संस्था स्थापनेपासून बंद ठेवणे, लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणे, निवडणूक न घेणे आणि दिलेल्या पत्त्यावर कार्यालय न सापडणे या कारणांमुळे नोंदणी रद्द केलेल्या ४१६ संस्थांना तब्बल ४ वर्षांनंतर लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बहाल केला. सहकारी संस्था नियमांतर्गत वर्षभराच्या प्रक्रियेनंतर नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांनी ४ वर्षांंनंतर दाखल केलेल्या अपिलावर स्थगिती देताना सहकारी संस्था निबंधकांनी घेतलेल्या निर्णयाने सहकारात अधिकारी कशा पद्धतीने पदाचा दुरुपयोग करतात, हेच स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. अंतिम मतदारयादीत ४ वर्षांपूर्वी सहकारी संस्था नियमांतर्गत कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करुन रद्द झालेल्या ४१६ संस्थांना पुन्हा मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने बँकेची निवडणूक या मतदारांभोवती फिरत आहे. अवसायनात निघालेल्या संस्थांना कलम १०२प्रमाणे नोटीस बजावून व खुलासा मागवून संस्था नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश सहकार जिल्हा निबंधकांनी ४ वर्षांपूर्वी ४१६ संस्थांना बजावले होते. वर्षभरापूर्वी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे नगारे वाजताच फेब्रुवारीमध्ये सहकारातील वजनदार जाणकाराने हातचलाखी करीत या संस्था पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. लातूरच्या विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेकडे नोंदणी रद्दच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले. विभागीय सहनिबंधक विजयकुमार साहोत्रे यांनी स्थगिती आदेश दिल्यानंतर या संस्थांना जिल्हा बँक मतदारयादीत मतदानाचा हक्क मिळाला. या ४१६ संस्थांच्या मतदारांवर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे गणित अवलंबून असून, या बाबत न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली.
