अरविंद पी. दातार
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताने संविधान स्वीकारले. या दस्तऐवजाचे ७५ वे वर्ष आजपासून आपण साजरे करू.. अशा वेळी मागे वळून पाहायला हवे ते डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा मांडतेवेळी केलेल्या भाषणाच्या प्रकाशात! ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ हा ढांचा आपण टिकवला खरा, पण संविधान राखण्यासाठी त्यामधील मूल्ये जोपासण्याची जबाबदारी आपण कितपत पाळली?
भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘अधिनियमित’ झाले- म्हणजे अमलात आले. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत किंवा उद्देशिकेत हा उल्लेख आहेच, पण हे संविधान ‘आम्ही’- म्हणजे भारताच्या लोकांनी- याच दिवशी ‘अंगीकृत’ आणि ‘स्वत:ला अर्पण’ केले, असेही स्पष्ट म्हटलेले आहे. स्वत:ला अर्पण केलेले संविधान अंगीकृत करून ते अमलात आणण्याचे काम सातत्याने चालणारे आहे. त्यामुळेच दर वर्षीचा २६ नोव्हेंबर हा जेव्हा ‘संविधान दिन’ म्हणून पाळला जातो, तेव्हा ‘आम्ही भारताचे लोक.. ’ भारतीय राज्यघटनेची- म्हणजेच भारताचे ‘संविधान’ ठरलेल्या दस्तऐवजाची शक्ती पुरेपूर क्षमतेने वापरतो की नाही, याचा आढावा घेण्याची ती महत्त्वाची संधी ठरते. असा आढावा घेण्यासाठी आजही आपल्याला मार्गदर्शक ठरते ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाच्या मसुदा समितीचे प्रमुख या नात्याने, हा मसुदा घटना समितीच्या पटलावर ठेवताना केलेले भाषण. आम्ही आजवर काय केले आणि यापुढच्या काळात कोणते धोके संभवतात, याचा ऊहापोह करून डॉ. आंबेडकरांनी या भाषणात एक प्रकारे, ‘भारताच्या लोकां’ना पुढल्या काळातील जबाबदारीची स्पष्ट कल्पना दिलेली आहे.
या भाषणात संविधान सभा (घटना समिती) अस्तित्वात आल्यापासूनचा थोडक्यात तपशील डॉ. आंबेडकर देतात. संविधान सभेच्या पहिल्या सत्राची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली आणि संसदेऐवजी देशाचे सर्वोच्च सभागृह म्हणून काम करणाऱ्या या सभागृहाने एकंदर अकरा सत्रांमध्ये काम केले. या ११ सत्रांपैकी पहिली सात सत्रे संविधान कसे असावे याविषयीच्या चर्चेची होती, तर नंतरच्या चार सत्रांमध्ये संविधानाचा प्रत्यक्ष मसुदा ठरवण्याचे काम झाले. त्यामुळे पहिली सात सत्रे जरी १६५ दिवसांत पार पडली असली, तरी नंतरच्या चारच सत्रांना एकंदर ११४ दिवस लागले. निराळी ‘मसुदा समिती’ स्थापन झाली ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी. तेव्हापासून या समितीच्या बैठकाही एकंदर १४१ दिवस झाल्या. मसुदा समितीपुढे ठेवण्यात आलेला संविधानाचा प्राथमिक खर्डा २४३ अनुच्छेद आणि १३ परिशिष्टे यांचा समावेश असलेला होता, त्यावर चर्चा होताना तब्बल सुमारे ७६०५ दुरुस्ती-प्रस्ताव विविध सदस्यांनी वेळोवेळी मांडले होते. मात्र यापैकी एकंदर २४७३ दुरुस्ती- प्रस्ताव चर्चेस पात्र ठरवण्यात आले आणि अखेर ३९५ अनुच्छेद व आठ परिशिष्टे असलेले संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अमलात आले.
हा संख्यात्मक तपशील डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा सादर करतेवेळी दिलाच, पण समितीतील काही सहकाऱ्यांना त्यांनी जाहीरपणे श्रेयही दिले. संविधान सभा सचिवालयाचे प्रमुख सल्लागार म्हणून या समितीवर असलेले आयएएस अधिकारी बेनेगल नरसिंग राऊ अर्थात बी. एन. राऊ यांचा उल्लेख तर या भाषणात होताच; पण संविधान सभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव आणि संविधानाचे मसुदाकार म्हणून ओळखले जाणारे दुसरे आयएएस अधिकारी एस. एन. मुखर्जी यांचाही विशेष उल्लेख डॉ. आंबेडकरांनी केला. ‘अनेक अति जटिल प्रस्तावही कायद्याच्या सोप्यात सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत मांडण्याचे’ काम या मुखर्जीनी केले, त्यामुळे मुखर्जी यांच्या या प्रयत्नांची साथ नसती तर संविधान सद्य स्वरूपात मांडण्यासाठी ‘आणखी कैक वर्षे लागली असती’, अशी प्रशंसा डॉ. आंबेडकर यांनी केली. स्वत:बद्दल डॉ. आंबेडकर विनयानेच बोलले. या संविधान सभेत मी आलो तेव्हा अनुसूचित जातींच्या हितसंबंधांचे योग्यरीत्या रक्षण व्हावे एवढीच माझी आकांक्षा होती, परंतु ‘अपघाताने’च मी मसुदा समितीचा अध्यक्ष झालो. मुळात संविधान सभेतर्फे ‘मसुदा समिती’वर माझी निवड होईल याचीही सुतराम पूर्वकल्पना मला नव्हती आणि या मसुदा समितीमध्ये सर अल्लादी, कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखे ख्यातकीर्त वकील असतानाही अध्यक्ष म्हणून माझी निवड होणे हा तर आश्चर्याचा धक्काच होता,’ अशा शब्दांत डॉ. आंबेडकर यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांच्या भाषणाचा इथपर्यंतचा भाग हा एक ऐतिहासिक नोंद या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे; परंतु याच भाषणाचा यापुढला भाग हा भविष्यकाळाबद्दलचे त्यांचे चिंतन मांडणारा आणि म्हणून आजही मननीय ठरणारा आहे.
नव्या प्रजासत्ताकाचे नवे संविधान सादर करताना डॉ. आंबेडकरांनी या संविधानाच्या भवितव्याबद्दल काहीसा चिंतेचा सूर लावला आणि खेदाची बाब अशी की, त्या चिंता आज खऱ्या ठरताना दिसतात.
पंथभावना आणि व्यक्तिपूजा
ज्याच्याशी मुकाबला करायचा तो शत्रू आता कुणी बाहेरचा वा परका नसेल, तर आपल्याच समाजातील जाती-पाती आणि पंथ यांच्या रूपाने तो आपल्यामध्ये असेल, ही डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेली भीती आज खरी ठरलेली आहे. त्यांनी व्यक्त केलेली भीती अशी की, राजकीय पक्ष हे विभिन्न आणि परस्परविरोधी पंथांमध्ये विभागलेले असतील. अशा वेळी भारतीय लोक देशाला प्राधान्य देतील की आपापल्या पंथांनाच देशापेक्षाही मोठे मानतील? (इथे लक्षात घेतले पाहिजे की डॉ. आंबेडकरांनी ‘पंथ’ (इंग्रजीत ‘क्रीड’) हा शब्द ‘आमचा तो धर्म, तुमचा पंथ’ अशा अर्थाने वापरलेला नसून, सर्वच धर्म/ भाषा/ प्रदेश यांच्याविषयी व्यापक अर्थाने ‘पंथ’ हा शब्द आला आहे.) जर पंथभावनाच देशभावनेपेक्षा शिरजोर ठरू लागली तर ज्या मूल्यांसाठी देशाचे स्वातंत्र्य आपण मिळवले आणि संविधानाद्वारे प्रस्थापित केले, ती मूल्ये आणि पर्यायाने स्वातंत्र्यही धोक्यात येईल, अशा अर्थाचा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी दिला आहे. ही मूल्ये कोणती, याचा सूचक उल्लेख याच भाषणात पुढे येतो.
जॉन स्टुअर्ट मिल हा ‘ऑन लिबर्टी’ या प्रसिद्ध ग्रंथाचा कर्ता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा सिद्धान्तकार. लोकशाहीमध्ये कोणीही आपली स्वातंत्र्ये एखाद्या व्यक्तीच्या चरणी अर्पण करू नयेत; किंवा कोणालाही अमर्याद सत्ताशक्ती देऊ नये, कारण अशा सर्वशक्तिमानतेचा वापर लोकशाहीच्या संस्थांचा ऱ्हास करण्यासाठी होऊ शकतो, अशा अर्थाचे जॉन स्टुअर्ट मिलचे विधान उद्धृत करून डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, भक्ती किंवा राजकारणापुरते बोलायचे तर नायकत्ववाद, व्यक्तिपूजावाद यांचे प्रस्थ जगातील कोठल्याही देशापेक्षा आपल्याकडील राजकारणात फार अधिक दिसते. आध्यात्मिक अर्थाने भक्ती हा मुक्तीचा मार्ग ठरेल; पण राजकीय क्षेत्रात मात्र, नायकत्ववाद किंवा व्यक्तिस्तोम माजवणारी भक्ती हा (राज्यव्यवस्थेच्या) अधोगतीचा आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग ठरतो.
डॉ. आंबेडकरांनी ज्याबद्दल स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला, ते व्यक्तिस्तोमाचे राजकारण आज आपल्या देशात सर्वदूर पसरलेले आहे! राज्योराज्यीचे मुख्यमंत्रीही याला अपवाद ठरत नाहीत. या नेत्यांचे त्यांच्या-त्यांच्या राज्यांत दैवतीकरण केले जाते, त्यांच्या कोणत्याही स्पर्धकाला खडय़ासारखे बाजूला काढून टाकले जाते आणि या अशा नेत्याचा मुलगा, मुलगी किंवा सहकारी यांचासुद्धा मार्ग आधीपासूनच निष्कंटक करून ठेवला जातो.. मग या उत्तराधिकाऱ्यांकडे क्षमता असो वा नसो.
जातीपातींच्या राजकारणाचा उल्लेख करून डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला देशभावनेला कमी लेखले जाण्याचा इशारा आजच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सामाजिक जीवनात जातींमुळे अलगतेची भावना निर्माण होते आणि टिकते, जातीजातींमधला मत्सर, वैरभाव हा अखेर देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारा आणि म्हणून राष्ट्रविरोधीच ठरतो. तरीही आज जाती टिकून आहेतच, उलट जातवार गणना करण्याची तसेच एकाच जातीत आणखी कप्पे पाडण्याचीही टूम सध्या सुरू झालेली आहे. राजकीय लाभासाठी हे कप्पे मागास जातींमध्ये किंवा अनुसूचित जातींमध्येही पाडले जाताहेत. या प्रकारचे राजकारण हे उपकारक आहे काय, याचा विचार संविधान सभेतील डॉ. आंबेडकरांच्या त्या अखेरच्या भाषणासंदर्भात करण्याची वेळ आज आलेली आहे.
जातीपातींच्या राजकारणाचा उल्लेख करून डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला देशभावनेला कमी लेखले जाण्याचा इशारा आजच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सामाजिक जीवनात जातींमुळे अलगतेची भावना निर्माण होते आणि टिकते, जातीजातींमधला मत्सर, वैरभाव हा अखेर देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारा आणि म्हणून राष्ट्रविरोधीच ठरतो. तरीही आज जाती टिकून आहेतच, उलट जातवार गणना करण्याची तसेच एकाच जातीत आणखी कप्पे पाडण्याचीही टूम सध्या सुरू झालेली आहे. राजकीय लाभासाठी हे कप्पे मागास जातींमध्ये किंवा अनुसूचित जातींमध्येही पाडले जाताहेत. या प्रकारचे राजकारण हे उपकारक आहे काय, याचा विचार संविधान सभेतील डॉ. आंबेडकरांच्या त्या अखेरच्या भाषणासंदर्भात करण्याची वेळ आज आलेली आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या त्या भाषणाची अखेर आणखी एका इशाऱ्याने होते. ते म्हणतात : या स्वातंत्र्योत्तर काळात चुकीच्या गोष्टींचा दोषारोप ब्रिटिशांवर करण्याची पळवाट आपल्याला उपलब्ध राहणार नाही.. स्वतंत्र देश म्हणून आपल्या वाटचालीबद्दल आपल्यालाच जबाबदार धरले जाणार आहे, अन्य कुणालाही नाही. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता ही मूल्ये संविधानाने स्वीकारलेली आहेत, ती अमलात आणण्याचा आग्रह धरणारे डॉ. आंबेडकर यापैकी एखाद्याच मूल्यावर भर न देता, ही अविभाज्य ‘मूल्यत्रयी’ आहे असे म्हणतात. मात्र भारतीयांना ज्या एखाद्या मूल्याचे महत्त्व पटलेच पाहिजे, ते मूल्य म्हणून डॉ. आंबेडकर उल्लेख करतात तो ‘बंधुता’ या मूल्याचा. सर्व भारतीयांमध्ये भ्रातृभाव असेल, आपण एकमेकांचे कुणी तरी लागतो ही भावना असेल, तर आणि तरच केवळ सामाजिक जीवनामध्ये एकता आणि एकसंधपणा दिसून येईल.
अर्थातच, आजवर अनेक आव्हाने आणि वादळे येऊनसुद्धा भारत हा ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ म्हणून टिकून राहिला, हे एक लक्षणीय यशच आहे. नागरिकांनीच सदोदित जागल्याची, पहारेकऱ्याची भूमिका बजावणे हा आपली महनीय संविधानात्मक मूल्ये टिकवून ठेवण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे मत दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला हे नेहमी मांडत. वास्तविक, गेल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहणाऱ्या कोणालाही जातीपातींचे राजकारण थांबवण्याची गरज पटेल. या जातिभेदमूलक राजकारणाऐवजी स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यांना अंत:करणात स्थान असेल अशा विकसित अर्थकारण आणि समाजकारणाकडे वाटचाल करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरजही मग मान्य होईल. हीच मूल्ये, असेच विकसित समाजकारण केवळ डॉ. आंबडकरांनाच नव्हे तर आपल्या राष्ट्रासाठी संविधानाचा भक्कम पाया उभारणाऱ्या सर्वच माता-पित्यांना अपेक्षित होते, हे आज- संविधानाधारित वाटचालीच्या ७५ व्या वर्षांत तरी लक्षात ठेवले पाहिजे.
लेखक सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील आहेत.
adatar007@gmail.com
