राज्याचा नगररचना विभाग बुधवारपासून (३० जानेवारी) शताब्दी वर्ष साजरे करणार असून, त्यानिमित्त मुंबईतील सहय़ाद्री विश्रामगृहावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते विभागाचे संकेतस्थळ सर्वासाठी खुले केले जाणार आहे. राज्यातील सर्व झोन दाखले या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ते नागरिकांना पाहता येतीलच, शिवाय त्याच्या प्रती तातडीने मिळू शकतील.
शताब्दी वर्ष साजरे करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात राज्यस्तरीय प्रशिक्षण व संशोधन केंद्राची स्थापना, व्हिजन डॉक्युमेंटची निर्मिती, सुधारित अधिनियमाची घोषणा, विषयाशी संबंधित चर्चासत्र-परिसंवाद, अभ्यासासाठी परदेश दौरे, नगर परिषदांसाठी पुरस्कार, ग्रंथालयांचा विकास अशा अनेक गोष्टी हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याची माहिती या विभागाचे संचालक के. एस. आकोडे यांनी दिली. उपसंचालक सुनील सुकळीकर व अविनाश पाटील हेही या वेळी उपस्थित होते.
नागरिकांना झोन दाखले मिळविण्यासाठी सध्या दोन-तीन दिवस लागतात, मात्र संगणकीकरणामुळे त्यासाठी वेळ लागणार नाही. शिवाय हे नकाशे http://www.dtp.maharashtra. gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील. त्यासाठी सात कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या संकेतस्थळाचे काम सुरू झाले असून, ते दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, असे आकोडे यांनी सांगितले.

नगर परिषदांसाठी पुरस्कार
नगररचनेविषयक जास्तीत जास्त नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि नावीन्यपूर्ण योजना आखणाऱ्या नगर परिषदांसाठी विभागातर्फे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी हद्दीत झोपडपट्टय़ा कमी असणे, हाही एक निकष धरण्यात आला आहे. ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराप्रमाणेच या पुरस्कारांचे स्वरूप असेल, असेही आकोडे यांनी सांगितले.

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
kalyan, dombivali, Slow Progress, Palawa Chowk Flyover, Concerns, mns mla raju patil, criticise kdmc and mmrda, political interferance, x social media, dr srikant shinde, bjp, ravindra chavhan, mahrashtra politics, lok sabha 2024,
मनसेचे राजू पाटील म्हणतात, जगातील दहावे आश्चर्य डोंबिवलीत
Complaint to the Election Commission against Mahavitaran under jurisdiction of Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीसांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महावितरणविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार, जाणून घ्या कारण…
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…