अविनाश धर्माधिकारी येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा रामजन्मभूमीचा वाद उकरून काढण्यात आला आहे. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देश उभा दुभंगला होता. त्या जखमा अजून भरून आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा मुद्दा ऐन निवडणुकीतउपस्थित करून सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचे संबंधितांचे मनसुबे जनतेला नवे नाहीत. तेव्हा या समस्येवर कशा तऱ्हेने सर्वसंमतीचा तोडगा निघू शकेल याचा ऊहापोह करणारा लेख.. निवडणुका हा लोकशाही जीवनातला एकमेव नव्हे, पण अविभाज्य भाग. बहुधा सर्वात महत्त्वाचा. त्यामुळेच निवडणुका आल्या की राजकारणाच्या बहिर्गोल भिंगातून सर्वच गोष्टी एकदम मोठय़ा दिसू लागतात. विविध घडामोडींचे किरण वक्रीभवन होऊन एकाच बिंदूवर जमा होतात. तिथलं तापमान वाढून जाळ पेटू शकतो. आजच्या तारखेला सर्वार्थानं तो बिंदू आहे- रामजन्मभूमी! आणि देशाचा घात करणारा जाळ पेटायचा नसेल तर सौहार्दाच्या वातावरणात, परस्पर सामंजस्यानं आणि घटनेच्या चौकटीत रामजन्मभूमीला आकार यावा. ‘हिंदुत्वा’च्या मुद्दय़ावर फोकस करण्यासाठी शिवसेनेनं अयोध्येवर स्वारी केली. तेव्हा राममंदिराच्या बांधकामाचं वेळापत्रक मागणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी औकात विचारली आणि विधानं केली की, विश्व हिंदू परिषद गेल्या ३५ वर्षांहून अधिक काळ रामजन्मभूमीसाठी झगडत आहे. तसंच उत्तर प्रदेशातलं योगी आदित्यनाथ सरकार तर मंदिरनिर्माणाचं वेळापत्रक जाहीर करत असतंच. रामजन्मभूमीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आणि न्यायप्रविष्ट आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला वळसा घालून निर्णय घेण्याचे घटनात्मक अधिकार संसदेकडे आहेत. किंवा संसदेचं अधिवेशन चालू नसल्यास राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनं सरकार ‘अध्यादेश’ काढू शकतं. तसा अध्यादेश काढावा असा आग्रह सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी धरला आहे. अशा अध्यादेशालाही पुन्हा न्यायालयात आव्हान मिळेल, हे निश्चित. मग उपाय उरतो- संसदेनं कायदा करून तो घटनेच्या ‘परिशिष्ट- ९’मध्ये समाविष्ट करणे. अशा कायद्यांना न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवलेलं आहे. पण असे कायदे घटनेच्या ‘मूलभूत रचने’ला बाधा आणतात, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय बनल्यास पुन्हा त्या कायद्याचं न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकतं. असा हा एक मूलभूत घटनात्मक प्रश्न आहे. त्याचं उत्तरही घटनात्मक कार्यवाहीतच आहे. मशिदीच्या जागी मंदिर उभं करणं हा ‘खरा हिंदू’ कधीच मान्य करणार नाही, असं शशी थरूर म्हणाले. ‘व्हाय आय अ‍ॅम अ हिंदू?’ हा ग्रंथ लिहिल्यामुळं खरा हिंदू कुणाला म्हणायचं याविषयी त्यांना एक अंतर्दृष्टी प्राप्त झालेली असणार! काँग्रेसच्या एका नेत्यानंच मग ठामपणे सांगितलं, की अयोध्येतलं राम मंदिर कोण बांधेल, तर- काँग्रेसच! नंतर काँग्रेसचे अधिकृत प्रवक्ते सांगते झाले की, राहुल गांधी साधेसुधे नाहीत, ‘जनेऊ धारी’ ब्राह्मण आहेत. सध्या तीर्थाटन करत असलेल्या राहुल गांधी यांनीसुद्धा शंकेला जरासुद्धा जागा राहू नये म्हणून स्वत:च सांगितलं, की आपण दत्तात्रय गोत्री कौल ब्राह्मण आहोत. माध्यमांनी काही याची दखल घेतल्याचं दिसलं नाही. भाजपच्या एखाद्या नेत्यानं या प्रकारे सार्वजनिक राजकीय जीवनात आपण ब्राह्मण असल्याचं विधान केलं असतं तर खूपच मजा बघायला मिळाली असती! सर्वधर्मसमभावाचे सम्राट असलेल्या असदुद्दीन ओवेसींनी आता अंतिम प्रमाणपत्र देऊन झालं- की मोदींना राज्यघटना कळत नाही. राहुल गांधींच्या मते, मोदींना हिंदू धर्म कळत नाही! त्यानंतर आता कुठेच कुणी विश्वास टाकावा असा आढळून येत नसल्यामुळं महाराष्ट्र आणि भारताचं शेवटचं आशास्थान असलेल्या राज ठाकरेंना अज्ञात व्यक्तीनं फोनवरून कळवलं, की ओवेसींच्या मदतीनं भाजपची देशभर दंगली घडवण्याची योजना आहे. आणि आता लवकरच अशीच एक अज्ञात व्यक्ती कळवणार आहे, की काश्मीरमधला दहशतवाद ‘आयएसआय’च्या मदतीनं ‘रॉ’च घडवून आणत आहे.. तेसुद्धा मोदींच्या सूचनेवरून! आता एवढं सगळं मनोरंजक राजकीय संगीत बहुअंकी वगनाटय़ चालू असताना भाजपच्या नेत्यांनी मागं राहून कसं चालेल? म्हणून मग एक जण म्हणाले, हनुमान दलित होता. दुसरे म्हणाले, आदिवासी होता. या उन्मादात भर घालणारी विधानं तर ‘आये दिन सौ बार’ सुरूच आहेत. असं सगळं राजकीय रामायण. तरी त्याचाही निरास घटनात्मक लोकशाही प्रक्रियेतच आहे. बाबरी मशिदीच्या घुमटाखाली १९४८ मध्ये ‘रामलल्ला’ प्रकट झाले. त्यावेळी न्यायालयानं ‘जैसे थे’चा आदेश देऊन ‘रामलल्ला’ना कुलपात बंद करून ठेवलं. विश्व हिंदू परिषदेनं साधारण १९८४ पासून रामजन्मभूमीचा मुद्दा हाती घेतला, तर १९८६ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारनं ‘रामलल्ला’ची टाळेबंदी दूर केली. तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्यावर लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं राममंदिरासाठी रथयात्रा काढली. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींना अटक केल्यानंतर भाजपनं व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या राजीव गांधींनी सूचक इशारा दिला होता, की व्ही. पी. सिंग वगळूनचा जनता दल आम्हाला मान्य आहे. तेव्हा मोजक्या खासदारांसह चंद्रशेखर जनता दलातून बाहेर पडले आणि काँग्रेसनं बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळं ते पंतप्रधान झाले. त्यावेळी रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावरून देशाचं वातावरण तापलेलं होतं. ते पेटायला एखादी ठिणगीही पुरली असती. अशा वेळी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन एक तर्कशुद्ध संवादाचा मार्ग आखून दिला. या वादातल्या सर्व बाजूंना त्यांनी चर्चेच्या टेबलाभोवती आणलं आणि केवळ भावनिक होऊन गरम डोक्यानं एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापेक्षा इतिहास, वाङ्मय, पुरातत्त्वशास्त्र इत्यादी बुद्धिनिष्ठ साक्षीपुराव्यांच्या आधारावर ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. संवादाच्या मार्गानं सौहार्द स्थापन करत सर्वसंमत मार्ग शोधण्याचं आश्वासन या प्रक्रियेत होतं. पण ते सर्व पुढाकार अपुरे पडले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यातून उसळलेला आगडोंब देशानं आठवला पाहिजे. तसा आगडोंब पुन्हा उसळायला नको असेल तर संवादाद्वारे संबंधित सर्वच घटकांना विश्वासात घेऊन, राज्यघटनेच्या चौकटीत, घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसदेनं या समस्येचं उत्तर शोधायला हवं. आजच्या तारखेला रामजन्मभूमीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आणि न्यायप्रविष्ट आहे. या खटल्यातील मूळ निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांनी एकमतानं दिला होता- सप्टेंबर २०१० ला! तिन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्रपणे आपापले अभिप्राय निकालपत्राला जोडून या समस्येतील गुंतागुंतीच्या, विवादास्पद मुद्दय़ांवर आपले निष्कर्ष नोंदवले होते. मूळ एकमतानं दिलेला निकाल असा.. घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टीनं अयोध्येतली विवादास्पद २.६७ एकर जागा, त्यावरची वास्तू ही रामजन्मभूमी आहे.. पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालानुसार, मशिदीखाली दहाव्या शतकातल्या भव्य मंदिराचा पाया, चौथरा, अवशेष आढळून येतात. आणि उपलब्ध अवशेषांचा कालावधी तिसऱ्या-चौथ्या शतकापर्यंत मागे जाऊ शकतो. १५२८ मध्ये बाबराचा सेनापती मीर बाकीनं बांधलेली मशीद या मंदिराच्या पायावर उभी करण्यात आली. १५२८ सालापासून तिथे मशीद होती. २२-२३ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री कुणीतरी तिथं ‘रामलल्ला’च्या मूर्ती प्रस्थापित केल्या. आणि अंतिमत: आता या जमिनीचा मालकी हक्क ठरवायचा, तर न्यायालयानं संबंधित तीन पक्षकारांना : (१) स्वत: रामलल्ला- त्याच्या वतीनं श्री. आगरवाल, (२) निर्मोही आखाडा आणि (३) मुस्लीम हक्कांच्या वतीनं मूळ याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी- या तिघांना प्रत्येकी एक-तृतियांश मालकी हक्क निश्चित केला. मूळ मशिदीच्या घुमटाखाली रामजन्मभूमी, राम चबुतरा जिथे होता तो भाग निर्मोही आखाडय़ाकडे आणि मशिदीसाठी कोणता एक-तृतियांश भाग निश्चित करावा ते सर्व संबंधितांनी परस्पर सामंजस्यानं ठरवावं, असा निकाल उच्च न्यायालयानं एकमतानं दिला. तो देताना मुस्लीम सुन्नी वक्फ बोर्डाची याचिका पूर्णपणे फेटाळण्यात आली. या मूलभूत एकमतानंतर काही मुद्दय़ांवर न्यायमूर्तीनी आपापले वेगवेगळे अभिप्राय नोंदवले. न्या. शर्मा आणि न्या. आगरवाल यांनी मत व्यक्त केलं, की मंदिर पाडून मशीद उभी करण्यात आली; तर न्या. खान यांच्या मते, मंदिर पडलेल्या, भग्न स्थितीत होतं, त्याच्या पायावर मीर बाकीनं मशीद उभी केली. न्या. शर्माच्या मते, इस्लामिक सिद्धान्तानुसारही ही मशीद ठरू शकत नाही. आणि पुन्हा- या काही वेगळ्या मतांच्या निरपेक्ष- मूळ निकाल एकमतानं आहे. भारतासमोरच्या एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या, अशक्य वाटणाऱ्या प्रश्नावर न्यायालयानं नीट रस्ता काढून दिला.. तोही घटना आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून! शिवाय संबंधित कुणालाही कमीपणा किंवा अपमान वाटणार नाही; उलट सर्वानाच सन्मान वाटेल, विजय वाटेल असा हा ‘विन-विन’ निकाल न्यायालयानं दिला. त्यावर काही तज्ज्ञ म्हणाले की, ‘श्रद्धा’ (faith) हा आधार मानून हा निकाल देण्यात आला आहे आणि त्यामुळे घटनेची पायमल्ली होते. शिवाय त्याने अत्यंत चुकीचा पायंडा पडतो. पण या तज्ज्ञांचं हे प्रतिपादन योग्य नाही. न्यायालयाचा निकाल ‘कोटय़वधींची श्रद्धा आहे म्हणून ही रामजन्मभूमी आहे’ असा नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा मूलाधार ‘श्रद्धा’ हा नाही, तर न्यायालयाने- ‘रामलल्ला’ ही ‘न्यायिक व्यक्ती’ (judicial person) आहे (जशी एखादी कंपनी/ संघटना किंवा अन्य कायदेशीर संस्था आहे), त्या ईश्वरी संकल्पनेचा (deity) जन्म न्यायप्रविष्ट असलेल्या विवादित जागी झाला- असा निकाल दिला आहे. राम खरंच ऐतिहासिक पुरुष होता की नाही, रामायण हा खरंच घडलेला इतिहास आहे की काल्पनिक कथा आहे, या प्रश्नांत न्यायालय शिरलेलं नाही. थोडक्यात काय, तर न्यायालयानं कौसल्यामातेचं ‘मॅटर्निटी सर्टिफिकेट’ हजर करा, अशी भूमिका घेतलेली नाही! अर्थात, यामुळे ‘हिंदू’ श्रद्धांचा उर्मट अपमान करण्याला सेक्युलरवाद समजणाऱ्यांची गोची झाली. कारण हा न्यायालयीन निकाल घटना आणि कायद्याच्या आधारावर आणि त्या चौकटीतच दिला गेला आहे; ‘श्रद्धे’च्या आधारावर नाही. त्यामुळे ‘श्रद्धा’ हा आधार मानून न्यायालयीन निर्णय देण्याचा चुकीचा पायंडा पडलेला नाही. पुरातत्त्व विभागाच्या निश्चित पुराव्यांचा या निकालाला आधार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बाबरी मशिदीचे व्यवस्थापक हाशिम अन्सारी यांनी तर भूमिका घेतली, की मला ही एक-तृतियांश जागाही नको. माझ्या कोटय़वधी हिंदू बांधवांच्या भावनांचा आदर म्हणून या भूमीवर राममंदिर बांधले जावे. अन्सारींच्या या भूमिकेनंतर काही शहाण्या लोकांनी सुचवलं होतं, की बाबरी मशिदीचं स्थलांतर करून शरयू नदीच्या काठी एक भव्य मशीद उभारण्यात यावी. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यावर ज्या प्रकारचा समंजसपणा संबंधित सर्वानीच दाखवला होता, त्याची आज पुन्हा एकदा गरज आहे. उच्च न्यायालयानं या अत्यंत प्रक्षोभक विषयावरसुद्धा देशाला एक घटनात्मक वाट काढून दिली. खूनखराबा न करता हा प्रश्न सोडवण्याची चौकट आखून दिली. आणि भारतासमोरच्या अत्यंत धोकादायक प्रश्नाच्या शांततापूर्ण सोडवणुकीच्या शक्यता खुल्या करून दिल्या. याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तिन्ही न्यायमूर्तीचे देशानं आभारच मानायला हवेत. या सर्व प्रक्रियेमध्ये कुणीच जणू हिंदू जिंकले, मुस्लीम हरले किंवा मुस्लीम जिंकले, हिंदू हरले असा उन्माद करू नये. भारत जिंकलेला आहे. लोकशाही जिंकलेली आहे. घटना आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून असा धार्मिक, राजकीय प्रक्षोभक विषय सोडवता येतो याचा आदर्श नमुना न्यायालयानं तयार करून दिला. त्यातून भारताच्या घटनात्मक यंत्रणेची लवचीकता आणि ताकद दिसून आली. २०१० मधल्या या निकालानंतर देशभर उत्स्फूर्तपणे जी शांतता, हिंदू-मुस्लीम बंधुता दिसून आली, त्यानं जगाला भारताची प्रगल्भता व सहिष्णुता यांचा पुन्हा एकदा परिचय करून दिला. अर्थातच त्यावर पुढे अपीलं झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं या मधल्या आठ वर्षांत, विशेषत: आसपास कुठल्या निवडणुका नाहीत हे पाहून निकाल का दिला नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयच सांगू शकेल. विषयच असा आहे, की त्यावर केव्हाही निकाल दिला तरी त्याचे संपूर्ण देशावर गंभीर परिणाम होणारच. पण आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला तरी त्याचे गंभीर परिणाम होणारच. आणि नाही दिला तरी होणार आहेतच. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेच सुचवल्याप्रमाणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर, संवादाद्वारे रामजन्मभूमीला आकार यावा. त्याची घटनात्मक चौकट अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं २०१० च्या निकालात आखून दिलेली आहेच. राम मंदिर झालं पाहिजे.. पण द्वेष, रक्तपात, हिंसाचार न करता; सार्वजनिक शांतता, कायदा-सुव्यवस्था सांभाळून; भारताच्या विकास आणि रोजगारनिर्मितीला खीळ पडू न देता; समाजाच्या कोणत्याही घटकाला अपमानित न करता! हे राम मंदिर आधुनिक भारताच्या विविधेतील एकात्मता प्रकट करणाऱ्या सहिष्णुतेचं मूर्त रूप ठरलं पाहिजे. abdharmadhikari@yahoo.co.in
