जिल्हा नियोजन मंडळाकडून रखडलेल्या ४६ कोटींच्या विकासकामांना अखेर मंजुरी मिळाली आहे. वेगवेगळ्या निवडणूक आचारसंहिता, त्यानंतर नियोजन मंडळावरील रिक्त पद, शेवटी राजकीय मतभेद यामुळे रखडलेली कामे अखेर मार्च महिन्याच्या तोंडावर मंजूर झाली आहेत.जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नवनियुक्त सदस्यांच्या उपस्थितीत आज नियोजन मंडळाची सभा अखेर निर्विघ्न पार पडली. या बैठकीत २०१२-२०१३ च्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्य़ातील ४६ कोटी ७० लाख ५८ हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात रस्ते, साकव, अंगणवाडय़ा, नगरपालिका विकास योजना, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामपंचायत विकासकामांचा समावेश आहे. जिल्ह्य़ातील भागातील रस्तेविकासासाठी २० कोटी, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ९१ लाख, लघुपाटबंधारे विकासासाठी ४३ लाख, क वर्ग पर्यटन केंद्रासाठी ७३ लाख, साकव बांधकामांसाठी १० कोटी, ग्रामपंचायतींना जनयोजनासाठी २ कोटी ६ लाख, नगरपालिकांना विकास योजनांसाठी २ कोटी १० लाख, मासेमारी बंदराच्या विकासासाठी ७४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय खाडी बंदरामधील प्रवासी सेवेसाठी ४१ लाख रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी १ कोटी २२ लाख, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी २८ लाख, अंगणवाडी बांधकामासाठी २ कोटी २६ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या विकासकामांना अखेर मंजुरी मिळाली. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला आता केवळ एक महिना शिल्लक असल्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून काम करणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून विशेष बाब म्हणून निधी वापरण्याची परवानगी मागणार असल्याचे तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.राज्य सरकारने २०१३-२०१४ चा रायगड जिल्ह्य़ाचा १२७ कोटींचा वार्षिक सर्वसाधारण आराखडा मंजूर केल्याचेही तटकरे यांनी सांगितले. यात १४ कोटी ५० लाख विशेष घटक आराखडा, तर ४६ कोटी ५० लाख आदिवासी उपयोजना आराखडय़ाचा समावेश आहे.या पत्रकार परिषदेला जिल्हाधिकारी एच. के. जावळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश तितर हेदेखील हजर होते.
