स्थानिक संस्था कराचा स्त्रोत (एलबीटी) आटलेला असताना प्रशासकीय खर्चाचा बोजा वाढल्याने अमरावती महापालिकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा बिकट बनली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कंत्राटदारांची देणी वाढत चालली आहेत. यातून मार्ग काढणे महापालिका प्रशासनसमारे अवघड बनले आहे.एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकेने १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षांत मिळेल, असे गृहित धरण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, पण राज्यभर सुरू असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम एलबीटी वसुलीवरही झाला आहे. एलबीटी नको आणि जकातही नको, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे, पण जकात किंवा एलबीटी हे महापालिकांचे महत्वाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. ते बंद झाल्यास महापालिकेला प्रत्येक गोष्टींसाठी सरकारकडे हात पसरावे लागतील, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. सध्या नगरसेवक या विषयावर उघडपणे मतप्रदर्शन करताना दिसत नसले, तरी एलबीटी हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बंद होऊ नये, अशीच बहुतांश नगरसेवकांची अपेक्षा आहे. आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांनी हात आखडता घेतल्याने सद्यस्थितीत एलबीटीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कराचीही वसुली मंदावली आहे. महापालिकेने मालमत्ता करापासून ४० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे अंदाजपत्रकात गृहित धरले आहे. उत्पन्नाच्या या दोन प्रमुख मार्गात अडसर निर्माण झाल्याने महापालिकेचा आर्थिक डोलारा विस्कळीत झाला आहे. कंत्राटदारांची देणी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर देणे महापालिकेला कठीण झाले आहे. महापालिकेतील शिक्षकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून झालेले नाही. त्यांच्या पगाराचे ४ कोटी रुपये थकित असल्याची माहिती आहे. याशिवाय, सेवानिवृत्तांची ५ कोटी रुपयांची देणी शिल्लक आहेत. वेतनकपातीचे जानेवारीपासूनचे पैसे न भरल्याने ही थकबाकी १० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. कंत्राटदारांची सर्वाधिक १७ कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे आहे. शहरातील अनेक विकास कामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठय़ाची ७ कोटी ५० लाख रुपयांची देयके थकित आहेत. दैनंदिन साफसफाईसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी ८ कोटी रुपयांची रक्कम सफाई कंत्राटदारांना मिळालेली नाही. विद्युत देयकांची २ कोटी ७० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीची रक्कम वाढू लागल्याने उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ कसा घालावा, याची चिंता महापालिका प्रशासनाला आहे. महापालिकेला सध्या ९३ कोटी रुपयांची थकबाकी कशी द्यावी, असा प्रश्न पडला आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यासच हा प्रश्न सुटू शकतो, अशी स्थिती सध्या आहे. महापालिकेला अजूनही उत्पन्नाचे स्त्रोत मजबूत करणे शक्य झालेले नाही. एलबीटी आणि मालमत्ता करावरच महापालिकेची भिस्त आहे. उत्पन्नाचे अधिक स्त्रोत निर्माण करण्याविषयी महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा होते. नगरसेवकही उत्साहाने चर्चेत सहभागी होऊन उपाययोजना सुचवतात, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी ओरड आहे. अनेक बाबतीत बचत करूनही उत्पन्नात भर टाकली जाऊ शकते, पण त्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना राबवणे गरजेचे आहे. महापालिकेत त्याचा अभाव आहे. अनेक योजनांवर खर्च वाढला आहे, पण उत्पन्न त्या तुलनेत वाढू शकलेले नाही. शहरातील मालमत्तांचे दर चार वर्षांनी मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे, पण सात वर्षांपासून ते झालेले नाही. नगरसेवकांचा मालमत्ता करवाढीला विरोध आहे.
