नवीन शाळांसह दर्जावाढीच्या ३७४३ प्रस्तावांना मान्यता शिक्षकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार? चालू शैक्षणिक सत्रापासून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी व विद्यमान शाळांना दर्जावाढ देण्याच्या राज्यातील तब्बल ३ हजार ७४३ प्रस्तावाला शालेय शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. शासनाकडून राज्यात ‘सेल्फ फायनान्स’ (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या माध्यमातून अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळेकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अगोदरच अतिरिक्त शिक्षकांच्या समस्येने डोकेवर काढलेले असतांना आता या प्रकारामुळे अनुदानित शाळेवर गंडांतर येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात शिक्षकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे व विद्यमान शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेला दर्जावाढ करण्याची परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२ पारित केला असून, सत्र २०१३-१४ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई आणि सीआयई आदी शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचीही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी शाळांना चालू शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शाळांना मान्यता देणे व दर्जावाढ करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत प्रस्ताव मागितले होते. त्यानुसार राज्यभरातून ५ हजार ३०१ प्रस्ताव शासनाकडे आले होते. त्यापैकी ३ हजार ७४३ शाळांचे प्रस्ताव पात्र ठरवून त्यांना परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी देतांना त्या शाळांवर अटी व शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. यात त्या शाळांना शिक्षण अधिकार कायद्याचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. शाळा व्यवस्थापन मंडळाला एक महिन्यात प्रथम मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल. परवानगी दिल्यानंतर १८ महिन्यांच्या आत शाळा सुरू करणे बंधनकारक असून, अन्यथा पनवानगी रद्द होणार आहे. या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील परवानगी प्राप्त नवीन शाळा किंवा दर्जावाढ परवानगी प्राप्त शाळा, असा जाहीर फलक प्रवेशद्वाराजवळ लावणे गरजेचे राहणार आहे. याशिवायही शाळांसाठी अनेक अटी आहेत. या शाळांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून मुंबईतील महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील नवीन शाळा व दर्जावाढीत बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना परवानग्या देण्यात आल्या. मराठी व इतर माध्ममांच्या शाळांचाही त्यात समावेश आहे. त्यातील काही नवीन शाळांना पहिलीपासून ते थेट बारावीपर्यंतची परवानगी देण्यात आली. दरवर्षी अशा शाळांसाठी प्रस्ताव मागून पात्र प्रस्तावांना परवानगी देण्यात येणार आहे. परिणामी, राज्यात खासगी ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांचे जाळे निश्चितच विस्तारणार आहे. या शाळांचा सर्व खर्च व्यवस्थापनालाच करावा लागणार आहे. शिक्षकांसह पालकांसाठीही शासनाचे हे धोरण घातक ठरू शकते. भविष्यात खासगी ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांमध्ये अत्यल्प वेतनावर शिक्षकांची पिळवणूक होण्यासह भरमसाठ शुल्क आकारून पालकांची आर्थिक लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी राज्यात विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वांवर शाळांना परवानगी देण्यात येत होती. मात्र, कालांतराने संबंधित विनाअनुदानित शाळांकडून अनुदानासाठी शासनाकडे रेटा सुरू झाला. विनाअनुदानित शाळांच्या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे शासनाची डोकेदुखी वाढली. यावर शासनाने नामी शक्कल लढवत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेचा नवीन फंडा आणला. या शाळांकडून अनुदानाची मागणी होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. या शाळांसाठी राज्यातून प्रतिसादही चांगला मिळाल्यामुळे यापुढे स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरच नवीन शाळांना परवानगी देण्यात येणार आहे. परिणामी, अनुदानित शाळांसह शिक्षकांवर संकट कोसळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा आकडा फुगणार अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने राज्यात अगोदरच अतिरिक्त शिक्षकांचे संकट निर्माण झाले आहे. सध्या राज्यात ४ हजार २२९ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न शासनापुढे उभा ठाकला आहे. त्यातच यावर्षीपासून ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळा सुरू होणार असल्याने पुढील वर्षी अतिरिक्त शिक्षकांचा आकडा अधिक फुगण्याची चिन्हे आहेत.
