बनावट बी. एड. पदवीप्राप्त शिक्षकांना पदोन्नती आणि पात्र शिक्षकांना मात्र डावलण्यात येत असल्याचा प्रकार जिल्हा परिषदांमध्ये सर्रास घडत आहे. त्यामुळे बनावट पदवीधारक तुपाशी आणि पात्र शिक्षक मात्र उपाशी असे विसंगत चित्र राज्यभर तयार झाले आहे.सन २००९च्या शिक्षण बालहक्क कायद्यानुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गाना शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे बी. एड. पदवी आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्हय़ात किमान १ हजार शिक्षकांची गरज लक्षात घेऊन आहे त्या शिक्षकांना वेतनश्रेणी बदलून दिली जाते. परंतु बनावट बी. एड.धारक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे पात्र शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे.लातूर, उस्मानाबाद जिल्हय़ांतील शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक गोिवद नांदेडे यांची भेट घेऊन सरकारच्या आदेशानुसारच वेतनश्रेणी बदलून द्यावी, अशी मागणी केली. पात्र शिक्षकांवर अन्याय होत असल्यास या संबंधात नव्याने परिपत्रक काढले जाईल व शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे नांदेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.शिक्षणक्षेत्रात नोकरी करताना बी. एड. पदवी अनिवार्य असते. देशभरात बी. एड.ची महाविद्यालये आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत विद्यापीठांची मान्यता नसतानाही बी. एड. प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था आहेत. महाराष्ट्रातही अनेक गावांत या संस्थांचे फलक झळकताना पाहावयास मिळतात. परीक्षा न घेताच प्रमाणपत्र दिले जाते. प्रमाणपत्र घेऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका घरी पाठवल्या जातात. वर्षभर केव्हाही असे प्रमाणपत्र दिले जाते. काहीजणांकडे तर कोरे प्रमाणपत्रही उपलब्ध आहेत.सरकारने िहदी विषयात बी. एड. प्रमाणपत्र देणाऱ्या ४८ संस्थांची नावे बनावट म्हणून जाहीर केली आहेत. सन २००२पूर्वी महाराष्ट्राबाहेर बी. एड. पदवी मिळवलेल्या शिक्षकांना मान्यता देऊ नये, असे आदेश बजावण्यात आले. त्याला इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ व मौलाना आझाद उर्दू विद्यापीठ यांचा अपवाद करण्यात आला.गेल्या ८ मे २०१३ रोजी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांनी ऐच्छिक िहदी संस्थांच्या परीक्षांना दिलेली मान्यताही समकक्ष म्हणून नमूद परीक्षेसाठी विहित केलेल्या िहदीच्या दर्जापुरतीच मर्यादित असेल. संपूर्ण पदवी परीक्षेबरोबर त्यांना मान्यता मिळणार नाही, असे सरकारने आदेशात म्हटले होते. २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्राथमिक विभागाचे शिक्षण सहसंचालक नांदेडे यांनी ८ मे २०१३च्या परिपत्रकान्वये विद्यापीठे, मानीव विद्यापीठे, ऐच्छिक मान्य शैक्षणिक संस्था यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या, पदविका समकक्षतेबाबत दुसरा शासन आदेश काढला. त्यात ८ मे २०१३चे परिपत्रक रद्द करून २३ ऑगस्ट २०११च्या आदेशानुसार कारवाई करावी, असे बजावले.२३ ऑगस्ट २०११च्या परिपत्रकात महाराष्ट्र सरकारचे अतिरिक्त सचिव बा. वि. निकम यांनी केंद्र सरकारने प्रदान केलेली समकक्षता राज्य सरकारी सेवेसाठी लागू राहील, असे म्हटले आहे. तरीदेखील राज्यभरातील जिल्हा परिषदांत शिक्षकांना पदोन्नती देताना सरकारचा आदेश डावलून ज्या बी. एड. प्रमाणपत्रांना वैधताच नाही, अशा शिक्षकांना थेट पदोन्नती दिली जात आहे. लातूर जि. प.त आतापर्यंत सुमारे ४०जणांना पदोन्नती देण्यात आल्याची तक्रार घेऊन शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने सहसंचालक नांदेडे यांची भेट घेतली. उस्मानाबाद जिल्हय़ातील शिक्षकांच्या शिष्टमंडळानेही असेच गाऱ्हाणे मांडले.काही शिक्षकांना तर केंद्रप्रमुख म्हणूनही नियुक्ती दिली आहे. ज्या शिक्षकांनी दोन वष्रे बी. एड. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन रीतसर पदवी प्राप्त केली, अशा शिक्षकांना जाणीवपूर्वक डावलले जात आहे. जे बनावट बी. एड.धारक आहेत व ज्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्यांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी व्हावी, त्यांची पदोन्नती रद्द करावी. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी व बनावट बी. एड. रॅकेटची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
