जायकवाडी जलायाशात ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडावे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन व्हावे, यासाठी नाशिक पाटबंधारे विभागातर्फे दाखल करण्यात आलेली विनंती याचिका शुक्रवारी दुपारी फेटाळण्यात आली.जायकवाडीमध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेला पाणीसाठी पुढील वर्षभर पुऱेल. त्याचवेळी वरील धरणांतून पाणी सोडल्यास २ महापालिका, १३ नगरपालिका आणि ११०८ खेड्यांत पाणीटंचाई निर्माण होईल, असा युक्तिवाद नाशिक पाटबंधारे विभागातर्फे न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, जी आकडेवारी आणि मुद्दे नाशिक पाटबंधारे विभागातर्फे मांडण्यात आलेले आहेत, त्याचा यापूर्वीच विचार केलेला असल्याने पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एन. एच. पाटील आणि न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांनी हा निकाल दिला. ४८ तासांत जायकवाडी जलाशयात वरील धरणांमधून पुरेसे पाणी सोडण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले होते. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने पाण्यासाठी नागरिकांना मैलोंमैल भटकंती करावी लागते. जायकवाडी धरणावर अवलंबून असणाऱ्या शहरांना व २०० खेडय़ांना पिण्यासाठी पाणी सोडणे आवश्यक असल्याने ते जायकवाडी जलाशयात पोहचावे, याची खबरदारी संबंधित आयुक्त, पोलीस अधिकारी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याच निर्णयाविरोधात नाशिक पाटबंधारे विभागाने पुनर्विलोकन याचिका सादर केली होती.
