एखाद्या पिकाच्या वाणाचा भाव पडला, तर शेतकरी दुसऱ्या वर्षी ते पीक घेण्याऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळत असे. या वर्षीची स्थिती अशी आहे, की सोयाबीन, ज्वारी, तूर, हरभरा, गहू, सूर्यफूल, करडई, भुईमूग या वाणांबरोबरच हळद, आले, मिरची, काकडी, वांगी, कांदे, टोमॅटो, बटाटे, सर्व पालेभाज्या अशा सर्वाचेच भाव नीचांकी आहेत. कशाचेही उत्पादन घेतले तरी शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे तो दिवसेंदिवस ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याप्रमाणे अडचणीतच येतो आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्याच्या दुर्दशाचे दशावतार संपत नाहीत. एक फेरा संपला की आपोआपच दुसऱ्या फेऱ्यात शेतकरी अडकत असून चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी त्याची गत होते आहे. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत शेतकरी अडचणीत होता, तेव्हा सरकार बदलल्यानंतर आपल्यासाठी चांगले दिवस येतील, अशी त्याला आस होती. मात्र, सरकार बदलून नुकतेच तीन वष्रे पूर्ण झाले आहेत, तरी देखील शेतकऱ्याच्या गळय़ाचा फास दिवसेंदिवस आवळलाच जातो आहे. सरकारची धोरणे शेतकरी हिताच्या बाजूने राहतील. असे जाहीर केले जात असले तरी प्रत्यक्षात कृती मात्र ‘मूँह मे राम और बगल में छुरी’ याच पद्धतीची होत असल्याची सार्वत्रिक भावना शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये दृढ झाली आहे. एखाद्या पिकाच्या वाणाचा भाव पडला, तर शेतकरी दुसऱ्या वर्षी ते पीक घेण्याऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळत असे. या वर्षीची स्थिती अशी आहे, की सोयाबीन, ज्वारी, तूर, हरभरा, गहू, सूर्यफूल, करडई, भुईमूग या वाणांबरोबरच हळद, आले, मिरची, काकडी, वांगी, कांदे, टोमॅटो, बटाटे, सर्व पालेभाज्या अशा सर्वाचेच भाव नीचांकी आहेत. कशाचेही उत्पादन घेतले तरी शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे तो दिवसेंदिवस ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याप्रमाणे अडचणीतच येतो आहे. शेतमालाचे भाव का पडतात, याची शास्त्रीय कारणे राणाभीमदेवी थाटात तीन वर्षांपूर्वी सांगणारी मंडळी आता सत्तेत आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आपलीच सत्ता आली पाहिजे यासाठी ही मंडळी झटत आहेत. एकदा यांना पूर्ण संधी देऊच या विचाराने लोकही अनुकूल मतदान करत आहेत. मात्र, लोकांच्या या भावनेचा आदर होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याऐवजी तो स्वतच्या पायावर उभा राहील, अशा सुविधा शासन देऊ इच्छिते. त्याच्या शेतात पाणी, चोवीस तास वीज या सुविधा दिल्या जाणार आहेत व शेतकऱ्याची उत्पादकता दुपटीवर पाच वर्षांत नेली जाईल, अशी घोषणाही सरकारने केली आहे. सरकारच्या या घोषणेचे सर्व शेतकरी स्वागत करत आहेत. मात्र, उत्पादकता कशी वाढवणार व त्याचबरोबर उत्पन्नात वाढ करण्याचे धोरण काय आहे, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. या वर्षी सोयाबीन काढणीच्या वेळी ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीनचा भाव २८०० रुपये होता. त्या वेळी मे महिन्यात सोयाबीन विकले तर त्याचा भाव ३२५० राहील, असे फॉरवर्ड ट्रेडिंगमध्ये दर होते. प्रत्यक्षात मे महिन्यात सोयाबीनचा भाव २८५५ म्हणजे िक्वटलला ४०० रुपयाने घसरला आहे. सध्याचा भाव हा १५ वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याला मिळत होता. गेल्या १५ वर्षांत उत्पादनाचा वाढलेला खर्च गृहीत धरला, तर एकरी दहा िक्वटल इतकी सरासरी उत्पादकता गृहीत धरली, तरी शेतकऱ्याला ५ हजार रुपयेही निव्वळ नफा मिळत नाही. अटलजी पंतप्रधान असताना तेलावर लावलेल्या आयात करामुळे सोयाबीनचे भाव तेव्हा वधारले होते. त्यांच्या विचाराची बांधिलकी मानणारे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकरी हिताला प्राधान्य देणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात आयात-निर्यातीबाबतीचे ठोस धोरण नाही. विदेशातून येणाऱ्या तेलावर भाव कमी होणार नाहीत या बेताने आयातकर आकारला तर सोयाबीनला अधिक भाव मिळू शकतो. सोयाबीनची पेंड निर्यात करण्यासाठी मनमेहन सिंग पंतप्रधान असताना प्रतिटन ५०० रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जात होते. ते अनुदानही या सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव वाढण्याची शक्यताच दिसत नाही. गतवर्षी तुरीचे भाव उत्पादन घटल्यामुळे गगनाला भिडले होते. जगभरात ‘कोणी डाळ देता का डाळ’ अशी आर्त हाक आपल्याला मारावी लागत होती. त्यानंतर देशातील शेतकऱ्याला तुम्ही तुरीचे उत्पादन वाढवा, असे आवाहन पंतप्रधानाने केले व निसर्गाने साथ दिली व देशाच्या इतिहासातील सर्वात उच्चांकी डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन झाले. इतके उच्चांकी उत्पादन घेतल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे कौतुक करणे सोडून त्याला शिक्षा दिली जात असून तुरीचे भाव प्रचंड कोसळले आहेत. ज्वारी, गहू या वाणाचे भावही गेल्या पंधरा वर्षांपूर्वीचेच आहेत. कापसाच्या भावातही फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यासमोर येणाऱ्या खरीप हंगामात कोणत्या वाणाचा पेरा करावा, असा यक्षप्रश्न आहे. ज्यांचा शेतीशी काहीही संबंध नाही, अशी मंडळी शेतकऱ्यांना त्यांनी प्रक्रिया उद्योगाकडे वळावे, असा सल्ला देत आहेत. सरकारने काय केले पाहिजे, असा सल्ला न देता ही मंडळी जो कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही, अशा शेतकऱ्यालाच सल्ला द्यायला निघाली आहे. शेतीतील माल निघाल्यापासून ते ग्राहकांच्या दारापर्यंत पोहोचेपर्यंत वर्षांनुवष्रे शेतकऱ्याची कोंडी केली जाते. राज्यातील सरकारने बाजारपेठेत आडत व्यापारी जी दोन टक्के आडत शेतकऱ्यांकडून घेतली जात असे ती आता खरेदीदाराकडून घेण्याचा निर्णय केल्यामुळे आम्ही शेतकऱ्याचे दोन टक्के वाचवले, असा आव आणत आहेत. प्रत्यक्षात याचा शेतकऱ्याला लाभ होण्याऐवजी तोटाच होतो आहे. अकोला येथील व्यापारी वसंत बाचुका यांनी पूर्वी शेतकऱ्याकडून आडत घेत असल्यामुळे आडत व्यापारी खरेदीदारांना शेतकऱ्यांचा माल किती चांगला आहे हे व्यापाऱ्यांच्या गळी उतरवत होते. आता खरेदीदारांकडून आडत मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्याचा लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ते व्यापाऱ्यांचेच हित जपत असल्याचे सांगितले. ‘भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे’ अगदी हीच भूमिका सरकारने वठवली पाहिजे. त्या संदेशाचा प्रत्यक्ष उपयोग किती होईल माहिती नाही. मात्र, मानसिक आधार नक्की मिळतो. शेतकरी आता शारीरिक, आíथक, मानसिक अशा सर्व बाजूंनी खचला आहे. त्याला सर्व प्रकारची मदत देण्याची गरज असताना शासनाच्या यंत्रणा मात्र तो अधिकाधिक खोल गत्रेत कसा जाईल याची व्यवस्था करण्यात गुंतलेली दिसते. शेतकऱ्याच्या सर्व मालाचे भाव पडत असले, तरी मिरची स्वस्त म्हणून तिखटाचे भाव कमी झाले नाहीत. डाळीचे भाव कमी झाले आहेत म्हणून हॉटेलमध्ये मिळणारे भजे, वडा, फरसाण यांच्या भावात घसरण झाली नाही. यावर सरकारचे कसलेही र्निबध नाहीत. जे काही र्निबध आहेत ते केवळ शेतकऱ्यावरच का? तुरीला निर्यातीची परवानगी द्या, अशी मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून होत आहे. उत्पादित माल ठेवायचा कुठे? हा प्रश्न पडलेला असतानाही सरकार निर्यातीला परवानगी देत नाही या निर्णयाचा अर्थ कसा लावायचा? शासकीय अधिकारी, केंद्रातील मंत्री, सत्ताधारी आमदार यांना प्रश्न कळत नाहीत, असे कसे म्हणता येईल. या वर्षी मान्सून वेळेवर येईल, असा अंदाज हवामान खात्याच्या वतीने व्यक्त केला जात असतानाच दुसरीकडे पेरणीची तयारी नेमकी कशी करायची? या प्रश्नाचे उत्तर शेतकऱ्याला मिळत नसल्यामुळे मागील वर्ष अडचणीचे गेले किमान पुढील वर्ष तरी चांगले जावे इतकीच त्याची माफक अपेक्षा असते. मात्र, या अपेक्षापूर्तीसाठी आश्वासक साद घालणारा कोणी नसल्यामुळे शेतकरी मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे. पुढील वर्षीही शेतमालाला बाजारात अपेक्षित किंमत मिळाली नाही तर काय? हाच यक्षप्रश्न शेतकऱ्यासमोर आहे. शेतकऱ्यांना सरकारकडून अपेक्षा बाजारपेठेत भाववाढ होऊ नये व ग्राहकांना फटका बसू नये, यासाठी जसे सरकारने पावले उचलली पाहिजेत त्याचप्रमाणे भाव पडू नयेत, याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात होते मात्र विपरीत आहे. डाळीचे भाव वाढतील या भीतीपोटी सरकारने डाळीच्या खरेदीला साठवणूक मर्यादा लादली. सर्व डाळीची विक्री झाल्यानंतर आता सरकारने डाळीच्या साठवणुकीवरील मर्यादा उठवली आहे. ‘बल गेला अन् झोपा केला’ याच पद्धतीची धोरणे राबवली तर त्याचा उपयोग काय? वास्तविक सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. कांद्याचे भाव पडलेले असतानाही राज्य सरकारची भूमिका शेतकऱ्याला त्रासदायक ठरेल अशीच होती. त्यामुळे सरकारनेच कृषि धोरणाचा विचार करण्याची गरज आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
