स्टेशन रस्त्यावरील प्रस्तावित उड्डाणपूल बारगळल्यातच जमा आहे, मात्र ‘पोपट मेला आहे.’ हे सांगण्याचे धाडस ना राज्यकर्त्यांमध्ये आहे, ना प्रशासनात! मागच्याच राज्यकर्त्यांची री ओढत नव्या राज्यकर्त्यांनीही नवनवीन गाजर दाखवण्याचे उद्योग सुरूच ठेवले आहेत. ८५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकत नाही म्हणून हा पूल बारगळला असताना आता २०५ कोटी, ३७० कोटी आणि तब्बल ७४० कोटी रुपयांच्या सर्वार्थाने अशक्यप्राय प्रस्तावांचे गाजर दाखवून नगरकरांच्या जखमेवर नव्याने मीठ चोळण्यात येत आहे.गेली तब्बल सात वर्षे हा उड्डाणपूल रेंगाळला आहे. त्यामुळेच या पुलाचा उभारणीखर्चही वाढला असून, जुन्या अंदाजपत्रकानुसार शहरात उड्डाणपूल बांधण्यास विकसकाने नकार दिला आहे. राज्य सरकारने खासगीकरणातून नगर-पुणे राज्यमार्गाचे चौपदरीकरण केले आहे. यातील शिरूर ते नगर या दुस-या टप्प्यातील कामात नगर शहरातील अत्यंत रहदारीच्या स्टेशन रस्त्यावर उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. विकसकाने राज्यमार्गाचे काम पूर्ण केले, मात्र नगर शहरातील उड्डाणपुलाची जागा वेळेवर ताब्यात न मिळाल्याने मुळातच उड्डाणपुलाच्या कामाला विलंब झाला. निर्धारित मुदतीत विकसकाला स्टेशन रस्त्याची जागा ताब्यात मिळाली नाही. भूसंपादन खात्याकडून त्यात मोठाच विलंब झाला. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या कामाचा खर्च काही पटीने वाढला आहे. मूळ अंदाजपत्रकात त्याची किंमत १५ कोटी रुपये होती, ती आता तब्बल ८५ कोटींवर गेली असून, या दराने उड्डाणपूल बांधण्यास विकसक तयार नाही. याच वादावर लवाद नेमण्यात आला आहे.उड्डाणपूल सात-आठ वर्षांपासून रेंगाळला असला तरी मागच्या चार वर्षांपासून ८५ कोटी रुपयांचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर अनेक उपाय शोधण्यात आले मात्र सगळेच मार्ग खुंटले आहेत. विकसकाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद करून स्वनिधीतून ८५ कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे, त्यातून हा उड्डाणपूल बांधावा, असा प्रस्ताव दोन-तीन वर्षांपूर्वीच देण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने त्याला स्पष्ट नकार दिला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही मागणी फेटाळताना एवढे पैसे राज्य सरकार देऊच शकत नाही हे स्पष्ट केले होते.या पार्श्र्वभूमीवर आता नवे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सुचवेलल्या नव्या तीन प्रस्तावांकडे पाहावे लागले. यात एक अगदी साधा मुद्दा आहे, तो असा की जिथे ८५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकत नाही, तिथे २०५ किंवा ३७० किंवा ७४० कोटी रुपये देणार कोण? एवढे पैसे मिळण्याची शक्यता असती, तर ८५ कोटी रुपये तर केव्हाच मिळाले असते, तसे झाले असते तर आतापर्यंत हा उड्डाणपूल उभाही राहिला असता. मूळ आराखडय़ातील उड्डाणपुलाला आता ८५ कोटी रुपये लागणार आहेत, तेवढाच निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि हा प्रश्न मार्गी लावावा, इतकी ही साधी गोष्ट आहे. मात्र ८५ कोटी रुपयांसाठी हा उड्डाणपूल रखडला, ही वस्तुस्थिती असताना आता वरील तीन पर्याय पुढे आणण्यात आले आहेत. यातील व्यावहारिकता लक्षात घेणे गरजेचे आहे.नव्यातील एक प्रस्ताव आहे तो, ७४० कोटी रुपयांचा. अक्षता गार्डन ते डीएसपी चौकापर्यंत चारपदरी उड्डाणपुलाचा हा प्रस्ताव. मूळ आराखडय़ात हा उड्डाणपूल अक्षता गार्डन ते नेवासकर पेट्रोल पंप असा आहे, शिवाय तो दोनपदरी आहे. त्यात आता लांबी-रुंदी अशी दोन्हींची वाढ करून जवळजवळ तो दुप्पटच करण्यात आला आहे. दोनपदरी उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाला विलंब झाल्यामुळेच तो गटांगळ्या खात असताना आता चारपदरी उड्डाणपूल सुचवताना या गर्दीच्या ठिकाणी त्यासाठी पुन्हा भूसंपादन करावे लागेल, या गोष्टीचा विचारही झालेला दिसत नाही. दुसरा प्रस्ताव आहे तो, ३७० कोटी रुपये खर्चाचा. यात उड्डाणपुलाची रुंदी कमी दाखवण्यात आली आहे. अंतर तेवढेच, मात्र उड्डाणपूल दोनपदरी, असा हा प्रस्ताव आहे. तिसरा प्रस्ताव आहे तो, जुन्याच आराखडय़ानुसार (अक्षता गार्डन ते नेवासकर पेट्रोल पंप) दोनपदरी उड्डाणपुलाचा.यापैकी एकही गोष्ट होण्याची सुतराम शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. या प्रस्तावांमध्येच त्यातील खात्रीशीर अपयश दडले आहे. मुळात ८५ कोटी रुपये देता येत नाही, म्हणून तर उड्डाणपुलाचे घोडे अडले आहे. असे असताना त्यापेक्षा तिप्पट, चौपट, दसपट रकमेचे गाजर दाखवले जात आहे. हा निधी कोण देणार, कसा देणार हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मुळात नगर शहरच नव्हेतर जिल्ह्य़ासाठीही कधी एकरकमी एवढा निधी मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. अशा स्थितीत नगर शहरातील केवळ एका पुलासाठी एवढी रक्कम कशी मिळणार, हाच पहिला प्रश्न आहे. हे नवे गाजर दाखवताना मूळ विषयालाच बगल देण्याचा प्रयत्न असावा, अशी शंका घेण्यास यात पुरेसा वाव आहे. ती फोल ठरली, शहराला एवढा निधी मिळाला तर नगरकर त्याचे स्वागतच करतील, ती संधी केव्हा मिळेल ती मिळो!
