केंद्र सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयाचे पॅकेज म्हणजे राजकीय दृष्टीकोनातून केलेली शुद्ध फसवणूक आहे. ही फसवी आकडेवारी आहे. या पॅकेजमधून तळागाळातील गरिबांची क्रुर थट्टा करण्यात आल्याची टीका राज्यातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. करोना विषाणुमुळे संपूर्ण जगासह आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ घातली आहे. अशा परिस्थितीत ठप्प झालेले आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन अपेक्षित आहे. करोना विषाणूचा फैलाव थांबणारा दिसत नाही. त्यामुळे या संकटाला तोंड देतच नियोजन करणे गरजेचे आहे. २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज त्यातील कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आत्मनिर्भर पॅकेज, मजुरांसाठी मोफत अन्नधान्य, सवलतीचे दरात कर्ज, मुद्रा लोण या प्रकारे मोठी आकडेवारी घोषित करतानाच देशासमोरील ज्वलंत व मुलभूत समस्यांचा केंद्र सरकारला विसर पडला असल्याचा आरोप खासदार धानोरकर यांनी केला आहे. तसेच, खरीप व रब्बी हंगामासाठी एकूण तरतुदीपैकी राज्याच्या वाट्याला नेमका किती निधी येणार? अंमलबजावणी केव्हापर्यंत होणार? कोरोनामुळे राज्यातील द्राक्ष, केळी, आंबा, सारख्या फळांसह तृण व कडधान्याचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. दुध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मजुरांचे कर्ज देण्याची प्रक्रिया किती कालावधी घेईल, प्रत्येकांसाठी अन्नसुरक्षा योजना सरसकट लागt करावी, शेतकरी, शेतमजुर व गरीब जनतेला तातडीने आर्थिक मदतीची गरज असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. केंद्र सरकारने एकीकडे २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले तर दुसरीकडे त्यांचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी केंद्राला घरचा अहेर दिला आहे. सार्वजनिक उद्योग, एम. एस. एम. ई चे पाच लाख कोटी सरकारकडे थकले असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. मग या पॅकेजमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमईला तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जाची घोषणा कशी केली आहे? असा सवाल ही खासदार धानोरकर यांनी केला आहे.
