घरापासून शाळा एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब असेल तर वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या अंतर्गत हा वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे १ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर शाळा असलेल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्या खेड्यांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळा एक किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास आणि तीन किलोमीटरपर्यंत शाळा नसल्यास वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. खेडेगावांमध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहचण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागते. विद्यार्थ्यांचे, विद्यार्थिनींचे हाल होतात. बस सेवा उपलब्ध नसते अशा सगळ्या दिव्यातून वाट काढत खेडेगावातील मुलांना शिक्षण घ्यावे लागते. त्याचमुळे ज्या मुलांची शाळा एक किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर आहे आणि तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत शाळाच नाही अशा विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दिला जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची शाळा एक किमीपेक्षा लांब आहे आणि तीन किमीच्या अंतरावर शाळाच नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांच्या राहत्या घराची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचलनालय पुणे या ठिकाणी पाठवायची आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनीने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे. ज्या गावांमध्ये शाळा किंवा माध्यमिक शाळा नाही, तसंच विद्यार्थ्यांचं घर हे शाळेपासून जास्त अंतरावर आहे, ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे अशा सगळ्या मुद्द्यांवर शिक्षण परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
