लक्ष्मीकांत देशमुख
भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव आपण नुकताच साजरा केला, पण त्या निमित्ताने या देशाला पुन्हा एकदा नीट समजावून, तपासून घेतले पाहिजे या उद्देशाने सिद्ध केलेला ‘बदलता भारत – पारतंत्र्याकडून महासत्तेकडे’ हा दत्ता देसाई संपादित द्विखंडात्मक ग्रंथ सिद्ध झाला आहे. ऐतिहासिक काळापासून भारत देशाची वाटचाल कशी होती, विशेषत्वाने ब्रिटिश कालखंडापासून शिक्षण, प्रबोधन आणि सामाजिक सुधारणांमुळे देश कसा बदलत गेला, दीर्घकाळ दिलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यातून जी मूल्ये विकसित झाली, त्यातून भारताचे सांविधानिक तत्त्वज्ञान आणि भारत नामक कल्पना – आयडिया ऑफ इंडिया – कशी विकसित झाली आणि मागील पाऊण शतकात भारतानं एक धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक देश म्हणून कशी वाटचाल केली… पुढील काळात देशापुढे कोणती आव्हाने आहेत, याचा आठ विषयसूत्रांतील साठ लेखांद्वारे एक व्यापक चित्र पुरेशा समग्रतेने विविध अंतर्प्रवाह, विसंगती आणि चढ-उतारांसह या ग्रंथात रेखाटण्यात आले आहे. त्याद्वारे भारतीय राष्ट्रवादाचा व भारतीयतेचा आशय कसा घडत गेला व अजूनही देशाच्या जडणघडणीची (नेशन इन द मेकिंग) ची गुंतागुंतीची बहुआयामी प्रक्रिया कशी चालू आहे तिचा एक लेखाजोखा पुरेशा स्पष्टपणे वाचकांपुढे सादर झाला आहे.
‘आधुनिक राष्ट्राची जडणघडण : वाटा आणि वळणे’ या पहिल्या विभागातील सहा दीर्घ लेखांतून भारताची अठराव्या शतकापर्यंतच्या वाटचालीचा घेतलेला वेध महत्त्वाचा असून, काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. भाषा, लोक व समाज आणि राष्ट्र या तीन सूत्रांच्या आधारे प्राचीन भारतापासून ते आजपर्यंत वैविध्यपूर्ण सहजीवनातून भारतीयत्वाची, एकत्वाची जाणीव दृढमूल होण्यात बहुभाषिक देश – समाजाची काय भूमिका राहिली आहे? एकीकडे हिंदू धर्माशी निगडित संस्कृत भाषेचे स्थान, तर दुसरीकडे इंग्रजीचे आजही कायम असलेले महत्त्व आणि त्यामध्ये संविधानकृत बावीस भाषांचा संवाद व शिक्षणासाठी कसा व कितपत वापर करायचा, हा न सुटलेला प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच आजच्या घडीला नवउदारमतवादी अर्थ व समाजकारणात तीव्र भाषिक अस्मितांचा संघर्ष ‘एक देश, एक भाषा व संस्कृती’ या राष्ट्रवादी प्रारूपास कसा बळ देत आहे, याचे मूलभूत विश्लेषण या भागात आहे. मूळ भारतीय कोण व भारतीयत्व म्हणजे काय, रामायण-महाभारत ही महाकाव्ये केवळ लोकजीवनाचा भाग नाहीत, तर ती सामाजिक-सांस्कृतिक सत्ता व राजकीय संघर्षाचीपण केंद्रे कशी बनली आहेत, १८५७ चा उठाव हा संपूर्ण जनतेचा साम्राज्यशाहीविरुद्धचा उठाव होता व भारतीयत्वाची ओळख इतिहास लेखनातून कशी होते, या विवाद्या मुद्द्द्यावर क्ष-किरणासारखा वेध घेणाऱ्या लेखांचा पहिला भाग पुढील विषयसूत्रांसाठी वैचारिक पृष्ठभूमी तयार करतो.
हेही वाचा : दहा दिशांनी, दहा मुखांनी…
या ग्रंथाचा दुसरा भाग ‘राजकीय इतिहास : विरोधाभास आणि वास्तव.’ हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. या भागातील पहिल्या दोन लेखांतून भारताच्या उभारणीत मुस्लिमांचे योगदान काय आहे याचा वस्तुनिष्ठ परिचय करून दिला आहे. हा लेख आजच्या मुस्लीम-फोबियाच्या कालखंडात झणझणीत अंजन घालणारा झाला आहे.
‘फाळणी आणि जीना-सावरकर’ या लेखात श्याम पाखरेंनी जीना आणि सावरकरांच्या द्विराष्ट्र सिद्धान्ताची जी परखड चिकित्सा केली आहे, त्यातून फाळणीच्या अपरिहार्यतेवर एक नवाच प्रकाशझोत टाकला आहे. दोघेही हिंदू-मुस्लिमांचे सामाईक राष्ट्रीयत्व म्हणजेच सहअस्तित्व हे मिथक असून ते सत्य नाही हे आपापल्या धर्माचा चष्मा लावून कसे सांगतात. उदाहरणार्थ – जीनांच्या राष्ट्रवादात अनुस्यूत असणरा ‘कुर्बान सिद्धान्त’ आणि ‘होस्टेज सिद्धान्त’ जो पाकिस्तानच्या भारतातील मुस्लिमांबाबतच्या अनुदारतेचा आविष्कार होता, ही नवी मांडणी पाखरे करतात, तसेच सावरकरांचा ‘पितृभू’ आणि ‘पुण्यभू’ हे विचार त्यांच्या द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्ताचा पाया होता व हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व आणि हिंदू हेच ‘हिंदू राष्ट्रा’चा मूळ पाया व आधारस्तंभ आहे हेही वस्तुनिष्ठपणे नोंदवतात. पण सावरकरांचा भारतीय जनमानसावरील प्रभाव गांधींच्या तुलनेत अगदीच नगण्य होता, पुन्हा अंदमानातून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी कोणतीही राजकीय आंदोलने उभारली नाहीत हे लक्षात घेता त्यांना फाळणीसाठी केवळ विचारांच्या आधारे किती प्रमाणात जबाबदार धरावे याचा त्यांनी ऊहापोह करणे आवश्यक होते. आणि जीनांनी हिंसाचाराला प्रारंभ केला नसता तर फाळणी झाली असती का, याबाबत लेखक काही भाष्य करीत नाहीत. पण धर्मनिरपेक्षता हाच अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता व प्रगतीचा एकमेव मार्ग आहे, त्यामुळे मुस्लिमांनी आता पुढे येऊन धर्मनिरपेक्षतेला बळकट केले पाहिजे, हा श्याम पाखरेंच्या लेखात शेवटी आलेला विचार मुस्लिमांनी मनावर घेतला पाहिजे.
‘लोकशाही समाजवादाची वेगळी वाट’ आणि ‘कम्युनिस्ट पक्ष : चढ-उताराचा आलेख’ हे संजय मं. गो. व अशोक चौसाळकरांचे लेख भारतातील दोन प्रमुख विचारधारांचा प्रभाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सामाजिक व आर्थिक विकासावर कसा पडला याचे अत्यंत मूलभूत चिंतन प्रस्तुत करतात. पण दुसऱ्या भागात स्वतंत्रपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपच्या विचारधारेचा व आज त्यांना प्राप्त झालेल्या शीर्षस्थ स्थानाचा ऊहापोह करणारा लेख हवा होता, त्याविना हा भाग अपुरा राहिला आहे.
हेही वाचा :आबा अत्यवस्थ आहेत!
‘लोकशाही, राजकीयबहुलता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा’ या चौथ्या विभागातील गणेश देवींचा लेख राष्ट्र, नागरिकत्व आणि लोकशाहीच्या संदर्भात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो. विसाव्या शतकाकडून वारशाने आलेल्या लोकशाहीची कल्पना आणि एकविसाव्या शतकात उदयास येत असलेली लोकशाहीची कल्पना या दोहोंतील संघर्षामुळे राष्ट्रांच्या कल्पनांमध्ये मूलभूत बदल होतील, असे सांगतात. तंत्राधिष्ठित सत्ताकारणांमुळे राष्ट्र ही कल्पनाच विसर्जित करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याची भीती गणेश देवी व्यक्त करतात. ‘भारतीय लोकशाहीचे वेगळेपण’ या लेखात सुहास पळशीकरांनी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी कालखंड दोन आव्हाने घेऊन आला आहे, असे म्हटले आहे. ते म्हणजे सार्वजनिक कल्याण साधणारी राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यात आलेले अपयश व औपचारिक लोकशाहीचा सांगाडा कायम ठेवत प्रत्यक्षात लोकशाहीचा होणारा संकोच म्हणजेच एकाधिकारशाही वृत्तीचा उदय व ती प्रस्थापित होणे होय. त्याचा अनुभव आज भारतवासी घेत आहेत. त्याचे मूळ कारण म्हणजे लोकशाहीमुळे आपले भले होणार याचा कोणत्याच समाजघटकास विश्वास वाटत नाही. तो पुनर्स्थापित होण्याची आवश्यकता हा लेख अधोरेखित करतो.
‘धर्म आणि संस्कृती : एकवचनी की बहुवचनी?’ या भागात धर्म आणि संस्कृतीचे गुंतागुंतीचे संबंध आणि त्याचा संविधानाने घडविलेला भारतीय राष्ट्रवादावर कसा व किती परिणाम झाला, ब्रिटिश कालखंडापासून आजवर त्याला कोणते वळण लागले व त्याची कारणे यावर प्रकाशझोत टाकणार आहे. डॉ. रावसाहेब कसबे ‘धम्मक्रांतीचे सांस्कृतिक राजकारण’ या लेखात डॉ. आंबेडकरांनी नवयान धम्म क्रांती केली, त्यात बुद्धाच्या मानवी दु:खाचा विचार मार्क्सच्या शोषणाशी सांगड घालत नवयान धम्मात वापरला आणि त्याला विज्ञानाचा आधार दिला आणि हा धम्म जग बदलणारा असेल असा क्रांतिकारी संदेश दिला. त्यासाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचे सांविधानिक तत्त्वज्ञान त्यांनी घडवले, असे तर्कशुद्धपणे प्रतिपादन करत कसबेंनी बौद्ध धम्म आचरणात आणून जग बदलण्याच्या प्रक्रियेत लोक सामील झाल्याविना आंबेडकरांच्या विचारातली समतेची बौद्धक्रांती यशस्वी होणार नाही, हा काढलेला निष्कर्षवजा निरीक्षण चिंतनीय आहे. किशोर बेडकीहाळ यांनी ‘बदनाम धर्मनिरपेक्षता’ या लेखातून राष्ट्रीयत्वाचा पाया हा धर्मनिरपेक्षच राहायला हवा व त्यासाठी गांधीजींच्या सर्वधर्मसमभावाची प्रामाणिक कास धरून वाटचाल केली पाहिजे, हे तर्कशुद्धपणे पटवून दिले आहे.
याखेरीज दुसऱ्या खंडात शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि आरोग्याबाबतच्या देशाच्या अर्थातच केंद्राच्या धोरणाचा विस्तृत आढावा घेणारे व पुढील काळासाठी काय केले पाहिजे याचे दिशादिग्दर्शन करणारे लेख आहेत. हेमचंद्र प्रधान ब्रिटिश काळात सुरू झालेले औपचारिक शालेय शिक्षण आणि विद्यापीठ निर्मितीपासून २०२० च्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची चिकित्सा करीत गेल्या दीड शतकात शिक्षणात फारसा गुणात्मक फरक पडला नाही, हे दाखवून देतात आणि शिक्षणासाठी ज्ञानरचनावादी अध्यापनशास्त्राची भलावण करतात. कारण त्यामुळे विद्यार्थी स्वत:चे ज्ञान स्वत: अनुभव आणि आकलनाच्या आधारे परिपूर्ण पद्धतीने मिळवू शकतात व मुख्य म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होते. प्रधानांनी कोठारी कमिशनमधली जे. पी. नाईकांची ‘शेजारशाळा’ ही शिफारस केंद्राने स्वीकारली नाही, त्यामुळे खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा दोन्हीच्या समांतर सहअस्तित्वामुळे शैक्षणिक असमानता वाढली आहे व त्यामुळे शिक्षण व रोजगारातून मिळण्याची अपेक्षा असणारा सामाजिक व आर्थिक न्यायास ग्रामीण बहुजन समाज पारखा झाला आहे. मिलिंद वाघ यांनी उच्च शिक्षणाचा वेध घेतला आहे.
हेही वाचा : डॉक्युमेण्ट्रीवाले : धुक्यात हरवलेल्या वाचनाचा शोध…
विभाग तीन ‘साहित्य कला : भारतीय स्वातंत्र्याचे दर्शन’ हा भाग मला एक ललित लेखक म्हणून महत्त्वाचा वाटतो. या ग्रंथाचे महत्त्व बघता भारत समजून घेण्यासाठी व सुजाण नागरिक बनत लोकशाही अक्षुण्ण राखण्यासाठी वैचारिक बैठक देणारा हा ग्रंथ मराठीच्या वैचारिक साहित्यातला एक मैलाचा दगड ठरेल हे नक्की.
‘बदलता भारत – पारतंत्र्यातून महासत्तेकडे…’, संपादक : दत्ता देसाई, मनोविकास प्रकाशन, पाने- अनुक्रमे ५६०, ५४८, किंमत- ३००० रुपये.
