राम खांडेकर कामाचा मोठा व्याप असतानाही नरसिंह रावांनी उद्योग खाते आपल्याकडे ठेवले. त्यात आमूलाग्र बदल करता यावा हे त्यामागचे कारण होते. आर्थिक सुधारणांबरोबरच उद्योग खात्याकडेही त्यांनी तातडीने लक्ष दिले. नवीन उद्योगांच्या विकासासाठी, जुन्यांना पुनर्जीवन देण्यासाठी, ते स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचा रावांनी विडाच उचलला आणि एका झटक्यात ‘लायसन्स राज’ला मूठमाती दिली.. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या क्षितिजावर स्वातंत्र्यसूर्याचा उदय झाला. आणि १ जुलै १९९१ रोजी सूर्योदय झाला तो तितक्याच महत्त्वाच्या स्वातंत्र्यसूर्याचा.. आर्थिक स्वातंत्र्याचा! यास ऐतिहासिक महत्त्व होते आणि राहणार आहे. नरसिंह रावांनी लावलेले आर्थिक स्वातंत्र्याचे रोपटे आज मोठा वृक्ष होऊन त्याची पाळेमुळे इतकी खोलवर गेली आहेत, की जगात कितीही लहान-मोठी आर्थिक संकटे येवोत, मंदी येवो; परंतु भारताला त्याची झळ सहसा पोहचत नाही. अमेरिकेसारखा देश मंदीच्या फुफाटय़ात होरपळत असलेला आपण काही वर्षांपूर्वी पाहिला आहे. तेव्हा आपले राज्यकर्ते मंदीची झळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेला लागणार नाही असे छातीठोकपणे सांगत होते. कशाच्या बळावर? प्रसारमाध्यमे आजही याचे श्रेय नरसिंह रावांना देत आहेत, तर काही अज्ञानाने डॉ. मनमोहन सिंगांना! ‘मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स’ असे इंग्रजीत म्हटले जाते. मथितार्थ- मिळालेल्या संधीचा, वेळेचा उपयोग करा! नरसिंह रावांनी नेमके हेच केले. सर्वसामान्यांना देशाच्या बिकट परिस्थितीची कल्पना कितपत होती कोण जाणे, परंतु सर्व पक्षाच्या नेत्यांना, बहुतेक संसद सदस्यांना याची पूर्ण कल्पना होती आणि त्यासाठी कडू डोस दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही हेही समजत होते. नरसिंह रावांचे भाग्य थोर; कारण त्यावेळी संसद सदस्यांत बुद्धिवादी, विचारवंत, देशभक्ती वगैरे गुण असलेली मंडळी होती आणि त्यामुळे नरसिंह रावांनी उचललेल्या प्रत्येक पावलाला त्यांची संमती मिळत होती. संवाद हा यशवंतरावांचा गुण होता, तर संवाद हे नरसिंह रावांसाठी ब्रह्मास्त्र होते. सर्व परिस्थिती अनुकूल असल्यामुळे नरसिंह रावांनी याचा पूर्ण फायदा देशासाठी करून घेतला. १ जुलैला नरसिंह रावांनी रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे ‘जोर का धक्का धीरे से लगे’ असाच होता! सुदैवाने त्यावेळी संसदचे अधिवेशन चालू नव्हते. इतका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला तो केवळ चार जणांनी - पंतप्रधान नरसिंह राव, अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एस. व्यंकटरमन आणि डेप्युटी गव्हर्नर रंगराजन यांनी. दुसरा दिवस, म्हणजे २ जुलै उजाडला तो या निर्णयावरील प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत. तसेच बाजारावर, विशेषत: शेअर बाजारावर याचा काय प्रभाव पडतो, हे पाहण्याचीही आवश्यकता होती. अर्थात प्रतिक्रियेचा वा टीकेचा काहीच परिणाम सरकारवर होण्याची सुतरामही शक्यता नव्हती. सरकार थंडपणे याचे स्वागत करणार होते. हेच रामबाण औषध आणखी दिले तर काय होईल, याबाबत चर्चा सुरू झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, आणखी अवमूल्यन करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना हे समजत होते. डेप्युटी गव्हर्नरांना हेच हवे होते आणि आणखी अवमूल्यनाचे पुढचे पाऊल त्यांनी ३ जुलैला उचलले. त्या दिवशी रुपयाचे अवमूल्यन दुसऱ्यांदा झाले. रुपयाचे अवमूल्यन विनाविलंब करणे ही काळाची गरज होती. कारण निर्यात फारशी होत नसल्याने परकीय चलन हळूहळू कमी होत चालले होते. म्हणून चलनाच्या विनिमय दरात रुपयाचे अवमूल्यन करून सुधारणेच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकणे भाग होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही प्रक्रिया अतिशय चातुर्याने पार पाडली होती. इंदिराजींच्या काळी अवमूल्यन झाले होते, तेव्हा बराच विचार-विनिमय करावा लागला होता. परंतु नरसिंह रावांनी ‘चट मंगणी पट ब्याह’सारखा धडाडीचा निर्णय घेऊन सर्वानाच आश्चर्यचकित केले. असे निर्णय सत्तेची लालसा नसलेलीच व्यक्ती घेऊ शकते. ४ जुलैचा दिवस उजाडला तो व्यापार धोरणातील प्राथमिक बदलांचे धोरण घेऊनच. देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते ती निर्यातीवर, म्हणजे देशातील उद्योगधंद्यांच्या विकासावर. १९९१ साली तर बहुतेक सर्व उद्योग सुस्तावले होते. तोपर्यंतचा काळ होता तो ‘लायसन्स-परमिट राज’चा! उद्योगधंद्यांशी संबंधित अगदी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींसाठी दिल्लीला जाऊन लायसन्स मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागे. त्याकाळी प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगधंद्यांचे पंधरा हजारांच्या वर ‘लायझनिंग अधिकारी’ दिल्लीत काम करत होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘हाताळण्यात’ ते तरबेज असत. त्यांचे कोणतेही व्यवहार सर्वसामान्यांच्या विचारशक्तीच्या बाहेर आहेत. पूर्वी दिल्लीत कुळदैवतांची दोन स्थाने होती. एक म्हणजे ‘उद्योग भवन’- जिथे उद्योगधंद्यांशी संबंधित सर्व व्यवहार चालत. लहान-मोठा कोणीही उद्योगपती असो, इथे येऊन एकदा तरी त्याला माथा टेकवावाच लागत असे. मोहन धारिया वाणिज्य मंत्री असताना त्यांचे मंत्रालय याच इमारतीत होते. त्यामुळे येथील व्यवहाराची मला कल्पना आहे. उद्योग भवनाइतकी चहलपहल इतर कोणत्याही सरकारी भवनात नसे. येथील प्रत्येक रिसेप्शन अधिकाऱ्याला जेवढा मान-सन्मान मिळे तेवढा सचिवांनासुद्धा नसेल! ‘जनता’ राज्यात एक नियम करण्यात आला होता, की कोणीही अभ्यागत डेप्युटी सेक्रेटरी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात. परंतु सरकारी काम अंडर-सेक्रेटरी स्तरापर्यंतच शिजले जाते. त्यामुळे लायझनिंग अधिकाऱ्यांना जिव्हाळ्याचे संबंध- दिखाऊ का होईना- ठेवावेच लागत. कारण रिसेप्शन अधिकाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय प्रवेश मिळणे शक्य नसे. म्हणून रिसेप्शन अधिकाऱ्यांना महत्त्व. ते वरच्या अधिकाऱ्यांच्या नावे त्यांना प्रवेशपत्र तयार करून देत. या मोबदल्यात त्यांच्या शनिवार-रविवारच्या हॉटेलमधील जेवणाची बिले द्यावी लागत. अर्थात हे कंपनीच्या पैशांतूनच भागवले जाई. या लायझनिंग अधिकाऱ्यांच्या खर्चावर काहीच बंधने नसत. या अधिकाऱ्यांचे विभाग ठरलेले असत. सरकार कोणाचेही येवो, ही मंडळी तुम्हाला तिथेच दिसणार! बडे उद्योगपतीही या प्रकाराने त्रासून गेले होते. उद्योग गर्भावस्थेत असताना इतक्या यातना, तर ते जन्मल्यानंतर बाळसे धरून मोठे कसे होणार? परंतु याचा विचार कधीच कोणी केला नव्हता, अगदी ‘जनता’ राज्यात जॉर्ज फर्नाडिस यांच्यासारखे उद्योगमंत्री असूनही! दुसरे श्रद्धास्थान राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी होते. त्याचे नाव होते- ‘अकाऊंटंट जनरल, सेंट्रल रेव्हेन्यू’! दिल्लीतील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे पगार, सुट्टय़ा वगैरे सर्व रेकॉर्ड इथे असे. राजपत्रित अधिकाऱ्याने आठ दिवसही भरपगारी रजा घेतली तर त्या अवधीचा पगार केव्हा मिळेल, याची शाश्वती नसे. भरपगारी रजा अगोदर मंजूर करून घ्यावी लागते. हा पगार लवकर मिळावा म्हणून इथे प्रत्यक्ष जाऊन वा वारंवार टेलिफोन करून लोअर डिव्हिजन क्लार्कला अनेकदा विनंती करावी लागे. कारण नोटिफिकेशन निघून ते गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर मग पगार निघत असे. विषयांतर होत असले, तरी दिल्लीतील सरकारी यंत्रणेची कल्पना यावी म्हणून लिहितो. या कार्यालयापासून दिल्लीतील मोठी बाजारपेठ केवळ अर्धा-एक किलोमीटरवर आहे. येथील बहुतांश कर्मचारी कार्यालयात येऊन सही करत, दहा-पंधरा मिनिटे बसत व मग बाजारपेठेतील आपल्या व्यवसायासाठी निघून जात. ते आपल्या पगारातील काही हिस्सा एखाद्या सहकाऱ्याला देऊन त्याच्याकडून आपली सर्व कामे करून घेत. सायंकाळी कार्यालय सुटण्याच्या तासभर आधी कार्यालयात येऊन सहकाऱ्याने केलेले त्यांचे काम तपासून सही करून निघून जात. हे अनेक वर्षे चालू होते. परंतु १९८७-८८ मध्ये याचे विकेंद्रीकरण झाल्यानंतर राजपत्रित अधिकारी शांत झोप घेऊ लागले. नागपूरमध्ये ‘डीएजी-पीटी’चे (डेप्युटी अकाऊंटंट जनरल, पोस्ट अ‍ॅण्ड टेलिग्राफ) कार्यालय आहे. त्याच्या अगदी जवळ एक विज्ञान व कला शाखेचे महाविद्यालय आहे. येथील जवळपास अर्धे कर्मचारी नोकरी करून पदवीधर झालेत. देशवासीयांचे भविष्य अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाती आहे! कामाचा मोठा व्याप असतानाही नरसिंह रावांनी उद्योग खाते आपल्याकडे ठेवले. त्यात आमूलाग्र बदल करता यावा हेच त्यामागचे कारण होते. आर्थिक सुधारणांबरोबरच त्यांनी उद्योग खात्याकडेही तातडीने लक्ष दिले. नवीन उद्योगांच्या पायाभरणीसाठी, त्यांच्या विकासासाठी, जुन्यांना पुनर्जीवन देण्यासाठी, ते स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करण्याचा नरसिंह रावांनी विडाच उचलला आणि एका झटक्यातच ‘लायसन्स राज’ला अगदी मूठमातीच दिली. रुपयाच्या अवमूल्यनापेक्षा हे काम फार अवघड होते. कारण त्यामुळे परवाने हडप करून ते भरमसाट किमतीला विकणाऱ्यांचा धंदा बंद पडणार होता. तसेच हजारो लायझनिंग अधिकारी बेकार होणार होते, तर अनेकांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार होती. यामुळे राजकीय लॉबी आणि व्यावसायिक दलाल यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार होता. म्हणूनच तोपर्यंत गप्प असलेल्या अनेक मंडळींनी- यात राजकीयसुद्धा होती- खासगीकरण व उदारीकरणाला जबरदस्त विरोध सुरू केला. परंतु उद्योग क्षेत्रातील व नवे उद्योग सुरू करण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांना यामुळे सुगीचे दिवस आल्याचा आनंद झाला होता. एवढे करून नरसिंह राव थांबले नाहीत, तर उद्योगधंद्यांशी संबंधित लोकांना उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले. डॉ. सिंग यांनी नरसिंह रावांच्या सूचनेनुसार कामगार संघटनांच्या विळख्यात असलेल्या राष्ट्रीय बँकांवर विसंबून न राहता उद्योजकांना आवश्यक तितके भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून खासगी बँका उघडण्यावर भर दिला. या सर्व सुधारणा अमलात आणताना नरसिंह रावांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारणांचे महत्त्व पटवून दिले होते. सुधारणांचा अनुकूल परिणाम शेअर बाजारावर होऊन सर्वसामान्यही यात सहभागी होऊ लागले. थोडक्यात, सामान्य गुंतवणूकदारही देशाच्या विकासाचे भागीदार होऊ लागले. १९९१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यापासून १९९२ चा प्रगतिशील अर्थसंकल्प मांडून तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर होईपर्यंत नरसिंह राव व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची वारंवार भेट होत होती. ऑगस्ट ते फेब्रुवारीपर्यंत दोघांमध्ये अधिकृतरीत्या जवळपास ६० बैठकी झाल्या. अधूनमधून डॉ. सिंग भेटून जात हे निराळेच. डॉ. सिंग विद्वान असले, तरी संसद, तेथील चर्चा, प्रश्नोत्तरे हे त्यांच्यासाठी नवीन होते. त्यामुळे नरसिंह राव अर्थखात्याच्या प्रत्येक चर्चेच्या वेळी संसदेत हजर राहत. १९९२ चा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर मात्र सर्व जबाबदारी डॉ. सिंग यांच्यावर सोपवून स्वत: इतर कामांत लक्ष देऊ लागले. २४ जुलै १९९१ रोजी नव्या औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव संसदेसमोर मांडून त्यावर चर्चा झाली, तर १३ ऑगस्टला व्यापार धोरणात महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले. १९९२ च्या ३ मार्चला नवीन आयात-निर्यात धोरण संसदेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. सर्व सुधारणा सर्वाच्या सहकार्याने पार पाडल्या जात आहेत, सूचनांचा विचार करण्यात येत आहे अशी भावना सर्व संसद सदस्यांत होणे गरजेचे होते. व्यापार धोरणाचे प्रारूप वाणिज्य मंत्र्यांनी, तर औद्योगिक सुधारणांचे प्रारूप उद्योग राज्यमंत्र्यांनी संसदेत मांडले. स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा नरसिंह रावांचा स्वभाव नव्हता. या सुधारणांमागील सर्व विचार नरसिंह रावांचे असूनही त्यांनी त्याचे श्रेय सहकाऱ्यांमध्ये वाटले. परकीय गुंतवणुकीसाठी नरसिंह रावांनी फक्त तीन - चार क्षेत्रेच (प्रामुख्याने विद्युत निर्मिती, रस्ते वगैरे) निवडली होती. १५ ऑगस्ट १९९२ रोजी लाल किल्ल्यावर भाषण देताना त्यांनी याचा टीकाकारांना उत्तर म्हणून उल्लेख केला होता. त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूक करणारे देश सोडून गेले तरी त्यांनी केलेले बांधकाम देशातच राहणार आहे. यासाठी खर्च करावी लागणारी रक्कम शिक्षण, आरोग्यासाठी राखून ठेवण्याचे मुख्य ध्येय होते. इतर क्षेत्रे गुंतवणुकीस मोकळी करून दिली, तर येथील उद्योग अनेक सुधारणा केल्यानंतरही वर मान काढूच शकणार नाहीत. नरसिंह राव नेहमी म्हणत, ‘‘मी गुंतवणुकीसाठी फक्त खिडकी उघडली, तर नंतरच्या सरकारांनी पूर्ण दरवाजाच उघडून दिला.’’ अशा अनेक सुधारणांत दिवस-रात्र व्यग्र असणारे नरसिंह राव त्यावेळी ७० वर्षांचे होते आणि काही महिन्यांपूर्वीच त्यांची ह्रदय शस्त्रक्रिया झाली होती. एकदा विमानतळावर जाताना मोटारीत ते मला म्हणाले होते, ‘‘धाडसी निर्णय घेण्याचे हे माझे वय नाही. मला जर तीन-चार तरुण सहकाऱ्यांची साथ मिळाली तर थोडय़ा अवधीतच मोठय़ा विकसित देशांशी नजर भिडवू शकू इतकी प्रगती होऊ शकते. पण मला साहाय्य करण्याऐवजी मलाच पदावरून हटवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती ही मंडळी खर्चत आहेत.’’ १९९१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच दिल्लीत विरोधकांमध्ये काही हालचाली सुरू झाल्या होत्या. हाती घेतलेले उदारीकरणाचे धोरण आणि अनेक सुधारणा अमलात आणण्यासाठी लागणारी शक्ती नरसिंह रावांजवळ त्यांच्या वयामुळे, प्रकृतीमुळे नाही; त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांच्या अवधीत कामाच्या ओझ्यामुळे नरसिंह रावांचे काहीतरी बरे-वाईट होण्याची शक्यता आहे अथवा वयोमानामुळे सुधारणा घडवून आणण्याची शक्यता कमी असल्याने सरकार गडबडणार हे निश्चित- असा विचार विरोधी मंडळी करत होती. पक्षातील विरोधी सहकारी यापैकी पहिल्याची वाट पाहत होते, तर काही विरोधी पक्ष दुसऱ्याची. त्यांनी तर मध्यावधी निवडणुकीची तयारीसुद्धा सुरू केली होती. या असल्या महान कार्यासाठी त्यांच्या एका सहकाऱ्याने उज्जनमध्ये बरेच उपद्व्याप केल्याचे वृत्त नरसिंह रावांच्या कानी आले होते. त्याने उज्जनमध्ये मोठय़ा यज्ञाद्वारे कर्मकांड केले होते. परंतु झाले उलटेच! दिवसेंदिवस मनासारखे काम मिळाले म्हणून नरसिंह राव मस्त तब्येतीत काम करू लागले होते. ईश्वरी इच्छा वा लीला, दुसरे काय? ram.k.khandekar@gmail.com
