स्थानिक संस्था कर वसुलीसंदर्भात महापालिका प्रशासन आतापर्यंत उदासीन होते. पण आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर डॉ. निशिकांत देशपांडे यांनी पुढाकार घेतल्याने मासिक वसुली आता ८ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. राज्य सरकारने २०१०-११ पासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली सुरू केली. नांदेड महापालिकेतही साधारणत: ४ कोटींपर्यंत मासिक वसुली होत होती. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या एलबीटी वसुलीसंदर्भात होणारी चालढकल लक्षात आल्यानंतर प्रभारी आयुक्त डॉ. देशपांडे यांनी तीन विशेष पथके स्थापन केली. मालमत्ता व्यवस्थापक गुलाम सादेक यांची या साठी विशेष नियुक्ती करण्यात आली. व्यापाऱ्यांना त्रास न देता एलबीटी वसुली झालीच पाहिजे, या साठी आग्रही असलेल्या प्रभारी आयुक्तांनी स्वत: या मोहिमेत विशेष लक्ष घातले. गतवर्षीच्या तुलनेत वसुलीत ३७ लाख रुपयांची घट असताना यंदा मात्र ही वसुली जोरात सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतनही नियमित सुरू झाले. एलबीटी वसुली करताना पारदर्शकता ठेवा, असे स्पष्ट संकेत देणाऱ्या आयुक्तांनी जे व्यापारी २०१०-११ पासून नियमित एलबीटी भरतात त्यांच्याकडून आगाऊ रक्कम आली असेल, तर ती परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे. एलबीटीसोबतच आता मालमत्ता कर, नळपट्टी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
