लग्न समारंभ, मंदिरात होणारा महाप्रसाद, तसेच गुरुद्वारातील लंगर आदी कार्यक्रमांसाठी नोंदणी करून परवाना घेणे सक्तीचे केले आहे. केंद्र शासनाच्या खाद्य आणि सुरक्षा कायद्यांतर्गत व्यावसायिकांसह सर्वानाच उद्यापासून नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. यामुळे कुटीर उद्योग, लहान व्यापारी महिला बचत गटाचे उद्योग आणि शासनाच्या माध्यान्ह योजनेला या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या रोजगाराला फटका बसण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये खाद्य आणि अन्नसुरक्षा कायद्याबाबत नाराजी निर्माण झाली आहे. या कायद्याचे पालन करणे अतिशय कठीण आहे. फक्त व्यापारी प्रतिष्ठाने नव्हे, तर कोणत्याही लाभाशिवाय खाद्यवस्तूंचे वाटप करताना या कायद्यानुसार परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विविध उत्सवादरम्यान रस्त्याच्या आजुबाजूला लागणाऱ्या हातगाडय़ा, महिला कुटीर उद्योगांचाही यात समावेश केला आहे. त्यामुळे या साऱ्यांना परवानगी घेणे गरजेचे झाले आहे. या कायद्याला स्थगिती देऊन या नियमातील उपनियमावर पुनर्विचार करण्याची मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलाबनबी आझाद यांचा भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दोन्ही विषयांवर गंभीरतेने विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अजूनही त्यावर निर्णय झाला नाही. लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांची भेट घेऊन पत्र दिले होते. त्यानुसार गुलाबनबी आझाद यांनी पत्र दिले असून त्यामध्ये कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनीही कायद्यानुसार पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कॅटचे महासचिव प्रदीप खंडेलवाल या कायद्यावर विरोध करताना म्हणाले, भेसळीला थांबविण्याबाबत उल्लेख केलेला नाही. या कायद्यात अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार दिलेले आहेत. कॅटचे अध्यक्ष बी.सी. भरतीय म्हणाले, बाजारपेठ आणि सार्वजनिक ठिकाणांची साफसफाई करण्याची जबाबदारी शासनाची असून सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
