नगर परिषदेचा निर्णय; २०.५८ कोटींचे शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर; पुढील आर्थिक वर्षांत सुधारित मालमत्ता कर पालघर : पालघर शहरातील अनेक मालमत्तांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कराची आकारणी होत नाही. त्यामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे काम येत्या काही दिवसांत हाती घेण्यात येणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत अनेक मालमत्तांना सुधारित मालमत्ता कर (घरपट्टी) आकारण्यात येईल, असे पालघर नगर परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीमध्ये नमूद करण्यात आले. पालघर नगर परिषदेचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी २०.५८ कोटी रुपयांच्या शिलकीच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीत मांडण्यात आला. या विशेष बैठकीच्या प्रारंभी नगराध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला काळे यांनी आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पाविषयी माहिती दिली. शहरातील घरपट्टीच्या संदर्भात नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील अनेक मालमत्तांना कर आकारण्यात येत नसल्याची बाब पुढे आली. त्यामुळे हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्यानंतर अनेक मालमत्तांना करआकारणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटीमध्ये सुधारणा करून या योजनेमुळे नगर परिषदेला होणारा तोटा कमी करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येणार असल्याचे नगराध्यक्षांनी या वेळी सांगितले. या बैठकीत शिवसेनेचे गटनेते कैलास म्हात्रे, भाजपचे गटनेते भावानंद संखे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी नगर परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्याचे सुचवले. शहरात असलेल्या अनधिकृत बांधकाम व मोबाइल मनोरे यांवर करआकारणी करून नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्याचेही नगरसेवकांनी सूचित केले. तर अनेक नगरसेवक पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प बैठकीला सामोरे जात असल्याने त्यांना अर्थसंकल्प बैठकीपूर्वी प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गटनेते कैलास म्हात्रे यांनी पाणीपुरवठा विभागातील खर्चासाठी, दिवाबत्तीच्या सेवांसाठी व गटार साफसफाई करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये असलेल्या तरतुदीप्रमाणे निधीचे वितरण झाले नसल्याचे आक्षेप नोंदवले. त्याचप्रमाणे उत्पन्नाच्या जमा-खर्चावरील अनेक त्रुटी असून त्यावर लेखा विभागाचे नियंत्रण नाही. तसेच मनुष्यबळ पुरवठा करताना किमान वेतन दिले जात नसल्याचे नगरसेवक अमोल पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला. या सभेत अनेक नगरसेवकांनी सूचना सादर केल्या. अंदाजपत्रकात काय? * शहरातील उद्याने विकसित करणे * रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे हाती घेणे. * रस्त्यावरील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे. वाहतूक कोंडी दूर करणे. * भुयारी गटार योजना राबवणे. * महिलांचे सबलीकरण, अपंगांना लाभ मिळवून देण्याच्या बाबतीत आगामी आर्थिक वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात उपक्रम राबवण्यात येणार. * पालघर नगर परिषदेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणार. नगर परिषदेसाठी नवी इमारत नगर परिषदेच्या कार्यालय इमारतीसाठी जागा निश्चित करणे तसेच नवीन इमारतीचे बांधकाम आगामी काळात हाती घेण्यात येणार आहे. पालघर नगर परिषद संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या पदांची संख्या २६ असताना त्यापैकी फक्त नऊ कर्मचारी कार्यरत आहेत. इतर कर्मचाऱ्यांची मागणी शासनस्तरावर करण्यात आली आहे. नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार नगरसेवकांच्या सूचनांचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांनी सांगितले. पालघर नगर परिषद हद्दीबाहेर पाणीपुरवठा करून पाणी योजनेतील तोटा कमी करणे, मालमत्ता हस्तांतर दरामध्ये वाढ करणे, मोकळ्या जागेचे बीओटी तत्त्वावर हस्तांतर करून त्या जागा विकसित करणे, नगर परिषद मालकीच्या जागांमध्ये भाडय़ाची वाढ करणे, टीडीआर पद्धत अमलात आणून विकास प्रकल्पांसाठी विनाखर्च भूसंपादन करणे तसेच जुन्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन त्याबाबत निर्णय घेणे याबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे नगर परिषदेचा निधी आरोग्यविषयक खरेदी आणि खर्चासाठी करण्याऐवजी १४व्या वित्त आयोगातील निधीचा उपयोग करणे सयुक्तिक राहणार असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना बैठकीत सूचित केले.
