जिल्ह्य़ातील सगरोळी व मौजे येसगी येथील रेतीघाटांवरील बेसुमार रेती उत्खननावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबर दंडात्मक कारवाई केली तरी सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराच्या मध्यस्थीमुळे महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला गेल्या आठवडय़ात स्थगिती दिली.मुखेड तालुक्याच्या राजकारणातील ‘राजबंधू’ आणि वाळू ठेकेदार यांचे साटेलोटे त्या तालुक्यालाच नव्हे तर सबंध जिल्ह्य़ाला ठाऊक आहे. मार्च महिन्यातील एका अचानक भेटीत जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी राजबंधूच्या रेतीतील साम्राज्याला सुरुंग लावताना देवेंद्र गंगाधर कोरवा आणि सय्यद मोईनोद्दीन शादुलसाब या रेती ठेकेदारांवर जबर दंडात्मक कारवाई केली. रेती घाटावरून अनधिकृत उत्खनन केल्याप्रकरणी कोरवा याला १७ कोटी २७ लाख ९३ हजार तर सय्यद मोईनोद्दीन याला ४ कोटी १७ लाख ३५ हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा तसेच दोघांची अनामत जप्त करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडल्यानंतर २१ एप्रिल रोजी या आदेशामुळे ठेकेदारांना चपराक बसली शिवाय राजबंधूंना जास्त धक्का बसल्याची चर्चा महसूल विभागात आहे. त्यातील एकाने जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आव्हान दिल्याची बाब गाजली होती. त्यानंतर अवघ्या आठ-दहा दिवसांत या ठेकेदारांवर करण्यात आलेल्या कारवाईला थेट महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे समोर आले.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेसुमार रेती उत्खननाच्या या प्रकरणात रीतसर कारवाई केली होती. पण त्यात अन्याय झाला, असे कोणाला वाटले तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. पण नांदेड जिल्ह्य़ात रेती घाटांमध्ये लोकप्रतिनिधींची थेट ‘पार्टनरशीप’ झाल्यामुळे दाद मागून स्थगिती आणण्यासाठी मंत्रालयाची पायरी चढून महसूलमंत्र्यांचा दरवाजा ठोठावला जात आहे. राजबंधूच्या संदर्भातील हे दुसरे उदाहरण होय. गतवर्षी बोळेगाव घाटावर झालेल्या कारवाईत असेच घडल्याचे अधिकारी सांगतात. त्यावेळीदेखील कारवाईला स्थगिती देणाऱ्या महसूल मंत्र्यांनी संबंधितांची रेती उत्खननाची मुदत संपून गेली तरी सगरोळी व येसगी रेती घाट प्रकरणातील ठेकेदारांची रेती उत्खननाची मुदत सप्टेंबर २०१४ पर्यंत आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक नोटीस बजावली गेली, तेव्हा कोरवा याने देय साठय़ाच्या चारपट जास्त वाळू उत्खनन केली होती, तर दुसऱ्याने ६ हजार ९८५ ब्रास रेतीचे जादा उत्खनन केले. ‘महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला दिलेली स्थगिती म्हणजे रेतीचे आणखी बेसुमार उत्खनन करण्याची परवानगी’ असे संबंधितांना वाटले होते; पण महसूल मंत्र्यांचा आदेश संदिग्ध असल्याने जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले. तोपर्यंत संबंधितांना रेती उत्खननास मनाई असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्भिडपणे कारवाई केली तरी या व्यवसायात लोकप्रतिनिधींची थेट भागीदारी असल्याने ते ‘राजकीय करामती’ करू लागले आहेत. हे सगरोळी व येसगीच्या कारवाईनंतर ठळकपणे समोर आले. मोठे प्रमुख नेते अशा लोकप्रतिनिधींना आणखी भक्कम करतात, ही एक स्वतंत्र व गंभीर बाब. याच राजबंधूच्या पिताश्रींच्या स्वस्त धान्य दुकानावर कारवाई झाली होती; पण औरंगाबाद येथील महसूल उपायुक्त रामोड यांनी सुनावणी न घेता संचिका दाबून ठेवली आहे.जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी कर्तव्याच्या भावनेतून केलेल्या कारवाईला आलेली स्थगिती म्हणजे, महसूलमंत्रीच वाळू माफियांच्या खिशात असल्याची प्रतिक्रिया मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश मारावर यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. या प्रकारामुळे महसूल यंत्रणेचे मनोधैर्य खचेल, असेही मारावर यांनी म्हटले आहे.
