मंडळामार्फत आता पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीच्या समकक्ष परीक्षा मुक्त शिक्षणाची गरज ओळखून ती संकल्पना साकारण्यासाठी राज्यात मुक्त विद्यालय मंडळाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या मंडळामार्फत पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीच्या समकक्षता परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या मुक्त धोरणामुळे शाळांच्या विद्यार्थी संख्येवर विपरित परिणाम होण्याची दाट शक्यता असून, परिणामी अनुदानित शाळांवर गंडांतर येणार असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. अनेक विद्यार्थी विविध कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहात असल्याने मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडत आहेत. पहिली ते दहावीपर्यंत राज्यातील पाच लाख विद्यार्थी विविध टप्प्यांवर गळती होत असल्याचे निदर्शनात आले. त्यामध्ये मुलींचे प्रमाण चिंताजनक आहे. राज्य मंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून बहिस्थ विद्यार्थी योजना अर्ज क्र.१७ भरून राबविते. याचा एक ते दीड लाख विद्यार्थी फायदा घेतात. मात्र, या योजनेला काही मर्यादा असल्याने आता मुक्त विद्यालय योजना आखण्यात आली. त्यासाठी मंडळ स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, राज्य मंडळाचा भाग म्हणून ते मंडळ कार्यान्वित राहील. या योजनेत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचा समावेश राहणार आहे. या परीक्षांना शासनाच्या नियमित पाचवी, आठवी, दहावी व बारावी परीक्षांच्या समकक्षता राहून, ही समकक्षता शिक्षण व रोजगारासाठी उपलब्ध असेल. चौथी पास व १५ वष्रे पूर्ण असणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांला थेट परीक्षा योजनेंतर्गत १७ क्रमांकाचा अर्ज भरून दहावीची परीक्षा देण्याची सुविधा आहे. खासगी परीक्षा बाबतीत जरूर लवचिकता आणावी, विषय निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे, मात्र मुक्त धोरण राबविणे योग्य नाही. अनुदानित शाळा बंद करण्याचा हा घाट आहे. - शत्रुघ्न बिरकड, अध्यक्ष, विदर्भ मुख्याध्यापक संघ. वेगळा अभ्यासक्रम या योजनेतील अभ्यासक्रम नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा राहणार असून, विषय योजना, व्याप्ती, उद्दिष्टे, मूल्यमापन योजना आदी योजनेशी सुसंगत राहतील.व्यवसाय क्षमता निर्मितीसाठी अभ्यासक्रम तयार केले जाणार आहेत.
