फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राला अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पंजाब सारख्या राज्यांनी पिछाडीवर टाकले असून अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालातून ही गंभीर बाब समोर आली आहे. देशभरात अन्नप्रक्रिया उद्योगांची संख्या २७ हजार ४७९ इतकी आहे. यात सर्वाधिक ६ हजार ३१३ उद्योगांची उभारणी आंध्र प्रदेशात करण्यात आली असून तामिळनाडूत ४ हजार उद्योग आहेत. पंजाब सारख्या छोटय़ा राज्यानेही २ हजार २८४ उद्योग उभारून या क्षेत्रात आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. या उद्योगांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची मात्र चौथ्या स्थानावर घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रात २ हजार २५२ उद्योग उभारले गेले आहेत. देशातील अन्न -प्रक्रिया उद्योगांपैकी २३ टक्के उद्योग आंध्रप्रदेशमध्ये एकवटले आहेत. १५ टक्के तमिळनाडूत तर ८ टक्के उद्योग पंजाबमध्ये उभारण्यात आले आहेत. अन्नप्रक्रिया उद्योगांमुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळतो, असा अनुभव आहे. महाराष्ट्रात केळी, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, डाळिंबे यासारख्या फळांच्या उत्पादनाला मोठा वाव असताना आणि भाजीपाल्यांचे उत्पादनही अधिक होत असताना प्रक्रिया उद्योगांअभावी शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होताना दिसत आहे.अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यात सरकारने स्वारस्य न दाखवल्याने गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकले नाहीत, या उलट आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांनी या उद्योगांसाठी सवलती आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने मोठय़ा संख्येने या राज्यात अन्न -प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी झाल्याचे दिसून आले आहे.सहकारी क्षेत्रातही असे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. काही वर्षांपूर्वी एक उद्योग अमरावती जिल्ह्य़ात उभारण्याची घोषणा झाली, पण, हा उद्योग तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावाखाली अन्यत्र पळवल्या गेला. खान्देशातील केळी, उत्तर महाराष्ट्रातील द्राक्षे आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये होणाऱ्या फळे किंवा भाज्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी स्थानिक भागात उद्योग उभारले गेल्यास वाहतुकीचा खर्च वाचतो, शिवाय स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठही उपलब्ध होत असते. सध्या शेतकऱ्यांना सर्वस्वी बाहेरील बाजारपेठेवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने आणि अनेकवेळा वाहतूक खर्च परवडणारा नसल्याने अत्यल्प भावात शेतमाला विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येते.अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी मालाच्या साठवणुकीची व्यवस्था महत्वाची असते. कोल्ड स्टोअरेजच्या बाबतीतही महाराष्ट्र माघारलेला असल्याने शेतकऱ्यांसमोर अडचणी आहेत. अन्नप्रक्रियेच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत, पण पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही, अशी विपरित स्थिती आहे. राज्यातील फळे आणि भाजीपाला अन्यत्र वाहून नेण्यासाठी व्यवस्था करण्यात अधिक रस दाखवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीकडे लक्ष दिलेले नाही. परिणामी प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे विस्तारले जाऊ शकले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका हा विदर्भातील संत्री उत्पादक आणि मराठवाडय़ातील मोसंबी उत्पादकांना बसला आहे. पंजाबने किन्नो या संत्र्यासारख्या फळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. आता अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीतही महाराष्ट्राच्या पुढे झेप घेतली आहे.
