मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यातील अंतर्गत वादातून आता नांदेड येथे होऊ घातलेल्या महसूल आयुक्तालयास ‘नवे फाटे’ फुटले आहेत! नवीन आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला की लातूरला, याचा निर्णय घेण्यासाठी खडसे यांनी त्यांच्या विभागाकडून एक सदस्यीय समिती नेमल्याची बाब बुधवारी येथे उघड झाली. स्वत: खडसे यांनी त्यास दुजोरा दिला.प्रस्तावित महसूल आयुक्तालयाच्या स्थापनेसंदर्भात फडणवीस सरकारच्या महसूल खात्याने गेल्या २ जानेवारीला अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेत आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला राहील तसेच त्याची स्थापना २३ फेब्रुवारी रोजी होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सरकारच्या या कृतीला लातूर जिल्ह्य़ातून सर्वपक्षीय विरोध झाला; पण त्याच वेळी नांदेड-हिंगोली जिल्ह्य़ातून आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला करण्यासाठी मोठे समर्थन लाभले.या संदर्भातील दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत २ फेब्रुवारीला संपली. आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेड येथे करणे प्रशासकीय आणि भौगोलिकदृष्टय़ा उचित आहे, असा अभिप्राय नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्याच आठवडय़ात विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. त्यानंतर पुढील प्रक्रियेकडे सर्वाचे लक्ष लागले असतानाच पुन्हा मागे जात खडसे यांच्या महसूल खात्याने मुख्यालय कोठे असावे, हे ठरविण्यासाठी एक सदस्यीय समिती आणली आहे.जिल्ह्य़ातील मुखेड विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री फडणवीस मंगळवारी येथे आले होते. पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी त्यांच्याकडे आयुक्तालयाचा विषय काढला, तेव्हा त्यांनी ‘आता त्यात काही अडचण नाही,’ अशा शब्दात आश्वस्त केले; पण त्याच वेळी खडसेंनी मुंबईत बसून आयुक्तालयाच्या विषयाला ‘नवे फाटे’ फोडण्याची नवी कामगिरी पार पाडली होती. आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला करणे कसे योग्य व व्यवहार्य आहे, या संबंधातील काही कागदपत्रे मुख्यमंत्री सोबत घेऊन गेले. तथापि त्यावेळी त्यांनाही एक सदस्यीय समितीबद्दल काहीही माहिती नव्हती.आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडलाच होणार, असा दावा भाजपचे नवे नेते भास्करराव खतगावकर व डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी अलीकडेच केला. महसूलमंत्री खडसे बुधवारी मुखेड दौऱ्यावर आले तेव्हा खतगावकर त्यांच्या सोबतच होते. त्याच वेळी थेट संपर्क साधला असता खडसे यांनी आम्ही एक सदस्यीय समिती नियुक्त केल्याची माहिती प्रस्तुत प्रतिनिधीस दिली. आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला असावे की लातूरला हे निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर टाकण्यात आली आहे. खडसे यांना समितीवर नेमलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव सांगता आले नाही; पण या समितीला अहवाल सादर करण्यास एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. परंतु त्यामुळेच अधिसूचनेनुसार २३ फेब्रुवारीला आयुक्तालयाची स्थापना नांदेडला होणार नाही, असे दिसत आहे. खडसेंच्या निर्णयावर खतगावकर यांची प्रतिक्रिया समजली नाही, पण त्यांच्याच गाडीत बसून खडसेंनी नांदेड जिल्हावासीयांना जोरकस धक्का दिला.खडसे विरोधातच!भाजपच्या एका स्थानिक पदाधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार महसूलमंत्री खडसे प्रस्तावित आयुक्तालयाच्या विरोधातच आहेत. खडसे काही महिन्यांपूर्वी नांदेडला आले होते तेव्हा स्थानिक पातळीवर आयुक्तालयाची इमारत, इतर कार्यालये तसेच निवासस्थानांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाविरोधात त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी आयुक्तालय होणारच नाही, तर भूसंपादन कशासाठी, असा सवाल स्वत: खडसे यांनी केला होता आणि आता खडसे यांनी त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे.
