चुकीच्या धोरणामुळे डबघाईस आलेल्या राज्यातील भू-विकास बँकांना जीवदान देण्यास शासनच नव्हे, तर या बँकांविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी गठीत झालेली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली समितीही उत्सुक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीच्या बैठकीत अनेक सदस्यांनी या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अशी तोंडी व लेखी स्वरुपात सूचना मांडली होती. प्रत्यक्षात अंतिम शिफारस मात्र या बँकांचे पुनरुज्जीवन शक्य नसल्याने बँकेच्या अवसायनाची कार्यवाही सुरू ठेवावी, अशी आहे. इतकेच नव्हे तर, शिखर बँक व जिल्हा भू-विकास बँकेच्या संपूर्ण मालमत्तेचे बाजार भावाप्रमाणे मूल्यांकन करून या मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही म्हटले आहे.अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या भू-विकास बँकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने समितीची स्थापना केली होती. त्यात शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख, सुधीर मुनगंटीवार, भाई जगताप, चिमणराव पाटील, प्रा. शरद पाटील, विक्रम काळे, अभिजित अडसूळ, संग्राम थोपटे अशा सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश होता. समितीच्या बैठकांमध्ये काही मोजक्यात सदस्यांचा अपवाद वगळता बहुतेकांनी बँकांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा प्रकर्षांने मांडला. सहकार विभागाने बँकेच्या अवसायानाबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची सूचना प्रा. पाटील व अडसूळ यांनी केली, तर मुनगंटीवार यांनी शासनाने या बँकांना आर्थिक मदत करावी, लघुगटाची शिफारस तत्वत: स्वीकारली असल्याने शासनाने भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे नमूद केले होते. आ. देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत देऊन त्यांच्या जमिनींवरील बोजा कमी करावा असे म्हटले होते.या व्यतिरिक्त बँकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी व्याजात सवलत द्यावी, लघुगटाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हा भू-विकास बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करावे, सक्षम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत भू-विकास बँकेचे विलीनीकरण करावे आदी सूचना सदस्यांनी केल्या होत्या. बहुतेक समिती सदस्यांची ही भूमिका राज्य शासनाला शिफारस करताना मात्र आश्चर्यकारकपणे बदलली. वेगवेगळ्या अडचणींमुळे या बँकांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसल्याने बँकेच्या अवसायनाची कार्यवाही सुरू ठेवावी ही शिफारस त्यापैकीच एक. या एकूणच घटनाक्रमात समिती सदस्यांची दुटप्पी व विसंगत भूमिका स्पष्ट झाल्याचे मत या बँकांच्या पुनरूज्जीवनाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी व्यक्त केले.
