जेव्हा एखादा बलात्कार होतो, डॉक्टरवर हल्ला होतो तेव्हा आपण सर्वांनी गृहीतच धरले असते की, हे असे घडतच राहणार. प्रत्येक वेळा याचे राजकारण करू नका, असे सगळे राजकीय पक्ष एकमेकांना बजावतात. जनतेचे प्रश्न सोडवणे हा जर राजकारणाचा उद्देश असेल तर गंभीर प्रश्नाचे राजकारण व्हायला नको का? पण होते काय आहे की, सगळ्या पक्षांमध्ये स्पर्धा आहे ती- ‘विरोधी पक्षाच्या राज्यात झालेला बलात्कार माझ्या पक्षाच्या राज्यातल्या बलात्कारापेक्षा जास्त वाईट कसा’ याची. या अशा भूमिकेने बलात्कारासारख्या नृशंस अत्याचारांचे आणि डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे गांभीर्य निघून गेले आहे. कोलकाता येथील बलात्कार-हत्या प्रकरणानंतर वेगळे वळण मिळाले ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कृतीगटामुळे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन आणि आभार. आता व्यापक चर्चा होऊन या समस्येची मुळे शोधली जाऊ शकतात.
कृतीगटात निष्णात डॉक्टर्स आहेत. गटात नर्सेस फेडरेशनच्या आणि चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या प्रतिनिधी असत्या तर गट नक्कीच परिपूर्ण झाला असता. गटातले काही सदस्य मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमधून तर काही कार्पोरेट हॉस्पिटलमधून आलेले आहेत. काही जण सरकारी हॉस्पिटलमधून. खरे पाहता डॉक्टरांवर हल्ले हे सरकारी हॉस्पिटलमध्येच झालेले आहेत. वानगीदाखल यापूर्वी कोलकाता, धुळे, सायन आणि केईएममध्ये भीषण हल्ले झाले आहेत. खासगी किंवा कार्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांवर फारसे हल्ले झालेले दिसत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे की कार्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरला भरभक्कम कमाईबरोबर मिळते ती कमालीची सुरक्षितता. उदाहरणच देतो. एक डॉक्टर-जोडपे ग्रामीण भागात प्रामाणिकपणे हॉस्पिटल चालवत होते. त्यांची एक पेशंट बाळंतपणानंतर अतोनात रक्तस्राव होऊन मरणोन्मुख झाली. (ज्यात त्यांचा काही दोष नाही.) त्यांना धमकी मिळाली की जर ती बाई मेली तर तिच्या सरणावर त्यांनासुद्धा जाळण्यात येईल. पेशंटसकट डॉक्टर आणि बाई जवळच्या शहरातल्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये पोचल्यावर डॉक्टरने त्याच्या मित्राला फोन लावला आणि म्हणाला ‘‘जीव वाचला बाबा. आजूबाजूला बाउंसर आहेत.’’
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : ‘ठिय्या’ मांडणी…
कृतीगटाने चर्चेला हा प्रश्न घ्यावा – ‘‘मोठी खासगी आणि कार्पोरेट हॉस्पिटल असे काय करतात जे सरकारी हॉस्पिटल करत नाहीत की, ज्यामुळे कार्पोरेट हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांना उत्तम सुरक्षितता मिळते?’’ या चर्चेतून अशी काहीशी उत्तरे येतील- ‘‘सर्वत्र बाउंसर ठेवा. भरपूर सुरक्षा कर्मचारी ठेवा, एका वेळी दोनपेक्षा जास्त नातेवाईक येऊ देऊ नका, सीसीटीव्ही लावा, डॉक्टरांसाठी विश्रांती कक्ष ठेवा, महिला डॉक्टरांच्या कक्षाला महिला बाउंसर द्या, रात्री सर्वत्र लख्ख प्रकाश असू द्या, पॅनिक बटन असू द्या ई. ई.’’ मग प्रश्न हा उभा राहतो की या उपाययोजना आर जी कार हॉस्पिटलमधल्या, तसेच इतर मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाला माहीत नाहीत का? नक्कीच असणार. मग अमलात का आणल्या जात नाहीत? बलात्कार आणि खून व्हायची मुळात शक्यताच का ठेवली जाते? या प्रश्नाचे उत्तर नुकतेच वर्तमानपत्रात आले. बदलापूरला एका तीन वर्षाच्या अश्राप चिमुरडीवर शाळेत बलात्कार झाल्यावर शिक्षण खात्याने फर्मान काढले की प्रत्येक शाळेने सर्वत्र सीसीटीव्ही बसवावेत. दुसऱ्याच दिवशी बातमी आली की मुख्याध्यापकांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारला- ‘‘बसवतो की. पैसे कुठून आणू ते सांगा.’’ बिल क्लिंटनचे फेमस उद्गार आहेत ‘ईट्स इकॉनॉमी स्टुपीड’. नेमके तिथेच घोडं पेंड खाते आहे सरकारी आरोग्यव्यवस्थेत. १९९० पासून सर्व पक्षांनी भारतात ‘पॅसीव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ राबवणे सुरू केले. वरकरणी सर्वांसाठी मोफत आरोग्यसेवा राबवत आहोत असे दाखवत राहायचे, आर जी कार हॉस्पिटलसारख्या त्या कशाबशा जिवंतसुद्धा ठेवायच्या, अगदी तळागाळातल्या पेशंटसाठीपण दुसरीकडे खासगी वैद्यकीय क्षेत्र वाढेल अशी धोरणे आखायची, त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण आणायचे नाही, आणले तर कागदोपत्री आणि वरवरचे आणायचे. सरकारी आरोग्यव्यवस्था इतक्या कुपोषित, भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि मरतुकड्या करायच्या की ज्याच्याकडे थोडा पैसा आहे त्याने तिकडे फिरकूच नये. सरकारच्या या धोरणाला नक्कीच यश येते आहे. गंभीर आजारासाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्येे न जाता घरदार, सोनेनाणे विकून खासगीमधे जाणारे पाच ते सहा कोटी नागरिक दर वर्षी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात आहेत. सरकारी हॉस्पिटल कुपोषित ठेवण्याचा परिणाम असा की महाराष्ट्रात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात आज ३६,१४५ पैकी ११,६१९ आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत २४,२३९ जागा रिकाम्या आहेत. भारतात सर्वत्र असेच आहे. जागतिक आरोग्य संघटना सुचवते की प्रत्येक देशाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या ५ खर्च केला पाहिजे. भारत सरकारचा उच्च स्तरीय अभ्यासगट २०११ मध्ये सुचवतो – कमीत कमी ३. पण आजमितीला केंद्र आणि राज्य मिळून १.३ खर्च करत आहे. (या वर्षी तरतूद करायला हवी होती अंदाजे ३.२८ लाख कोटी रुपयांची, पण केली गेली फक्त ८९,१५५ कोटींची.)
हे आकडे लक्षात घेतले की कृतीगटाला कोडे उलगडेल की आर जी कार हॉस्पिटलमध्ये महिला डॉक्टरला ‘विश्रांतीकक्ष’ का नव्हता- मध्यरात्री थकल्यावर थोडं झोपायला? कसा असेल? डॉक्टरांना विश्रांतीगृहाची चैन उपलब्ध करून द्यायला पैसे कुठून येणार आहेत? आणि आलेच तर त्यांना पाय फुटणार नाहीत याची शाश्वती काय आहे? सरकारी हॉस्पिटलमधल्या खरेदीतल्या कमिशनच्या, रक्ताच्या नमुन्याची अदलाबदल करायला घेतलेल्या लाखो रुपयांच्या, सुरस बातम्या येतच असतात की!
हेही वाचा : लोभस माणूस
त्यात भर पडते ती सरकारी हॉस्पिटलमधल्या गर्दीची. तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात व्यवस्था नसते. स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहे तर भूलतज्ज्ञ नाही. मग अडलेल्या बाळंतिणीला/ पेशंटला पैसे खर्च करून शहरात मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागते, त्यामुळे मोठी हॉस्पिटल्स फक्त गुंतागुंतीच्या केसेसपुरती राहत नाहीत. त्यांच्यावर ‘नक्की टळू शकणारी’ अलोट गर्दी कोसळते. (दिल्लीत एम्सबाहेर फुटपाथवर बिहारमधले पेशंट दिसतात) आणि येतात कोण या मरतुकड्या हॉस्पिटलमध्ये? ज्याच्याकडे पैसा उभा करायला काहीच नाही असेच. हे नशिबाला शिव्याशाप देत, या मोठ्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये येतात. तिथे त्याच्या नशिबात असतात कधी कधी एका दिवशी तीस बालमृत्यू, ऑक्सिजन सिलिंडर संपून सत्तर ऐंशी मृत्यू. वर सततची हिडीसफिडीस. औषधे, तपासण्या यांसाठी खर्च करावा लागतो. साध्या साध्या गोष्टीला लाच द्यावी लागते. इतके गांजल्यावर या गरिबांच्या मनामध्ये चीड असते की केवळ खासगी हॉस्पिटल परवडत नाहीत म्हणून आपल्यावर ही वेळ आली आहे. सरकारी हॉस्पिटलमधल्या या किड्यामुंगीसारख्या वागवल्या जाणाऱ्या पेशंटनासुद्धा प्रतिष्ठेने उपचार मिळतील यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे कृतीगटाच्या कक्षेमधे बसते का ते माहीत नाही; पण निदान नोंद घ्यावी गटाने- कारण हा गुदमरलेला, कोंडलेला पेशंट म्हणजे एक सुप्त ज्वालामुखी असतो. जेव्हा एखादा मृत्यू होतो तेव्हा सिनीअर रजिस्ट्रार, लेक्चरर (भरपूर पगार घेऊन) गायब असतात. पेशंटच्या नातेवाईकांचा संताप उफाळतो आणि समोर असलेल्या ज्युनिअर रेसिडेंट डॉक्टर, नर्सवर हल्ला होतो. ही व्यवस्था एव्हाना इतकी सडली आहे की ती चांगल्या डॉक्टरांना / नर्सेसना काम करू देत नाही. कुणाही कार्यक्षम अधिकाऱ्याचा आता विश्वासच उरलेला नाही की सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काही सुधारणा होईल याची. यांच्याही मुलाखती घ्याव्या कृतीगटाने जर प्रश्नाची उत्तरे शोधायची असतील तर. मोठ्या हॉस्पिटलबाहेर सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे एक मोठे विश्व आहे. उदा : भारतभर खेड्यापाड्यात काम करणाऱ्या (ज्यांना कागदोपत्री स्टाफ मानले जात नाही) १०.५ लाख आशा. एका रीपोर्टप्रमाणे ३० आशांना छोट्या-मोठ्या लैंगिक छळाचा सामना करावा लागतो. अजून एक वास्तव आहे ते ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असलेल्या २४,९३५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे. काही ठिकाणी डॉक्टरांचे राहायचे क्वार्टर्स पावसाळ्यात गळतात. (या क्वार्टर्समध्ये गुरे बांधतात). नर्सेसना जिवावर उदार होऊन काम करावे लागते. या आशा, हे डॉक्टर, या नर्सेस यांनासुद्धा प्रतिष्ठेने काम करता यायला हवे यात दुमत असेल असे वाटत नाही! याबाबत करावयाच्या उपाययोजनांचे परिशिष्ट तरी जोडावे कृतीगटाने.
सरकारी वैद्यकीय सेवांच्या परिघाबाहेर डॉक्टरांचे जग आहे ते खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचे. (१३ लाख मॉडर्न अॅलोपॅथीचे डॉक्टर आणि इतर पॅथींचे अजून काही लाख) जवळपास साठ टक्के पेशंट साध्या आजारासाठी आणि चाळीस टक्के पेशंट गंभीर आजारासाठी खासगी क्षेत्रात जातात. हे खासगी डॉक्टर मनामध्ये भीती घेऊन काम करत आहेत की कधी आपल्यावर हल्ला होईल का? हल्ले रोज होत नाहीत आणि खूप काही सगळे हाताबाहेर गेलेय असेही नाही, पण मनात भीती मात्र रोज गडद होत चालली आहे. डॉक्टर हा सॉफ्ट टार्गेट. डॉक्टरची चूक नसतानाही खंडणीखोर (बहुतेक जण राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असतात) पुढे येतात. दहशत बसावी म्हणून हिंसा करतात. कधी चिडलेले पेशंट हात उचलतात. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेचा, हडेलहप्पी करणाऱ्या पोलीस व्यवस्थेचा आधार इतर सर्वसामान्यांसारखाच डॉक्टरांनासुद्धा वाटत नाही हे कटू वास्तव आहे. मनातली ही भीती आणि इतर कारणांनी व्यक्तिगत अशी चालवली गेलेली हॉस्पिटल्स झपाट्याने कमी होत मोठी/ कार्पोरेट हॉस्पिटल त्यांची जागा घेत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनची अत्यंत रास्त मागणी आहे की डॉक्टरांवरच्या हिंसेला जबर शिक्षा देणारा कायदा आणा. वास्तवात १९ राज्यांत असा काही ना काही कायदा आहे. महाराष्ट्रात आहे. या कायद्याचा काय उजेड पडला आहे? महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये डॉक्टरांवर १५७ हल्ले झाले. ७७ नोंदले गेले. ७१ वर खटले दाखल झाले. दोन केसेसमध्ये निर्णय आला आणि एकाही केसमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला नाही. इथे हे लक्षात घ्यायला लागते की कायदा कितीही कडक असो, गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा देण्यासाठी उपयोगी असतो. कोणत्याच कायद्यांचा अपेक्षित ‘प्रतिबंधात्मक’ परिणाम आता दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे अजून कडक कायदा आणणे ही फक्त एक पायरी ठरेल, त्याचा हिंसा टाळायला किती फायदा होईल याची शंकाच वाटते. खरा मार्ग आहे तो कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करणे. न्यायालयांचा आणि पोलिसांचा आधार डॉक्टरच नव्हे तर सर्व जनसामान्यांना वाटू लागेल अशी समाजव्यवस्था निर्माण करणे. दुर्दैवाने ते सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. एक नक्की की, हे जे डॉक्टरवर बलात्कार प्रकरण घडले त्याला कारणीभूत असलेली पायाभूत सरकारी धोरणे जोपर्यंत बदलली जाणार नाहीत, तोपर्यंत काहीही मूलगामी बदल घडणार नाहीत.
हेही वाचा : ‘नास्तिक्या’ची परंपरा…
भारतात कृतीगट आणि समित्यांचा अनुभव चांगला नाही. काही तरी भयंकर घडते, जनआक्रोश होतो, समिती/ कृतीगट आपला अहवाल देतात. थोडा काळ उपाययोजना कार्यान्वित करण्याची धडपड होते आणि मग हे सगळं अडगळीला पडते- पुढच्या गंभीर घटनेची वाट बघत. रेल्वे स्टेशनबाहेर उभी असलेली ‘मेटल डीटेक्टरां’ची कलेवरे साक्षी आहेत. या अनास्थेसाठी आपणच कारणीभूत आहोत. कोणत्याच निवडणुकीत आरोग्यसेवा हा प्राधान्याचा मुद्दा नसतो. यात भर पडली आहे ती धर्म/ जातीच्या टोकदार अस्मितांना धार लावत समाजात पसरणाऱ्या विद्वेषाची. अभावग्रस्तांच्या असंतोषाची. ‘कायदा हातात घेत केलेली हिंसा/ गुंडगिरी म्हणजे तत्पर न्याय’ या भावनेला मिळणाऱ्या समर्थनाची. समाजमाध्यमांवर शाब्दिक ‘लिंचिंग’ होते आहे आणि शाळेतल्या मुलांमुलींपर्यंत मोबाइलवर ‘पोर्नोग्राफी’ पोचली आहे. या सगळ्याचे मिळून एक ज्वालाग्राही रसायन तयार झाले आहे. हॉस्पिटल ही तर अशी जागा जिथे मृत्यू घिरट्या घालत असतो, डॉक्टरांची चूक नसली तरी. या सर्व पैलूंचे निराकरण करण्याची जबाबदारी, उत्तरदायित्व आपण एक समाज म्हणून उचलत नाही, तोपर्यंत असे अनेक कृतीगटाचे अहवाल येतील अन् जातील, पुढच्या बलात्काराची, डॉक्टरवरच्या पुढच्या हल्ल्याची वाट आपण बघत राहू, अशी भीती वाटते. कितीही कटू वाटलं तरी हे सत्य आहे.
drarun. gadre@gmail.com
