महामार्ग पोलिसांना सहा ते सात जुन्या पद्धतीच्या तीन स्पीडगन देण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक स्पीडगन ही कराड विभागाला देण्यात आली होती. त्यानंतर वडगाव आणि खंडाळा विभागाकडे एक स्पीडगन होती. ही स्पीडगन अत्यंत जुन्या पद्धतीची होती. त्या निकामी झाल्यानंतर आयआरबीकडून दोन नवीन स्पीडगन घेण्यात आल्या. मात्र, या स्पीडगन साठीचा ‘देखभाल दुरुस्ती करार’ न झाल्यामुळे त्याच्या देखभाल करण्यात अडचणी येतात. या स्पीडगन व्यवस्थित चार्ज होत नाहीत, त्यामधून प्रिन्ट व्यवस्थित येत नाही, त्यामुळे कारवाई करण्यास अडचणी येतात. १७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अत्याधुनिक अशा चार ‘रडार स्पीडगन’ आयआरबीने महामार्ग पोलिसांना घेऊन द्यावात, असा आदेश शासनाने दिला होता. मात्र, चार महिने झाले तरी या स्पीडगन खरेदीसाठी काहीच कार्यवाही झालेली नाही. महामार्ग पोलिसांनी स्पीडगन खरेदीसाठी दिल्ली येथील एका कंपनीचे प्रात्याक्षिक पाहिले होते. त्या स्पीडगनमध्ये सोळा जीबी पर्यंत डेटा साठविला जाऊ शकतो. त्याच बरोबर वाहनाच्या वेगाची मोजणी, वाहनाचा क्रमांक आणि चालकाचा चेहरा सुद्धा त्या स्पीडगनमध्ये दिसत होता. त्यामुळे ही स्पीडगन घेण्यास आम्ही मंजुरी दिली होती, पण त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. खालापूर ते उर्से टोलमधील अंतर तीस मिनिटांत पार करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईवेग मर्यादेचे पालन न करणे, लेनकटिंग, बेदरकारपणे वाहन चालविणे अशी सतत कारवाई महामार्ग पोलिसांकडून सुरू असते. या कारवाईसाठी महिन्यात एक ते दोन वेळा ‘स्पेशल ड्राइव्ह’ घेतला जाते. त्यामध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर अधिक कारवाई करण्यावर भर असतो. नुकत्याच झालेल्या स्पेशल ड्राइव्हमध्ये एक हजार वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. स्पीडगनला मर्यादा येत असल्यामुळे खालापूर ते उर्से टोलनाक्यामधील अंतर तीस मिनिटांच्या आत पूर्ण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. या दोन टोलमधील अंतर पन्नास किलोमीटर आहे. शासनाने या द्रुतगती मार्गावर साधारण वेगमर्यादा ताशी ८० किलोमीटर नेमून दिलेली आहे. त्यामुळे हे अंतर पार करण्यासाठी ३७ ते ४० मिनिटं लागतात. पण जी वाहने हे अंतर तीस मिनिटांत पार करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जात असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. महामार्ग पोलिसांच्या दोन विभागात प्रत्येकी तीन अधिकारी आणि तीस कर्मचारी मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन्ही विभागामध्ये प्रत्येकी एक अधिकारी व दहा ते बारा कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. महामार्ग पोलिसांना स्वत:चे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे पुणे ग्रामीणकडून प्रतिनियुक्तीवर पात्र व इच्छुक पोलिसांना घेतले जाते. रिक्त जागेसाठी आमचा पाठपुरवा सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले.‘आरएफआयडी’ची सक्ती हवी!ल्लअतिवेगात निघालेल्या वाहनाचा क्रमांक टिपून त्याची माहिती केंद्रीय यंत्रणेस देण्यासाठी ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन’ (आरएफआयडी) यंत्रणेचा वापर करता येईल. मोटर कारमध्ये ‘आरएफआयडी’ बसवले की सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनाचा क्रमांक आणि सर्व माहिती आपोआप केंद्रीय यंत्रणेत नोंदवली जाईल. परदेशांत महामार्गावर अशीच यंत्रणा असते. त्यामुळे शेकडो वाहने जात असताना कॅमेऱ्यातून नंबर प्लेट टिपली गेली नाही वा नंबर वाचता आला नाही अशा त्रुटींवर मात करता येईल. ‘आरएफआयडी’ यंत्रणा फार महागही नाही. शंभर-दीडशे रुपयांत ती वाहनावर बसवता येते. पण परिवहन विभागाने, पोलिसांनी त्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. मुळात सरकारी यंत्रणेतूनच अशा गोष्टींना विरोध असल्याची चर्चा ऐकायला येते. ‘आरएफआयडी’ यंत्रणा बसवली की गाडय़ा कोठून कुठे गेल्या याची सारी माहिती नोंदली जाते. राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेतील अनेकांना ते नको आहे. कारण अनेकदा गाडय़ांमधून काळय़ा पैशाची आवक-जावक चालते. निवडणूक काळात अनेकदा अशा गाडय़ा पकडल्याची उदाहरणे आहेत. पण त्यांची संख्या कमी व ‘निसटलेल्या’ गाडय़ांची संख्या अधिक असते. तशात ‘आरएफआयडी’ यंत्रणा सक्तीची झाली की बेकायदेशीर व्यवहारांच्या ‘मार्गात अडथळा’ निर्माण होईल, अशी भीती यंत्रणेला वाटते, अशी कुजबूज ऐकू येते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एक चांगली आणि प्रभावी उपाययोजना प्रत्यक्षात येण्यात अडचणी येत आहेत. वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना थांबवून ठेवा - बदामी* द्रुतगती महामार्गावर प्रति तास ८० किलोमीटर अशी वेगमर्यादा असली तरी बहुतांश वाहने ही सरासरी प्रति तास १०० ते ११० किलोमीटर या वेगाने सुसाट जात असतात. त्यातूनच अनेक जण ताशी १२०-१३० किलोमीटर हा वेग गाठतात. म्हणजेच वेगमर्यादेपेक्षा दीडपट अधिक वेगाने ही वाहने जात असतात. वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे. पण हल्ली दोन-पाचशे रुपयांचा दंड कारवाल्यांना काहीच वाटत नाही. त्यामुळे केवळ आर्थिक दंड करून भागणार नाही. अशा वाहनचालकांना आर्थिक दंड व त्याचबरोबर पकडून काही तास बसवून ठेवणे अशी शिक्षा व्हायला हवी. दोन-पाच तास, वा अर्धा दिवस बसवून ठेवले की त्यातून मानसिक शिक्षा होऊन पुढच्या काळात अशा रीतीने वेगमर्यादेचे उल्लंघन करण्याची वृत्ती नियंत्रणात येऊ शकते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने वेगावर लक्ष ठेवून अशा वाहनचालकांना आर्थिक दंड व शिक्षा यातून चाप बसवता येईल आणि त्यातून अपघाताचे प्रमाण कमी होऊ शकते - वाहतूकतज्ज्ञ सुधीर बदामी. फसवे उपाय नकोत - दातार* द्रुतगती महामार्गावर अपघात झाला की, अमुक पद्धतीचे डिव्हायडर बसवा, वाळू टाका अशा चर्चा सुरू होतात. त्याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण मूळ समस्या ही अतिवेगाची आहे. वेगमर्यादेपेक्षा दीडपट वेगाने वाहन चालवायचे आणि दोष रस्त्याला द्यायचा हे हास्यास्पद आहे. डिव्हायडर तोडून गाडी पलीकडच्या रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना जाऊन धडकत असेल तर अपघाताचे कारण काय हे सांगण्यासाठी कोणाचीही गरज नाही. इतक्या सुसाट वेगात जाणारे वाहन लवचीक डिव्हायडरवर आदळल्याने उलट मागे येईल किंवा दुसऱ्या लेनमध्ये जाईल व मागून येणाऱ्या वा शेजारून जाणाऱ्या गाडीवर जाऊन आदळण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. वाळू टाकली आणि गाडी त्यावरून घसरली वा रुतून बसली तर मागच्या गाडय़ांना कसे वाचवणार? आपल्या देशातील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ परदेशातील वाहतूक समस्यांसाठी उपाययोजना करतात. पण आपण त्यांचा नीट उपयोग करून घेत नाही. द्रुतगती महामार्गावर तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या गाडय़ांची नोंद होऊ शकते. पुढच्या टोलनाक्यावर त्यांच्यावर कारवाई करावी. हे सारे नियमित व्हायला लागले की हळूहळू वाहनचालकांमध्ये शिक्षेचा धाक बसेल, शिस्त येईल. अतिवेगात गाडी चालवण्याचे प्रमाण कमी होऊन अपघात नियंत्रणात येतील. - वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार
