औरंगाबाद विभागातील राज्य रस्ते व अन्य प्रमुख मार्गावरील गुन्हेगारी, तसेच अपघात थांबविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अशा रस्त्यांवर बीट मार्शल योजना राबविण्याच्या सूचना विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिल्या आहेत.ग्रामीण भागात एखादा गुन्हा घडल्यास तेथपर्यंत तातडीने पोहोचण्यासाठी रस्त्यांचा प्रश्न पोलिसांसमोर असतो. जालना जिल्ह्य़ात शेत-वस्त्यांवर दरोडे-हल्ल्यांच्या तक्रारी असल्या, तरी ग्रामीण भागात सर्वच ठिकाणी संरक्षण देण्यासंदर्भात उपलब्ध पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचाही विषय आहे. सुमारे १९ लाख लोकसंख्येच्या जालना जिल्ह्य़ात पोलिसांची संख्या केवळ १ हजार ७०० आहे. पैकी ३५० पोलीस रात्रीच्या गस्तीसाठी उपलब्ध होतात. जिल्ह्य़ात ग्रामरक्षक दले अधिक कार्यक्षम व्हावीत, यासाठी प्रयत्न केले जातील. गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी पोलीस पाटलांची मदत महत्त्वाची असते. ग्रामीण भागात चोऱ्यांच्या घटना थांबविण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे. राज्य मार्गावरील बीट मार्शल योजना गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यास महत्त्वाची ठरेल. औरंगाबाद विभागात वाहतुकीची समस्या आहे. त्यामुळे आपापल्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक तेथे वाहतूक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांना दिल्या आहेत. गुन्हेगारी व सामाजिक संघर्ष होऊ नये, यासाठी पोलिसांचे चांगले नियोजन आवश्यक असते. आपण चार जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक होतो, त्यावेळी तेथे एकही जातीय दंगल झाली नाही. पोलिसांना गुन्ह्य़ांना प्रतिबंध करता आला पाहिजे, असे नांगरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.एखाद्या जिल्ह्य़ात गुन्हेगार पकडला, तर आसपासच्या जिल्ह्य़ात त्याने केलेल्या गुन्ह्य़ांचाही तपास केला पाहिजे. तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांवर स्थानिक गुन्हे शाखेचे लक्ष असले पाहिजे. पोलीस ठाण्याच्या कामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आपण परीक्षा पद्धत निश्चित केली असून, त्याआधारे गुण देण्यात येणार आहेत. पोलीस ठाण्यात फिर्यादीलाच आरोपीसारखी वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारी आल्यास आपण व पोलीस अधीक्षक त्यात लक्ष घालणार आहोत. एफआयआरची प्रत फिर्यादीला विनामूल्य मिळाली पाहिजे. महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ांतील आरोपींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोपी दत्तक योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत एका आरोपीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर सोपविण्यात येईल. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या बाबी येऊ नयेत, या साठी राज्य पातळीवर सेल उभारण्यात आला. चांगल्या लोकांचा संवाद व दडपण असेल तर समाजातील अप्रिय घटना थांबविण्यास मदत होऊ शकते. जालना जिल्ह्य़ातील पोलीस ठाण्यांमधील दूरध्वनी काही वर्षांपासून बंद आहेत, या तक्रारींमध्ये लक्ष घालण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.राज्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न असल्याचे सांगून नांगरे म्हणाले की, मुंबईमध्ये १० हजार पोलिसांसाठी खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जालना जिल्ह्य़ातही असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. पत्रकार बैठकीपूर्वी नांगरे-पाटील यांनी शहरातील प्रमुख अध्यापक, उद्योजक, व्यापारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बैठक घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. पोलीस अधीक्षक ज्योतीप्रिया सिंग यांची उपस्थिती होती.
