात, केवळ आपापल्या मतदारसंघांचे नाहीत.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कार्याचा अभ्यास करताना असे लक्षात आले की, विधिमंडळाच्या ज्या विविध समित्या असतात त्यामध्ये आमदारांनी कार्यरत राहायचे असते. मात्र या बाबतीतली त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. विधिमंडळात कार्यमग्न राहण्याऐवजी आमदार कायम आपल्या मतदारसंघातच पळत असतात. खरे तर आमदारांनी एकेकटे वा समित्यांमार्फत राज्यासमोरचे जे महत्त्वाचे विषय आहेत – प्रदूषण, हवामानबदल, नगर नियोजन, शिक्षण, जलसिंचन, शेतीची दूरवस्था, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, इत्यादी – त्यांचा अभ्यास करून कायदे आणि धोरणनिर्मिती करायला पाहिजे. जनतेने यासाठीच तर त्यांना नेमलेले आहे. हे काम काही स्वयंसेवी संस्थांचे नाही. वाचन, मनन, चिंतन आणि अभ्यास या गोष्टींपासून लोकप्रतिनिधींची पूर्ण फारकत झालेली आहे. त्यामुळे विधिमंडळ तर दुबळे होतेच, शिवाय नोकरशहांना अकारण महत्त्व येते.

जनतेनेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, निरनिराळ्या स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधींकडून वेगवेगळया अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत. सगळेच लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत, पण प्रत्येक सेवकाला एकच काम सांगून चालत नाही. लोक आपली ‘तथाकथित’ कामे करून घेण्यासाठी पुढाऱ्यांच्या मागेमागे फिरत असतात. असे करण्याची खरे तर काहीच गरज नाही. लोकांची दैनंदिन कामे किंवा समस्या या बहुतांशी स्थानिक पातळीवर असतात आणि त्या सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती झालेली आहे. या संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, नगर परिषद किंवा महानगरपालिका यांच्या प्रशासनाशी थेट संपर्क करून लोकांनी आपली कामे करून घेतली पाहिजेत. या संस्थांमधूनच लोकांना सहभागी लोकशाहीचे ध्येय प्रत्यक्षात आणता येते. अशा संस्थांच्या वर्षांनुवर्षे निवडणुकाच न घेणे हे सरळ सरळ लोकशाहीविरोधी कृत्य आहे. जे सत्ताधारी असे करायला धजावतात त्यांना जनतेने स्पष्टपणे नाकारले पाहिजे.

स्थानिक स्वशासनाच्या संदर्भात ७३व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामीण भागात काहीतरी चैतन्य आले आहे; विशेषत: ग्रामसभा या संरचनेमुळे. मात्र ७४वी घटना दुरुस्ती ही अपुरी आणि संदिग्ध असल्यामुळे शहरी भाग वंचित राहिलेला आहे. दुर्दैवाने या गोष्टीकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. शहरी नागरिकांना ज्या समस्या आज भेडसावत आहेत किंवा जे त्रास सहन करायला लागत आहेत त्याचे मुख्य कारण त्यांचे स्थानिक शासनावर नियंत्रण किंवा ताबा नाही हे आहे. गावामध्ये ज्याप्रमाणे ग्रामसभेमार्फत लोक आपल्या प्रतिनिधींवर नियंत्रण ठेवू शकतात किंवा थेट कारभार चालवू शकतात, तशी यंत्रणा शहरी भागात उपलब्ध नाही.

७४ व्या घटना दुरुस्तीने शहरी भागात ‘वॉर्ड समिती’ची तरतूद केलेली आहे, पण तिचे अध्यक्षपद पुन्हा स्थानिक नगरसेवकाकडेच दिलेले आहे. मुळात ही यंत्रणाच सदोष आणि तिची अंमलबजावणीही सार्वत्रिक नाही. जागतिक बँकेच्या रेट्यामुळे जे ‘मॉडेल नगरराज विधेयक’ निर्माण झाले त्यावर विधिमंडळात चर्चासुद्धा होत नाही, मग ते मंजूर होण्याची गोष्ट तर लांबच.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत किंवा सहभागी लोकशाहीची यंत्रणा उपलब्ध नाही म्हणून शहरी लोकांनी हात चोळत बसायचे का? तर तसे अजिबात नाही. स्वराज्य ही गोष्टच मुळी अशी आहे की ती मागायची नसते. ती आपली आपल्याजवळच असते. आपणच तिचा आविष्कार करायचा असतो. मेंढा-लेखाच्या उदाहरणापासून घ्यायचा मुख्य बोध म्हणजे १९९२ पूर्वीच ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असे त्यांनी जाहीर केले आणि आपल्या ग्रामसभेमार्फत कारभार करायला सुरुवात केली. ७३वी घटना दुरुस्ती नंतर झाली. शहरवासीयांनी हेच लक्षात ठेवायचे आहे की, ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून एकत्र झालो की आपण भारतीय राज्यघटनेचे उद्दिष्टच साकार करत असतो. लोकांच्या अशा सभेला कोणत्याही बाहेरील शक्तीच्या मान्यतेची गरज नसते. नागरिक जसे स्वयंभू असतात तशीच नागरिकांची सभाही स्वयंभूच असते. शिवाय संसदीय लोकशाहीची कल्पना आपण पाश्चात्त्यांकडून घेतली असली आणि प्रचंड मोठे संसद भवन बांधले असले तरी ग्रामसभा, जनसभा, नगरसभा या खास भरतभूमीतल्याच संस्था आहेत.
म्हणून शहरातील नागरिकांनी स्वयंप्रेरणेने आपापल्या गल्लीत, मोहल्ल्यात किंवा सहकारी गृहनिर्माण संकुलात एकत्र यायला हवे. सध्याही अनेक शहरांमध्ये सजग नागरिकांचे गट किंवा संघटना कार्यरत आहेत. त्यांनी वस्तीपातळीवर जनसभांचे आयोजन करून शक्यतो सर्वसहमतीने निर्णय घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. दिवसेंदिवस नागरीकरण तर वाढतेच आहे आणि शहरातल्या समस्याही भीषण होणार आहेत. अशा वेळी ‘नळाला पाणी येतंय ना आणि बटण दाबल्यावर दिवा लागतोय ना; झालं तर मग’ अशी वृत्ती चालणार नाही. नागरिकांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे आपले संघटन केले नाही तर गुंडगिरी, बकालपणा, बिल्डर आणि नगरसेवकांची मनमानी आणि एकूणच असुरक्षितता यांचा मुकाबला करणे कठीण जाईल.

मुळातूनच दुबळ्या असलेल्या भारतीय लोकशाहीवर आलेले नवे संकट म्हणजे धर्म आणि राज्यसंस्था यांची झालेली युती. विनोबा भावे यांनी म्हटले आहे की, धर्म आणि राज्यसंस्था यांचे लग्न कधीही लावू द्यायचे नाही. याचे कारण राज्यसंस्था धर्मावर वर्चस्व गाजवते असे नसून, धर्म राज्यसंस्थेला खातो हे आहे. ज्या राज्यसंस्थेने निधर्मी, वस्तुनिष्ठ, समताधिष्ठित पद्धतीने कारभार करायचा ती जर धर्माच्या आहारी गेली तर दुष्ट, प्रतिगामी आणि जुलमी होते.
भारतीय जनता परंपरेने देवभोळी असली तर सर्वसामान्य माणसांनी देव आणि धर्माची एक व्यवस्था आपल्या परीने लावलेली होती. सकाळी उठून अंघोळ झाल्यावर देवावर दोन फुले वाहायची, उदबत्ती लावायची आणि मग दिवसभर आपल्या कामात मग्न राहायचे ही भारतीयांची शतकानुशतकांची पद्धत आहे. आपापल्या घराण्याच्या ज्या काही रुढी आणि चालीरीती असतील त्याप्रमाणे धार्मिक कार्ये करायची, वर्षांकाठी एकदा कुळदेवतेला जायचे आणि जे काही सण-उत्सव असतील ते साजरे करायचे एवढीच देवाची आणि धर्माची सीमा ठरलेली असायची. देवधर्माचे राजकीयकरण किंवा बाजारीकरण करण्याची भारतीय परंपरा नाही. त्या आधारे राज्य चालवायचे ही तर अघटितच गोष्ट आहे. खरं तर सरळ मार्गानं जगणाऱ्या माणसाला देवाची काहीच गरज लागत नाही. जे भित्रे, पापी, भ्रष्ट किंवा गुन्हेगार असतात ते देव-देव करतात.

पूर्वीच्या काळी जे काही असेल ते असो; खरा प्रश्न असा आहे की, सध्याच्या काळात आपण इतके खुळे झालो आहोत का की देवाचे आणि धर्माचे खरे स्वरूपच आपल्याला समजू नये? हे जग कोणत्या तरी ईश्वरी प्रेरणेने चालते अशी सर्वसामान्यांची समजूत असणे शक्य आहे, पण रोजचे कार्यकर्तृत्व आपले आपल्यालाच करावे लागते ना? जगात देव असला तरी आजारी पडल्यावर दवाखान्यात जावे लागते, परीक्षेत तीन तास टाचलून पेपर लिहावा लागतो आणि प्रवासाला निघताना गाडीचे ब्रेक तपासावेच लागतात. ‘देह देवाचे मंदिर’ असाच सर्व साधुसंतांचा उपदेश असताना भारतात देवळे बांधायची आणि जल्लोष करण्याची काय मातब्बरी आहे? दुनिया कुठे निघाली आहे आणि आपण काय करतोय? आणि हे काही राज्यसंस्थेने करायचे काम आहे का?

धर्माधळेपासून आणि धार्मिक उन्मादापासून देशाला वाचवण्याची जबाबदारी आता खरे म्हणजे इथल्या उच्चवर्णीय समाजाची आहे आणि महाराष्ट्रातल्या उच्चवर्णीयांनी ती प्राधान्याने उचलली पाहिजे. कारण महाराष्ट्राला कर्वे-आगरकरांची विज्ञाननिष्ठ, विवेकवादी विचारांची परंपरा आहे. भारतातला पारंपरिक धर्म हा उच्चवर्णीयांचे हित जपणारा होता ही गोष्ट सगळयांना माहीत आहे. त्या माध्यमातून आपले हरवलेले प्रभुत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याची इच्छा त्यांच्या मनात कदाचित आली असेल. मात्र ज्या विज्ञानयुगात आपण प्रवेश केलेला आहे, त्यात ही अत्यंत कालविसंगत आणि प्रतिगामी गोष्ट आहे. शिवाय आपली मुले अमेरिकादी देशात पाठवायची आणि इथल्या समाजाला मात्र जुनाट आणि खुळचट विचारांनी वागायला सांगायचे हा केवळ ढोंगीपणाच नाही तर दुष्टपणा आहे.

आपली परदेशात गेलेली अपत्ये (विशेषत: लेकी-सुना) भारतात परत का येऊ इच्छित नाहीत याचा इथल्या उच्चवर्णीयांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. तसे होण्याचे कारण तिथले स्वास्थ्य आणि समृद्धी हे तर आहेच, शिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानता हेही आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये स्वातंत्र्य, समता व बंधुभावावर आधारित जी क्रांती झाली आणि जे प्रबोधनाचे युग आले त्यामुळे त्यांची आर्थिक-सामाजिक प्रगती झाली. भारतात तसे होण्यापासून आपण का रोखतो आहोत? भारतातल्या उच्चवर्णीयांनी उजव्या, प्रतिगामी आणि अवैज्ञानिक विचारांची कास ताबडतोब सोडली पाहिजे म्हणजे बहुजन समाजाला तसे करण्याचा धीर येईल.

येत्या काही वर्षांत भारतासमोर धार्मिक झुंडशाही, राजकीय हुकूमशाही, औद्योगिक लूटमार आणि अविवेकी सामाजिकता असे चौपदरी आव्हान समोर येणार आहे. दुसऱ्या धर्माच्या किंवा श्रद्धेच्या लोकांना आम्ही जगूच देणार नाही ही झुंडशाही; राजकीय विरोधकांचा छळ करणारी हुकूमशाही; ‘ए टू झेड’ अशा सर्व उद्योगपतींना व्यवसाय करण्याची मुभा देण्याऐवजी केवळ ‘अ’ ने सुरू होणाऱ्या आणि ‘अ’पाशीच संपणाऱ्या उद्योगपतींची मक्तेदारी आणि ‘आम्ही वेगळे नाटक करू देणार नाही, सभा घेऊ देणार नाही, वेगळा पोशाख घालू देणार नाही’ असे म्हणणारा अविवेक आपल्या समोर उभा ठाकलेला आहे.

हेही वाचा – कलाबाजार सुसाट!

या सगळ्याचा मुकाबला आपण कसा करणार आहोत? हे रोखण्याची शक्ती कोणामध्ये आहे? लोकशाहीमध्ये ही शक्ती लोकांमध्येच असते. लोकशक्ती कशी व्यक्त व्हायला हवी? भ्रष्ट आणि संधिसाधू लोकप्रतिनिधींना कायमची रजा देणे, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांची उपेक्षा करणे, आपल्या समूहाच्या पातळीवर आपण प्रत्यक्ष कारभार चालवणे, बेतालपणाच्या जागी स्वयंशिस्त आणणे, प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सन्मान जपणे आणि जुनाट, कालबाह्य समजुतींऐवजी विवेकी आणि विज्ञाननिष्ठ विचार अमलात आणणे या माध्यमातून लोकशक्तीचा आविष्कार होतो. मात्र नुसत्या संसदीय लोकशाहीतून आपले समाधान होऊ शकत नाही. त्यासाठी अंतिमत: स्वराज्यच पाहिजे.

या स्वराज्याचे ध्येयचित्र कसे असायला हवे? आम्ही पूर्वी ते इतरत्र मांडले आहे, हे इथे सांगणे उचित होईल. मेंढा-लेखा गावाने जी घोषणा दिली आहे, तिच्यात आम्ही थोडी भर घातली आहे. देश किंवा राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवणे अटळ आहे. भ्रष्ट प्रतिनिधींना घरी बसवायचे आणि स्वच्छ माणसे निवडायची हे काम दर पाच वर्षांनी करावेच लागणार. मात्र केवळ प्रतिनिधी निवडणे पुरेसे नाही तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याच्या यंत्रणाही विकसित कराव्या लागतील. ह्या स्वराज्याची अंतिम दृष्टी काय आहे? तर आपल्याला सगळया विश्वाची काळजी करायची आहे, केवळ आपल्या राष्ट्राची नाही! आपण सगळे या वसुंधरेची लेकरे आहोत. त्यामुळे राष्ट्रराज्याच्या संकुचित चौकटीच्या पार जाऊन, आपण विश्वाचे नागरिक म्हणून जगायला पाहिजे. म्हणून आपली घोषणा अशी असायला हवी :

केंद्रात, राज्यात आमचे सरकार
आमच्या सरकारवर आमचा अधिकार
आमच्या गावात आम्हीच सरकार
स्वराज्यातून करू विश्वराज्य साकार

lokrang@expressindia.com