प्रबोध देशपांडे रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम ओळखून सेंद्रिय व विषमुक्त शेती योजनेंतर्गत राज्य शासन विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबवित आहे. या मिशन अंतर्गत अवघ्या एक ते दीड वर्षांच्या कालावधीत ३४५ शेतकरी गटांची निर्मिती करण्यात आली. डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पहिल्या टप्प्यात अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमध्ये राबविण्यात येत आहे. टप्याटप्याने योजनेची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यात येईल. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळामध्ये ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शासन निर्णय काढून मिशनला प्रारंभ करण्यात आला. जुलै २०१९ मध्ये मिशनचे अध्यक्ष म्हणून सेंद्रिय शेतीचे अभ्यासक व शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी मिशनचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी १०० कोटींचा निधीची तरतूद करण्यात आली. अकोल्यातील कृषी विद्यापीठ परिसरात मिशनचे कार्यालय सुरू करून त्या ठिकाणी उपसंचालक व ११ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मिशनमध्ये सुमारे १२ हजार ५०० शेतकऱ्यांचे ५०० गट निर्माण करून २५ हजार एकरवर सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट होते. पहिल्या टप्प्यात २० कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित असतांना राज्य शासनाकडून ६ कोटींचा निधी देण्यात आला. त्यातून वेतनावरील खर्चाव्यतिरिक्त ५.३७ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. विश्वव्यापी करोना आपत्तीचा जैविक शेती मिशनालाही चांगलाच फटका बसला. दुसऱ्या वर्षांत एकूण ५४ कोटींच्या निधीची मागणी केली असता शासनाकडून २०.७५ कोटी मंजूर करण्यात आले. करोनामुळे त्यातील ३३ टक्केच निधी म्हणजे ६.५० कोटी निधी शासनाकडून देण्यात येणार आहे. त्यातील २ कोटी रुपये शासनाने दिले. अपुऱ्यानिधीमुळे ५०० गट शक्य नसल्याने उद्दिष्टही कमी करून ३५० गटांचे करण्यात आले. तरीही निधी अपुरा पडत असल्याने केंद्र शासनाच्या परंपरागत कृषी विकास योजनेचे राज्याचे ३५० गटांचे उद्दिष्ट जैविक शेती मिशन अंतर्गत करण्यात आले. त्याचा ११.२५ कोटींचा निधी मिशनला मिळाला. गत वर्षीचा उर्वरित ५.३७ कोटींचा शिल्लक निधी खर्च करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. अपुरा निधी असतानाही उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने मिशनचे कार्य झाले. ६ जिल्हय़ांमध्ये आतापर्यंत ३४५ गटांची निर्मिती करण्यात आली असून प्रत्येकी २० ते २२ शेतकऱ्यांप्रमाणे ७ हजार ५०० शेतकरी जुळले आहेत. गटाशी जुळलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली पूर्ण शेती सेंद्रिय करण्याची अट असल्याने उद्दिष्टांपेक्षा अधिक २७ हजार एकरवर सेंद्रिय शेती करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटासाठी गट प्रवर्तकाची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सोबतच गटाच्या कामासाठी त्याला ३ हजार रुपये मानधनही देण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी मिशनचे माजी अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी नियोजन केले. शेतकऱ्यांसोबतचे संबंध वापरून त्यांनी मिशनला बळकट केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाला. सत्तातरानंतर मिशनचे कामकाज चांगलेच प्रभावित झाल्याचे चित्र आहे. उत्पादन ते बाजारपेठ शृंखला मिशनमध्ये ६ गटांचा १ असे एकूण ३५ ‘क्लस्ट’ तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक ‘क्लस्टर’ची एक कंपनी होणार असून सध्या ३२ कंपन्या अस्तित्वात आल्या आहेत. सर्व कंपन्यांचा एक महासंघ तयार करून त्या अंतर्गत उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला निर्माण करण्यात येईल. सेंद्रिय व विषमुक्त शेती करण्यासाठी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्हय़ांमध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे कार्य सुरू आहे. ३४५ गटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. - आरिफ शाह, प्रकल्प संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
