scorecardresearch

Premium

भारत लोकशाहीची जननी?

इतिहासाच्या क्षेत्रातल्या अनेक संस्था आणि प्रकाशनांच्या माध्यमातून ‘प्राचीन भारत म्हणजे लोकशाहीची जननी’ असल्याचा वाक्प्रचार रुळवला जात आहे.

India mother of democracy
लोकशाही फोटो- लोकसत्ता टीम

श्रद्धा कुंभोजकर

होय, अगदीच मर्यादित होती ग्रीकांची तथाकथित लोकशाही.. आपल्याकडे मात्र वैदिक वाङ्मयातही लोकशाहीला पूरक उल्लेख आढळतात, नेहरूंनीही म्हटलंय तसं.. पण मग आपली तेव्हाची ‘लोकशाही’ कशी होती? आज आपल्याकडे इतकी अभ्याससाधनं उपलब्ध आहेत की, ‘लोकशाही’, ‘राष्ट्र’ यांच्या संकल्पना कुठे- कशा होत्या याचं अधिक स्पष्ट चित्र आपल्याला दिसतं.. ते पाहिल्यावर निष्कर्ष काय निघतो?

Indus Script on Seal
सिंधू लिपी नवीन संशोधनावरून पुन्हा खळबळ का? खरंच आहे का ही लिपी भारतीयांच्या लेखनकलेचा आद्यपुरावा?
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in Marathi
MPSC मंत्र : इतिहास प्रश्न विश्लेषण
politicians, new awakening, ideological decline,
राजकारण्यांच्या दृष्टीने जे नवप्रबोधन ती प्रत्यक्षात वैचारिक अधोगतीही असू शकते!
nirmala sitharaman budget speech
२०१४ पूर्वीच्या कामगिरीवर श्वेतपत्रिका; विकासाचा तुलनात्मक आढावा घेण्याची घोषणा

‘‘आर्याच्या वसाहतींमध्ये एक प्रकारची लोकशाही होती. म्हणजे आर्य नागरिकांचं शासनावर काही प्रमाणात नियंत्रण होतं.’’ जवाहरलाल नेहरूंनी १९३४ मध्ये तुरुंगात असताना जगाच्या इतिहासावर लिहिलेल्या ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ वल्र्ड हिस्ट्री’ या पुस्तकामध्ये प्राचीन भारताबाबतचं त्यांचं हे विधान सापडतं. प्राचीन भारतात लोकशाही असल्याबाबत अनेक आधुनिक भारतीय विचारवंतांनी अशी विधानं केलेली आढळतात. काशीप्रसाद जयस्वाल यांनी लिहिलेल्या ‘हिंदू पॉलिटी’ या ग्रंथामध्ये तर असं मत मांडलं की, ‘वैदिक वाङ्मयात ज्यांचा उल्लेख येतो, त्या सभा आणि समिती म्हणजे प्राचीन भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेतली दोन सांविधानिक सभागृहं होती. सभा हे साधारण सदस्यांचं सभागृह, तर समिती हे विशेष जाणत्या सदस्यांचं सभागृह होतं.’ जयस्वाल लिहीत होते त्या काळात स्वातंत्र्यसंग्राम सुरू असताना आधुनिक भारताचं स्वतंत्र राजकीय भविष्य क्षितिजावर दिसू लागलं होतं. परिणामी, विचारवंतांनी वर्तमान आकांक्षांची पाळंमुळं गतकालामध्ये शोधणं हे साहजिकच होतं.

सध्याच्या काळामध्येदेखील आज अंगवळणी पडलेल्या लोकशाहीसारख्या अनेक गोष्टींची मुळं प्राचीन भारतात होती, असा दावा केला जाणं आपल्यासाठी नवीन नाही. यातील तुरळक दाव्यांमध्ये कधी तथ्यदेखील आढळतं; पण देशकाल परिस्थिती विचारात न घेता केलेली विधानं मात्र चिकित्सक बुद्धीने तपासून घेणं आणि आवश्यक तिथे खोडून काढणं महत्त्वाचं आहे. जसं की, उच्च शिक्षण क्षेत्रामधल्या जबाबदारीच्या पदांवरच्या अनेक व्यक्तींनी प्राचीन भारत ही लोकशाहीची जननी असल्याचे दावे करायला सुरुवात केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रमुखांनी १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या ‘द पिंट्र’मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, ‘‘भारताच्या विविधतेमध्ये एकसमान गोष्ट जर काही असेल, तर ती लोकशाही मूल्यं होत. भारत ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही तर आहेच, पण ती लोकशाहीची जननीदेखील आहे.’’ हे विधान संविधान दिनाच्या उत्साहातून आलं असं धरलं तरीही उच्च शिक्षण आणि इतिहासाच्या क्षेत्रातल्या अनेक संस्था आणि प्रकाशनांच्या माध्यमातून ‘प्राचीन भारत म्हणजे लोकशाहीची जननी’ असल्याचा वाक्प्रचार रुळवला जात आहे. अशा दाव्यांचा खरेखोटेपणा पडताळणं हे इतिहास आणि वर्तमानाच्याही दृष्टीनं गरजेचं आहे.

आपल्या वर्तमान आणि भविष्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला सारख्याच प्रमाणात असतात, त्या समाजाला लोकशाही समाज असं म्हणता येतं. ग्रीक भाषेत ‘डेमोस’ म्हणजे लोक आणि ‘क्रेतोस’ म्हणजे शक्ती. अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीक नगरराज्यांमध्ये असणाऱ्या राज्यव्यवस्थेला ग्रीक भाषेत डेमॉक्रसी हे नाव मिळालं. अथेन्स, स्पार्टा अशा अनेक नगरराज्यांमध्ये स्थानिक कारभार पाहण्यासाठी सर्व नागरिकांची एक्लेझिया नावाची सभा भरत असे. वर्षांला सुमारे चाळीस वेळा या सभेचं अधिवेशन भरे. त्यात सर्व नागरिक प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपापली मतं देत असत.

मात्र त्यामुळे आज आपण ज्या व्यवस्थेला लोकशाही म्हणतो, तीच व्यवस्था गतकालीन ग्रीसमध्ये होती असं मानणं योग्य ठरणार नाही. नागरिक या शब्दाचा अर्थ लावताना त्या काळी ग्रीक आईवडील असणाऱ्या आणि अठरा वर्षांपुढील वयाच्या पुरुषांनाच नागरिक मानलं जात होतं. त्यामुळे तिथल्या या राजवटीत स्त्रिया, लहान मुलं, पारिलगी व्यक्ती, गुलाम अशा व्यक्तींना नागरिक मानलंच जात नव्हतं. अशा स्थितीत ग्रीक डेमॉक्रसीला मर्यादा होत्या हे मान्य करावं लागतं. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेवर आधारलेल्या आणि समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय्य पद्धतीनं समान सत्ता देणाऱ्या व्यवस्थेला आज आपण डेमॉक्रसी- लोकशाही हाच शब्द जरी वापरत असलो, तरी आधुनिक लोकशाहीमधली बहुतेक मूल्यं ही ग्रीक लोकशाहीत नव्हती. त्यामुळे एकच शब्द वापरला तरी दोनही व्यवस्थांमध्ये जमीन- अस्मानाचा फरक आहे हे स्पष्ट आहे.

समाज जसे बदलतात, तसेच शब्दांचे अर्थदेखील बदलतात. कारण भाषा ही वाहती असते. भारतीय संदर्भात विचार करताना राष्ट्र या शब्दाचं उदाहरण घेता येईल. वेदांमध्ये अनेक ठिकाणी राष्ट्र हा शब्द वापरला आहे. त्यानंतरही पाली, प्राकृत आणि संस्कृतसह अनेक भाषांत राष्ट्र हा शब्द वापरला आहे; पण त्याचा अर्थ संदर्भानुसार बदलत राहतो. राज् या मूळ धातूपासून घडलेल्या या शब्दातून प्रभावक्षेत्र, प्रदेश, राज्य असे अनेक अर्थ लावले जातात. आज आपण भारत, चीन यांसारख्या मोठय़ा राष्ट्रराज्याला उद्देशून हा शब्द वापरत असलो, तरी जुन्या काळात जेव्हा राष्ट्र हा शब्द येतो, तेव्हा काही गावांच्या पंचक्रोशीइतक्या लहान क्षेत्रापासून ते मोठय़ा साम्राज्यापर्यंत त्याची व्याप्ती संदर्भानुसार बदलत जाते. यशवंतराव चव्हाणांचं जन्मगाव देवराष्ट्रे किंवा महानुभाव साहित्यात म्हटल्याप्रमाणे ‘महंत राष्ट्र म्हणौनि महाराष्ट्र’ अशा शब्दांतून ते स्पष्ट होतं. त्यामुळे लोकशाही, राष्ट्र वगैरे संकल्पना आणि एकूणच शब्द वापरताना काळानुसार त्या शब्दाचे बदलत गेलेले अर्थ लक्षात घेणं उचित ठरतं.

वैदिक वाङ्मयामध्ये आढळणाऱ्या सभा आणि समिती या शब्दांच्या आधारानं काही लेखकांनी प्राचीन भारतातल्या लोकशाहीच्या कल्पनेचा डोलारा उभा केलेला दिसतो. सभेमध्ये आपलं म्हणणं मान्य व्हावं, आपल्याला सर्वानी अनुमोदन द्यावं, सभेत आणि समितीमध्ये आपलं म्हणणं सर्वाना आवडावं यासाठी अनेक देवतांच्या प्रार्थना वेदांमध्ये आढळतात. शिवाय विश् म्हणजे प्रजाजनांनी राजाच्या सत्तेला मान्यता द्यावी अशाही प्रार्थना आहेत. त्या सूक्तांच्या आधारानं इतिहासकार काशीप्रसाद जयस्वाल यांनी असं म्हणणं मांडलं, की सभा आणि समिती ही प्राचीन भारतातल्या शासनाची दोन सभागृहं होती- एक सामान्य आणि दुसरं जाणत्या लोकांचं वरिष्ठ सभागृह. जयस्वाल यांची ही कल्पना स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या ऐन भरात जेव्हा ‘भारतीय समाज हा स्वयंशासनासाठी अजून लायक नाही आणि म्हणून त्याला स्वातंत्र्य देण्याची घाई करू नये’ असा साम्राज्यवादी विचार रूढ होता, त्या काळातली आहे. त्यामुळे वसाहतवादी अहंकाराला प्रत्युत्तर म्हणून ‘भारतात पूर्वीही स्वयंशासन होतं’ अशी कल्पना जयस्वाल यांच्यासारख्या राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी मांडणं आपण समजून घेऊ शकतो.

पण या कल्पना आकर्षक असल्या तरीही तसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. स्वयंनिर्णय घेण्याचे अधिकार सर्व समाजघटकांना समान प्रमाणात उपलब्ध असणं असा लोकशाहीचा आधुनिक काळातला अर्थ घेऊन प्राचीन भारताच्या संदर्भात तो वापरायचा झाला, तर सभा आणि समिती यांचं कामकाज कसं चालत असे, त्यात कोण, काय, कशाबाबत निर्णय घेत असे अशा सगळय़ा गोष्टींबाबत वैदिक साहित्यात पुरेसे तपशील उपलब्ध नाहीत. वैदिक संस्कृतीत वर्णन केलेल्या एकूण मूल्यव्यवस्थेमध्ये राजेशाही किंवा एका नेत्याकडे राजकीय सत्ता असणाऱ्या पद्धतीला अधिक महत्त्व आहे. ऋग्वेद आणि अथर्ववेदाच्या अनेक सूक्तांमधून राजा आणि त्याच्या सत्तेचं महत्त्व अधोरेखित होतं. उदा. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलात राजाने शत्रूंचं निर्दालन करून लोकांवर राज्य करण्यासाठी देवाची प्रार्थना केली आहे. याच मंडलातल्या आधीच्या सूक्तामध्ये राजाला स्थैर्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हे राजा, तुला प्रस्थापित केलं आहे. आता अविचलपणे स्थिर राहा. सर्व प्रजेला तू राजा म्हणून हवासा वाटू दे. तुझ्यापासून हे राष्ट्र- राज्य कधीही दूर होऊ नये.. इन्द्राच्या कृपेने सर्व प्रजा तुला कर देणाऱ्या होवोत.

अथर्ववेदामधल्या एका सूक्तामध्ये राजाला सगळीकडून मान्यता मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केलेली असून, त्यानं कडक धोरण न स्वीकारता प्रजाजनांना धनसंपत्ती वाटून द्यावी, अशी विनंती करणारं पालुपद आहे. या उदाहरणांवरून वैदिक साहित्यातल्या राजेशाहीविषयक विचारांचा अंदाज येऊ शकतो.

वैदिक आणि नंतरच्या काळात केवळ राजेशाहीच होती असं नाही. लहानलहान खेडय़ांच्या पंचक्रोशीसारख्या प्रदेशामध्ये गणगोतांनी मिळून चालवलेली वैराज्य, जनपद अशा नावांनी ओळखली जाणारी बिनराजांची राज्यंही होती. त्यात काही प्रमाणात स्वयंनिर्णयाचे अधिकारही वापरले जात. गौतम बुद्धांच्या आणि त्याआधीच्या काळात महाजनपदांच्या रूपाने राजेशाहीपेक्षा वेगळी आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण असणारी राज्यपद्धती अस्तित्वात होती. अवंती, काशी, वैशाली अशा महाजनपदांची नावंही आपल्याला माहीत असतात. आपसांतले पाणीवाटप वगैरे संसाधनांबाबतचे तंटे ते एकत्र सभा घेऊन सोडवत असत हेही आपल्याला बौद्ध वाङ्मयातून दिसतं. तरीही इतिहासकार अनंत सदाशिव आळतेकर सांगतात, ‘‘हिंदूस्तानातल्या राजसत्ता अशा एका समाजात राबवल्या जात होत्या की, जिथे जातिव्यवस्थेची तत्त्वं पूर्णपणे मान्य केलेली होती. या व्यवस्थेनुसार राज्य चालवणं हे क्षत्रियांचं मुख्य काम होतं. थोडंबहुत साहाय्य ब्राह्मण करत. संपूर्ण समाजामधल्या प्रजाजनांना मताधिकार नव्हता हे उघडच आहे. आधुनिक काळात मात्र जन्मानुसार माणसाची कामं ठरतात यावर आपण विश्वास ठेवत नाही. स्वाभाविकपणे मताधिकार सर्वानाच मिळावा लागतो.’’

आळतेकरांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, जोवर सर्वाना समान अधिकार वाटप होत नाही, तोवर लोकशाही खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येऊ शकत नाही आणि निवडक लोकांनाच अधिकार असतील तर त्या व्यवस्थेला आधुनिक अर्थानं लोकशाही म्हणता येणार नाही.

पण मग नेहरू, जयस्वाल यांच्यासारख्या विद्वानांनी केलेल्या विधानांचा अर्थ कसा लावायचा? भारत ही लोकशाहीची जननी आहे की नाही? तर नेहरू आणि जयस्वाल या दोघांनाही आपल्या विधानांच्या राजकीय वजनाचा अंदाज होता. नेहरूंनी या पुस्तकाच्या त्याच पानावर हे स्पष्ट केलंय की, प्राचीन भारतीय समाजात काही लोकांना स्वयंनिर्णयाचे अधिकार असले, तरीही खालच्या मानल्या गेलेल्या जातींना असे अधिकार नसल्यामुळे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा लवलेशही त्यांच्यापाशी नव्हता. जयस्वाल यांनीही आपल्या पुस्तकाच्या अंतिम परिच्छेदात त्यांच्या कथनाबाबत भाष्य केलंय. ते म्हणतात, ‘‘संविधान किंवा समाजाची प्रगती ही कोणा एका वंशाची मक्तेदारी नाही. कोणत्याही ठरावीक समाजात राजकीय थोरवीचा जन्मजात वारसा असतो असं सांगणाऱ्या सस्त्या शहाणपणावर माझा विश्वास नाही. स्पेनमधल्या राजांचं रक्त निळय़ा रंगाचं असतं असं मानणाऱ्या अंधश्रद्धेसारखीच ही बिनबुडाची अंधश्रद्धा आहे. राजकीय आणि संविधानाच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेमध्ये निळं रक्त वगैरे काहीही नसतं. राजकीय आणि सांविधानिक प्रगती ही मानवी शक्ती आणि परिस्थितीच्या योगानं होत असते.’’

मग लोकशाहीची जननी आहे तरी कोण? तर लोकशाही ही एक संकल्पना आहे. चाकाचा शोध, आगीचा शोध, शेतीचा शोध जसा जगात एकाच माणसानं लावला असं सांगता येत नाही, तसंच या संकल्पनांचं आहे. कुणी कधी ओंडका घरंगळताना पाहिला असेल, कुणी लाकडी चकत्या फिरवून पाहिल्या असतील. कुणी वेग घेण्यासाठी त्या चकत्यांचं मधलं वजन कमी करून आरे वापरले असतील. असं करत करत आजच्या आपल्या चाकापर्यंत आपण येऊन पोहोचतो. तसंच आपले निर्णय आपण मिळून घ्यावे ही संकल्पना प्राचीन काळापासून ग्रीसमध्ये आढळते, आफ्रिकेत आढळते. दक्षिण अमेरिकेत, अफगाणिस्तानात, भारतातल्या जनपदांत, बौद्ध संघामध्ये, जैन वाङ्मयात, आदिवासींच्या जगण्यात आणि अशाच असंख्य ठिकाणी आढळते. तिची काही वैशिष्टय़ं गळून पडतात, काही मुद्दाम बदलली जातात. भारतीय संविधानानं त्यातली काही वैशिष्टय़ं कायम ठेवली आणि आधुनिक मूल्यांची नव्याने भर घातली. मुक्तिदायी आशय डोळय़ासमोर ठेवून लोकशाहीला एक भक्कम चौकट आखून दिली. त्यातही संविधान लागू झाल्यावर भारतीय समाजातल्या माणसांनी त्यात वेळोवेळी अर्थ स्पष्ट करून घेतले, गरज पडली तर दुरुस्त्या केल्या, लोकशाहीची वाट नांदतीगाजती ठेवली.

पण भारतच नव्हे, तर कोणत्याही एका विशिष्ट प्राचीन समाजाला आधुनिक लोकशाहीची जननी म्हणणं काही खरं नाही. १९५६ मध्ये ‘व्हॉइस ऑफ अमेरिका’ या अमेरिकन आकाशवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलं होतं, ‘‘लोकशाही ही गणराज्य आणि संसदीय शासनप्रणाली यांच्यापेक्षा निराळी गोष्ट आहे. संसदीय असो किंवा बिगरसंसदीय- लोकशाहीची पाळंमुळं काही शासनाच्या चौकटीपुरती बांधलेली नसतात. लोकशाही म्हणजे शासनव्यवस्थेहून खूप जास्त व्यापक गोष्ट असते. लोकशाही ही खरं तर मिळून जगण्याची एक पद्धत आहे. तिची मुळं शोधायची तर समाजातले सहसंबंध, समाजाचे घटक असणाऱ्या माणसांचं जगणं एकमेकांशी कसं जुळलंय यामध्ये शोधायला हवीत.’’

प्राचीन भारताच्याच काय, जगातल्या कोणत्याही प्राचीन समाजाच्या संदर्भात समाजाच्या घटकांचे आपसातील संबंध लोकशाहीच्या पायावर आधारलेले होते, असं म्हणणं अशक्य आहे. कारण त्या काळामध्ये माणसांच्या व्यक्ती म्हणून असणाऱ्या समान प्रतिष्ठेचा विचार सर्वमान्य नव्हता. जात, वर्ग,

लिंगभावाचा विचार न करता एका व्यक्तीला एक मत नव्हतं. प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या लोकशाहीसाठी आवश्यक असणारी दळणवळणाची साधनं उपलब्ध नव्हती.

मग लोकशाहीसारख्या ज्या संकल्पनांच्या घडवणुकीत जगातल्या सर्व समाजांचं योगदान आहे, त्यांचं जनकत्व आपल्याकडे ओढून घेतल्याचा परिणाम काय होतो? तात्पुरतं काही लोकांना आपल्या गौरवशाली भूतकाळाबद्दल स्फुरण चढतं; पण हे स्फुरण अस्थानी आणि अस्थायी आहे हे आपल्याला समजून घ्यायला हवं, कारण आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये अशा स्वरूपाच्या वल्गनांकडे अतिराष्ट्रवादी अभिव्यक्ती म्हणून पाहिलं जातं. शिवाय भारतीय समाजमनाचा विचार केला, तर आपल्याला अभिमान वाटायला हवा अशा अनेक गोष्टी खरोखरच आहेत. स्वातंत्र्याच्या या अमृतकालात पोहोचेपर्यंत आपण बऱ्याच रोगांचा नि:पात केला. नागरिकांचं आयुर्मान वाढलं. शिक्षणाची बंद दारं उघडली. इंटरनेट आणि फोनसह दळणवळणाच्या साधनांचा प्रसार करू शकलो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत टिकवली आणि या सगळय़ा गोष्टी नियमित निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाही आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून कमावल्या. या कमाईसाठी आपण आपलं कौतुक करू; पण त्यासाठी भारतात संविधान लागू झाल्यावरच आधुनिक लोकशाही आली हे मान्य करण्याचं धैर्य हवं.

‘‘संविधान किंवा समाजाची प्रगती ही कोणा एका वंशाची मक्तेदारी नाही. कोणत्याही ठरावीक समाजात राजकीय थोरवीचा जन्मजात वारसा असतो असं सांगणाऱ्या सस्त्या शहाणपणावर माझा विश्वास नाही. स्पेनमधल्या राजांचं रक्त निळय़ा रंगाचं असतं असं मानणाऱ्या अंधश्रद्धेसारखीच ही बिनबुडाची अंधश्रद्धा आहे. राजकीय आणि संविधानाच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेमध्ये निळं रक्त वगैरे काहीही नसतं. राजकीय आणि सांविधानिक प्रगती ही मानवी शक्ती आणि परिस्थितीच्या योगानं होत असते.’’

shraddhakumbhojkar@gmail.com

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व लोकरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: India mother of democracy importance of democracy in india powerful democracy in ndia zws

First published on: 07-05-2023 at 01:11 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×