कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात सर्व जातीचे पुजारी नेमण्यात येणार आहेत असा निर्णय मंदिर प्रशासन समितीने घेतला आहे. ऐतिहासिक म्हणावा असाच हा निर्णय आहे. अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीसाठी विद्यमान पुजाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली. मात्र या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून एकाही विद्यमान पुजाऱ्याने नियुक्तीसाठी अर्ज केलेला नाही. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने पुजारी निवडीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ११७ अर्ज आले आहेत. ज्यामध्ये ६ महिलांचाही समावेश आहे अशी माहितीही समोर आली आहे. मागील वर्षी जून महिन्यातच कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीला घागरा-चोळी घालण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. याबाबत भाविकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या होत्या. एवढेच नाही तर याविरोधात जन आंदोलनही झाले होते. ज्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने मंदिरातील पुजाऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात आणले. त्यानंतर पगारी पुजारी नियुक्त करण्याचा कायदाही केला. या संदर्भात २८ मार्चला दोन्ही सभागृहांनी यास मंजुरी दिली. १२ एप्रिलला त्याचे गॅझेट झाले. शासनाने अद्याप कायद्याची अधिसूचना (प्रसिद्धीकरण) दरम्यान, विधि व न्याय खात्याने देवस्थान समितीलाच स्वतंत्र समिती स्थापन करणे व पगारी पुजारी नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार समितीकडे आजवर ११७ अर्ज आले असून त्यात ६ अर्ज महिला उमेदवारांचे आहेत. तसेच सर्व जातीच्या पुजाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. यासाठी मंगळवार दिनांक १९ जून पासून तीन दिवस मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी सहा सदस्यांची एक समितीही नेमण्यात आली आहे. या समितीत धार्मिक अभ्यासक गणेश नेर्लेकर, संस्कृत भाषा तज्ज्ञ प्राध्यापक शिवदास जाधव, देवस्थानचे सचिव विजय पोवार, सदस्य शिवाजीराव जाधव, संगीता खाडे आणि शंकराचार्य पीठाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अंबाबाईच्या धार्मिक विधींचे ज्ञान असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. मुलाखतीत निवड झालेल्या पुजाऱ्यांना देवीच्या धार्मिक विधीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अंबाबाईची नित्यपूजा, मंत्रपठण, धार्मिक विधी, साडी पेहराव, उत्सव काळातील पूजा, काकड आरती ते शेज आरती पर्यंतचे विधी शिकवले जाणार आहेत. निवड झालेल्या व्यक्तीचे सामाजिक जीवन, वर्तणूक, वयोमर्यादा, पावित्र्याचे पालन याची माहिती काढण्यात येणार आहे. त्या निकषाला पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी न्याय विधि खात्याला मंजुरीसाठी पाठविली जाईल. किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांना वेतन दिले जाईल.
