News Flash

खनिकर्म विभागाला ३,७०० कोटींचे लक्ष्य

खनिकर्म विभागाला जिल्हानिहाय लक्ष्य देण्यात आले आहे. राज्यातील सहा विभागांसाठी एकूण ३७०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे.

|| प्रबोध देशपांडे
वसुलीचे प्रमाण कमी असतानाही १०० कोटींची वाढ

अकोला : करोना काळातही सलग दुसऱ्या वर्षी खनिकर्म विभागाच्या स्वामित्वधन वसुलीच्या उद्दिष्टामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी खनिकर्म विभागाला गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे ३७०० कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले. गेल्या वर्षी तब्बल १२०० कोटीने म्हणजेच दीडपट वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे १०० टक्के वसुली होऊ शकली नसल्याची माहिती आहे. यावर्षी उद्दिष्टामध्ये आणखी १०० कोटींची (२.७७ टक्के) वाढ झाली आहे.

गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे सन २०२१-२०२२ चे उद्दिष्ट निश्चिात करण्यात आले असून तसा निर्णय महसूल विभागाकडून १६ जुलैला निर्गमित करण्यात आला. खनिकर्म विभागाला जिल्हानिहाय लक्ष्य देण्यात आले आहे. राज्यातील सहा विभागांसाठी एकूण ३७०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा १०० कोटीने लक्ष्य वाढविण्यात आले. २०१७-२०१८ मध्ये २४०५ कोटींचे उद्दिष्ट होते. त्या पुढील वर्षामध्ये पाच कोटीने उद्दिष्ट कमी करण्यात आले होते. सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या दोन वर्षांमध्ये समान २४०० कोटींचेच उद्दिष्ट होते. सन २०२०-२०२१ मध्ये मात्र तब्बल दीडपट वाढ करण्यात आली. करोना संकट काळात ३६०० कोटींची उद्दिष्टपूर्ती करणे खनिकर्म विभागासाठी अत्यंत कठीण होते. वसुलीसाठी अधिकाऱ्याना चांगलीच कसरत करावी लागली. तरीही अवाढव्य वाढलेले उद्दिष्ट १०० टक्के साध्य होऊ शकले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.

खनिकर्म विभागाकडून गेल्या वर्षी वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण झाले नसतांना यावर्षी त्यामध्ये आणखी वाढ करण्यात आली. गेल्या दीड वर्षात करोनामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. करोना उपाययोजनांवरील खर्चामुळे अनेक विभागाच्या निधीला कात्री लागली. निधीअभावी विकास कामे ठप्प पडली आहेत. बांधकाम व्यवसाय देखील संकटात आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची जलसंधारणांच्या कामांसोबत सांगड घालण्याच्या निर्णयामुळे गौण खनिजावरील स्वामित्वधन माफ करण्यात येते.

उद्दिष्ट वसुलीवर संनियंत्रण

खनिकर्म विभागाला उद्दिष्टपूर्ती ३१ मार्च २०२२ पूर्वी करावी लागणार आहे. वसुलीवर संनियंत्रण राहण्यासाठी गत महिन्याचा मासिक अहवाल १० तारखेपूर्वी भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांना पाठविणे आवश्यक आहे. माहिती न पाठवल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या खनिकर्म अधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्याना जबाबदार धरण्यात येईल, असे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 21, 2021 12:02 am

Web Title: department of mining secondary minerals cost on corona measures akp 94
Next Stories
1 बीडमधील भाजप नेत्यांची मुंडे भगिनींच्या विरोधात भूमिका
2 ‘पंढरीत पुन्हा भक्तिसागर भरू दे, करोनाचे संकट नष्ट होऊ दे’
3 आजी-माजी शहराध्यक्षांमध्ये पालकमंत्र्यांसमोर शाब्दिक खडाजंगी
Just Now!
X