वनरक्षक व वनपालांसह सुमारे २५० वन कर्मचारी संपावर गेल्याने जागतिक दर्जाच्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे व्यवस्थापन कोलमडले असून पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये आणि वन संरक्षणासाठी म्हणून विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे २५ वननिरीक्षक, वनमजूर व गाईड यांची मदत घेण्यात आली आहे, तसेच ५० होमगार्डस् तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी ताडोबा व्यवस्थापनाने केली आहे.राज्य वनरक्षक, वनपाल संघटनेने आजपासून संप पुकारला असल्याने जागतिक दर्जाच्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पावर त्याचा परिणाम झालेला आहे. ताडोबा प्रकल्पाच्या कोर व बफर झोनमध्ये जवळपास २५ वनरक्षक, वनपाल व वनमजूर कार्यरत आहेत. हे सर्व आज सकाळपासूनच संपात सहभागी झाल्यामुळे ताडोबाच्या मोहुर्ली व नवेगाव प्रवेशव्दारावरून पर्यटकांच्या गाडय़ा सोडण्यासाठी सकाळी अडचण निर्माण झाली होती, परंतु विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे २५ वननिरीक्षक, तसेच वनमजूर व गाईडस्च्या मदतीने आज या सर्व गाडय़ा सोडण्यात आल्या. मात्र, हा संप अधिक काळ चालला तर ताडोबाची व्यवस्था पूर्णत: कोलमडेल, अशी माहिती ताडोबा कोरचे सहायक उपवनसंरक्षक रेड्डी यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. तिकडे, वनरक्षक संघटनेने राज्य शासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. वनरक्षक, वनपालांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने १९७६ पासून मागणी सुरू आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे ही मागणी सातत्याने प्रलंबित आहे. गेल्या तीस वर्षांंपासून वनमंत्री, अर्थमंत्री, वनराज्यमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांशी वेतनश्रेणीबाबत चर्चा, निवेदन देण्यात आली. मात्र, अन्यायकारक वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली नाही. वनरक्षक, वनपालांचे कर्तव्य, जबाबदाऱ्या गृह विभागातील पोलिस, उपनिरीक्षक आणि राजस्व विभागातील तलाठी, नायब तहसीलदारांच्या पदाच्या समकक्ष आहेत. मात्र, त्यांना इतर समकक्ष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळत आहे. राज्य शासनाने २००८ मध्ये हकीम समिती स्थापन केली होती. मात्र, पत्रव्यवहार व चर्चा करूनही त्यांना न्याय देण्यात आला नाही. जिल्ह्य़ात ७००-८०० वनरक्षक आहेत. वनपालांची संख्या शंभराच्या घरात आहे. वनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या दोन कर्मचाऱ्यांची असते. त्यांच्यामुळे शिकारी, अवैध वृक्षतोड, अवैध वाहतूक अशा घटनांवर आळा बसत असतो. या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, परंतु नेमके त्याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप या संघटनेचा आहे. त्यामुळेच आता बेमुदत संप पुकारण्यात आल्याचे चंद्रपून वनवृत्ताचे अध्यक्ष विशाल मंत्रीवार, शंकर देठेकर, अशोक गेडाम यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या संपाचा सर्वाधिक परिणाम ताडोबाच्या बफर व कोर झोनच्या सुरक्षेवर होण्याची शक्यता आहे. ताडोबा कोरचे जवळपास २०० वनरक्षक व वनपाल संपात सहभागी आहेत. बफर झोनचेही तेवढेच वनरक्षक व वनपाल आहे. त्यामुळे ताडोबातील वाघ व अन्य वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी सध्या व्याघ्र संरक्षण दलाचे केवळ २५ वननिरीक्षक आहेत. उद्या मंगळवार असल्याने ताडोबा पर्यटनाला सुटी आहे. त्यामुळे बुधवापर्यंत पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज रेड्डी यांनी बोलून दाखविली. सध्या पावसाळा असल्याने शिकारी अधिक सक्रीय असतात. अशा परिस्थितीत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करणे व्याघ्र प्रकल्पाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ताडोबा व्यवस्थापनाने ५० होमगार्डस् तातडीने देण्यात यावे, अशा मागणीचे पत्र जिल्हाधिकारी, तसेच वरिष्ठांना पाठविण्यात आले आहे. संप चिघळला तर या ५० होमगार्डस्चा सुरक्षेच्या दृष्टीने उपयोग करता येईल, असेही ते म्हणाले.
