पडसाद: व्यवस्थाच भ्रष्टाचारानं पोखरली गेली तर..

‘लोकरंग’ (१७ नोव्हेंबर) मध्ये ‘प्रगती म्हणजे व्यक्तींची जागा व्यवस्थेने घेणं!’ ही आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि अर्थतज्ज्ञ रोहित लांबा यांची गिरीश कुबेर यांनी घेतलेली मुलाखत वाचली. देशाचा विकासदर ठरवताना राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा आकडा महत्त्वाचा असतो. तज्ज्ञांच्या मते तो जास्तीत जास्त साडेसहापर्यंत गेला असता, तो ७.६० पर्यंत पोहोचला. यासाठी उद्योगस्नेही पायाभूत सुविधांचा विकास, उपलब्ध संपत्तीचा, स्रोतांचा योग्यवेळी योग्य तेवढा उपयोग आणि सर्वात महत्त्वाचं ‘मनुष्यबळ व्यवस्थापन’ हे कारणीभूत ठरलं असणार. या सर्वासाठी जी प्रशासन व्यवस्था केली गेली ती मनुष्यबळावरच अवलंबून आहे आणि आपल्या देशात उपलब्ध ६६% तरुण मनुष्यबळ सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालण्यायोग्य करण्यासाठी प्रशासकीय तसंच खाजगी पातळीवर बराच वाव आहे. शेवटी या व्यवस्थेचे घटक व्यक्तीच असतात. त्यांच्या कौशल्यकुवतीप्रमाणे त्यांना कामं दिली, त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवली तर कितीतरी कामं सोपी होऊ शकतात. आपले कुशल मेंदू वापरून अनेक देशांनी त्यांच्या विकासात भर घातली आहे हे अमेरिकेसह अनेक देश मान्य करतात. फक्त त्यांच्याकडे आपल्या व्यक्ती जेव्हा व्यवस्थेचा भाग होतात तेव्हा भ्रष्टाचाराला कमीत कमी वाव आणि कौशल्याचं योग्य मूल्यमापन करून त्याचा जास्तीत जास्त वापर हे पाळण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यासाठी पुरेसं मानधन दिलं जातं, कदर केली जाते, ही भावना भारतीय तरुणांमध्ये का वाढतेय आणि ते परदेशी नागरिकत्व का घेताहेत याचा गांभीर्यानं विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी भ्रष्टाचारात आघाडी घेतो हे भूषणास्पद आहे का? म्हणून व्यवस्था जेव्हा भ्रष्टाचारानं पोखरली जाऊ लागते, तेव्हा नि:स्वार्थपणे प्रशासकीय जबाबदाऱ्या हाताळून हाती घेतलेली कामं लवकरात लवकर हातावेगळी करून लाभार्थ्यांना लाभ मिळू देण्यासाठी काही व्यक्ती पुढाकार घेतात आणि व्यवस्थेला शिस्त लावायची शिकस्त करतात तेव्हाच व्यवस्थेवरचा नागरिकांचा विश्वास वाढू शकतो. काम करून उत्पादकतेत भर घालून विकासदर वाढीत खारीचा वाटा उचलण्याची मानसिकता वाढू लागते. मग केवळ चीन, जपान या देशांतील नागरिकांच्या जाज्वल्य देशाभिमानाची उदाहरणं चघळत बसण्याची गरज उरणार नाही हे सर्वच समाजधुरिणांनी लक्षात घ्यायला हवं. – श्रीपाद पु. कुलकर्णी