लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांनी त्यांच्या बुडीत ठेवींचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. सर्वपक्षीय राजकारणांनी बुडीत काढलेल्या बीड बॅंकेतील ठेवीदारांना आर्थिक फटका बसला आहे. सर्वसामान्य सभासदांच्या ठेवी परत मिळाल्या नाहीत, तर बीड लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीवर बॅंकेचे ठेवीदार बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत असून जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्य शासनाने ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी व बुडीत वा बोगस कर्जाची वसुली करण्यासाठी बॅंकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली. त्यानुसार कारवाई सुरु असतानाच काही राजकारण्यांना अडचणीचे ठरलेले प्रशासक बदलण्यात आले व सोयीच्या अधिकाऱ्याची त्या जागेवर नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे वसुलीलाच खीळ बसली आहे, अशी तक्रार ठेवीदारांच्या वतीने सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. बॅंकेच्या सभासदांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली नाही, तर सात लाख ठेवीदार लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
