डिसेंबर २०१२ पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेच्या दृष्टीने डिसेंबर २०१२ मधील मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचा दावा ‘महावितरण’ कडून करण्यात आला आहे. मात्र, काही भागात वसुली कमी असल्याने त्याचा बोजा नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांवर पडू नये म्हणून वसुली कमी असलेल्या भागांतच भारनियमन करण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त केले जाईल, अशी राज्यातील आघाडी सरकारची घोषणा होती. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनीही या भारनियमनमुक्तीची ग्वाही दिली होती. मात्र, भारनियमनमुक्तीची तारीख ओलांडूनही अनेक ठिकाणी ती होऊ शकली नाही. प्रत्यक्षात राज्याच्या विजेच्या मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपण पूर्ण केली असल्याचा दावा ‘महावितरण’ कडून करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या विविध ठिकाणच्या भारनियमनाबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. ‘महावितरण’ चे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी त्यांच्या नव्या वर्षांच्या मनोगतात या सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
वितरण व पारेषण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच महानिर्मिती, केंद्रीय विद्युत प्रकल्प, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार, अशा विविध स्रोतांमार्फत विजेची उपलब्धता वाढविण्यात आली. राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्याची भूमिका पार पाडलेली आहे. सध्या राज्यात सुमारे १४, ५०० मेगावॉट विजेची मागणी आहे. विजेची उपलब्धता १३,७५० मेगावॉट इतकी आहे. म्हणजे ५०० ते ७५० मेगावॉट विजेची तूट आहे. ही नगण्य तूट कोणत्याही क्षणी भरली जाऊ शकते. मात्र, तसे केल्यास प्रामाणिकपणे नियमित वीजबिल भरणाऱ्या व अधिकृत वीज वापरणाऱ्यांवरील ओझे आणखी वाढवणारे होईल व त्यातून ‘महावितरण’ च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असे मत मेहता यांनी व्यक्त केले आहे.
औद्योगिक, स्वतंत्र, कृषी व पाणीपुरवठय़ाचे फिडर वगळता राज्यात सुमारे पाच हजार फिडर आहेत. भारनियमन करण्यासाठी वीज वितरण व वाणिज्यिक हानीनुसार ‘अ’ गटापासून खाली ‘ग’ गटापर्यंत विविध गट तयार करण्यात आले आहेत. वसुलीत सुधारणा होणाऱ्या फिडरला वरच्या गटात टाकले जाते. सध्या उद्योगांना २४ तास वीज दिली जाते. त्याचप्रमाणे अ, ब, क, ड हे गट भारनियमनमुक्त करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सध्या चार हजार फिडर म्हणजे सुमारे ८१ टक्के राज्य भारनियमनमुक्त झाले असल्याचा दावाही ‘महावितरण’ कडून करण्यात येत आहे. उर्वरित एक हजार ते अकराशे फिडरवरील वसुलीची स्थिती वाईट आहे. त्यातील ४०० फिडरवरील हानी ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आहे. २०० फिडरवर ६० टक्के, तर दुसऱ्या २०० फिडरवरील वितरण व वाणिज्यिक हानी ५५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. ग्राहकापर्यंत वीज न्यायला सरासरी प्रतियुनीट ५.५० रुपये खर्च येत असताना या भागांतून एक रुपयाही वसुली होत नाही. त्यामुळे या भागांना खालील गटात टाकून तेथे भारनियमन केले जाते. वीज खरेदी करून या भागात वीज दिली, तर त्याचा बोजा प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱ्यांवरच येणार आहे. कमी वसुली असलेल्या व वीजबिल न भरणाऱ्या भागात ‘महावितरण’ ने मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई सुरू केली आहे. त्यातून काही भाग भारनियमनातून मुक्तही झाले आहेत. ‘इ’ ते ‘ग’ या गटात सध्या भारनियमन असून, तेथे भारनियमनमुक्ती करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असून, त्यासाठी वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या भागांतील नागरिकांकडून सहकार्य मिळावे, असे आवाहनही ‘महावितरण’ कडून करण्यात आले आहे.