प्रशांत देशमुख राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांना द्वितीय भाषेऐवजी व्यवसाय विषय निवडण्याची मुभा देण्यात आली असून, इंग्रजी व इतर माध्यमांच्या शाळांना मात्र मराठी विषय अनिवार्य आहे. या निर्णयाने मराठी माध्यमातील शाळांना भाषेऐवजी अन्य पर्याय निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठी शाळांना द्वितीय भाषा किंवा सामाजिक शास्त्रे या विषयाऐवजी व्यवसाय विषय निवडता येईल. इंग्रजी माध्यमात मराठी विषय अनिवार्य ठेवताना सामाजिक शास्त्रे किंवा अन्य भाषा या विषयांऐवजी व्यवसाय विषय निवडता येईल. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर विषयनिहाय गुणरचना ठरली. तसेच विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे विकल्प देण्यात आले होते. त्यानंतर इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय भाषेऐवजी व्यवसाय विषय निवडण्याचे व इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना भाषा दोन किंवा भाषा तीनऐवजी व्यवसाय विषय निवडण्याची मुभा मिळाली होती. परंतु २६ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार २०१६-१७ पासून उपरोक्त पर्यायांसोबतच सर्व माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक शास्त्र या विषयाऐवजी व्यवसाय विषय निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पूढे २०१९च्या शालांत परिक्षेत हिंदी, उर्दू, गुजराती व अन्य माध्यमांच्या काही शाळांनी मराठी विषय वगळून व्यवसाय विषय निवडला. परिणामी शासनाच्या मराठी विषय अनिवार्य धोरणाला बाधा आली. हा प्रकार टाळावा म्हणून नवा निर्णय लागू झाल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. दोन पर्याय : व्यवसाय विषय ज्या शाळांमध्ये आहे त्या ठिकाणी व्यवसाय विषयाचे दोन पर्याय व प्रत्येकी २५ विद्यार्थी निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रशासनातर्फे ज्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये व्यवसाय विषय सुरू करण्याची परवानगी आहे, अशा शाळातील विद्यार्थ्यांना उपरोक्त पर्याय लागू होईल.
