रत्नागिरी : चक्रीवादळ आणि करोनाचा प्रादुर्भावामुळे अडचणीत आलेल्या मच्छीमारांसाठी राज्य शासनाने ६० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले असून अनुदान रुपाने हे अर्थसा दिले जाणार आहे. राज्याच्या किनारपट्टीवरील रत्नागिरी—सिंधुदुर्गसह ७ जिल्ह्यांतील ५५ हजार मच्छीमारांना याचा लाभ मिळणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी या संदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, सिंधुदुर्ग येथे झालेल्या बैठकीत मच्छीमारांना पॅकेज जाहीर करावे, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. सिंधुदुर्गतील रापणकार संघाच्या ४ हजार १७१ सदस्यांना दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार असून इतर मच्छीमारांमध्ये बिगर यांत्रिकी १ हजार ५६४ नौकाधारकांसाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये, १ ते २सिलींडर नौका असलेल्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये, ३ ते ४ सिलींडर आणि सहा सिलिंडर नौकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये अनुदान जाहीर झाले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दोन दिवसात काढण्यात येणार आहे. कोकणात मच्छीमारी व्यावसायावर अवलंबून ३५ हजार महिला मच्छीमार आहेत. मासळी बाजारात नेऊन विक्री करतात. त्यांना दोन शीतपेटय़ासांठी ३ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा सहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्यात मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी आणि दोन अशासकीय सदस्य राहतील. परवाना अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. लाभार्थीची निवड बायोमेट्रिक, आधार किंवा किसान क्रेडीत कार्डच्या आधारे केली जाईल. मात्र तो सागरी जिल्ह्यतील रहिवासी असणे आणि त्यांच्याविरुद्ध अनधिकृत मासेमारीबाबतचा कुठलाही खटला नसते बंधनकारक आहे. महिला विक्रेत्यांकडून महापालिका, नगरपलिका, ग्रामपंचायत यांच्याकडील फेरीवाल्याप्रमाणे दाखल सादर करणे आवश्यक आहे. सभासद मृत असल्यास त्याच्या अधिकृत वारसाला अनुदान दिले जाईल. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होणार आहे. याबाबत तक्रारी असल्यास मुख्य आयुक्त मत्स्यव्यावसाय यांच्याकडे मांडण्याची सूचना दिली आहे. दरम्यान, मच्छीमारांचा डिझेल परतावा डिसेंबरपर्यंत दिला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. गेल्या एक वर्षांचा परतावा देण्यात आलेला नसून रत्नागिरी जिल्ह्याचा काही कोटींचा परतावा शासनाकडून येणे बाकी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रदूषणविरहित उद्योग आणण्याबाबत गुरुवारी अंतिम निर्णय होणार आहे, अशीही माहिती सामंत यांनी दिली. राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे रिफायनरी आणण्याच्या प्रश्नाला पूर्ण विराम मिळाला असून त्या ठिकाणी प्रदूषणविरहित दुसरा उद्य्ोग येऊ शकतो, असे सूतोवाच त्यांनी केले. नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प येणार नाही, हा शिवसेनेचा निर्णय आहे. तो विषय केव्हाच संपलेला आहे. त्याऐवजी अन्य प्रदुषण विरहित उद्य्ोग येऊ शकतो. रिफायनरीला पाठिंबा असलेले स्थानिक आहेतच, असे नाही, अशीही टिप्पणी त्यांनी केली.
