नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्य़ांच्या जलदगती विकासासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या एकात्मिक कृती योजनेत विदर्भातील भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्य़ांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या जिल्ह्य़ांना आता दर वर्षी विकासकामांसाठी ३० कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून प्रामुख्याने मध्य भारतात मूळ धरून असलेल्या नक्षलवादी चळवळीचा बीमोड केवळ शस्त्राने शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने या भागाच्या विकासासाठी नवीन योजना आखायला सुरुवात केली. सध्याच्या प्रशासकीय रचनेत मिळणारा निधी कमी पडतो, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी एकात्मिक कृती योजनेचा आराखडा तयार केला. प्रारंभी या योजनेसाठी नक्षलवादाची सर्वाधिक झळ सहन करणाऱ्या देशातील २९ जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली. या जिल्ह्य़ांना केंद्राकडून या योजनेंतर्गत दर वर्षी २५ कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले. हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात या योजनेतून राज्यातील केवळ गडचिरोली जिल्ह्य़ाला निधी मिळाला. यातून नक्षलवादग्रस्त भागाचा नेमका किती विकास झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित असताना आता केंद्राने या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, दर वर्षी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला देण्यात येणारा निधीही ५ कोटीने वाढवण्यात आला आहे. केंद्राने आता या योजनेत विदर्भातील भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्य़ांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीप्रमाणेच आता या जिल्ह्य़ांनाही केंद्राकडून दर वर्षी ३० कोटी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. एकात्मिक कृती योजना केवळ नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्य़ांच्या विकासासाठीच आहे. नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या तीनपैकी केवळ गोंदिया जिल्ह्य़ात सध्या नक्षलवादी सक्रिय आहेत. भंडारा व चंद्रपूर या दोन जिल्ह्य़ांत २० वर्षांपूर्वी ही चळवळ सक्रिय होती. नंतर ती थंडावली. या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया होत नसल्या तरी नक्षलवादी या भागाचा वापर इतर कामांसाठी करतात, असे अनेक घटनांवरून निदर्शनास आले आहे. जंगलात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांना सर्व तऱ्हेची मदत करणाऱ्या अनेक संघटना या दोन जिल्ह्य़ांत सक्रिय आहेत. या दोन जिल्ह्य़ांत नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली लवकर येणारा आदिवासी समाजही मोठय़ा संख्येत आहे. त्यामुळे भविष्यात या तीनही जिल्ह्य़ांत या चळवळीला पाय फुटू नये म्हणून या जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. केंद्र सरकार या योजनेतून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देत असले तरी त्यातून नेमकी कोणती विकासकामे हाती घ्यावीत, याविषयीच्या मार्गदर्शनपर सूचनांमध्ये बरीच संदिग्धता आहे. या योजनेतून प्रामुख्याने दुर्गम भागातील व थेट जनतेला फायदा पोहोचेल, अशी कामे हाती घ्यावीत, अशा केंद्राच्या सूचना आहेत. निधी खर्च करताना काही ठिकाणी त्याचा गैरवापरही झालेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता केंद्राने विदर्भातील आणखी तीन जिल्ह्य़ांना या योजनेच्या कक्षेत आणल्याने प्रशासनावरील जबाबदारी वाढली आहे.
