करोनासारखी महासाथ शतकातून एकदा येणारी. अशा साथींना तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडे योजना तयार असेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच. त्यामुळेच महामुंबई क्षेत्रात जेव्हा करोनाचा शिरकाव होऊ लागला तेव्हा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर असंख्य प्रश्न उभे ठाकले. टाळेबंदीची कठोर अंमलबजावणी असो की जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवस्थित पुरवठा असो, करोना रुग्ण आढळणाऱ्या वस्त्या, वसाहतींतील र्निजतुकीकरण असो की प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहीर करणे असो यातील प्रत्येक गोष्ट पालिकांतील कर्मचारीवर्गासाठी नवीन होती. याहीपलीकडे वाढत्या रुग्णसंख्येला पुरेशा ठरतील, अशा उपचार सुविधा निर्माण करणे, रुग्णालये, करोना केंद्रे तयार करणे किंवा चाचण्या वाढवण्यासाठी शहरांतर्गत प्रयोगशाळा उभारणे अशी एक ना अनेक आव्हानात्मक कामे गेल्या वर्षभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावी लागली. यात त्यांना कितपत यश आले हे फेब्रुवारीपर्यंत घटत चाललेली करोना रुग्णसंख्या दाखवू शकेल किंवा त्या अपयशी ठरताहेत का, हे सध्याची रुग्णवाढ सांगू शकेल. पण गेले वर्षभर सर्वच पालिकांच्या यंत्रणा ज्या पद्धतीने सक्रिय राहिल्या, त्याची वर्षभरानंतर दखल घ्यावीच लागेल. नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : करोना संक्रमण रोखण्यासाठी देशभर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर असली तरी यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचाही महत्त्वाचा वाटा राहिला होता. मात्र, मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे करोनाचे आव्हान परतवताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. करोना झालेल्या रुग्णांच्या राहण्याच्या ठिकाणी ‘प्रतिबंधित क्षेत्र‘ जाहीर करणे, संबंधित इमारतीमध्ये र्निजतुकीकरण करणे तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रातील रहिवाशांना अत्यावश्यक व गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर होती. करोना रुग्ण संख्या झपाटय़ाने वाढत असताना आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या नुसार तातडीने कार्यवाही करणे आव्हानात्मक होते. करोनाच्या प्रसार रोखण्यासाठी ठिकाणी फीवर क्लिनिक उभारण्यात आले होते. या ठिकाणी तपासणीसाठी वैद्यकीय अधिकारी यांची नेमणूक करणे तसेच त्यांच्या पगाराची तजवीज करणे आवश्यक झाले होते. करोना तपासणी केंद्रातील प्रतिजन चाचणी संच किट विकत घेण्यासाठी देखील आर्थिक अडचणी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावल्या. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी‘ अभियान हाती घेण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने करोनाची लक्षणे शोधण्यासाठी आयोजलेल्या किमान तीन ते चार सर्वेक्षण घेण्यात आली. अशा वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी सोबत असणे गरजेचे होते. आपल्या दैनंदिन कामाचा व्याप सांभाळून सर्वेक्षण कामात मदत करणे या त्रासदायक ठरले होते. टाळेबंदीच्या काळात गावामध्ये बाहेरून येणाऱ्यावर नजर ठेवून अशा व्यक्तींची आरोग्य विभागाला माहिती देणे देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी होती. त्यामुळे वेळप्रसंगी स्थानिकांशी कटूपणा घेऊन ही माहिती पोहचवणे आवश्यक झाले होते. ग्रामस्तरावर वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची समन्वय साधून अनेक काम करणे अपेक्षित होते. मूळ गावी जाण्यास शक्य न झालेले, स्थलांतरित कामगार नोकरीधंदे बंद झाल्याने, मूळ घरापासून दूरवर अडकलेले नागरिक तसेच बेरोजगारांना व खाद्याची सुविधा नसलेला शिजवलेले अन्न किंवा निवासाच्या निर्माण केलेल्या हंगामी व्यवस्थेत जेवण पुरवण्याचे, दुर्बल घटकातील नागरिकांना कच्चे धान्य पुरवण्याचे व इतर अनेक कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने संपन्न झाली. या कामी सेवाभावी संस्थांची व दानशूर व्यक्तींची मदत घेण्यात आली असली तरी देखरेखीची जबादारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येऊन ठेपली होती.
