मेधा पाटकर आज भोपाळमधली थंडी वाढत कडाक्याची होत असताना, आमच्या सत्याग्रहाची गर्मी अन् ऊर्मी बळावतेच आहे. शासनकर्ते जेव्हा संवादशील असतात, तेव्हाही जनसमुदायांच्या मागण्यांना ठोस उत्तरे मिळत नसतील तर त्यांच्या दारातच काय, रस्त्यावर येऊन ठाण मांडावेच लागते. त्यात परीक्षा केवळ सत्ताधीशांचीच नसते, तर आंदोलनकारींचीही असते- त्यातही सर्वाधिक ताण साहणाऱ्या कार्यकर्त्यांची. एका दिवसासाठी गावोगाव गाडय़ा पाठवून, भरभरून माणसे आणून मंच आणि मोर्चे सजवण्याचे राजकीय नाटय़ येत नसते. यात असते ती चिकाटी आणि धीरगंभीरतेची कसोटी. प्रदीर्घ लढे म्हणूनच स्वत:च्या आतली मशाल फडकवतच चालवावे लागतात, हा अनुभव अनेक आंदोलनांचा इतिहासही रचणारा असतो. नर्मदा आंदोलनातल्या कार्यकर्त्यांनी हा भार अनेकदा पेलला, इतकेच नव्हे तर अशा लढतीतूनच स्वत:ला घडवत, ३४ वर्षांच्या मार्गक्रमणातले मैलाचे दगडही रचले. आठवतो तो फेरकुव्यातला ३६ दिवसांचा संघर्ष. गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील सीमेवर ‘संघर्ष गाव’च उभारले होते आम्ही. पाच हजार स्त्री-पुरुष २५ डिसेंबरच्या नाताळदिनी ‘समर्पणा’ची शपथ घेऊन ‘राजघाट’वरून चालू पडले होते ते बाबा आमटेंसहच! आज नर्मदाकाठचे, गांधी - कस्तुरबा - महादेवभाई देसाईंचेही अस्थिकलश ठेवून गांधी समाधी उभारलेले हे गाव; किमान दहा मंदिरे, हजारो झाडे, किमान ५० छोटीमोठी दुकाने, धर्मशाळा, घरे, अतिउपजाऊ शेतीभाती आणि प्रत्येकच पौर्णिमे-अमावास्येला हजारो भाविकांची भक्ती.. हे स्वीकारणारी तीर्थभूमी या साऱ्या- साऱ्यासह जलमग्न झाली आहे. ही जलसमाधी देणारे धरणकर्ते कुठे नजरेत नाहीत.. मात्र मेंदूपटलावर रेखाटला गेला आहे तो पदयात्रा निघण्यापूर्वी ‘समर्पित दला’ने घेतलेल्या शपथेचा ढोलताशांसह दुमदुमलेला आवाज. अशा शपथा नर्मदाकाठी एकदा नव्हे तर अनेकदा घेतल्या गेल्या.. आदिवासी ज्वारीचे चार चौदा दाणे हाती घ्ेाऊन कधी अग्नीभोवती होळीदिनी, तर कधी डिसेंबरच्या धुकेभरल्या थंडीत त्यांच्या दिवाळीत! मैदानी क्षेत्रातल्या आमच्या बायका मात्र नर्मदेचे पाणी अघ्र्य दिल्यागत ओंजळीत घेऊन शपथेवर संकल्प सोडतात- आजवर! तर त्या ३६ दिवसांच्या पदयात्रेत तरुण तुर्क चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना अन् भाई वैद्यांसारखे प्रखर समाजवादी आणि अनुसूचित जनजाती म्हणजे आदिवासी आयुक्त गुजरातचे जनभावी वरिष्ठ वकील गिरीशभाई पटेल असे अनेक मान्यवर समर्थक मध्यस्थ असतानाही लढा प्रदीर्घ चालला.. चालवावाच लागला. अशा वेळी आमच्या कार्यकर्त्यांची फौज दिवसरात्र खपतच रणनीती प्रत्यक्षात उतरवायची. १९९० चे दशक संपतानाच्या ठिठुरत्या थंडीत, आम्ही रोज १६ ते २० कि.मी. चालताना, रात्रीबेरात्री बैठका करत, अनेक आघाडय़ांवरचे कार्य आखणारे कार्यकर्ते किती विविध पाश्र्वभूमींतून येऊन आंदोलनात उतरलेले.. हिमांशु ठक्कर हा मूळचा सौराष्ट्रातला, बडोद्यात वाढलेला कार्यकर्ता. आयआयटी मुंबईतून बाहेर पडलेला हा यशस्वी इंजिनीअर आपली वैज्ञानिक जाणीव, कुशलता पणाला लावून नर्मदेच्या प्रवाहाचीच नव्हे, तर प्रत्येकच बाबतीतली मोजमापे संपूर्ण विश्लेषणासह तयार ठेवायचा. धरणाचे खरे-खोटे उच्चस्तरावरही मांडण्याच्या क्षमतेइतकीच त्यांची संवेदनाही लाखमोलाची. अन्य कार्यकर्त्यांना तळागाळाच्या अशिक्षित आंदोलकांनाही सोबत घेऊनच सारे करण्याची त्याची सहभावना प्रत्येक कामात स्वत: उतरण्याचीही! बडोद्यातील दांडिया बझार भागातल्या भाडय़ाच्या घरात आम्हाला नेऊन ठेवले होते ते केरसी साबावाला या आमच्या उदार उद्यमशील साथीने. आमच्या कनवटीचे चार पैसे न पुरण्याच्या स्थितीत, दोरीच्या आधारे जिना चढून पोहोचण्याच्या या जुनाट छोटय़ा जागेत रोज पहाटे खाली नळ आला की पाणी भरण्यासाठी हा इंजिनीअरही माझ्याबरोबर जागता व्हायचा. आज तो देशभरातल्या पाणीप्रश्नावर, जलनीतीवर आणि विविध धरणे, नद्या, भूजल, जलनियोजनावर सखोल अभ्यास आणि परखड विश्लेषणासह मांडणी करतो तेव्हा अनेक आंदोलनांचा आधार बनतो. त्या एका पदयात्रेतच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढतीतही हिमांशुचे योगदान मोठेच राहिले. पदयात्रेत थोडाच काळ आधी आंदोलनाशी जोडलेल्या श्रीपाद धर्माधिकारीचेही योगदान त्याच्या अध्ययनाबरोबरच, जनतेशी जोडून विज्ञान प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या भूमिकेतून निष्पन्न झालेले. माझ्या पुण्यातील एका भाषणानंतर हॉलबाहेरच्या जिन्यावर बसून, आंदोलनात येण्याचे श्रीपादने जाहीर केले तेव्हा आम्हा सर्वानाच वाटलेले कौतुक शेवटपर्यंत टिकले. निमाडच्या शेतकरी समुदायातील पदयात्रेत सामील भल्याभल्या बापडय़ांना श्रीपादचे वक्तव्य हे माहितीपूर्ण आणि तितकेच भावपूर्ण म्हणून पटायचे नि पटवायचेही! ३६ दिवसांमध्ये सतत पत्रके, टिप्पणे, आवेदने तयार करण्यासाठी लागणारी युवासेनाही त्याच्यासह जोडलेली राहणे हे स्वाभाविकच होते. आजही प्रयास संस्थेद्वारा ऊर्जाविषयी धोरणे, योजना आणि वास्तवाचे आकलन आणि पर्यावरणीय - सामाजिक परिणामांची चिरफाड करून समोर मांडण्याचे त्याचे कार्य चालूच आहे आणि त्या जनविकास यात्रेदरम्यानचीच नव्हे, तर अनेक वर्षांच्या मार्गक्रमणेतील भूमिका ही आंदोलनाच्या इतिहासात दर्ज आहे. वकिलांना देण्यासाठी तयार स्थितीतील कागदपत्रातील अभ्यास असो की क्षेत्रीय सर्वेक्षणे, अशा विज्ञान शाखेतून पुढे आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची असतेच. हिमांशु उपाध्याय या आर्थिक विश्लेषणामध्येही खास देशाच्या कम्ट्रोलर ऑडिटर जनरलच्या अहवालांवर आधारित नर्मदेच्याच काय अनेक विकास योजनांमधील घोटाळे शोधून आजपर्यंत सतत आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या कार्यकर्त्यांच्या संवेदनेविषयी तर काय सांगावे? हा मुळात चक्क कच्छमधून आलेला युवक. आम्हाला पाण्यापासून वंचित ठेवणारे म्हणून आमच्यावर होत असलेले आरोप खोडून काढण्यात गुंतून तरी विस्थापितांची वेदना अशा ‘ऑडिट’चाच भाग असल्याचे स्पष्ट करून, हिमांशुने आंदोलनाला नवी परिमाणे दिली. केवळ अहवाल वा पुस्तकेच नाहीत, तर आज हिमांशु हा अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीमध्ये ‘विकासा’वर कोर्स घेतो, तेव्हा नर्मदेचेच नव्हे तर विकासाच्या संकल्पनेपासून ते भयावह परिणामांपर्यंतचे भान विद्यार्थ्यांना देत आपला ठसा उमटवतो. त्याच्या विद्यार्थ्यांचा आजवरच्या दीर्घ लढतीतल्या सहभागात त्याचा विचार आणि कर्तव्यभावना उभारलेली स्पष्ट जाणवल्याशिवाय निश्चितच राहत नाही. आलोक अग्रवालही इंजिनीअरिंग पाश्र्वभूमीतून एक अत्यंत युवा विद्यार्थी म्हणून आंदोलनात पोहोचलेला तो लखनौहून. त्याची सुरुवात हीच मुळात आंदोलनावरच्या टीकाटिप्पणीतून झालेली. गावपातळीवरील कार्यात दलितांचा सहभाग कमी असल्याबद्दलची त्याची खंत- कधी चीड व्यक्त करून गेलेली. मात्र त्यावर वास्तविक विश्लेषणे, सामाजिक व्यवस्थेवरचे भाष्य हे चर्चेचा आधार बनून, आलोक विद्यार्थिदशेपलीकडे आंदोलनातला पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनला. आता आम आदमी पार्टीद्वारे त्याने पर्यायी राजकारणाचा आधार घेतला, तरी आंदोलनकारीत्व न सोडता संघटक - अभ्यासक वक्ता आजवरही बनून राहिलाच! फेरकुवाच्या रस्त्यावर चाललेल्या लढतीतील एका कार्यक्रमाचे उदाहरण घेतले तरी अशा विज्ञाननिष्ठ भूमिकेमुळेच तर आंदोलनाला ‘विकासविरोधी’ म्हणून धिक्कारणाऱ्यांना परखड उत्तरे देण्यासाठी अभ्यास आणि विश्लेषण याची जोड ही असावीच लागते. स्वत:लाही तर कुठल्याही प्रदीर्घ आंदोलनात येणाऱ्या प्रत्येकच आव्हानाला तोंड देण्यासाठीची कसून मेहनत ही बौद्धिकच नव्हे, तर शारीरिक आव्हानच ठरते. मुंबईतल्या १८ दिवसांच्या उपोषणातही हेच घडलेले. पहाडा-पाडय़ातल्या आदिवासी गावांचे सव्‍‌र्हे पूर्ण होण्याआधीच आम्हाला पाणी भरण्याचे आव्हान झेलावे लागून आम्ही नर्मदाकाठावरून चालू पडलेलो! तर महाराष्ट्रातल्या निवडक अधिकाऱ्यांच्या, मुख्यमंत्री शरद पवार असतानाच्या खोटय़ा रिपोर्ट्सना तोंड देण्यासाठी दोन दिवसांत संख्याच काय, याद्याही समोर ठेवण्यासाठीची धावपळ.. या वर्षी तर हजारो घरेदारे, लाखो झाडे, काही हजार हेक्टर्स शेती हे सारे बुडवणारे जलाशयाचे आक्रमण होताच, गावोगावी पोहोचत, शासनाच्या पंचनाम्यांपूर्वीच कार्यकर्त्यांनी उभे केले सारे चित्र! यासाठी शहरातून अवतरलेल्या आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या पार कुशलता असावी लागते ती त्याच क्षेत्रात जन्मलेल्या आणि रुचलेल्या कार्यकर्त्यांची! शासनासमोर पेश होणे हे कोर्टापुढील लढतीचीच आठवण करून देणारे ठरत असते. मध्य प्रदेशातील नर्मदेच्या प्राधिकरणाच्या आत आजही ठाण मांडून असलेल्या भ्रष्ट विचारांच्या अधिकाऱ्यांना, म्हणजेच त्यांनी पसरवलेल्या भ्रामक प्रचारालाच नव्हे तर आकडेवारीला चोख उत्तर द्यावेच लागते. भोपाळच्या रस्त्यावर उतरलो की एकीकडे राजनेते, दुसरीकडे अधिकारी आणि तिसरीकडे माध्यमकर्त्यांनाही साऱ्या तयारीनिशी संतुष्ट करणे हे येतेच. अशा दीर्घ सत्याग्रहींच्या कसोटीचे अपार अनुभव गाठीला असले तरच कार्यकर्त्यांची फौज उभी करणे आणि त्यांची ऊर्जा, बांधिलकी टिकवून धरणे शक्य होते. दोन दीर्घ कार्यक्रमांदरम्यानची सारी परीक्षा हीसुद्धा कुठे शिबिरे घेऊन, तर कुठे साहित्य तयार करून द्यावी लागते; तशीच राजकीय वस्तुस्थितीही अभ्यासावी लागते. आज मध्य प्रदेशात संवादावरच जोर असल्याने, काँग्रेस आणि भाजपच्या जनसंघटनांविषयी भूमिका या समाजासमोर स्पष्टपणे पुढे येतातच. भाजप काँग्रेसविरुद्ध परिवारवादाचा आरोप लावते तेव्हा आमचा त्यांच्या परिवारवादाचा अनुभवही ठामपणे पुढे येतोच! या पक्षांच्या वादापलीकडे जनशक्ती आणि जनसहभागित टिकवून धरण्याची करामत ही आंदोलनाची ताकद निश्चितच शाबीत करावी लागते. याचा आधार असते ती राजकीय समानतेचा हिस्सा असणारी जनआंदोलनांची राजकीय दृष्टी आणि प्रक्रियेविषयीचे प्रबोधन. हेसुद्धा कधी शिबिरांतून होत असले तरी सतत कार्यशीलतेतून अधिक होताना दिसते. आंदोलनात उतरलेल्या समाजकार्यातील प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांना याबाबतची आखणी करावी लागते ती प्रेरक बनून, तर कधी संघटक बनूनही! नर्मदेतल्या स्त्रीशक्तीला जोडणाऱ्या आमच्या कार्यकर्त्यां अरुंधती धुरू ते नंदिनी ओझा यांचा हाच तर ठेवा आणि हीच होती प्रमुख भूमिकाही! समाजकार्याचे ‘व्यावसायिक’ म्हणवले आणि मानले जाणारे प्रशिक्षण हे त्याची मर्यादाही समोर उभी ठाकते. आम्ही सारे समाजशास्त्रात मानवीय नातेबंधांविषयीची जाणीवच नव्हे, तर समाजघटकांतील भेदभाव आणि विभाजनाविषयीची जागृतताही घेऊनच या कार्यात उतरलो असलो तरी गावा-पाडय़ातील जातिवाद हा सतत टोचणारा घटक असतो, हे भान जेव्हा प्रखर वास्तवरूपे समोर येते, तेव्हा प्रशिक्षित समाजकार्यकर्त्यांची कसोटी लागतेच. आपले स्थानिक कार्यकर्तेही स्वत:ची बाल्यावस्थेतली शिदोरी घेऊनच येतात. आम्हालाही भेटतात, कुणी करणीसेनेविषयीची उत्सुकता, तर कुणी दलितांना ‘हरिजन’ म्हणत दूर ठेवण्याची नाही तरी भिन्न मानण्याची परंपरा. यातून त्यांना समतावादी घडवायचे आव्हान अशा प्रशिक्षितच नव्हे तर प्रबोधित स्त्री- कार्यकर्त्यांनी स्वीकारली तेव्हा मंदिरातच बैठक घेऊ पाहणारे प्रस्थापित गावनेतृत्व असो की दलितत्वाचेही भांडवल करून लुटणारा एखादा समाजांतर्गत दलाल असो- एकेकाला तोंड देत संघटन टिकवून धरणाऱ्या युवा कार्यकर्त्यांची छोटीमोठी सेना आम्ही उभी करू शकलो. अशा आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अधिक युवाशक्ती आली ती महाराष्ट्रात गीतांजली आणि शोभा, योगिनी आणि चेतन आणि आता लतिकाही उतरल्यावर. हे सारे एखाद्या सत्याग्रहात जोडले गेले आणि तिथेच ‘संकल्प’ कार्यक्रम घडला तो आंदोलनासाठी आपले आयुष्यातले एक वर्ष देण्याचा! आपल्या युवावस्थेत उतरून दहा वर्षे देणाऱ्या या साऱ्या कार्यकर्त्यांच्या स्तंभावरच तोलले जात आंदोलनाचे छतच काय, आकाशही! कार्य - न- कर्त्यां विचारवंतांच्या बिरादरीने केवळ नव्हे. यामुळेच विचारसरणीतले छोटेमोठे दोष वा भेद छिद्रातून भगदाड उभे करण्यागत न वापरता गांधीवाद ते मार्क्‍सवाद आणि आंबेडकर - पेरियारवादी भूमिकांमधला समन्वय जसा संघटनांच्या राष्ट्रीय वा मुद्दा आधारित समन्वयाच्या जडणघडणीत साधावा लागतो, अगदी तसेच असते कार्यकर्त्यांमधल्या दुव्यांच्या समावेशकतेचे आव्हानही! गीतांजली शिक्षक, आई-वडिलांच्या प्रशिक्षणातून सामाजिक भान घेऊन आलेली, परंतु व्यवहारात चोख तशीच कार्यक्रमांच्या नियोजनात सर्जनशील युवती. तिने पहाड ते मैदान- साऱ्या क्षेत्रांत केलेली नातेबांधणी ही लिलाव आंदोलनाला आजही ती पुढे कौटुंबिक कार्यात आणि व्यापारात गुंतवल्यावरही पुरून उरतात. योगिनी आली.. ती तशी माझ्या नात्यागोत्यातली तरीही त्याचा कुठेही वापर सोडाच, उल्लेखही न करता तिने कार्यातूनच स्वत:ला घडवले आणि आम्ही तिला बि- घडवले हा आरोपही कुणाकडून आला तर ते सारे झेलले. आज अनेक वर्षे आंदोलनकारी राहिल्यावर ती सरकारी बनली तरी सातपुडय़ातल्या आदिवासींनी तिला दिलेले अनुभवाचे भांडवल घेऊन, ती निश्चितच तिचे आयोजन ते अंमलबजावणीतले कार्यकौशल्य पुढे नेतच राहते. चेतन सर्वसामान्य ग्रामीण सरपंचाच्या घरातला. गरिबीतून पुढे आला म्हणूनच नव्हे, तर समाजातल्या समतेचा ध्यास म्हणून एकेका विस्थापिताचे अधिकार तळहाती घेऊन, आपल्या गीतांनी कधी फिल्मीकरणाने साऱ्यांना जागवते- लक्ष गाठणारा! लतिका आली, तीही भरभरून कामात रुजली आणि अनेकांना तिच्या झपाटय़ाने लाजवूही राहिली. तिच्याच काय, अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरच्यांना त्यांच्या कार्याचे मोल हे तत्काळ नाही तरी पुढेमागे पटतेच.. आणि अनेक प्रसंगी आम्हालाही त्यात भूमिका बजावावी लागतेच.. मात्र या युवाशक्तीला, त्यांच्या हातच्या आधुनिक माध्यमांना, त्यांच्या नव्याने आंदोलनाकडे पाहत, शोधलेल्या वाटांना वाव देत, अडसर न बनणे हेच या कार्यकर्त्यांचे देणे असावे लागते. यात त्यांच्या भिन्न वैचारिक भूमिकेलाही समजून घेणे आलेच- तेही विवादही न टाळता! अनेक आंदोलनांतही असे अनेक प्रसंग उभे ठाकले. ‘लावासा’ने ‘लावली वाट साऱ्यांची’ तेव्हा जमीन हरवणाऱ्या कातकरी आदिवासी, धनगर समाजाबरोबरच, ज्यांच्याकडून सीलिंगआधारित जमीन घेऊन भूमिहिनांऐवजी लावासा कॉपरेरेशनकडे वळवण्याचे घाटले गेले, त्या मराठा कुटुंबांनाही जोडून घेत आम्ही पुढे जाऊ लागलो. मात्र हितसंबंधांमध्ये समानता असूनही रुजलेले भेद सहज मिटवू शकत नाही, हे जाणवल्यावर आमची गर्भशक्ती ही कुणामध्ये सामावलेली आहे, याची स्पष्टता आंदोलनाची नीतिगत भूमिका ठरली तेव्हा साऱ्यांनाच समतेचे बळ मिळाले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडतानाही शेतमजुरांचा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरतो हा सर्वाचाच अनुभव. आम्ही जंतरमंतरवर दिल्लीत ठाण मांडून असताना, एकदा महेंद्रसिंग टिकैत यांच्यासह काही हजार शेतकरी लठ्ठ होऊन पदयात्रेने पोहोचले. त्यामध्ये गरीब, धनिक सारेच असल्याचे त्यांच्या पेहरावावरून उमगत होते, तरी शेतमजुरांची अनुपस्थिती निश्चितच जाणवत होती. आमच्या धरण्यावर मात्र गोरगरीब भूमिहिनांची आणि महिलांची संख्या अधिक. तो कार्यक्रम होता ‘संघर्ष’ नावाच्या १६५ संघटनांच्या समन्वयाचा! मला टिकैत यांच्या मंचावर येण्याचे आमंत्रण आले, तेव्हा काही संघटनांनी मी जाऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आणि काहीसा हट्टाग्रहही धरला. त्यांचा आक्षेप होता तो जाट समाजाच्या मंचावर जाण्याविरोधातला. यावर बरेच चर्चाचर्वण झाले; जसे मराठा वा गुर्जर समाजाच्याच काय, मुस्लीम वा केवळ पसमंदा मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरूनही चर्चाच काय, वादंगही उठतात. सामुदायिकता की सांप्रदायिकता याबाबत एखाद्या संघटित शक्तीविषयी निर्णय घ्यावा लागतो, तेव्हा कार्यकर्त्यांची फळी दुगंभण्याचा प्रसंगही उभा राहू शकतो. तोच अनुभव गाठीस घेऊन मागे दिल्लीतल्या त्या आव्हानात्मक प्रसंगी ठरले की, मंचावर जायचे, पण शेतमजुरांची आणि महिलांची ताकत - निदान प्रतिनिधी - सोबत घेऊनच! भाषणातही मग आपली बाजू मांडून मात्र वेळ निभावून नेणे नव्हे, तर समन्वयाचा काहीसा समावेशक पाया उभा करणे हे घडवून आणले तेव्हा कुठे हायसे वाटले माझ्यासारख्यांना! आज सांप्रदायिक परिवेशात हे आव्हान अधिकच वाढल्याचे जाणवते. एकदा असेच घडले. चिखल्या गावी हिंदू-मुस्लीम समाज ५०-५० टक्के! तिथेच आमचे १२ जणांचे उपोषण चालू असताना, चोख व्यवस्थापन होते ते सारे गावकऱ्यांचे! आमचे युवा कार्यकर्ते आणि दूरदुरून आलेले समर्थक त्यात उतरून अन्य आघाडय़ा सांभाळत होते. अचानक खुसखुसता वाद कानी आला. भोजनाची व्यवस्था जमायतखान्यामध्ये केल्याबाबत कुणाचा आक्षेप विवादाचेच नव्हे तर प्रगतिशील विचारांच्या आमच्या पाठीराख्यांकडून आंदोलनावरच उठलेल्या आरोपांचेही कारण बनला. इतक्या वर्षांच्या, व्यापक विचारधारेच्या आंदोलनाच्या क्षेत्रात असे ग्रामवासी? अशा प्रश्नाने आम्हालाही खजील केले. मात्र आमच्यातल्याच गावातील वहिदभाई, भागीरथभाई, सनोबरबी, कमलाबहन यांनी एक होऊन सारे सांभाळून घेतले. आंदोलनाचे क्षेत्र असो कीएखाद्या ‘सेक्युलर’ राजकीय पक्षाचे कॅडर कार्यकर्त्यांकडे समाजातही आपलीच विचारसरणीच काय, आचारही रुजवण्यासाठी धडपडताना, अशा दीर्घ कार्यक्रमादरम्यानच बरेच काही साधू शकते. आमच्या कधी २६ दिवसांच्या, तर कधी दोन महिन्यांच्या देशभराच्या यात्रांमध्ये आलेले आर्यमान, दिव्यांशसारखे युवाही अशाच आदानप्रदानातून पारखून निघाले. त्यांच्या काही काळ आम्हा जुन्या (जाणत्या) कार्यकर्त्यांसह राहणे, चर्चा करणे, आदिवासी, दलित, अन्य शेतकरी - शेतमजूर - मच्छीमारांसह जगणेच त्यांचे, ‘कार्यकर्ते’पण आणि योगदानही अधिक भक्कम करते, विचारांना धार देते आणि साऱ्या आरोपांनाच काय, कधी पोलिसी तर कधी राजकीय हल्ल्यांनाही पुरून उरते. आजच भोपाळमध्ये भल्या सकाळी समोर आलेली बातमी ही आव्हानच.. पासपोर्ट ऑफिसने मला पाठवलेल्या चलाख पत्राविषयीची. त्यातील खोटय़ा आरोपांना उत्तर देताना, इथे थंडीत संघर्षरत ग्रामीणांच्या हक्कांचा मुद्दा बाजूला सारू नये, हे आव्हान स्वीकारण्याची जबाबदारी कार्यकर्ते पार पाडू शकतात, ती अनेक वर्षांच्या विचारबांधणीतूनच नव्हे तर अंत्योदयी भूमिकेतूनही! medha.narmada@gmail.com
