विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबई येथे शिक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार यापुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे व अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली.मुंबई येथे झालेल्या या बैठकीत शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आपल्या अनेक मागण्यांपैकी केवळ एकाच मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. डिप्लोमा इन हायर एज्युकेशन (डीएचए) धारकांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यास त्यांनी तयारी दर्शविली. परंतु संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्वच मागण्यांवर कोणत्याही प्रकारचे लेखी आश्वासन देण्यास दर्डा यांनी नकार दिला. विशेष म्हणजे संघटनेच्या अत्यंत माफक मागण्या अर्थ विभागाशी निगडित आहेत. इतर सर्व मागण्या शिक्षण विभागाच्या धोरणाशी संबंधित आहेत. या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून अनेक दिवसांपासून संघटनेचा लढा सुरू आहे. इतर मागण्याही लवकरच सोडविण्यात येतील असे लेखी आश्वासन दिल्यास बहिष्कार मागे घेण्याची तयारीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दर्शविली. परंतु शिक्षणमंत्र्यांनी त्यास असमर्थता दर्शविल्याने उत्तरपत्रिकांवरील बहिष्कार आंदोलन यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रा. शिंदे व देशमुख यांनी नमूद केले. पालकांनी शिक्षकांचे म्हणणे समजावून घ्यावे व त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून शासनावर दबाव आणावा, असे आवाहनही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. या बैठकीस शिक्षक आमदारही उपस्थित होते.दरम्यान बुधवारी नाशिक विभागातील बारावीच्या तीन विषयांच्या नियामक बैठका नियामकांच्या अनुपस्थितीमुळे रद्द कराव्या लागल्या.
